काठमाडौं । बैङ्कले चर्को ब्याजदर असुलेको र त्यसैका कारण उद्योगधन्दा चलाउनै सकस परेको भन्दै गत माघमा जिल्ला/नगरका उद्योगी/व्यवसायी बैङ्कविरुद्ध सडकमै ओर्लिएका थिए ।
त्यस बेला उद्योगीले बैङ्कले तत्काल ब्याजदर नघटाए बैङ्कलाई बुझाउनुपर्ने सावाँ/ब्याजसमेत नबुझाउने धम्कीसहितको पत्र बाहिर पनि आएको थियो । उद्योगीको आन्दोलनपछि बैङ्कले आफूखुसी ब्याजदर बढाएको विषयले नेपाल राष्ट्र बैङ्क, अर्थमन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म प्रवेश पायो ।
जिल्ला÷जिल्लाबाट ब्याजदर घटाउनुपर्ने आवाज उठेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका जिल्ला/नगरका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले उनीहरुको मागप्रति ऐक्यबद्धतासमेत जनाए, र त्यो आन्दोलनको नेतृत्वसमेत उनैले गरे ।
ब्याजदरको विषयलाई लिएर उद्योगी र बैङ्कबीच लामो समयसम्म शीत युद्वसमेत चलेको थियो । जिल्ला/नगरका उद्योगीले जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि उनीहरुको माग सम्बोधन हुन सकेन ।
बैङ्कहरु आफ्नो निर्णयबाट ‘टसमस’ नभएपछि उद्योगीलाई बढेकै सावाँ/ब्याज तिर्नुको विकल्प भएन । र, उनीहरुले बैङ्कले बढाएको ब्याज लुरुक्क परेर भुक्तानी गरे । त्यसमा न अर्थमन्त्रीको केही चल्यो, न त प्रधानमन्त्रीले ब्याजदर घटाउन नै सके । राष्ट्र बैङ्क त बैङ्ककै पक्षमा थियो ।
उद्योगीको त्यो आन्दोलन ‘अर्थहीन’ भएको ४ महिनापछि फेरि तिनै उद्योगीले भेइकल कन्साइन्मेन्ट एन्ड ट्रयाकिङ सिस्टम (भीसीटीएस), ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र कर्मचारीको अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनुपर्ने व्यवस्थाका विरुद्ध आन्दोलनमै उत्रिए । त्यसको नेतृत्व पनि उनै प्रधानले गरेका थिए ।
जिल्ला/जिल्लामा पुगेर प्रधानले उद्योगीका मागको समर्थन मात्रै जनाएनन्, सरकारले ल्याएको व्यवस्थालाई खारेज गराउन आफू लागिपर्ने समेत बताए ।
वीरगन्ज, भैरहवा, विराटनगरलगायतका उद्योगीले कालो ब्यानर लिएर सरकारले ल्याएको व्यवस्थाको विरोध गर्दै खारेजीको मागसमेत गरेका थिए । उद्योगीहरु जिल्ला/जिल्लाबाट उठेपछि त्यहाँ राजनीति गर्न पुगे– जिल्ला/नगरका उपाध्यक्ष प्रधान ।
भीसीटीएस, भ्याट र प्यान खारेजीको माग लिएर सडकमा उत्रिएका व्यवसायीसहित महासङ्घलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले छलफलका लागि अर्थमन्त्रालयमा बोलाएका थिए । छलफलपछि उनै प्रधानसहित उमेश श्रेष्ठ र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीको नेतृत्वमा कमिटीसमेत बन्यो ।
मन्त्रालयले पाँच दिनको समय सीमा तोकेर साउन ५ गते कमिटी बनाएको थियो । तर, आजसम्म त्यो कमिटीले कुनै परिणाम निकाल्न सकेको छैन ।
यता, राजस्व अनुसन्धान विभागले भीसीटीएस, कर्मचारीको अनिवार्य प्यानलगायतका व्यवस्था लागू गरिसकेको छ । अहिले पनि धेरै ट्रक भीसीटीएसमा आबद्ध भइसकेका छन् । नेपालीसहित भारतीय कामदारले धमाधम प्यान नम्बर लिन थालिसकेका छन् ।
यी कुराबाट के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने, सरकारले ल्याएको व्यवस्था विस्तारै लागू हुँदै गएको छ । उद्योगीहरुको आन्दोलन निरर्थक साबित भएको छ । उद्योगी हरेक आन्दोलनबाट पछि हट्दै गएका छन् । ब्याजदरमा कुनै सफलता हासिल गर्न नसकेका उद्योगी पछिल्लो पटकको अभियानबाट पनि उपलब्धि शून्य प्रायः भएको छ ।
महासङ्घका जिल्ला÷नगरका उपाध्यक्ष प्रधानले जिल्लाका उद्योगीले नबुझेर आन्दोलन गरेकाले उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताए । ‘जिल्ला÷नगरका साथीहरुले सुरुमा बुझ्नु भएन, आन्दोलनमा होमिनु भयो, अहिले विस्तारै बुझ्दै जानुभएको छ,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सरकारले बुझाउँदै लगेकाले उसले ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा लगेको हो ।’
अहिले व्यवसायीले प्यान नम्बर पनि लिन थालिसकेका छन् । भीसीटीएस पनि कार्यान्वयनमा गएको उनको भनाइ छ ।
बुझ्दै नबुझी आन्दोलन गर्न पाइन्छ ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा प्रधानले भने, ‘जिल्लाका साथीले सबै कुरा बुझ्छन् भन्ने हुँदैन । अहिले बुझ्दै जानुभएको छ र सरकारले लागू गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै जानुभएको छ ।’
जिल्लाका उद्योगी एकपछि अर्को आन्दोलनबाट ‘ब्याक’ हुँदै गएका छन् । ब्याजदरमा आफ्नो केही नचलेपछि सरकारले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाविरुद्ध गएका थिए, त्यसमा पनि उनीहरु बाध्य भएर पछि हट्दै गएका छन् ।
तर, ब्याक भएको स्वीकार्न प्रधान तयार छैनन् । उद्योगी आफैले बुझेर अघि बढेको बताउँछन् । सुरुमा नबुझी आन्दोलन गर्ने, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म गुनासो लिएर पुग्ने र अहिले आएर नबुझी आन्दोलन गरिएछ भन्न सुहाउने विषय होइन ।
फेरि, राजस्व अनुसन्धान विभागले भीसीटीएस बाध्यकारी बनाएको थिएन । सुरुका तीन महिनासम्म परीक्षणका रुपमा सञ्चालन गर्ने र ट्रक चालकलाई सिकाउँदै लैजाने बताएको थियो । यति हुँदा हुँदै किन आन्दोलन गरेको भन्ने प्रश्नमा प्रधान भन्छन्, ‘अहिले व्यवसायीले बुझ्दै छन् ।’
जिल्लाका उद्योगीले नबुझी आन्दोलन गरे पनि केन्द्रमा बसेका प्रधानले पक्कै बुझेका थिए । तर, उनले किन नबुझेका उद्योगीलाई साथ दिए त ? के यो उनको राजनीति मात्रै थियो त ?
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले हामीले व्यवसायीलाई सिकाउँदै लैजाने पहिल्यै भनेका थियौं । अहिले उनीहरुलाई सिकाइरहेका छौं । मैनालीले भीसीटीएसमा आबद्ध पनि गराउँदै लगेको जानकारी दिए । ‘उनीहरु (व्यवसायी)ले किन आन्दोलन गरेका हुन्, केही बुझ्न सकिएन,’ उनले भने ।
यद्यपि, अर्थमन्त्री खतिवडा आफैले एक हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा अनिवार्य प्यान र दैनिक ज्यालादारीलाई प्यान व्यावहारिक नभएको बताइसकेका छन् ।
