कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण नेपाली अर्थतन्त्रका अवयवहरू शिथिल भएर अधिकांश उद्योग÷व्यवसायहरू पनि समस्यामा फसेका बेला नेपालका बिमा कम्पनीहरूले भने आफ्नो कारोबारलाई विस्तार गरेका छन् । कोभिडकै बीचमा बिमा कम्पनीहरूले बिमाशुल्क बढाउन सफल भएका छन् । पछिल्लो समय कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भएको भनेर निर्जीवन बिमा कम्पनीको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । सुनिल बल्लब पन्त एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् ।
३२ वर्षअघि एनएलजी इन्स्योरेन्सबाटै बिमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका पन्तले कम्पनीमा विभिन्न विभागीय प्रमुख हुँदै नायव महाप्रवन्धक, एक वर्षभन्दा बढी अवधि कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र २०७५ असोजबाट पूर्णकालीन सीईओ भएर एनएलजीको नेतृत्व लिइरहेका छन् । निर्जीवन बिमा व्यवसाय विस्तार र दाबी भुक्तानीमा भएको ढिलाइका बारेमा केन्द्रित रहेर क्यापिटलका लोकबहादुर चापागाईं र सुबास योञ्जनले सीईओ पन्तसँग गरेको कुराकानीः
कोरोना भाइरसका कारण सिंगो मुलुकको अवस्थानै असामान्य भइरहेका बेला बिमा कम्पनीहरूको व्यवसाय विस्तार भएको देखिन्छ । यो कसरी सम्भव भयो ? र, यसका लागि कस्ता उपकरणहरू प्रयोग गरियो ?
कोभिडले समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि बिमा व्यवसाय विस्तार वा बिमा शुल्क बढेको छ । यसको मुख्य कारण भनेको बिमा कम्पनीहरूले भैपरी आउने समस्याहरूसँग जुध्न गरेको अग्रगामी कदम र निर्देशित बिमालेख जारी गर्ने बाध्यता हो । नेपालमा खासगरी निर्जीवन बिमा स्वस्फुर्त रूपमा गर्ने प्रवृत्ति कम छ । प्रायः बिमालेखहरू जारी गर्र्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आएमा मात्रै बिमा गर्ने प्रचलन छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्दा वा तेस्रो पक्ष बिमाका विषय हुन् वा सरकारले अनुदान दिएर गरिएको पशु तथा कृषि बिमा वा सरकारले अघि सारेको स्वास्थ्य बिमा सबै बिमा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हुन् भन्दा हुन्छ ।
निर्देशित क्षेत्रमा परेकाहरूले अनिवार्य रूपमा बिमा गर्नैपर्छ । त्यसैले गत वर्षको भन्दा बिमाशुल्क (प्रिमियम) घट्ने अवस्था रहेन । अर्कोतिर कोरोना कहरका कारण भएको बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा जे भए पनि कतै न कतै केही न केही आर्थिक गतिविधि भइरहेकै छ । उता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केही न केही कर्जा प्रवाह गरिरहेकै छन् । यसले पनि बिमाशुल्क वृद्धिमा सघाउ पुगेको छ । संकटको बेलामा अरू व्यवसायहरू वृद्धि हुने नदेखेपछि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले यो समयलाई अवसरका रूपमा लिँदै कृषि तथा पशुपन्छी बिमालाई अत्यन्त महत्व दिएर गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउने पहल लिँदा बिमा शुल्क संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न गयो । अर्कोतिर कोरोना बिमाकै लागि नयाँ प्रडक्ट यही बीचमा आयो जसले बिमाशुल्क वृद्धिमा कतै न कतै सहयोग पुग्यो ।
लकडाउन र निषेधाज्ञाले बिमाशुल्क संकलनमा बाधा भयो । संकटका बेलामा घर, कार्यालय हुँदै बिमाशुल्क उठाउन समस्या भयो होला । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो ?
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू कहीँ न कहीँ प्रविधिमैत्री बनिसकेको रहेछ भन्ने लाग्यो । एनलजीकै कुरा गर्ने हो भने हामीले दुई वर्षअघि देखिनै ‘इन्टिग्रेटेड सफ्टवेयर’ र ‘अनलाइन सर्भिस’को प्रविधि व्यवस्था गरिसकेका थियांैं । त्यही भएर अहिलेको यो महामारीको अवस्थामा पनि अगाडि बढ्न सकेका हौं । महामारी सुरु भएको सुरुको २ महिना पूर्णरूपमा घरमै बसेर काम गर्यौं । घरबाटै ग्राहकलाई डिजिटल बिमालेख पठाएर सेवा दियौं । हाम्रा मुख्य ग्राहकहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाटै आउने हुन् । त्यसैले उहाँहरूलाई डिजिटल मार्फतनै बिमालेख पठाउने र बिमा शुल्क तिर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि डिजिटल भुक्तानीका लागि प्रचार–प्रसार गरेकै कारण धेरैलाई सहज भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खातामा रकम पठाइदिने बिमा कम्पनीहरूले पनि डिजिटल पोलिसी अनलाइनमार्फत नै पठाइनदिने गरेका कारणले ग्राहकहरूको सेवामा कुनै कमी आउन पाएन ।
कोभिडले समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि बिमा व्यवसाय विस्तार वा बिमा शुल्क बढेको छ । यसको मुख्य कारण भनेको बिमा कम्पनीहरूले भैपरी आउने समस्याहरूसँग जुध्न गरेको अग्रगामी कदम र निर्देशित बिमालेख जारी गर्ने बाध्यता हो । नेपालमा खासगरी निर्जीवन बिमा स्वस्फुर्त रूपमा गर्ने प्रवृत्ति कम छ । प्रायः बिमालेखहरू जारी गर्र्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आएमा मात्रै बिमा गर्ने प्रचलन छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्दा वा तेस्रो पक्ष बिमाका विषय हुन् वा सरकारले अनुदान दिएर गरिएको पशु तथा कृषि बिमा वा सरकारले अघि सारेको स्वास्थ्य बिमा सबै बिमा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हुन् भन्दा हुन्छ ।
भनेपछि निर्जीवन बिमातर्फ अब भौतिक बजारीकरण (फिजिकल मार्केटिङ)को युग सकिएको भन्दा सही हुन्छ ?
भौतिक बजारीकरणको समय सकिहाल्यो भन्ने अवस्था होइन । हाम्रो प्रयास छ, बढीभन्दा बढी बिमा पोलिसीहरू डिजिटलमार्फत बिक्री गर्ने भनेर मोबाइल एप बनाइसकेका छौं । तर, हाम्रो विश्वासको माध्यम भनेको अनुहार हो । धेरैले अहिले पनि अनुहार देखेपछि मात्र बिमा गर्ने भएकाले ‘डोर टु डोर मार्केटिङ’ गर्नैपर्छ । यद्यपि विस्तारै ग्राहकरुलाई डिजिटल्ली विश्वास दिलाउने प्रयास जारी छ ।
सामान्यतया महामारीको बिमा हुँदैन भन्ने थियो । तर, नेपालले भने महामारीको बिमा गरेर नयाँ सन्देश दिन खोज्यो । बिमा शुल्क पनि राम्रै संकलन भयो । तर, अहिले दाबी भुक्तानी ढिला हुँदा बिमा कम्पनीहरू प्रतिवितृष्णा बढ्दै गएको मात्रै छैन यसले नियामक बिमा समिति र सरकारसमेत बदनाम हुँदै गएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
महामारीको बेला गरिएको यो बिमालाई विश्वले बिमा क्षेत्रको रोलमोडलका रूपमा लिन सक्छ भन्ने सोच हाम्रो छ । कुनै पनि जोखिमलाई हस्तान्तरणका निम्ति बिमा कम्पनीहरूले बिमालेखहरू तयार गर्छन । महामारी पनि ठूलो जोखिम हो । सामान्यतया महामारीको बिमालेख जारी हुँदैन । तर, महामारीको पनि जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने अवधारणा नेपालले प्रस्तुत गर्यो । यो अवधारणालाई विश्वव्यापी रूपमा पेश गर्न सक्नुपर्छ र विश्वभर नेपालले बिमा क्षेत्रमा देखाएको उदाहरणीय काम परिचित गराउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि हामी सबै (राज्य पक्ष, कम्पनीहरू, नियामक, सञ्चारकर्मीहरू र सर्वसाधारणहरू) एक हुनुपर्छ । तर, यसमा हामीहरू कहीँ न कहीँ चुकेका छौं कि जस्तो लाग्छ । यसमा नकारात्मक सोच राख्नुपर्ने केही जरुरत छैन ।
पहिलो, बिमा कम्पनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत महामारी बिमालेख ल्याएको हुँदा यसले कम्पनीको नाफा अर्थात् वित्तीय विवरण (ब्यालेन्ससिट)मा कुनै असर पर्दैन । कोरोना बिमामा प्राप्त बिमाशुल्क छुट्टै कोष बनाएर राख्ने नीतिका साथ अघि सारिएको हो । सो कोषको रकम बचेमा फेरि यस्तै किसिमका अन्य महामारी आएका बेला प्रयोग गर्न सकिने अवधारणाबाट ल्याइएको हो । त्यसैले बिमा कम्पनीहरूले प्रिमियम संकलन गर्ने राम्रो अवसर भनेर हौसिएको अवस्था पनि थिएन ।
कम्पनीहरूले आमजनमानसमा बिमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने सही समयका रूपमा कोरोना बिमालाई स्थापित गर्न चाहेका थिए र कम्पनीहरूको मनसायलाई साथ दिँदै मानिसहरूले कोरोना बिमा पनि गरेका हुन् । असाध्यै असल नियतका साथ कोरोना बिमालाई सबैले अत्यन्तै महत्व दिएकै हुन् । यस्तो बिमालेखा बिक्रीले आगामी दिनमा यस्ता किसिमका जोखिमको व्यवस्थापन गर्न कस्तो प्रारुप अँगाल्नुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ पनि सिकएको छ ।
दाबी भुक्तानीमा भएको ढिलाइलाई लिएर विभिन्न कोणबाट सम्बन्धित पक्षहरूको आलोचना गर्ने काम भएको छ । तत्कालीन समयमा बिमालेख नीति बनाउँदा सरकारी अवधारणाअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका संस्थाहरूले मात्र पीसीआर टेस्ट गरेको प्रमाणपत्रका आधारमा भुक्तानी दिने भन्ने व्यवस्था थियो । भविश्यमा नीति परिवर्तन हुन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा बिमालेखको नीति जारी गर्ने कुरा पनि भएन । त्यही भएर स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूबाट मात्र पीसीआर टेस्ट गरेकाहरूले दाबी भुक्तानी पाउने छन् भनेर नीतिमा उल्लेख गरिएको हो । पछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि टेष्ट गर्न दिने भन्यो । यसबीचमा बिमा समिति र कम्पनीबीच के गर्ने भनेर कुराकानी भएको हो ।
तर, कोरोना बिमाको दाबीभुक्तानी नदिने भन्ने कुनै कुरा छैन । बिमा समितिले पनि पूर्व निर्णयमा अध्ययन गर्न एक कार्यदल बनायो र सो कार्यदलले परिमार्जनका सिफारिस गर्यो । त्यसपछि भने निजी स्वास्थ्य संस्थामा पीसीआर टेस्ट गरेकालाई पनि दाबीभुक्तानी दिने निर्णय भयो । यो अवधिमा बिमा कम्पनीहरूको चर्को विरोध भयो । तर, त्यो नबुभेर विरोध भएको हो भन्ने लाग्छ ।
अहिले फेरि बिमा दाबी भुक्तानी ढिला भयो भन्ने कुरा आएको छ । केही हदसम्म यो सत्य पनि हो । तर, ढिला किन भयो भन्ने कुरा सबैले बुझ्न आवश्यक छ । जब, निजी ल्याबहरूले प्रमाणित गरेका ‘पोजेटिभ’ रिपोर्ट सबैलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘भेरिफिकेसन’ गर्नुपर्ने अवधारणा छ । त्यसले गर्दा केही ढिलाइ भएको हो । प्रक्रियामा रहेको कुरालाई ढिलाइ भयो भनेर प्रचार गर्नु गलत हो ।
कोभिडको प्रिमियम संकलन छुट्टै कोषमा राख्ने भन्नुभएको छ । तर, दाबी भुक्तानी धेरै छ । सरकारले दाबी भुक्तानीमा हाम्रो कुनै भूमिका छैन भनेको छ । यस्तो अवस्थामा दाबी भुक्तानीमा समस्या कतिको छ ?
दाबी भुक्तानी कसरी गर्ने भनेर निदृष्ट छ । १ अर्बको कोषमा ८० प्रतिशत निर्जीवन बिमा कम्पनी र २० प्रतिशत पुनर्बिमा कम्पनीको रहनेछ । भनेपछि हरेक कम्पनीको ४÷४ करोड रुपैयाँ रहन्छ । त्यसपछिको १ अर्ब रुपैयाँ पुनर्बिमा कम्पनीको फण्डबाट र ५० करोड रुपैयाँ विपत्ति कोष (क्याटस्ट्रोफिक रिजर्भ)बाट आउँछ भने १ अर्ब रुपैयाँ बिमा समितिबाट कोषमा आउँछ । यसरी हेर्दा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ यो कोषमा रहन्छ । साढे ३ अर्बभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने बेलामा मात्रै सरकारले बेहोर्ने भनिएको हो । दाबी भुक्तानी पनि पहिलो १ अर्बसम्म समानुपातिक रूपमा सम्पूर्ण कम्पनीबाट हुन्छ ।
बिमा कम्पनीहरूले अतिरिक्त व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । अहिलेसम्म ९८ करोड रुपैयाँ हाराहारी बिमाशुल्क संकलन भइसकेको छ । अहिलेसम्म सरकारले आधिकारिक रूपमा कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी नगर्ने भनेको छैन । बिमा कम्पनीले मान्ने भनेको बिमा समितिको निर्देशिका र निर्देशन हो । कम्पनीहरू अर्थ मन्त्रालयसँग भन्दा बिमा समितिसँग बढी ठोकिन्छ । समितिबाटै भुक्तानी मोडल तयार भएकाले कम्पनीहरूले यस विषयमा धेरै सोचिरहनुपर्छ भन्ने लाग्दैन ।
विगतदेखि नै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई दाबी भुक्तानी ढिला गरेको भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । अहिले फेरि कोरोना बिमाको भुक्तानी ढिलाइले बिमा कम्पनीहरू माथि झनै दबाब परेको हो ?
ढिला भुक्तानी भएको भन्ने कुरा पनि भ्रम मात्र हो । जसले बिमा गरेर दाबी भुक्तानी लिएको छ, उहाँहरू सबैले किन ढिलाइ भयो भनेर बुझ्नु भएको छ । दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ । धेरै बिमितहरूले दाबी भुक्तानीको एउटा निवेदन दिएपछि दाबी पाउन ढिलो भयो भन्ने गरेको पाइन्छ जबकी प्रक्रिया नै पूरा भएको हुँदैन । यस्तो महामारीको बेलामा पनि राहतको प्याकेज बिमा कम्पनीहरूले ल्याएका छन् । त्यसैले दाबी भुक्तानीका लागि केही प्रक्रियाहरू पूरा गर्नका लागि धैर्यधारण गर्नु सबैको कतव्र्य हो । यो कुरा तल्लो तहसम्म पुर्याउन आवश्यक छ । सरकार र बिमा समिति पनि दाबी भुक्तानी कसरी सहज र सरल तरिकाबाट दिन सकिन्छ भनेर निरन्तर छलफल गरिरहेको छ ।
ढिला भुक्तानी भएको भन्ने कुरा पनि भ्रम मात्र हो । जसले बिमा गरेर दाबी भुक्तानी लिएको छ, उहाँहरू सबैले किन ढिलाइ भयो भनेर बुझ्नु भएको छ । दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ । धेरै बिमितहरूले दाबी भुक्तानीको एउटा निवेदन दिएपछि दाबी पाउन ढिलो भयो भन्ने गरेको पाइन्छ जबकी प्रक्रिया नै पूरा भएको हुँदैन । यस्तो महामारीको बेलामा पनि राहतको प्याकेज बिमा कम्पनीहरूले ल्याएका छन् । त्यसैले दाबी भुक्तानीका लागि केही प्रक्रियाहरू पूरा गर्नका लागि धैर्यधारण गर्नु सबैको कतव्र्य हो । यो कुरा तल्लो तहसम्म पुर्याउन आवश्यक छ । सरकार र बिमा समिति पनि दाबी भुक्तानी कसरी सहज र सरल तरिकाबाट दिन सकिन्छ भनेर निरन्तर छलफल गरिरहेको छ ।
निर्जीवन बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्न ढिलाइ गर्दा बिमा समितिमा उजुरीहरू पनि धेरै नै पर्ने गरेको छ । ढिला गर्छन् भन्ने पहिलादेखि लाग्दै आएको आरोपलाई चिर्नै नसकिने हो ?
विगतमा बिमा समितिमा धेरै उजुरीहरू पथ्र्यो, अहिले अत्यन्तै न्यून देखिन्छ । बिमा व्यवसाय अभिवृद्धि गर्न ग्राहकहरूलाई छिटोभन्दा छिटो र उचित रूपमा बिमालेखले निर्देशित गरेको रकमहरू क्षतिपूर्ति दियौं भने मात्र बिमा व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ नभए गाह्रो हुन्छ ।
खासगरी बिमालेख धनीले बिमालेख लिँदा नै राम्रोसँग बुझ्ने र दाबी भुक्तानी प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भनेर जानकारी लिने हो भने धेरै समस्या हुँदैन । बिमितहरूले बिमाको प्रक्रियाबारे धेरै जानकारी लिनै चाहँदैनन् । बिमा गरिसकेपछि भुक्तानीका लागि के–के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ? कस्तो–कस्तो क्षेत्रमा कति बिमा रकम पाइन्छ भनेर सुन्ने समय बिमितहरूसँग हुँदैन । तर, बिमा कम्पनीले सधंै बिमालेख धनीलाई बुझाउन चाहिरहेको हुन्छ र त्यसका लागि सहजीकरण गरिरहेको हुन्छ ।
पछिल्लो समय अधिकांश बिमा कम्पनी दोस्रो पुस्ताले सञ्चालन गरिरहेका छन् । पुरानो सोचलाई परिवर्तन गरी नयाँ ढंगबाट जान सुरु गरिसकेका छन् । कतिपय कम्पनीले त तत्कालका तत्कालै भुक्तानी दिनसमेत सुरु गरिसकेका छन् । त्यसैले प्रक्रिया पुगेकाहरूलाई भुक्तानी गर्न कुनै ढिला हुँदैन भन्नेमा सबै विश्वस्त भइसकेका छन् । त्यसैले पछिल्लो समय बिमा कम्पनीले ढिला गर्छन् भन्ने सोचमा कोही हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन ।
बिमा कम्पनीहरूमा नेपाल लेखामान प्रणाली (एनएफआरएस) लागू भएका कारण लाभांश दिन समस्या भएको छ । साधारणसभा गर्न समस्या भएको भनिन्छ । एनएफआरएस लागू गरेका कारण हिजो र आजको अवस्थामा त्यस्तो के फरक देखियो ?
एनएफआरएसले कम्पनीको दायित्व कसरी रहने र कति रहने भन्ने निक्र्यौल गर्छ । एनएफआरएस लागू हुनु पूर्वको लेखापद्धति फरक थियो अर्थात् अहिले मूल्यांकन विधि फेरिएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । पहिला दाबी भुक्तानी (क्लेम)को १ सय १५ प्रतिशत छुट्याउँदा हुन्थ्यो भने अब त्योभन्दा भिन्न किसिमले ‘प्रोभिजन’ गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नयाँ लेखामान प्रणालीले अगाडिका वर्षमा भएका, जारी गरिएको पोलिसी र हाल गरिएका दाबीहरूको पनि दायित्व सिर्जना गर्ने अवस्था रह्यो । त्यसको मूल्यांकनकर्ता (एक्चुअरी) नेपालमा कोही पनि नहुनु र त्यसका लागि विदेशीको भरपर्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा निर्जीवन कम्पनीले बिमाङ्कीय मूल्यांकन गर्नुपर्ने थिएन । तर, अहिले बिमाङ्कीय मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
यसले गर्दा निर्जीवन बिमा कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा र लाभांश घोषणामा ढिलाइ भएको हो । संसारभरीकै मान्यता अनुरूपमा विकास गरिएको लेखामान पद्धतिलाई नेपालले आत्मासाथ गर्न खोजेको हो । यसले कम्पनीको पुँजीलाई थप संरक्षण गर्न सघाउ पुर्याउँछ । नयाँ लेखा विधिका कारण कम्पनीहरूले अहिले विगतमा दिइरहेको जस्तो लाभांश दिन नसके पनि पुँजीलाई बचाइरहेको छ । बिमा कम्पनीहरू नाफामूलक संस्था भएता पनि सामाजिक सस्था पनि हो । सामाजिक संस्थाले भएको पुँजीलाई बढाउँदै जाने हो र लगानीकर्ताहरूलाई हौसिएर प्रतिफल दिने होइन ।
विगतमा भएका नाफाहरूलाई हर्ने हो भने दुई वर्षदेखि लगानीकर्ताहरूले कम लाभांश पाइरहेको देखिन्छ । एनएफआरएस लागू भइसकेको अवस्थामा हामीले लाभांश नीति परिवर्तन गर्न नसक्ने भएकाले त्यसको असर लाभांश घोषणामा परेको हो । सुरुको चार÷पाँच वर्षसम्म लाभांश केही घटेर आए पनि त्यसपछि राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
विगतमा बिमा समितिमा धेरै उजुरीहरू पथ्र्यो, अहिले अत्यन्तै न्यून देखिन्छ । बिमा व्यवसाय अभिवृद्धि गर्न ग्राहकहरूलाई छिटोभन्दा छिटो र उचित रूपमा बिमालेखले निर्देशित गरेको रकमहरू क्षतिपूर्ति दियौं भने मात्र बिमा व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ नभए गाह्रो हुन्छ । खासगरी बिमालेख धनीले बिमालेख लिँदा नै राम्रोसँग बुझ्ने र दाबी भुक्तानी प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भनेर जानकारी लिने हो भने धेरै समस्या हुँदैन । बिमितहरूले बिमाको प्रक्रियाबारे धेरै जानकारी लिनै चाहँदैनन् । बिमा गरिसकेपछि भुक्तानीका लागि के–के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ? कस्तो–कस्तो क्षेत्रमा कति बिमा रकम पाइन्छ भनेर सुन्ने समय बिमितहरूसँग हुँदैन । तर, बिमा कम्पनीले सधंै बिमालेख धनीलाई बुझाउन चाहिरहेको हुन्छ र त्यसका लागि सहजीकरण गरिरहेको हुन्छ ।
चालू वर्षको पहिलो र गत वर्षको त्रैमासको वित्तीय विवरण हेर्यौं भने व्यवस्थापन खर्च घटेको देखिन्छ । के कारणले बीचमा व्यवस्थापन खर्च घट्यो ?
कोभिडका बीचमा कर्मचारीहरू कोही हटाएका छैनौं । चैत ११ गते लकडाउन भएपछि मैले एउटा सन्देश दिएको थिएँ कि अवस्था सामान्य भएपछि पनि अहिलेकै जति कर्मचारीलाई देख्न पाउनेछु । यसो हुँदा हामीले बीचमा कोही कर्मचारीलाई हतोत्साहित गर्ने काम कहिल्यै पनि गरेनौं । कम्पनीले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म तलब दिएर राख्नेछ र तलब घटाउनु परेमा सबैभन्दा पहिला सीईओकै घटाउने छु भनेको थिए ।
सायद, यही मूलतः कारणले हुन सक्छ कोभिडकाबीच एनएलजीको व्यवसाय ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । व्यवस्थापनको हकमा विगतमा भएको प्रोभिजनमा नभएका चिजहरू गर्नुपर्छ । गत वर्ष पूर्णरूपमा प्रोभिजन गरेको र अहिले पूरा हुँदाखेरी यो वर्ष व्यवस्थापन खर्च कम भएको हो । यस वर्ष ‘एकाउन्टिङ’ मात्र होइन, प्रोभिजन पनि कम भएको छ ।
थोरै भए पनि नयाँ निर्जीवन बिमा कम्पनी थपिएका छन् । कम्पनी धेरै भएका कारण प्रतिस्पर्धा तीव्र छ । यस्तो अवस्थामा मर्जरमा जाने सम्भावना कति छ । अबका दिनमा एनएलजीलाई कुन स्थानमा पाउँछौं ?
एनएलजीको अवस्था उत्कृष्ठ ५ भित्रै छ । तर, आगामी दिनमा कहाँ रहन्छौं भन्ने समयले नै बताउँला । तर, व्यवसाय र ग्राहकलाई दिने सेवा सुविधामा फरक गर्छौं । सबै सेवाहरू डिजिटलमार्फत अगाडि बढाउन लागेका छौं भने बजार विस्तारमा पनि नयाँ रणनीति लिएर अघि बढिरहेका छौं । एनएलजी मात्र यस्तो कम्पनी हो जसले सरकारले कृषि बिमाको पोलिसी ल्याउनुभन्दा अगाडि नै पुनर्बिमासँग सम्झौता गरी पशु बिमा सुरु गरेको थियो । त्यसैले कृषि तथा पशु बिमामा एनएलजी अग्रणी छ । कृषि तथा पशु बिमालाई बेलैमा आत्मसाथ गरेका कारण एनएलजीको पहुँच मुलुकको दूरदराजसम्म छ । एनएलजीको ध्यान दूरदराजसम्म सहज रूपमा आफ्ना सेवालाई कसरी डिजिटल्ली पुर्याउन सकिन्छ भन्नेमा छ ।
अर्कोतिर निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू अहिलेनै मर्जरमा जाने स्थिति आएजस्तो लाग्दैन किनभने सबै बिमा समितिले निर्दिष्ट गरेका सबै प्रक्रियाहरू समय भित्रै सम्पन्न गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको पुँजी पु¥याउन ८–१० वर्ष लागेको थियो भने निर्जीवन बिमा कम्पनीले दुई वर्षभित्रमै पुँजी पुर्याए । पछिल्लो समय बिमा कम्पनीहरू सहर केन्द्रित मात्र नभएर गाउँ गाउँ पुगेका छन् । त्यसैले बिमा कम्पनीहरू एकअर्कामा गाभ्ने÷गाभिने (मर्जर) हुँदैन भनिहाल्न सक्दिन तर त्यसका लागि हौसिनु पर्ने कारण देख्दिन । अहिले सबैको व्यवसाय बढीनै रहेको छ । पुँजीले जोखिम ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता रहनुका साथै पुनर्बिमाको पनि व्यवस्थापन रहँदा जोखिम हस्तान्तरण हुन्छ । त्यसैले पुँजी वृद्धिका लागि मर्जर नहुन सक्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचजस्तै बिमा क्षेत्रमा बिमा पहुँचको कुरा उठ्दै आएको छ । मुलुकभर बिमा पहुँचलाई कसरी अगाडि बढाउने योजनामा हुनुहुन्छ ?
वास्तवमा विगत दुई वर्षदेखि बिमा पहुँचको विषयले बिमा क्षेत्रमा स्थान लिन थालेको छ । विभिन्न गाउँ नगरमा उद्योगी व्यवसायीहरू, सर्वसाधारणहरूसँग छलफल गरी आफूलाई आवश्यक बिमालेखहरू तयार पार्ने किसिमका अन्तक्र्रियाहरू भइरहेका छन् । त्यसका अतिरिक्त घुम्ती बिमा अनिवार्य गरिएको छ । अहिले कोभिडका कारण सुस्त आएको छ । घुम्ती बिमाले गाउँ–गाउँमा बिमाको आवश्यकता र उपयोगिताको विषयमा राम्रो प्रभाव पारेको छ । कृषि क्षेत्रको बिमामा धेरैको आकर्षण देखिएको छ भने बिमा समितिले बिमा शुल्कमा ५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रबाट आर्जन गरेको हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान राखेकाले झनै सहज बनाएको छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने यकिन छैन । निर्जीवन बिमा व्यवसायलाई नयाँ सिराबाट बढाउन गाउँ–गाउँमा जानुपर्ने स्थिति पनि होला । बजार विस्तारका आयाम के हुन सक्छन् ?
एनएलजीले दूरदराजमा पनि शाखा विस्तार गरिसकेको छ । नगदविहीन (क्यासलेस) बैंकिङ भनेजस्तै अवधारणा बिमा कम्पनीमा आइसकेको छैन । बिमा क्षेत्रको तडकारो समस्या भनेको बिमाशुल्क भुक्तानी नगरी बिमालेख जारी गर्न पाइँदैन । ‘डिजिटल प्ल्यााटफर्म’लाई अगाडी बढाइरहेको मुख्य कारण पनि यही हो । डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न र बिमालेख बेच्न पनि सक्छौं । बिमामा डिजिटल प्ल्याटफर्मलाई नै अगाडि नबढाएसम्म सहज हुन्छ भन्ने लागेको छैन ।
बिमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको आ–आफ्नै समस्या होलान ? तर, कार्यक्षेत्रमा गएर बजार विस्तार गर्दा देखिएका समस्याहरू र समाधानका सूत्रहरू के–के हुन् ?
सबैभन्दा ठूलो समस्या बिमालाई राज्य पक्ष, प्रशासनिक क्षेत्र, न्याय क्षेत्र र समाज पक्षले राम्रो दृष्टिले हेर्ने गरेको पाइँदैन । बिमा भनेकै ठगी गर्ने क्षेत्र हो भनेर उनीहरूको मानसपटलमा अझै कायम छ । यही कोरोना बिमाकै सन्दर्भमा पनि धेरैले ठगेको आरोपहरू लगाइरहेका छन् । हामीले ठगेको भएत भाग्थेउँ होला नी ? हामी तिर्छौं भन्दै आएका छौं । प्रक्रिया पूरा गरेपछि सबैलाई दाबी भुक्तानी दिन्छौं ।
त्यसैले सामाजिक रूपमा देखिएका यस्ता समस्याको निराकरण केबल व्यक्तिको चेतनाले मात्रै सम्भव छ । बिमा क्षेत्रका कर्मचारीहरूले स–सम्मान हिँड्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ । तमाम बाबजुतका बीच पनि बिमा कम्पनीहरूले १ रुपैयाँ लिएर हाँसीहाँसी १ हजार रुपैयाँ दिन तयार छन् र दिइरहेका छन् । ग्राहकलाई खुसी बनाउन बिमा कम्पनीहरू तयार छन् ।
