गत साउन ९ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन् पुरुषोत्तम खनाल । प्राधिकरणमा विगत केही समयदेखि कार्यवाहक अध्यक्ष पदमा रहँदै आएका खनाल विगत २१ वर्षदेखि प्राधिकरणमा सेवारत छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापनाकालदेखि नै सेवारत खनालले सहायक निर्देशक पदबाट सेवा सुरु गरेका हुन् । नवनियुक्त अध्यक्षको भावी कार्ययोजना, भिजन, प्राधिकरणका गतिविधि, चुनौती, समस्या र लिनुपर्ने आवश्यक कार्यदिशाका विषयमा क्यापिटल नेपालका सुवास योञ्जन र युजु खालिङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
के सम्भावना देखेर सरकारले तपाईंलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा चयन गरेको हो ?
म २१ वर्षदेखि यो क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छु । यो क्षेत्रलाई मैले बुझेको छु । मेरो सहयोगमा चार पाँच ओटा कार्यकाल सम्पन्न भएका छन् । उच्च तहमा पुगेको कारणले मैले सेवा प्रदान गर्नसक्छु भन्ने विश्वासले सरकारले मलाई यो क्षेत्रमा नियुक्त गरेको जस्तो मलाई लाग्छ ।
प्राधिकरणलाई अघि बढाउने यहाँका नयाँ योजना के छन् ? सबैले अनुभव गर्नसक्ने किसिमका नयाँ परिवर्तन के हुन्छन् ?
परिवर्तन भनेको विशेषगरी नयाँ युवा पुस्ता इन्टरनेट बेस सिस्टम, सेवा र एप्लिकेसनका लागि आतुर छन् । त्यसमै भएर उनीहरुको दैनिकी चल्छ । त्यसले गर्दा मेरा मुख्य योजना इन्टरनेट गुणस्तरको बनाउने, कुन रेसियोमा इन्टरनेट सेयर गर्न पाइन्छ, त्यो निश्चित गरिदिने । इन्टरनेटको रेट कति हो, त्यो फिक्स गरिदिने ।
काठमाडौंमा जथाभावी रहेका तार व्यवस्थापन गर्ने । इन्टरनेटमा भएका दोहोरो लगानी कम गर्ने, इन्टरनेट प्रोभाइडरको व्यवस्थापन गर्ने र अत्याधुनिक टेलिफोन सेवा नेपालमा भित्र्याउने । जस्तो अहिले फोर–जी विस्तार भइरहेको छ भने पछिल्लो लेटेस्ट फाइभ–जी पनि भित्र्याउने हुन् ।
प्राधिरकणले वरिष्ठ कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा तानेर तपाईंलाई यहाँ अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्यो, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
यसबारे मन्त्रालयमा प्रश्न गर्दा उचित हुन्छ ।
लामो समयपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले अध्यक्ष पायो, यसबीचमा तपाईं निमित्त हुनुभयो । कामको निर्णयमा कत्तिको दबाब महसुस गर्नुयभो ?
निर्णयको अधिकारमा दबाब हुँदैन । यो स्वायत्त निकाय हो । ऐनअनुसार स्थापना भएको छ । यसका काम र कर्तव्य स्पष्टरुपमा छुट्याइएका छन् । यसले निजी तथा सरकारी दुवै क्षेत्रलाई नियमन गरेको छ । टेलिकम सेवा प्रदायक र आईएसपीलाई नियमन गरेको छ । यहाँ कुनै दबाब छैन ।
नियमनकारी निकायले गर्नुपर्ने अनेकन कामका चाङ प्राधिकरणसँग छ । तपाईं प्राधिकरणभित्रकै व्यक्ति अध्यक्ष भएर आउनु भएको छ । योजना त अब चुस्तरुपमा अगाडि बढाउने होला नि ?
म आएपछि लगभग दुई सयभन्दा बढी एजेन्डा तथा बाँकी रहेका काम सम्पन्न गरिसकेका छौं । कुनै काम पनि पेन्डिङमा छैनन् । नियमनकारी निकायको अर्थ हाम्रो हकमा, सेवाप्रदायकलाई सहजीकरण गर्ने हो । ताकि सेवाप्रदायकले जनतालाई राम्रो सुविधा दियोस्, राज्यलाई कर तिरोस् । सहजीकरण गर्ने कुरामा कुनै पनि हालतमा ढिलाई गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ । टेबुलबाट समाधान गरेर पठाइहाल्नु पर्छ ।
टेलिकम कम्पनीहरुलाई पब्लिक कम्पनीमा दर्ता गराएर आईपीओ निष्कासन गर्न हामी वर्कआउट गरिरहेका छौं । निश्चित पर्सेन्ट तोकेर हामी बाध्यात्मक व्यवस्था ल्याउँछौं । मलाई लाग्छ हामी यो आर्थिक वर्षभित्र आईपीओ निकाल्ने कुरा टुङ्गो लगाउँछौं ।
आईसीटी नीतिदेखि ग्रामीण दूरसञ्चार विकाससम्मका कामहरु छन् । तर, उपलब्धीमूलकरुपमा अगाडि बढेका छैनन् नी ? कसरी काम अगाडि बढाउनु हुन्छ ?
आईसीटी पोलिसीले निर्धारण गरेको नेपालको प्रत्येक निकाय तथा स्थानीय निकायसम्म सन् २०२० सम्म ब्रोडब्यान्ड पुर्याउने भन्ने छ, हामी २०२० अगाडि नै पुर्याउँदै छौं । अब ब्रोडब्यान्ड पोलिसीले अहिले ५१२ केबीपीएसलाई ब्रोडब्यान्ड स्पिड मानेको छ, अहिले वन एमबीपीएसभन्दा लोअर प्याकेज पाइँदैन । हामी त्यति प्रोग्रेसिभ भएर गइरहेका छौं । पूर्वाधारका परियोजनाहरु अगाडि बढिरहेका छन् ।
अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने कुरामा प्रदेश १, २, ३ मा भर्खरै शिलान्यास भयो । ४ र ५ मा मुद्दा पर्यो । अदालती कुरामा म बोल्न मिल्दैन । तर, सर्तअनुसार काम नगरेपछि मैले खारेज गरेको हुँ । वैकल्पिक ल्याउन खोजेका हौं हामीले, तर अदालतबाट निर्णय नभएसम्म त केही गर्न मिल्दैन ।
लामो समयदेखि बक्यौता नतिरी यूटीएल र स्मार्ट टेलिकम सञ्चालनमा छन् । प्राधिकरणले काराबाही गर्नेभन्दा पनि समय थपेको थपै छ, कारबाही गर्न किन सकेको छैन ?
यूटीएल र स्मार्टले बजारमा अर्बौं रुपैँया लगानी गरेका छन् । व्यवसाय गर्न बैङ्कबाट सजिलै ऋण पाउनु पर्यो नि ! मार्केट अनुकूल हुनुपर्यो । सबै व्यवसायी सफल हुन सक्दैनन् । अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको नेपालीको लगानी भएको व्यवसाय सकेसम्म बाँचोस् भन्ने नै हो । उनीहरुलाई मारौं भन्ने होइन । पटक पटक ताकेता गर्नु भनेको तिमीहरु पनि कमाऊ र राज्यलाई पनि कर तिर भन्ने नै हो । हाम्रो उद्देश्य राष्ट्रिय उद्योग सम्बद्र्धन गर्नु नै हो ।
कर तिर्न निकै ढिलाइ तथा धेरै पटक ताकेता गर्दा पनि आलटाल गर्नेहरुलाई समेत हामीले अन्तिम मौका दिएकै छौं । स्पष्टीकरणको मौका नि दिएकै छौं । त्यसकारण, राष्ट्रिय उद्योगलाई समाप्त गर्ने हाम्रो चाहना कदापि होइन ।
सीमित दूरसञ्चार सेवाप्रदायकका कारण मोबाइल डेटा र भ्वाइस सेवा महँगो छ , यही बीचमा प्रतिस्पर्धात्मकरुपमा आउन खोजेको सीजी टेलिकमलाई सञ्चालनको अनुमति दिइएको छैन । सीजी टेलिकमलाई किन रोकिएको हो ?
पहिलेको तुलनामा डेटा भ्वाइस शुल्क घटेको छ । हामीले ब्यान्डविथ अमेरिका कै ल्याउने हो, कन्टेन्ट बाहिरबाट नै ल्याएर हेर्ने हो । अप्टिकल फाइबर त्यही स्तरका आउने हुन् । ओएनटी उपकरण त्यही आउने हुन् । त्यसको मूल्य त्यहाँ घटेको छैन, यहाँ पनि त्यही मूल्यमा आउने हुन् । डलरलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्र्नु भयो भने हामीभन्दा धेरै तिर्छन् उनीहरुले । हाम्रो प्रतिव्यक्ति मूल्य कम भएकाले घटाउनु पर्छ भन्ने कुरामा म सहमत छु, तर घट्दो क्रममा रहेको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ ।
सीजी टेलिकमको केसमा एनटीएले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने कन्टेन्ट देखियो । उसले केही प्रिक्वालिफिकेसन पूरा गर्नुपर्छ । त्यसपछि एनटीएले अगाडि बढाउन सक्छ । ऐन कानुन परिमार्जन गर्ने प्राधिकरणले होइन, नेपाल सरकारको अधिकार हो । नेपाल सरकारबाट स्पष्ट भएर आएपछि हामीले अगाडि बढाउन सक्छौं ।
टेलिकम कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न दिने कुरा आएको थियो । सेयर निष्कासन गर्ने विषयमा प्राधिकरणले कस्तो बाध्यकारी बनाउँदै छ ?
कम्पनी ऐनले टेलिकम कम्पनीहरु पब्लिक कम्पनीमा दर्ता हुुनुपर्छ भनेको थियो । अब आईपीओमा जानका लागि थप कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्यो । पब्लिक कम्पनीमा आएपछि यी कम्पनीहरुलाई बाध्यकारीरुपमा आईपीओमा जानुपर्छ भन्ने हो ।
जस्तो यूटीएल लाइसेन्स लिँदा नै पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको थियो । १०–१२ वर्ष भइसक्यो । टेलिकम कम्पनीहरुलाई पब्लिक कम्पनीमा दर्ता गराएर आईपीओ निष्कासन गर्न हामी वर्कआउट गरिरहेका छौं । निश्चित पर्सेन्ट तोकेर हामी बाध्यात्मक व्यवस्था ल्याउँछौं । मलाई लाग्छ हामी यो आर्थिक वर्षभित्र आईपीओ निकाल्ने कुरा टुङ्गो लगाउँछौं ।
सेवाप्रदायकबीच पूर्वाधार सहप्रयोग गर्ने विषयमा पनि प्राधिकरणले गाइडलाइन बनाएको थियो, त्यो पनि अगाडि बढेन नि ?
पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि डेभलपमेन्ट इकोसिस्टमका पार्टनरहरु दूरसञ्चार, सडक, खानेपानी, ढल, बिजूली सबैले समन्वय गरेर जानुपर्छ । सडक निर्माण गर्दा सडक विभागले ढल यहाँ राख्ने, बिजुलीको खम्बा यहाँ राख्ने, टेलिफोनको यहाँ राख्ने, डक्ट यहाँ राख्ने भनेर नछुट्याएसम्म गाह्रो हुँदो रहेछ । सहप्रयोग गर्नका लागि अरु पूर्वाधार पनि सहप्रयोग गर्ने खालका हुनुपर्यो । यद्यपि पूर्वाधार सहप्रयोग गर्नलाई हामीले निर्देशिका पनि तयार पारिसकेका छौं ।
सेवाप्रदायकले पनि सुरु गरिसकेका छन् । तर, यसलाई बाध्यकारी बनाउन सहप्रयोगको वातावरण पनि बन्नु पर्यो नि ! नियम आउँदैमा हुँदैन । त्यो पाटोमा वर्कआउट गरिरहेका छौं हामीले ।
भ्वाइस र डेटा प्याकको गुणस्तरमा उपभोक्ताहरुको व्यापक गुनासो छ । तर, सुधार भएको छैन । प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई काराबाही गर्न नसकेको हो ?
दूरसञ्चार सेवाका लागि सडक राम्रो भएन भने पनि समस्या आउँछ । सडक बनाउँदा पोल सार्नुपर्ने, खन्नुपर्दा फाइबार काटिने समस्याले पनि अहिले सेवामा समस्या देखिएको हो । यसलाई राम्रो बनाउन सबै कुरा राम्रो हुनुपर्छ । इकोसिस्टममा एउटा पाटो राम्रो भएन भने पनि अर्कोलाई असर गर्छ ।
इकोसिस्टममा सबै पाटा बराबरी विकास हुनुपर्छ । भुइँचालो आएपछि हामीमा घरमाथि टावर राख्न दिनु हुँदैन भन्ने मानसिकता पलायो । टेलिकम भनेको यस्तो व्यवसाय हो, जहाँ टावर राख्नु पर्ने हो त्यही स्थानमा कुनै कारणबस राख्न मिलेन भने त्यसको गुणस्तर खस्कन्छ । जस्तै कसैले यहाँ छेउको रुफटपमा राख्दा १० किलोमिटरको रेडियस प्वाइन्ट भ्याउँछ, यहाँ भेन्टेज प्वाइन्ट छ भन्ने थाहा पाएको छ, तर, त्यहाँ राख्न उसलाई घरबेटीले दिँदैन र अर्को ठाउँमा राख्न बाध्य हुन्छ । अब त्यसको गुणस्तर त भने जस्तो हुँदैन, अलि खस्कन्छ ।
नेपालमा योजनाबद्ध सहर छैनन् । आज एउटाले यहाँ टावर राख्यो, कुन दिन अर्कोले पाँच छ तलाको घर बनाउँछ ठेगान हुँदैन । त्यसपछि टावर सिफ्ट गर्नुपर्छ । त्यसकारण सरकारी भवनमा अनिवार्य टावर बनाउनु पर्ने र व्यक्ति विशेषलाई पनि टावर राख्न मिल्ने मापदण्डसहितका घर बनाउन लगाउनु पर्छ । त्यसो नभई कसरी गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ? एक त टावर राख्न नदिने, अनि अर्कोतिर गुणस्तरता चाहिने !
अहिले हाम्रोमा अधिकांश टावर हटाउनका लागि उजुरी आउँछन् । टावर नै राख्न नदिएर कसरी सञ्चार स्थापित हुन्छ ? जसको घरमाथि टावर छ, उसको होइन, छिमेकीको उजुरी आउँछ । रेडिएसन आयो भनेर उजुरी आउँछन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको ‘सेफ लेभल’भन्दा ५० प्रतिशत तल रहेर दूरसञ्चार कम्पनीले प्रयोग गरेका हुन्छन् । स्वास्थ्यका लागि असुरक्षित भनेर कतै आएको छैन । तर, मानिसकता त्यस्तो बनेका कारण त्यसलाई परिवर्तन गर्न हामीले आह्वान गरिरहेका छौं । गुणस्तर खस्किनुको एउटा कारण यो पनि हो ।
अर्को, उपभोक्ता सचेत नहुनु पनि हो । उपभोक्ताले कम्प्लेन गरेपछि त दूरसञ्चारबाट आएर कमी कमजोरी चेक गरिहाल्छन् नि ! उनीहरुले ग्राउन्डमा बसेर परीक्षण गरेका हुन्छन्, तर हाम्रो सिटी प्लान्ड नभएको हुँदा यस्तो भइदिन्छ ।
प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम जडान र सञ्चालन एमडीएमएस प्रणालीसम्बन्धी परियोजना सञ्चालनको जिम्मेवारी विवादित कम्पनीलाई सुम्पिएको उजुरी परेको छ । यो कसरी अगाडि जाँदै छ ?
त्यो विवादित कम्पनीलाई दिएका छैनौं । हामीले त्यसका लागि एलवाई जारी गरिसकेका छौं । कन्ट्रयाक्ट गरिसकेका छौं । अगाडि जान्छौं । विवादित कम्पनी होइन त्यो । हाम्रो दस्तावेजले त्यसलाई विवादित कम्पनी देख्दैन ।
ब्याट्री परीक्षण प्रणालीका लागि हामी लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौं । मलाई लाग्छ, कम्पनी छनौट प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । अहिले हामी स्टडी गरेर प्रोक्युरमेन्टको चरणमा छौं ।
समुद्रसम्म हाम्रो अप्टिकल फाइबरको पहुँच पुर्याउने कुरामा हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । र, नेपालभन्दा बाहिर अर्को भूगोल पनि छोएर जाने हुँदा कूटनीतिक तहमा द्विपक्षीय वार्ता पनि आवश्यक हुन्छ । पर्यो भने हामी त्यो पनि गर्ने छौं । अहिले समुद्रबाट हङकङ, सिङ्गापुर तथा अमेरिका जोडेर सस्टेन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
हामीले बङ्गलादेश वा भारतको समुद्रमध्ये कुन समुद्री बिन्दुबाट हाम्रो अप्टिकल फाइबर लग्यौं भने सुरक्षित र सस्तो पर्छ भन्ने अनुसन्धानमा लागेका छौं । हाम्रो प्राथमिकता त्यसमा छ ।
सडक निर्माण गर्दा सडक विभागले ढल यहाँ राख्ने, बिजुलीको खम्बा यहाँ राख्ने, टेलिफोनको यहाँ राख्ने, डक्ट यहाँ राख्ने भनेर नछुट्याएसम्म गाह्रो हुँदो रहेछ । सहप्रयोग गर्नका लागि अरु पूर्वाधार पनि सहप्रयोग गर्ने खालका हुनुपर्यो ।
तपाईंको कार्यकालमा तपाईंले यहाँ देख्दै आउनु भएको आवश्यकता, चुनौती, समस्या तथा पूर्वाधार विकासका लागि के कस्ता योजना र भिजन लिएर आउनु भएको छ ?
सबै संस्थाले काम गर्ने भनेको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत रहेर हो । कुनै व्यक्ति अध्यक्ष वा नेतृत्वको रुपमा आयो भन्दैमा जे मन लाग्छ त्यही गर्न पाउँदैन । जुन काम हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेका छन्, तिनैलाई अगाडि बढाउने हो । त्यसमा थप मेरो प्राथमिकता उपभोक्ताले इन्टरनेट र भ्वाइस सेवा गुणस्तरीय पाउनु पर्छ भन्ने हो । टावर नै राख्न नदिए कसरी सेवा राम्रो हुन्छ, त्यो जनतालाई बुझाउनु पर्यो र लगानीकर्तालाई पनि सुनिश्चित गरिदिनु पर्यो ।
यसबाहेक इन्टरनेटको सेयरिङ रेसियो चाहिँ निश्चित गरिदिन्छौं । अब इन्टरनेट सेयरिङ रेसियो सेवाप्रदायकले जे मन लाग्छ त्यही गर्ने, एउटै पोर्टबाट विभिन्न ठाउँमा बाँड्ने तथा एउटा पोर्टबाटै आठ ओटा, सोह्र ओटा वितरण गर्ने होइन । त्यस्तो हुनुहुँदैन पनि । वन इक्वेल्टु फोर, फाइभ कति हुन्छ, हामी प्राविधिक अध्ययन गरेर तय गर्छौं । त्योभन्दा धेरै सेयरिङ गर्न दिँदैनौं । गुणस्तरीय सेवा दिएन भने हामी काराबाही गर्छौं ।
त्यसबाहेक काठमाडौंलगायत प्रमुख सहरहरुमा टाँगिएका तारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो । त्यस विषयमा काम अगाडि बढाउँछौं । हिजो म कार्यवाहक हुँदा र सिनियर डाइरेक्टर हुँदा पनि यिनै कामलाई अगाडि बढाएका हौं, अब म यसलाई स्पिड–अप गर्छु । साथै यसभन्दा पहिले हामीले कति जानेर वा नजानेर गरेका कमी कमजोरीलाई सच्याएर अगाडिी बढ्छौं, दूरसञ्चार क्षेत्रमा ।
अरु मुलुकमा फाइभ–जीको सेवा हुँदा हामी भर्खर फोर–जीमा अघि बढ्दै छौं । फाइभ–जीको विषयमा हाम्रो योजना के बन्दै छ ?
फाइभ–जी ल्याउन २० अर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ । कुनै सेवाप्रदायकले फाइभ–जी भोलि ल्याएर, उसको २० अर्ब रुपैयाँ डुबे डुबोस् भन्ने पक्षमा हामी छैनौं । फोर–जी आइसक्यो, अब यसको स्पिडमा काम गर्दै छौं । अन्य देशमा फाइभ–जी म्याच्योर होस्, त्यसपछि बल्ल योजना बन्छ ।
गाउँमा बल्ल थ्री–जी विस्तार हुँदै छ । गाउँमा समस्या के छ भने, बत्ती छैन । ४० प्रतिशत जनतासँग मात्र बत्ती छ । सोलार ब्याकअप राख्नु पर्छ । त्यसले मौसमअनुसार काम गर्छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्था पनि हेरौं न ! डाँडाको टुप्पोमा लगेर टावर राख्नु पर्छ । जेनरेटर चलाउन डिजेल बोकेर लानुपर्छ । देशको अर्थतन्त्र तल गएपछि त्यसले देशको अन्य क्षेत्रमा पनि असर पार्छ । यद्यपि अन्य क्षेत्रको दाँजोमा दूरसञ्चार क्षेत्र राम्रोसँग अगाडि बढेको छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
