काठमाडौं । नगदे बाली उखुको भुक्तानी समयमा नदिँदा ३० हजार किसान यसक्षेत्रबाट पलायन भएका छन् । उद्योगीहरुले उखु खरिद गरेबापतको भुक्तानी समयमै नदिएपछि किसान यो पेशाबाट पलायन हुन बाध्य भएका हुन् ।
पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा झन्डै ३० प्रतिशत किसानले उखुबाहेक अन्य पेशा रोजेको उखु किसान संघले जनाएको छ । संघका अनुसार, उखुको व्यवसायिक उत्पादन हुने १७ जिल्लामा १ लाख भन्दा बढि किसान थिए । तर, चिनी उद्योगीले भुक्तानीमै लामो समयसम्म अल्झ्याउँदा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा उखु किसान पेशाबाट पलायन भएका हुन ।
चिनी उद्योगी खरिद गरेबापतको भुक्तानी र सरकारले किसानलाई दिनुपर्ने अनुदान नदिँदा किसान अन्य पेशातर्फ लाग्न बाध्य भएको बताइएको छ । किसान पेशाबाट पलायन हुन थालेपछि चिनी उद्योगले पनि क्षमताअनुसार उखु क्रसिङ गर्न सकेका छैनन् ।
संघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा ९ वटा चिनी उद्योगले बार्षिक २ करोड ९० लाख क्विन्टल ऊखु क्रसिङ गरेकोमा आव २०७५/०७६ सम्म बढेर १४ ओटा उद्योग भएका छन् । उद्योगको संख्या थपिए पनि उखु क्रसिङको परिमाण घट्दै गयो । गत वर्ष उखु नै नपाएपछि चारवटा चिनी उद्योग बन्द भए ।
अहिले १० वटा उद्योग सञ्चालन हुँदा गत २०७६ मा मुस्किलले १ करोड ६० लाख क्विन्टल मात्र उखु क्रसिङ भइरहेको छ । अर्थात, ७ वर्षको अवधिमा १ लाख ३० हजार क्विन्टल उखु क्रसिङमा कमी आएको मैनालीले जानकारी दिए । अहिले पनि अधिकांश चिनी उद्योगले क्षमताअनुसार उखु क्रसिङ गर्न सकेका छैनन् । कारण, उखु उत्पादन घटनु नै हो ।
उखु बेचेर घरपरिवारको खर्च चलाउने, छोराछोरी पढाउने, बैंकको ब्याज तिर्नुपर्छ । तर, उद्योगीले त्यही भुक्तानी नदिँदा उखु किसानले परिवार पाल्न बाध्य भइ पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको मैनालीको भनाई छ ।
सरकारले तोकेको उखुको समर्थन मूल्यअनुसार चिनी उद्योगीले धेरै पटक भुक्तानी नदिएर दुःख दिँदा र परिवार पाल्न नसक्ने अवस्था आएपछि उखु खेती त्यागेर अन्य पेशा रोज्नुपरेको सर्लाहीका किसान गोविन्द मैनालीले बताए ।
हरेक वर्ष सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोके पनि उद्योगीबाट भुक्तानी नपाइरहँदा सरकार नै मुकदर्शक बनेको संघका अध्यक्ष मैनालीको गुनासो छ ।
किसान चिनी उद्योगीबाट भुक्तानी मात्र होइन्, सरकारले दिने अनुदानबाट पनि किसान ठगिनुपर्ने बाध्यता विद्यमान रहेको उनी बताउँछन् । सरकारी निकायले किसानको समस्या नबुझ्ने र नसुन्ने प्रवृत्ति मौलाउँदा किसान पलायन हुने अवस्था छ ।
भुक्तानी नपाएपछि किसानले कहिले सम्वन्धित जिल्ला प्रशासनमा त कहिले काठमाडौंमै आएर आन्दोलन बाध्यता छ । यो पटक पनि किसानले काठमाडौंमा आएर विरोध प्रदेशन गरेका छन ।
उद्योगीले भुक्तानी दिन्छु भनेर वर्षाैसम्म किसानलाई झुलाइरहँदा सरकारले भने मुकदर्शक बनिरहेको छ । गत २०७६ पुसमा पनि उखु भुक्तानी नपाएपछि सर्लाहीका किसानले काठमाडौंमै आएर आन्दोलन गरेका थिए ।
करिब ३ हप्ता लामो सडक प्रदर्शनपछि सरकार, उद्योगी र किसानबीच पाँचबुँदे सहमति भयो । तर, भुक्तानी दिने प्रतिवद्धता गरेका उद्योगीबाट किसानले एक वर्षसम्म पनि भुक्तानी पाएनन् ।
त्यतिबेला, भुक्तानी दिलाउने सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पुनः एक वर्षपछि सर्लाहीका तिनै किसान गत पुस पहिलो साता काठमाडौंमा आएर आन्दोलन गरे । उखु किसान संघर्ष समितिले ९५ करोड रुपैयाँ चिनी उद्योगीबाट बक्यौता पाउन रहेको दाबी गरे पनि उद्योग मन्त्रालयले भने ७० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको जनाएको छ ।
त्यसअनुसार, २१ दिनभित्र सम्पूर्ण उखुको बक्यौता दिने भनेर सरकारसँग सहमति भए पनि किसानले सबै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन । हालसम्म चारवटा चिनी उद्योगले ७० करोड बक्यौतामध्ये ५२ करोड रुपैयाँ मात्र रकम किसानले पाएका छन् । अझै पनि किसानले १८ करोड रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
