काठमाडौं । बिजुलीको भाउ महंगो भएका कारण बिहीबार नेपाल विद्युत प्राधिकरण भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारबाट बाहिरियो । नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुको मुख्य कारण हो, बिजुलीको उत्पादन लागत महंगो हुनु ।
भारतको भन्दा नेपालको बिजुलीको भाउ महंगो हुँदा प्रतिस्पर्धाबाट प्राधिकरण बाहिरिएको हो । योसँगै नेपालको बिजुली भारत निर्यात गर्ने लक्ष्यमा समेत तत्कालका लागि ‘ब्रेक’ लागेको छ । विद्युत् नियमन आयोगबाट भारतमा बिजुली बेच्न प्राधिरकणले अनुमति पाए पनि तत्काल निर्यातको ढोका बन्द भएको छ ।
भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालको बिजुलीको उत्पादन लागत सस्तो हुनुपर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य बताउँछन् । उनले भारतमा बिजुलीको भाउ घटिरहेकाले प्रतिस्पर्धा गर्न अझै कठिन हुने जानकारी दिए ।जलविद्युत् आयोजनाको लागत बढ्दै जाँदा प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यात गर्ने लक्ष्यमा समेत प्रभाव पर्ने उनको भनाई छ ।
दिल्लीमा बिजुली वितरण गर्दै आएको डीआरपीएल विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेडले ७०० मेगावाट खरिदका लागि प्रस्ताव मागेको थियो । त्यसमा विद्युत प्राधिकरणले भारतको एनभीभीएन विद्युत व्यापार निगम लिमिटेडमार्फत घटाघट बोलकबोलमा भाग लिएको थियो ।
यो पनि हेर्नुहोस
भारतीय बजारमा नेपालको विद्युत दर महंगो, प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरियो प्राधिकरण
विद्युत प्राधिकरणले परीक्षणको रुपमा भारतबाट खरिद गर्दै आएको प्रतियुनिट ४.१८ भारु ६.६८ नेपाली रुपैयाँलाई मानक मानेर पुस २ गते प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको थियो । तर, भारतमा प्रतियुनिट ३ रुपैयाँदेखि ३ रुपैयाँ २५ पैसा भारुसम्म दर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले आपूर्तिको जिम्मा पाएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट प्रतियुनिट भारु ४.१८ भारु ६.६८ भारुमा बिजुली बिजुली किनिरहेको छ । ‘यो भन्दा सस्तो दरमा जान सकिन्थ्यो । बोलकबोलमा भाग लिएको मात्र हो, सस्तो प्रस्ताव गरे पाउँछौं भन्ने कुरा प्रमाणित भयो’ उनले क्यापिटल नेपालसंग भने ।
प्राधिकरणले विगतको अवस्था हेर्दा प्रतियुनिट ३.६५ पैसा पर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर घटेर ३ रुपैयाँसम्ममा आइपुग्यो । दिल्लीसम्म बिजुली पुर्याउँदा ३ रुपैयाँ पनि हात नपर्ने देखिएको प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभागको विश्लेषण छ । प्रसारणलाइन शुल्क र चुहावट गरी प्रतियुनिट लागत १ रुपैयाँ थपिने देखिएको छ ।
यो आधारमा भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न २ रुपैयाँमा ४० पैसामा आयोजना बन्नुपर्ने देखिएको छ । प्रसारणलाइन शुल्क र चुहावटसमेत बेच्ने कम्पनीले ब्यहोर्नुपर्ने छ । घटाघटमा परल मूल्य भन्दा कम गर्न सकिँदैन । महंगो बिजुली उत्पादन गर्यो भने विदेशमा बेच्न नसक्ने देखिएको छ ।
यसरी महँगियो नेपालको बिजुली
बिजुली महंगो हुनुको प्रमुख कारण निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नहुनु हो । आयोजना लम्बिँदै गएपछि लागत पनि बढ्दै जान्छ र अन्तिममा आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली महंगो पर्छ । यस्तै बैंकको अस्थिर ब्याजदरले पनि आयोजनाको लागत बढेको छ । सुरुमा ७ प्रतिशत ब्याजमा आयोजना बनाउन लिएको ऋण १२ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको थियो । यसले पनि आायोजनाको लागत बढेको हो ।
निर्माण अवधिको ब्याजसहित ४० अर्ब रुपैयाँमा बन्नुपर्ने ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म लागत दोब्बर भन्दा बढी हुने देखिएको छ । तामाकोसीको लागत बढेर ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको अनुमान गरिएको छ । तामाकोसीको बिजुली भारत निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सो आयोजना आउँदो २०७८ असार मसान्तसम्म ६ वटै युनिटबाट बिजुली उत्पादन गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।
यद्यपी, उक्त आयोजनाको बिजुली भारत बेच्न पनि बिजुलीको दर सस्तो हुनुपर्छ । विद्युत प्राधिकरणले ऊर्जा उत्पादकहरुसंग सुख्खायामको ६ महिनामा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षादको ६ महिनामा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्दै आएको छ । यस्तै जलासय र अर्ध जलासय आयोजनाको पीपीए दर भने फरक छ ।
प्राधिकरणले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकबाट करिव ७ रुपैयाँ पर्छ । आईपीपीको विभिन्न दरहरु हुन्छन् । १७ प्रतिशत चुहावट, बार्षिक ८ पटकसम्म कम्तीमा ३ प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुन्छ । जलविद्युत् आयोजनाका निर्माण सामग्री, मेसिन लगायतका वस्तु भारतबाटै आयात गर्नुपर्दा तुलनामा रुपमा नेपालको बिजुली महंगो पर्ने गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालका पूर्व उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताउँछन ।
निर्माण सामग्री आयात, ढुवानी, दूरी, भन्सार करलगायतका कारण बिजुलीको लागत बढी हुन नौलो कुरा नभएको उनी बताउँछन् ।
आयोजनाक्षेत्रमा प्रवद्र्धकले नै बाटो बनाउनुपर्ने, प्रसारण लाइन नबन्नु, जग्गा, रुख कटानी र सामाजिक हितका काम गर्नुपर्दा पनि उत्पादन लागत बढ्न गएको उनको तर्क छ ।
समयमै प्रसारण लाइन बनाइदिने, सामाजिक हितका काममा सरकारले सहयोग गर्ने, सामान आयातमा भन्सार कर घटाइदिने, भन्सार छुट गर्ने, अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष बनाइदिने र सरकारले वित्तीय रुपमा छुट र सहुलियतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेमो जलविद्युत्को उत्पादन लागत सस्तो पर्ने उनको भनाई छ ।
सुख्खायाममा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्राधिकरणले सुख्खायाममा बिजुलीको माग पुरा गर्न भारतबाट ६०० मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले बढी हुने बिजुली मात्र भारतमा बेच्न अनुमति दिएको उनको भनाई छ । वर्षामा मात्र बिजुली बढी हुने बुझाइ आयोगको छ । यद्यपी, नेपालको विद्युत मागमा असर पर्ने गरी निकासी गर्न नपाइने भएको छ । बिजुलीको मूल्य प्रतिस्पर्धाबाट निर्धारण हुनेछ ।
प्राधिकरणले वर्षायामका चार महिना अर्थात जूनदेखि सेप्टेम्बरसम्म २५ मेगावाट बिजुली बेच्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । नेपालको बिजुलीको प्रतिस्पर्धी बजारमा मूल्य कति हो ? त्यो पनि स्पष्ट हुनेछ । यसअघि नै सरकारले बढी भएको बिजुली भारतमा निकासी गर्न प्राधिकरणलाई अनुमति दिइसकेको थियो ।
