काठमाडौं । सरकारले दुई वर्षअघि रासायनिक मलको आपूर्ति सहज पार्न भन्दै सरकार–सरकारबीच(जीटुजी)मार्फत मल खरिद गर्न पाँचवर्षे प्रतिवेदन बनायो । प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि आव २०७९/०८० सम्म सरकार—सरकारबीच(जीटुजी)मार्फत ९ लाख ३५ हजार टन रासायनिक मल खरिद गर्ने योजना थियो ।
त्यसअनुसार मल आयात प्रस्तावमा सन् २०१८ जुलाईमा नेपाल–भारतबीच समझदारीपत्र (एमओयू) समेत भयो । सो प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा डेढ लाख टन मल जीटुजीमार्फत ल्याउने योजना थियो । प्रस्तावअनुरुप, ५० हजार टन मल ल्याउन मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक स्वीकृत पनि दियो ।
त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले थप ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट पनि व्यवस्था गर्यो । तर, पनि सरकारले सो आवमा जीटुजीमार्फत मल आपूर्ति गर्न सकेन । फलस्वरुप, त्यो वर्ष पनि किसानले मलको चरम अभाव भोग्नुपर्यो ।
एमओयू भएपछि पनि ६ महिनासम्म नेपाली पक्षले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि सो प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याइयो । तर, अहिले फेरि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भारतसँग जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्ने गृहकार्य थालेको छ ।
कम्तीमा प्रतिवर्ष २ लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने गरी पाँच वर्षका लागि भारतसँग जीटुजी गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । दुई वर्षअघि तयार पारिएको जीटुजीको पाँच वर्षे प्रस्तावलाई दराजमा थन्क्याएर पुनः सरकार जीटुजीमार्फत नै मल ल्याउने गरी गृहकार्यमा जुटेको हो ।
यसअघि कृषि विकास मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारी जीटुजीमार्फत मल ल्याउन नचाहँदा बनाइएको प्रतिवेदन अलपत्र परेको थियो । कृषि विज्ञका अनुसार, जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्दा कर्मचारीले कमिसन खाने बाटो बन्द हुन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा कमिसनको खेल नरोकिँदासम्म मल अभावको समस्या ज्यूँको त्यूँ हुने कृष्ण विज्ञ डा. कृष्ण पौडेल बताउँछन् । जीटुजीमार्फत मल ल्याउँदा चलखेल हुन नपाउने हुँदा ठेक्कामै कर्मचारीतन्त्र र ठेकेदार हाबी हुँदै गएको उनको तर्क छ ।
अहिले कम्तीमा १ देखि २ लाख टन मल जीटुजीमार्फत खरिद गर्ने योजनासहित प्रारम्भिक रुपमा छलफल भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले बताए । ‘न्युनतम १ देखि २ लाख टनसम्म मल जीटुजीमार्फत भारतले दिओस् भन्ने हाम्रो मनशाय हो । त्यसका लागि सहसचिवस्तरमा एक चरण छलफल भएको छ ।’ उनले भने, ‘तर, यसलाई धेरै ‘एक्ससाईज’ गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
मल खरिद गर्ने कति थियो योजना ?
पाँच वर्षे जीटुजीमार्फत सरकारले ९ लाख ३५ हजार टन मल आयात गर्ने योजना अघि बढाएको थियो । जसअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ लाख ५० हजार, २०७६/७७ मा युरिया र डीएपी १ लाख ७० हजार, २०७७/७८ मा १ लाख ९५ हजार, २०७८/७९ मा २ लाख १० हजार र २०७९/८० मा २ लाख १० हजार मेट्रिक टन गरी मल ल्याउने योजना थियो ।
