काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रमा अनगिन्ती चुनौतीकाबीच युवा नेता योगश भट्टराईले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका छन् । आर्थिक समृद्धिको बलियो पाटोका रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रले करिब ६ महिनापछि पर्यटन मन्त्रीका रुपमा युवा नेता भट्टराईलाई पाएको छ । थिलथिलो भएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न भट्टराईका सामु अनगिन्ती चुनौतीहरु छन् ।
सांसद हुँदा निकै चर्का भाषण गर्ने नेता भट्टराईको काँधमा पर्यटन उद्योगको जिम्मेवारी आइपुगेको छ । गत फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन गरेर फर्कने क्रममा पाथीभारमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि रिक्त भएको मन्त्रीपदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार भट्टराईलाई नियुक्त गरेका हुन् । रवीन्द्र अधिकारीका समकालीन नेता रहेका मन्त्री भट्टराई देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ अघि बढेका एक नेता हुन् ।
मन्त्री भट्टराईले न्यायाधीश नियुक्तिका बेला पनि आफ्नो भन्दा राम्रोलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने अडान लिएका थिए । रवीन्द्रमा जस्तो राज्यका लागि केही गर्न पर्छ भन्ने हुटहुटी थियो, त्यो भट्टराई मा पनि देखिन्छ ।
सरकारप्रति जनअसन्तुष्ठि बढेका बेला पर्यटन क्षेत्रलाई सुधार गरेर केही हदसम्म आलोचनालाई मत्थर पार्ने अवसर नवनियुक्त मन्त्री भट्टराईलाई छ । मन्त्री हुन नपाएकोमा अप्रत्यक्ष रुपमा गुनासो पोख्दै आएका भट्टराईले सरकारको पनि गुण र दोषका आधारमा आलोचना गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका क्रियाकलापका विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका भट्टराईले तिनै प्रधानमन्त्रीले तेजाेवध गर्न सक्छन् । यस बेला उनी असफल पनि हुने सम्भावना त्यत्ति नै छ ।
राजनीतिमार्फत देश विकास गर्नुपर्छ भन्ने अठोट लिएर अघि बढेका पर्यटनमन्त्री भट्टराईकै नेतृत्वमा कालापानी बचाऊ अभियानमा पूर्व पाँचथरको च्याङ्थापुदेखि सुस्ता, महेशपुर, टनकपुर हुँदै कालापानीसम्मको सीमासुरक्षा अभियान चलेकाे थियाे ।
प्रष्ट वक्ताका रुपमा देखिएका भट्टराईसँग धेरैले अपेक्षा गरेका छन् । पर्यटन क्षेत्रले उनीबाट धेरै अपेक्षा गरेको छ । त्यो अपेक्षा पूरा गर्छन् वा गर्दैनन् त्यो भविष्यले नै देखाउँछ । बहुमतको सरकार हुँदा पनि जनअपेक्षाअनुसार सरकारले काम नगरेकोमा प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रीमण्डल अहिले बढी आलोचित बनेको छ ।
सरकारप्रति जनअसन्तुष्ठि बढेका बेला पर्यटन क्षेत्रलाई सुधार गरेर केही हदसम्म आलोचनालाई मत्थर पार्ने अवसर नवनियुक्त मन्त्री भट्टराईलाई छ । मन्त्री हुन नपाएकोमा अप्रत्यक्ष रुपमा गुनासो पोख्दै आएका भट्टराईले सरकारको पनि गुण र दोषका आधारमा आलोचना गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका क्रियाकलापका विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका भट्टराईले तिनै प्रधानमन्त्रीले तेजाेवध गर्न सक्छन् । यस बेला उनी असफल पनि हुने सम्भावना त्यत्ति नै छ ।
पर्यटन मन्त्रालय मातहतमै रहेको नेपाल वायुसेवा निगम यतिबेला गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा छ । १ वर्षअघि २ ओटा वाइडबडी खरिद गरेपछि नयाँ गन्तव्यमा उडान गर्न नसकेकै कारण किस्ता तिर्नसमेत सकेको छैन । वाइडबडी खरिदका बेला बनाएको व्यावसायिक योजनाअनुसार जहाज उडाउन नसक्दा निगम सङ्कटमा फसेको छ । अहिले निगमले सरकारसँग पुँजी बृद्धिका लागि भन्दै २० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ ।
निगमभित्रका पाइलटहरुको गुटबन्दीका कारण आन्तरिक उडानहरु पटक पटक प्रभावित हुँदै आएका छन् । जसका कारण लामो समयदेखि जहाज ग्राउण्डेड हुँदै आएका छन् ।
युरोपियन युनियन (ईयू)ले नेपाली आकाशलाई लामो समयदेखि कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । ईयूको कालोसूचीकै कारण निगमले युरोपका आकाशमा नेपाली जहाज उडाउन पाएको छैन । मन्त्री भट्टराईले कुटनीतिक पहल गरेर कालोसूचीबाट हटाउन पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)भित्र पनि ठूलो समस्या छ । ईयूले क्यानलाई दुई ओटा नबनाएसम्म कालोसूचीबाट नहटाउने बताउँदै आएको छ । तर, क्यानका कर्मचारी भने दुई ओटा बनाउने पक्षमा देखिँदैनन् । तथापि मन्त्रिपरिषदले दुई ओटा बनाउनका लागि ऐन बनाउन स्वीकृति दिइसकेको छ । तत्कालीन मन्त्री अधिकारीले पनि क्यान टुक्राउने विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा कर्मचारीले आन्दोलन गरेपछि रोकिएको थियो ।
क्यानअन्तर्गतकै निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्धारित समयमै सञ्चालन गर्न चुनौती छ । असारभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएपनि ६ महिनाका लागि म्याद थप गरिएको छ । तर, भैरहवा विमानस्थलका लागि भारतले हवाई रुट दिइसकेको छैन । पर्यटनमन्त्री भट्टराईले तत्कालै भारतसँग हवाई रुटका लागि पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ । पोखरा क्षेत्रिय विमानस्थलको काम सोचे अनुसार अगाडि बढेको पाइँदैन । ती आयोजनालाई पनि तीव्रता दिएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
पर्यटन मन्त्रालयलाई हवाई माफियाहरुले प्रभाव राख्ने गरेको यस अघिका मन्त्रीहरुले बताउँदै आएका छन् । नयाँ पर्यटनमन्त्री भट्टराई पनि हवाई माफियाको चंगुलबाट टाढा रहलान् वा अरु मन्त्री जस्तै प्रभावमा पर्लान् ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।
सबैभन्दा चुनौतीको विषय भनेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा छ । विवादका बीच तत्कालीन पर्यटनमन्त्री अधिकारीले निजगढको काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएर काम अगाडि बढाए पनि उनको निधन भएपछि स्थगित भएको छ । जग्गा मुआब्जादेखि जंगलफँडानी गर्नेसम्मका समस्या त्यहाँ छन् ।
सरकारले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना यतिबेला अलपत्र अवस्था छ । भ्रमण वर्षको राष्ट्रिय संयोजकका रुपमा नियुक्त भएका सुरज वैद्यले अपेक्षाअनुसार काम अगाडि नबढाएको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ । संयोजक वैद्यको कार्यशैलीप्रति पर्यटन मन्त्रालय नै असन्तुष्ट बनेका बेला पर्यटनमन्त्री भट्टराईसामु अर्को चुनौती देखिन्छ । २० लाख पर्यटक भित्र्याउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको भन्दै सरकारभित्रै आलोचना भइरहेका बेला पर्यटनमन्त्री भट्टराईले त्यस आलोचनालाई चिरेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
पर्यटन मन्त्रालयलाई हवाई माफियाहरुले प्रभाव राख्ने गरेको यस अघिका मन्त्रीहरुले बताउँदै आएका छन् । नयाँ पर्यटनमन्त्री भट्टराई पनि हवाई माफियाको चंगुलबाट टाढा रहलान् वा अरु मन्त्री जस्तै प्रभावमा पर्लान् ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।
यसअघिका पर्यटनमन्त्री अधिकारीले पनि मन्त्रालयमा हवाई माफियाले चलखेल गर्न लागेको बताउँदै आएका थिए । तर, उनले ती चलखेललाई बेवास्ता गर्दै केही सुधारका योजनाहरु अगाडि सारेर कार्यान्वयनतर्फ लागेका थिए । उनकै सक्रियतामा लगभग ठेक्का तोडिने अवस्थामा पुगेको गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे ३७ वर्षपछि पुर्नस्थापना गरिएको छ । रनवेकै कारण यसअघि धेरै पटक विमानस्थल बन्द गराउनु परेको थियो । जसका कारण आकाशमा धेरै जहाज होल्ड गर्नुपरेको थियो । तर, अहिले ती समस्या समाधान हुँदै आएका छन् । अहिले विमानस्थललाई २४सै घण्टा सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । यसमा पर्यटनमन्त्री भट्टराईले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अन्तमा, पूर्वसन्ध्यामा रहेको भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन सकेमा, निजगढ विमानस्थलको काम अगाडि बढाएमा, गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्धारित समयमै सञ्चालन गर्न सकेमा, भारतसँग थप हवाई रुट लिएमा, ईयूको कालोसूचीबाट नेपाली आकाशलाई हटाउन सफल भएमा उनको चर्चा दीर्घकालीनरुपमा हुने देखिन्छ ।
विमानस्थलभित्र भाडामा लिएर बसेका भएका अधिकांश पसलहरुको म्याद सकिएकाे छ । ती पसलहरुले अदालतको स्टे अर्डर लिएर पसल सञ्चालन गर्दै आएका छन् । केही महिनाअघि नै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ती पसलहरु हटाएर नयाँ टेण्डर गर्न क्यानलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, हालसम्म निर्देशनको पालना हुन सकेको छैन । अदालतको स्टे अर्डरकै भरमा क्यासिनोहरु सञ्चालन हुँदै आएका छन् । कतिले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने करसमेत बुझाएका छैनन् ।
अन्तमा, पूर्वसन्ध्यामा रहेको भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन सकेमा, निजगढ विमानस्थलको काम अगाडि बढाएमा, गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्धारित समयमै सञ्चालन गर्न सकेमा, भारतसँग थप हवाई रुट लिएमा, ईयूको कालोसूचीबाट नेपाली आकाशलाई हटाउन सफल भएमा उनको चर्चा दीर्घकालीनरुपमा हुने देखिन्छ ।
युवा नेताका हैसियतमा जसरी वाहवाही पाएका छन्, त्यो साखलाई जोगाइ राख्नका लागि उनले धेरै सुधारका काम गर्नुपर्ने छ । प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई अवसर दिएका छन् । काम गरेर देखाउने जिम्मेवारी उनको काँधमा छ । त्यसैले उनको वास्तविक परीक्षण बुधबारदेखि सुरु भएको छ । पर्यटनमन्त्री भट्टराइलाई सफलतको शुभकामना ।
