निजी क्षेत्रको पुँजीलाई चलायमान बनाउन त्यसमा सरकारको पनि पुँजी समिश्रण गर्न सकेमा केही पूर्वाधारको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्तबाट यो बैंक जन्मिएको हो । राष्ट्र बैंकको छुट्टै निर्देशनबाट नेपाल इन्फास्ट्रक्चरको स्थापना भएको हो । बैंकलाई दिएको म्यान्डेड नै पूर्वाधारमा लगानी गर्नलाई हो ।
ऊर्जा, जलविद्युत, सोलार, पर्यटन, होटल, केबलकार, रिक्रियसन, वायुसेवा, स्मार्ट सिटी, सामाजिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, दूरसञ्चारलगायत बैंकको लगानीका प्रमुख क्षेत्रहरु हुन् । यस्तै १० अर्ब रुपैयाँ माथिका स्टिल र सिमेन्ट उद्योगहरुमा बैंकले लगानी गर्नेछ ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले कर्जाको दायरासमेत छुट्याइएको छ । बैंकले मुद्दती निक्षेप मात्र लिन पाउँछ । त्यो पनि कम्तीमा ५ वर्ष अवधिको मात्रै । पूर्वाधार क्षेत्रमा हाल भएका बैकको लगानीहरु त अर्बौ छ । तर, हाम्रो बैंकको पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । झट्ट हेर्दा पुँजी कम देखिन सक्छ । तर, झट्ट हेर्दा पुँजी २० अर्ब रुपैयाँमात्रै भए पनि पछि बढ्दै जान्छ । सञ्चित कोष र सरप्लसहरु र प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनपछि बैंकको चुक्तापुँजी २४ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ ।
२४ अर्ब रुपैयाँमा क्यापिटल एडिक्वेसी (पुँजी पर्याप्तता अनुपात) व्यवस्थापन गर्ने भनेको ११ प्रतिशत मात्रै हो । त्यसमा एक प्रतिशत बफर राख्ने हो भने २४ अर्बलाई १२ प्रतिशतले मात्रै २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको पूर्वाधारमा लगानी गर्ने क्षमता बैंकको हुनेछ । रिजर्भ र वर्षैपिच्छे बढ्दै जाँदा लगानीको दायरा बढ्दै जान्छ । क्षेत्र त्यही भए पनि, हाम्रो क्षमता पनि वृद्धि हुँदै जान्छ । त्यहीअनुसार सबै कनेक्सन पनि मिलाउँदै जाने छौं ।
जलविद्युत क्षेत्रमा ३५ वर्षका लागि लगानी गरिन्छ । ५ वर्ष आयोजना बनाउनमा लाग्छ भने बाँकी ३० वर्षभित्र कर्जा तिरेर लगानीकर्ताहरुले प्रतिफल लिइसकेका हुन्छन् । त्यसैले हाम्रो योजना भनेको पूर्वाधार क्षेत्रका लागि दरिलो बैंक बनाउने हो । यसै कारण सर्वसाधारणको लगानी गर्न आवश्यक छ । यो बैंक त पब्लिक कै लागि खोलिएको हुनाले यसमा पब्लिकको स्वामित्व आवश्यक छ ।
८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ८ करोड कित्तामध्ये ४० लाख कित्ता त म्युचुअल फण्डलाई दिइसक्यौं । १ लाख ६० हजार कित्ता कर्मचारीहरुलाई गइसक्यो । ७ करोड ५८ लाख ४० हजार कित्ता सेयर १० देखि १२ लाख ग्राहकले आईपीओ हालेमा मात्रै ५० देखि ७० कित्तासम्म पाउने हो । बैंकमा मेरो पनि सेयर छ भन्ने सबैलाई होस् । त्यो हाल्ने मान्छे भोलि सेयर बजारमा जान्छ । त्यहाँबाट राम्रो प्रतिफल पाउनेछ । विकास भन्ने कुरा त आजको भोलि त हुँदैन । लामो समयका लागि लगानी गरेर प्रतिफल पनि लामो समयसम्म दिने हो ।
८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ८ करोड कित्तामध्ये ४० लाख कित्ता त म्युचुअल फण्डलाई दिइसक्यौं । १ लाख ६० हजार कित्ता कर्मचारीहरुलाई गइसक्यो । ७ करोड ५८ लाख ४० हजार कित्ता सेयर १० देखि १२ लाख ग्राहकहरुले आईपीओ हालेमा मात्रै ५० देखि ७० कित्तासम्म पाउने हो । बैंकमा मेरो पनि सेयर छ भन्ने सबैलाई होस् । त्यो हाल्ने मान्छे भोलि सेयर बजारमा जान्छ । त्यहाँबाट राम्रो प्रतिफल पाउनेछ
पूर्वाधारमा लगानी गर्न समय लाग्छ
बैंकले लगानी गर्न नसकेको होइन । बैंकको लगानी व्यालेन्ससिटमा लोड एउटा पाटो हो । आजको मितिमा हेर्ने हो भने हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा स्वीकृत गरिसकेका छौं । जलविद्युत र होटलमा हामीले लगानी गरेका छौं । सोलारमा, आईटीसीमा लगानी भएको छ । अर्को ५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा स्वीकृतिको अवस्थामा छ ।
योसमेत गर्दा १५ अर्ब रुपैयाँ हाम्रो लगानी हुनेछ । यस्तै बैंकले ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको आयोजनामा लगानी गर्नका लागि एउटा बास्केट बनाएका छ । त्यो पाइपलाइनमा छ । यसरी आयोजनाहरु आउँदै गर्छन् । एउटा आयोजनाको साइकल पूरा हुन कम्तीमा ४ वर्ष लाग्छ । बैंकले लगानी गर्ने कुनै पनि आयोजना आर्थिक एवम प्राविधिक रुपमा सम्भाव्य हुनुपर्छ । त्यो आधारमा बैंकले आयोजनामा लगानी गर्छ ।
अहिले हाम्रो १० अर्ब रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ । १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको हामीले एउटा जलविद्युतमा लगानी गरिसकेका छौं । प्रोजेक्ट साइकलमा कर्जा जान ३ देखि ४ वर्ष लाग्छ । यसबीचमा कर्जा लगानी कम भएको देखिन्छ । कर्जा स्वीकृत गरियो भनेर बताउँदै हिँड्ने कुरा पनि भएन । आज एउटा आयोजनामा लगानीका लागि प्रतिवद्धता जनाइएको हुन्छ । तर, आयोजनामा पूरै पैसा जान ४ वर्षसम्म लाग्छ । कर्जा सबै जान एउटा प्रोजेक्ट साइकल नै पूरा हुनुपर्छ । त्यो ब्यालेन्ससिटमा नदेख्दा बैंकले लगानी नगरेको हो कि जस्तो लाग्न सक्छ ।
तर त्यो हैन । प्रमुख कार्यकारी अधिकृृतसहित नै हाम्रोमा कर्मचारी संख्या ३० जना मात्र हो । हाम्रो अरु कुनै शाखा सञ्जालहरु पनि छैनन् । हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको नै विशेष परियोजनाको अध्ययन र लगानी गर्ने नै हो । भोलि बैंकले कुनै विकास पूर्वाधारको काम गर्छ भने त्यसमा अरु बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जोडिँदा उनीहरुले धेरै अध्ययन गर्न जरुरी नहोस् । हाम्रो उर्जा, पर्यटन, उद्योग, यातायात, एभियसन भर्टिकल छ । अब कुन प्रोजेक्टमा जाने हो सोही अनुसारका योजना बनाएर हामी मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले हाम्रो १० अर्ब रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ । १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको हामीले एउटा जलविद्युतमा लगानी गरिसकेका छौं । प्रोजेक्ट साइकलमा कर्जा जान ३ देखि ४ वर्ष लाग्छ । यसबीचमा कर्जा लगानी कम भएको देखिन्छ । कर्जा स्वीकृत गरियो भनेर बताउँदै हिँड्ने कुरा पनि भएन । आज एउटा आयोजनामा लगानीका लागि प्रतिबद्धता जनाइएको हुन्छ । तर, आयोजनामा पूरै पैसा जान ४ वर्षसम्म लाग्छ । कर्जा सबै जान एउटा प्रोजेक्ट साइकल नै पूरा हुनपर्छ । त्यो ब्यालेन्ससीटमा नदेख्दा बैंकले लगानी नगरेको हो कि जस्तो लाग्न सक्छ ।
एकल ठूला आयोजनामा लगानी गर्न मिल्दैन
हामीले चाहेर पनि एकल आयोजना (सिंगल प्रोजेक्ट) मा लगानी गर्न मिल्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोर क्यापिटलको ५० प्रतिशतभन्दा बढी एउटा आयोजनामा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यो ठीक पनि हो । एउटै भाँडामा सबै अण्डा राख्न हुन्न भन्ने लगानीको सिद्धान्त छ । सुरुमा पुँजीको पैसा भएकाले हामीले स्रोत खोज्न आवश्यक छ । अहिले बजारमा पूर्वाधारको ठूलो खाडल छ । हाम्रो जस्तो देशमा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ८ देखि १० प्रतिशतसम्म पूर्वाधारमा मात्र लगानी भएमा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौं ।
करिब ३५ खर्बको जीडीपीमा १० प्रतिशत गर्दा लगानी गर्न करिब ५ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पूर्वाधारमा गरेको लगानी वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । यो धेरै कम हो । पूर्वाधारमा हुने लगानीको ग्यापलाई इन्फास्ट्रक्चर बैंकले पुरा गर्नेछ । बैंक सफल भएमा विदेशी लगानीहरु पनि भित्रिन्छन् । हामी विदेशी लगानीहरुमा हामीले जोड दिन्छौं । हाम्रो उद्देश्य भनेको लगानीलाई दीर्घकालका लागि परिचालन गर्ने हो ।
नेपालमा दीर्घकालीन लगानी भएको पेन्सन फण्डहरु छन्। सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष छन् । यस्तै, जीवन बिमा कम्पनीहरुसँग २० वर्षको दायित्व हुन्छ । तर, २० वर्षको दायित्व लिएका बिमा कम्पनीहरुले आफूसँग भएको स्रोत वाणिज्य बैंकहरुको एफडीमा छ । सो एफडीको अवधि ५, ३, २ वर्ष हुँदै झरेको छ । बैंकको एफडी १२ प्रतिशतबाट झरेको छ । उसको प्रतिफल घटेको छ । हामीले त्यस्ता संस्थालाई टार्गेट गर्छौं । हामीले बाहिरका लगानी बण्डमा फोसक गर्छौं ।
सरकारको बजेटले मात्र पुग्दैन । हामीले सफलता पाएमा बाहिरका देशले पनि पत्याउँछन् । आजको दिनमा ७ प्रतिशत तोकेर दीर्घकालीन बण्ड ल्याउँदा ब्याज घट्छ भनेर बिमा कम्पनीहरु पनि डराउनु पर्दैन । बोण्डबाट प्रतिफल आइरहन्छ । हामी अहिले अध्यनमा छौं । हामीले नियामकसँग छलफल छौं । भारतमा नै पूर्वाधारमा बिमा कम्पनीहरुले निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ ।
अहिले जलविद्युतको माग बढि भयो भनिन्छ । तर त्यस्तो भएको छैन । होङसी सिमेन्ट उद्योगलाई डिजेलबाट जेनेरेटरबाट धान्नु पर्ने अवस्था छ । भोलि ऊर्जा उत्पादन गर्दै जाँदा त्यसको प्रभाव पर्दै जान्छ । निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र हेटौडाको बाटो बनेमा यो लाइन सबैमा शहर बिस्तार हुन्छ ।
होटल, अपार्टमेन्ट बन्छन् । मानिसको रोजगारी पनि बढ्छ । यसले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँछ । मानिसहरुको जीवन शैलीमा नै परिवर्तन आउँछ । हिजो हिटर र फ्यान प्रयोग गर्नेहरु एसी प्रयोग गर्न थाल्ने छन् । साइकल चढ्नेहरुले मोटरसाइकल, कार चढ्न थाल्ने छन् । यसरी नै इको सिस्टम जेनेरेट हुन्छ ।
काठमाडौंबाट पोखरासम्मको ४ लेनको बाटो भएमा, २ घण्टामा पुग्न सके लोकल टुरिष्टले नै पोखराका होटल भरिन्छन् । पर्यटन बढ्दा होटल, विमानस्थल पूर्वाधार सबैको विकास एकपछि अर्कोसँग जोडिएर आउँछन् । हामीले अहिले नै सबै काम गर्न सक्ने भन्ने होइन । हामीसँग भिजन छ । सुखी समृद्ध नेपाली हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ ।कोरोना महामारी, राजनीतिक अस्थिरताले पनि काममा केही अवरोध पुर्याएको छ ।
करिब ३५ खर्बको जीडीपीमा १० प्रतिशत गर्दा लगानी गर्न करिब ५ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पूर्वाधारमा गरेको लगानी वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । यो धेरै कम हो । पूर्वाधारमा हुने लगानीको ग्यापलाई इन्फास्ट्रक्चर बैंकले पुरा गर्नेछ । बैंक सफल भएमा विदेशी लगानीहरु पनि भित्रिन्छन । हामी विदेशी लगानीहरुमा हामीले जोड दिन्छौं । हाम्रो उद्देश्य भनेको लगानीलाई दीर्घकालका लागि परिचालन गर्ने हो ।
२० अर्बको बण्ड आउँदै
हामीले अहिले आयोजनाहरुमा लगानी जुटाउन बास्केट बनाउन लागेका छौं । त्यसमा ५ अर्ब पर्यटन, ५ अर्ब उर्जा, ५ अर्ब यातायात जस्तै दीर्घकालीन बण्ड तयार हुन्छ । त्यो पैसा बास्केटमा हालिन्छ । त्यो बास्केटले बण्ड इस्यू गर्छ । त्यसबाट बण्ड किन्नेले १० वर्ष आनन्दले बस्न सक्छन् । बैंकको बास्केटमा जम्मा भएको पैसाले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्छ । त्यताबाट सफलता हासिल गरेपछि पैसा आउन थाल्छ । यहाँ त लगानी र समयकै कारण मान्छेहरु हिचकिचाएका छन् ।
विदेशी राष्ट्रहरुसँग बास्केट फण्ड चले पनि नेपालका लागि राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा समितिसँग छलफल गर्न बाँकी छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंक पनि लचिलो भएको छ । कृषि विकास बैंकलाई कृषिसँग सम्बन्धित बन्ड निकाल्न दिएको छ । हामीले निकालेको बण्डमा पनि अन्य बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु लगानी गरे भने पनि त्यसले पनि फण्ड ठूलो बनाउन सहयोग गर्छ । हुन त अहिले बैंकलाई दिएको भएर अहिले गरिरहेका छन् ।
अहिले आईपीओ आउँछ । बिस्तारै हाम्रो ब्यालेन्ससीट आउँछ । हाम्रोमा फल्क्चुएट हुँदैन । हामीले वर्षअनुसार निश्चित ब्याजदर राख्छौं । यसले नियमित प्रतिफल दिन मद्दत गर्छ । ५ वर्षमा व्यालेन्ससीट लोड भएमा हामीले समयअनुसार लक गर्दै जान्छाैं । भोलि रिर्जभमा गएर बसेका पैसा लगानीकर्ता र कर्मचारीमा बाँड्ने हो ।
वाणिज्य बैंकको भन्दा सस्तो कर्जा
लामो समयका लागि पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । त्यसले रिटर्नमा सघाउँछ भन्ने हामीलाई लागेको छ । पूर्वाधारमा जाने कर्जा केही सस्तो हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं । हामी त विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं ।यद्यपी मुलकको रेटिङ र हेजिङमा समस्या छन् । विदेशीहरुले पत्याउनुपर्छ । ग्रिन बोण्ड र इप्याक्ट फण्डहरु ल्याउनुपर्छ । अलि सस्तोमा आउँछ । सरकार र निजीबाट ल्याएका फण्ड मिसाउँदा हामीलाई केही सस्तो पर्छ भन्ने छ । हाम्रो सञ्चालन लागत थोरै छ । हाम्रो शाखा छैन, कर्मचारीहरु पनि थोरै छन् ।
हाम्रो स्प्रेडदर ३ प्रतिशत मात्र छ । पूर्वाधारमा लगानी गर्ने बैंक भएकाले हामीले कसरी खर्च कम गर्न सकिन्छ भनेर पनि हेरेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुको पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । सस्तो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । हाम्रो रेट सस्तोभन्दा पनि सस्तो हुन्छ । हामीले सिंगल डिजिटकै रेट कायम गर्न सकेमा त्यो हाम्रो सफलता हुन्छ ।
विदेशी संस्थाहरुले हामीलाई अहिले ग्यारेन्टी दियो भने पनि हामीले उनीहरुलाई कमिसन दिनुपर्छ । त्यो कमिसन महंगो हुन्छ । भोलि निफ्रा ठूलो संस्था भएमा, सरकारको लगानी भएको भनेर पत्याउन थाल्यो भने त ग्यारेन्टिकै खर्च कम हुन थाल्छ ।त्यस्तै, हेजिङको कार्यविधि बनेर अलिकति कम भएर, सिंगल डिजिटमा आएमा हाम्रो त मार्जिन धेरै हुँदैन । सोही कारण हामीले सिंगल डिजिटमा दिन सक्छौ भन्ने हाम्रो अनुमान हो ।अहिले बजारको अवस्था कस्तो छ भने कहिले अधिक तरलता हुँदा ब्याजदर घट्ने र तरलता कम हुनसाथ ब्याजदर माथि पुग्ने गरेको छ । यसले ब्याजदरलाई अस्थिर बनाएको छ ।
हाम्रो स्प्रेडदर ३ प्रतिशत मात्र छ । पूर्वाधारमा लगानी गर्ने बैंक भएकाले हामीले कसरी खर्च कम गर्न सकिन्छ भनेर पनि हेरेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुको पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । सस्तो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । हाम्रो रेट सस्तोभन्दा पनि सस्तो हुन्छ । हामीले सिंगल डिजिटकै रेट कायम गर्न सकेमा त्यो हाम्रो सफलता हुन्छ ।
विदेशी बैंकहरुसँगको साझेदारी
साझेदारीका लागि संवादहरु भएका छन् । कोभिडका कारण नतिजा आएको छैन । क्लिन इनर्जी बैंकमा नेदरल्याण्डको एफएमओ आयो । क्लिन इनर्जी एनएमबी बैंकसँग मर्ज भयो । एनएमबीको विदेशी साझेदार एफएमओ बैंक भएका कारण उसले सहज रुपमा विदेशबाट लगानी ल्याउन सकेको छ । हाम्रो पनि वैदेशिक साझोदारी पाएमा राम्रो हुन्छ । त्यसैले रणनीतिक साझेदारी, इक्युटी पार्टनबाट लगानी ल्याएर नेपालबाट उठाएको पैसामा मिश्रण गर्न पाएमा हाम्रो कर्जाको ब्याज एकल अंकमा पुग्ने देखिन्छ ।
बिमा समितिले कम्पनीहरुलाई पूर्वाधामा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । बिमा कम्पनीहरुले पैसा मुद्दती निक्षेपमा राख्नुभन्दा हाम्रो बैंकको बोण्ड किन्दा अप्रत्यक्ष रुपमा लगानी पूर्वाधारमा जानेछ । हामी बिमा कम्पनीहरुलाई यस्तो खाले बोण्ड जारी गर्ने छौं ।
बिमा कम्पनीहरुलाई तोकिएको रेट हामीले दिन्छौं । त्यसमा तलमाथि हुँदैन । सोही कारण बिमा कम्पनीहरु पनि त ढुक्क हुन पाउँछन् ।
नियामकहरुसँग हाम्रो मौखिक छलफल भएको छ । छलफलको बेलामा उहाँहरुले यो राम्रो कुरा हो भन्नुभएको छ । धितोपत्र बोर्ड पनि सकारात्मक छ । डिभेन्चर बण्ड क्यापिटल मार्केटमा पठाउन मिल्छ ।
(नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंकका डेपुटी सीईओ पाण्डेसँग नबिन पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)
