काठमाडौं । चिनी उद्योगहरुले उखु किसानहरुलाई साढे ४३ करोड रुपैयाँ वक्यौता भुक्तानी गरेका छन् । उद्योगले किसानहरुलाई ६५ करोड ११ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोमा उद्योगीहरुले शुक्रबारसम्म सो रकम भुक्तानी गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उखु किसानको २ साता लामो आन्दोलन पश्चात चिनी उद्योगी र सरकारबीच पुस १३ गते बक्यौता ३ साताभित्र दिने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता बमोजिम चिनी उद्योगीहश्रले उखु किसानलाई माघ ४ गतेसम्म सम्पूर्ण वक्यौता भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ । सम्झौताअनुसार किसानलाई भुक्तानी गर्न अब २ दिन मात्र बाँकी छ ।
गृहका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले चारवटा उद्योगहरुले साढे ४३ करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरेको जानकारी दिएका छन् । जसअनुसार लुम्बिनी सुगर मिल भने भुक्तानीमा निकै सुस्त देखिएको छ ।
सो मिलले ८ करोड ४१ लाख बक्यौतामध्ये किसानलाई १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको छ । लुम्बिनीले २१ दिनभित्र किसानलाई सबै भुक्तानी गर्ने छाँटकाट देखिँदैन् ।
‘इन्दिरा सुगर एण्ड एग्रो प्रालिले ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बक्यौतामध्ये हालसम्म किसानलाई वितरण गरेको छैन । उसले खातामा १ करोड ५० लाख जम्मा भएको जानकारी गराएको छ’ लामिछानेले क्यापिटल नेपालसंग भने, ‘तुरुन्त वितरण गर्छु भनेको छ । तर, सुरु गरेको छैन ।’
त्यस्तै, अन्नपूर्ण सुगर मिलको १७ करोड रुपैयाँ बक्यौतामध्ये ९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ किसानलाई दिएको छ । उसले ७ करोड ९ लाख रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
श्रीराम सुगर मिलले भने कुल बक्यौताको ९० प्रतिशतभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेको छ । श्रीरामले ३५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बक्यौतामध्ये हालसम्म ३१ करोड ८१ लाख ६७ लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकेको लामिछानेले जानकारी दिए ।
सरकार र उद्योगीबीच भएको सहमतिअनुसार तोकिएको अवधिभित्र बक्यौता चुक्ता गर्न उद्योगीले बाहना बनाइरहेको उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले बताए ।
तोकिएको अवधिभित्र पनि किसानले उखुको सम्पूर्ण भुक्तानी नपाए पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाई छ । संघर्ष समितिले भने चिनी उद्योगबाट ९० करोड रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको दावी गर्दै आएको छ ।
भुक्तानी नदिने उद्योगलाई कारबाहीमै अन्योल
यसअघि गृह मन्त्रालयले उखु किसानलाई भुक्तानी नदिने चिनी मिलका सञ्चालकलाई पक्राउ पूर्जी समेत जारी गरेको थियो । तर, २१ दिनभित्र सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्ने सहमति भएपछि उद्योगीलाई समय दिइएको थियो ।
२१ दिनभित्र उखु किसानको भुक्तानी नदिएमा चिनी मिल सञ्चालकलाई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने गृहले जनाएको छ । यद्यपी, यसअघि नै पक्राउ पूर्जीमा परेको चिनी मिल सञ्चालकविरुद्ध कानुनी कारबाही हुने लामिछानेले बताए ।
यता, पुस १६ गते सर्वोच्च अदालतले एक महिनाभित्र उद्योगबाट किसानलाई भुक्तानी दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । चिनी मिल सञ्चालकले अदालतकै आदेशअनुसार, बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्दै जाने दाउमा छन् । यसले पनि २१ दिनभित्र किसानको भुक्तानी नदिने चिनी उद्योगीलाई कारबाही हुने भनि गरिएको सहमति कार्यान्वयनमै अन्योल देखिएको हो ।
अदालतको आदेशले भुक्तानीमै आनाकानी
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेसले उखु किसानले सहमति बमोजिम पाउने भुक्तानीमा ढिलाई हुने देखिएको छ । त्यसअनुसार माघ १६ गतेसम्म अदालतले दिएको समयावधिसम्म बक्यौता तिर्ने दाउमा चिनी मिल सञ्चालक छन् । अदालतको आदेशका कारण पनि सरकारबीच भएको सहमतिकै अवधिभित्र चिनी मिल सञ्चालकले बक्यौता भुक्तानी गर्न आलटाल गरिरहेका छन् ।
‘आफूले बेचेको समानको मूल्य पाउने कुरा बजारको सामान्य र सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त तथा नियमभित्र पर्ने विषयसमेत उखु उत्पादन गर्ने कृषकले प्रत्येक वर्ष आफ्नो जिल्ला सदरमुकाम हुँदै देशको राजधानी काठमाडौँसम्म भुक्तानी प्राप्तिका लागि वर्षैपिच्छे हारगुहार र धर्ना गर्नुपर्ने अवस्था छ’, अदालतको जारी आदेशमा भनिएको थियो, ‘यो अवस्था आफैंमा अन्यायपूर्ण मात्र नभएर लोककल्याणकारी राज्यका लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने विषय भएकाले आजका मितिले एक महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा उखु किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम क्रेता वा उद्योगबाट उखु किसानहरुलाई भुक्तानी दिनू दिलाउनू ।’
गत २०७६ पुस दोस्रो साता पनि सर्लाही लगायतका जिल्लाबाट उखुको भुक्तानी उठाउन किसानले काठमाडौं आएर आन्दोलन गरेका थिए ।
त्यतिबेला सरकार, किसान र चिनी मिल सञ्चालकबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको र बक्यौता नपाएको भन्दै एकवर्षपछि उखुको भुक्तानी माग्न किसान काठमाडौंमा आएर आन्दोलन गरेका थिए ।
उखुको बाँकी बक्यौता २१ दिनभित्र भुक्तानी गर्न सरकारसँग सहमति भएपछि काठमाडांैमा आन्दोलनरत सर्लाहीका उखु किसान नारायण राय यादवले भुक्तानी नपाएरै ज्यान गुमाउनुपरेको थियो ।