काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत नै चालू आर्थिक वर्षमा ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने योजना अन्योलमा परेको छ । भूमि बैंक कार्यान्वयन गर्न भू–उपयोगसम्वन्धी नियमावली लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मा अड्किँदा स्थानीय तहमा बैंक स्थापना हुन सकेको छैन ।
प्रस्तावित नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर आएपछि मात्र भूमि बैंकको मोडालिटी कार्यान्वयनको टुंगो लाग्नेछ । तर, स्थानीय तहमार्फत जाने वा छुट्टै संरचना बनाएर जाने भन्ने विषयको टुंगो नियमावलीले लगाउनेछ ।
तर, लामो समयसम्म नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर नआउँदा भूमि बैंक कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो परेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू–उपयोगसम्बन्धी कार्यविधि बनाइसकेको छ । भूमि बैंक स्थापना गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सह–लगानीमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
भूमि बैंकसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर आउन ढिला हुँदा स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने कार्यमा ढिलाइ र अन्योल भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जाेशीले बताए ।
उक्त नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर आएपछि भूमि बैंक स्थापना गर्न बाटो खुल्ने उनको भनाइ छ । भूमि बैंकको मुख्य उद्देश्य कोभिड–१९ का कारण ग्रामीणमुखी हुन थालेको जनजीवन र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई कृषि कार्यमा लगाउन जमिन उपलब्ध गराउनु हो ।
मन्त्रालयले भूमि बैंक कस्तो हुने भन्ने बारेमा विज्ञहरूसँग छलफल गरिसकेको छ । सर्वसाधारण तथा सरोकारवालासँग पनि सार्वजनिक सुनुवाइ गरी राय, सुझाव लिएर नै अघि बढ्ने मन्त्रालयको योजना छ । तर, कोभिड–१९ को कारणले त्यो काम हुन सकेको छैन । भू–उपयोग ऐनमा पनि भूमि बैंक स्थापना गर्नेसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ । जुन, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ ।
नियमावली स्वीकृत भएर कार्यान्वयन गएपछि पहिलो चरणमा बाँझो र उपयोग नभएको जग्गा सरकारले सूचीकरण गर्नेछ । सूचीकृत नभएको जग्गा बैंकमा निक्षेपका रूपमा रहन्छ । न्यूनतम समयावधि तोकेर जमिनको उपयोग गरेबापत बैंकले निश्चित आम्दानी सरकारलाई बुझाउनेछ ।
के हो भूमि बैंक ?
कुनै व्यक्तिलाई आफूले उपयोग गर्न नसकेको वा नचाहेको वा बाँझो जग्गा स्थानीय तहलाई लिजमा दिने प्रणाली हो । स्थानीय तहले त्यो जग्गा लिजमा लिन्छ र कृषिकर्म गर्न चाहनेका लागि उपलब्ध गराउँछ । जोसुकै व्यक्तिले पनि उपयोग नभएको वा बाँझो जमिन भूमि बैंकमा जम्मा गर्न सक्छन् । त्यसका लागि स्थानीय तहले भूमि बैंकमा जमिन जम्मा गरिदिन सूचना प्रकाशित गर्छ ।
भूमि बैंकमा त्यस्ता उपयोगविहीन जग्गाहरू निक्षेपका रूपमा जम्मा हुन्छन् । जसलाई भूमि बैंक भनिन्छ । स्थानीय तहले भूमि बैंकमा रहेको संकलित जग्गाको सूचना प्रकाशित गरेपछि इच्छुक फर्म, कम्पनी, सहकारी वा जो कोहीले पनि कृषि खेती, उद्यमशीलताका लागि उक्त जग्गा उपयोग गर्न सक्छन् । स्थानीय सरकारले जग्गाको स्वामित्व होइन, भोगाधिकार मात्र दिने गर्छ ।
जग्गा धनीबाट लिजमा लिएको जमिन उपयोग गर्नेलाई कृषि सामग्रीमा सहुलियत दिने सरकारले नीति लिएको छ । जुनसुकै व्यक्ति, फर्म, सहकारीले पनि जग्गाको उपयोग उद्देश्य खुलाएर जग्गा लिजमा लिन सक्नेछन् ।
हाल ३१ लाख ५९ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ मा ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषि खेतीमा आबद्ध छन् ।
गणना अवधिका बेला साढे २ करोड रोपनी जग्गा बाँझो थियो । हालसम्म झन्डै साढे ३ करोड रोपनी जग्गा बाँझो र उपयोगविहीन रहेको अनुमान छ ।
