चिनी मिलबाट ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता दिलाइदिन सरकारले किसान प्रतिनिधिसँग पुस १३ गते गरेको सहमतिको म्याद माघ ४ गते सकिएको छ । चालू वर्षजस्तै गत वर्ष पनि पुसकै चिसोमा उखु किसानहरू आफ्नो परिश्रमको मूल्य माग्दै काठमाडौंको सडकमा ओर्लिएका थिए ।
सर्लाहीमा उखु किसान नारायणराय यादवको उखुको बक्यौता भुक्तानी पाउनु अघि नै हृदयघात भएर मृत्युसमेत भएको छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा उखु किसानले अझै पूरा बक्यौता पाउने सम्भावना कम छ । गत वर्ष पनि पुस १८ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थितिमा ५ बुँदे सहमति उखु किसानसँग भएको थियो । उखु किसानहरू उखु किसान संघर्ष समिति नै बनाएर विगत केही वर्षदेखि बक्यौता माग्दै पटक–पटक आन्दोलनमा उत्रनु परेको छ ।
सरकारले सुरुमा देखाउन चिनी मिल मालिकहरूलाई पक्राउ गर्ने र त्यसपछि सामान्य सोधपुछ पछि छोडिदिने नीति लिएको छ । किसानहरू सुरुमा पूरै बक्यौता लिएर जाने भनेर आए पनि लामो समय काठमाडौंमा टिक्न नसकेपछि बीचैमा सम्झौता गरेर फर्किने गरेका छन् । आन्दोलन जारी रहँदा चिनी मिलहरूले बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखे पनि किसानसँग सम्झौता भएपछि भने उद्योगहरूले भुक्तानी कम गर्दै लगेको पीडित किसानहरूको आरोप छ ।
कतै बक्यौता नदिलाएर सरकारले झुटकै सहारा लिने त होइन भन्ने आशंका किसानहरूमा छ । बक्यौता बाँकी रहेकामध्ये श्रीराम सुगर मिलले करिब–करिब सबै रकम भुक्तानी गरेको छ । लुम्बिनी सुगर मिलले बक्यौताको आधा, अन्नपूर्ण र इन्दिरा चिनी मिलले भने बक्यौताको एक चौथाइ रकम मात्रै भुक्तानी गरेको बताइएको छ । सरकारी पक्षले ८ करोड बक्यौता बाँकी भएको बताइरहेको छ ।
मजदुर र किसानको नारा समाएर सत्ताको भ¥याङ चढ्ने राजनीतिक दलहरूलाई किसान र मजदुरको दुःखसँग कुनै सरोकार छैन । वर्षौंदेखि नेताको स्वार्थका लागि किसान र मजदुरहरूले बलि चढाएका छन्, तर आजसम्म तिनै किसान र मजदुरका लागि कुनै राजनीतिक दल र नेताले बलि चढाएको रेकर्ड छैन ।
किसान र मजदुरहरूले खाइनखाइ कमाएको पैसा चन्दा र लेबीका रुपमा राजनीतिक दलहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्, तर, तिनै वर्ग समस्यामा पर्दा राजनीतिक दलहरू मौन रहन्छन् । राजनीतिक दलहरूले कर्पोरेट हाउस र बजारका खेलाडीहरूलाई आफ्नो हातमा लिएर किसानलाई दपेडिरहेका छन् ।
प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू सत्ताबाट बाहिरिने बित्तिकै सत्ता केन्द्रित आन्दोलनका लागि किसान र मजदुरलाई उद्धेलित मात्रै गराउँदैनन् तिनै किसान र मजदुरको गरिबीलाई उपहासको पात्र बनाउँछन् । किसान र मजदुरवर्गको उत्थानका लागि कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन र दबाब दिन चाहँदैनन् । भाषणमा चर्का कुरा गर्ने राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता उखु मिलका किसानले आफ्नो परिश्रमको मूल्य नपाएर सडकमा रहेका बेला कुनै सहानुभूति दर्शाएनन् ।
किसानको आन्दोलनमा साथ र सहयोग भन्ने कुरा त परको विषय भयो । किसानले मल, बीउ वा बजार भाउ नपाउँदा मौन रहने राजनीतिक नेतृत्व त्यही मल बीउ नल्याउने कम्पनीलाई कारबाही गर्न रोक्न भने एक से तँछाडमछाड गर्छन् । त्यही भएर त धानको सिजनमा किसानले पैसा तिरेर पनि मल किन्न पाएनन् तर, सरकारले धानको उत्पादन बढ्यो भनेर आफ्नो नाक फुलायो । धान र उखुको समर्थन मूल्य तोके पनि किसानले तोकिएको मूल्य नलिएरै आफ्नो उत्पादन बेच्नुपर्ने बाध्यता किन परिरहेको छ भनेर कसैले अहिलेसम्म चासो दिएको पाइँदैन ।
गत २०७६ पुसमा भुक्तानी लिन काठमाडौंमा आएर करिब तीन साता उखु किसानले आन्दोलन गरे । त्यसपछि सरकार बाध्य भएर चिनी उद्योगीबाट भुक्तानी दिलाइदिने आश्वासन दिएर सहमति गरायो । तर, उक्त सहमतिअनुसार भुक्तानी नपाएको भन्दै एक वर्ष पछि तिनै किसान पुनः काठमाडौं आएर आन्दोलन गर्न विवश भए ।
गत पुस १३ गते सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार भुक्तानी नपाएको भन्दै फेरि उखु किसानले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रहरूमा र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेटमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा जोड दिइरहे पनि किसान समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । सरकारले दिने सहुलियत र नगद अनुदान पनि वास्तविक किसान वर्गमा भन्दा राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूको हातमा पुगिरहेको छ ।
चिनी उद्योगी उखुको भुक्तानी समयमै नदिँदा किसानले ऋण, ब्याज, घरखर्च चलाउन मुस्किल पर्दै गएको छ । उद्योगीले भुक्तानी नदिँदा र राज्य पनि अनुदार हुँदा किसान पेशाबाट नै पलायन हुँदै गइरहेका छन् । उखु उत्पादक संघका अनुसार, पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा झन्डै ३० हजार उखु किसान पेशाबाट नै पलायन भइसकेको तथ्यांक छ ।
किसान पलायन हुन थालेपछि उखु उत्पादनमा समेत कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा २ करोड ९० लाख क्विन्टल ऊखु क्रसिङ गरेकोमा आव २०७५/०७६ सम्म १ लाख ६० हजार उखु क्रसिङ भयो ।
१४ ओटा चिनी उद्योगले उखु क्रसिङ गर्दै आएकोमा उखु नपाएपछि चारओटा उखु उद्योग बन्द नै भए । गत आवमा १० वटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा आएका थिए । यसरी हेर्दा, ७ वर्षको अवधिमा १ लाख ३० हजार क्विन्टल उखु क्रसिङमा कमी आएको मैनालीले जानकारी दिए । अहिले पनि अधिकांश चिनी उद्योगले क्षमताअनुसार उखु क्रसिङ गर्न सकेका छैनन् । कारण, उखु उत्पादन घटनु नै हो ।
राज्यले अनुदानवापत बर्सेनि अर्बौंं खर्चिरहेको छ तर, त्यसको प्रतिफल शून्यजस्तै छ र कृषि उपजको आयातले नेटो काट्दै गइरहेको छ । कृषकले उत्पादित वस्तुको यथार्थ मूल्य पाउने गरी संयन्त्रको विकास नहुँदा सधैं घाटा बेहोर्नु परिरहेको छ । दलाल, विचौलिया र सरकारी संयन्त्रको शोषणबाट किसान मुक्त हुने वातावरण बनाउन जति ढिला गर्याे त्यति मुलुक पछि पर्छ ।
