काठमाडौं । संसद विघटनसँगै अमेरिकी सहयोग मिलेनियमन च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट परियोजना अन्योलमा परेको छ । संसदको हिउँदे अधिवेशनमा एमसीसी कम्प्याक्ट पारित गराएर परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने भनिए पनि त्यसअगावै प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि कम्प्याक्ट परियोजना अनिर्णित बनेको हो ।
केही दिनअघि राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशनसमेत अन्त्य भएको छ । यता, संसद विघटनपछि नेकपाभित्रको राजनीतिक किचलो अझै मिल्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आउँदो वैशाख १७ र २७ गते आम निर्वाचनको घोषणा गरिसकेका छन् । नेकपाभित्रकै कतिपय नेताहरुले निर्वाचन नहुने भन्दै संसद पुनस्थाना हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
यता, एमसीसी कार्यान्वयनमा लैजान प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि केही दिनअघि वक्तव्य निकाल्दै भनेको छ, यो अनुदान स्वीकार गर्नु वा नगर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो । तर, यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैँ खुला रहँदैन । यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छन् ।’
तर, पछिल्लो पटकको राजनीतिक विवादले एमसीसी कम्प्याक्ट परियोजनालाई थप अन्योलको अवस्थामा पुर्याइदिएको छ । कि, संसद पुनर्स्थापना भइ अनुमोदन हुनुपर्यो । होइन, भने आम चुनावमा गएर पुनः अर्को सरकार गठन भएपछि संसदबाट पारित हुनुपर्छ । त्यो गर्दासम्म निकै नै ढिला हुने देखिन्छ ।
केही छिटो हुने सम्भावना संसद पुनर्स्थापना नै हो । तर, अहिलेका राजनीतिक दलको विवादले मुलुकको भविष्य कता जाने हो त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन् ।
संसद पुनर्स्थापना हुने बेला वा अर्को आम चुनाव भएर पुनः प्रतिनिधिसभामार्फत कम्प्याक्ट अनुमोदन हुने बेलासम्म अमेरिकाले पर्खने हो कि होइन् भन्ने प्रश्न छ । किनभने, यसअघि नै परियोजना कार्यान्वयन गर्ने अवधि घर्किसकेको छ ।
यसअघिको कार्यतालिका अनुसार सम्झौतापत्र संसदबाट पारित गराएर २०७७ असोज २२ मै परियोजना कार्यान्वयनमा जानुपर्ने थियो । तर, त्यतिबेला कोरोना महामारीका कारण संसद बस्न पाएन । त्यसपछि, चर्किंदै गएको नेकपा पार्टीभित्रको विवादले संसद विघटन हुन पुग्यो । फलस्वरुप, सो परियोजनाको सम्झौता संसदबाट पारित हुने सम्भावना टर्यो ।
एमसीसीअनुसार अमेरिकाले ५ वर्षमा ५० करोड डलर अर्थात करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन र सडकका लागि अनुदान दिनेछ । नेपालले पनि एमसीसीमा १५ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेछ ।
नेपाल र अमेरिकी सरकारको गरी ६५ देखि ७० अर्ब रुपैयाँको परियोजना हो । यसमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ प्रसारण लाइन निर्माण खर्च गर्ने लक्ष्य छ । एमसीसीअन्तरगत करिव ७० अर्ब रुपैयाँ मध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ ४०० केभी क्षमताका ठूला प्रसारण लाइन र बाँकी सडक र प्रशासनिक खर्च छन् ।
परियोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि नेपालले पाँचवटा शर्त पूरा गरेको हुनुपर्छ । खासगरी भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र सो को परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्नेछ ।
‘पूर्वतयारीका काम पनि असर पार्यो’
एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ हुँदा पूर्वतयारी र यस पछिका टेन्डर लगायतका काममा असर पुगेको छ । सरकारले सम्झौतापत्र अनुमोदन नगर्दा पूर्व तयारीका काम पनि अघि बढाउन नसकिएको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) खड्कबहादुर बिष्टले बताए ।
‘अहिले पूर्वतयारीको काम गरिरहेका छौं । कोरोनाले ८÷९ महिना प्रभाव पारिहाल्यो, त्यसकारण पूर्वतयारीका काममा पनि ‘डिले’ भएका छन् । खासगरी, जग्गा अधिग्रहण, ईआए, बन कटान लगायतका काम हुँदैछन ।’ उनले भने, ‘तर, पूर्व तयारीपछि पनि हुने काम टेण्डर लगायतका काम अघि बढ्नुपर्ने हो । सरकारले अहिले नै निर्णय गरिदिनुपर्ने हो, त्यसले पनि परियोजना कार्यान्वयनमा धेरै अन्योलता सिर्जना गरेको छ ।’
कम्प्याक्ट अनुमोदनमा ढिलाई भएप्रति अमेरिकाले त्यस्तो ठोस निर्णय गरी नहालेको उनी बताउँछन् । अमेरिकामा पनि राष्ट्रपती चुनाव भएर सरकार परिवर्तन भएको र नेपालमा पनि सरकार परिवर्तनको हल्लाले परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको विष्ट बताउँछन् ।
यसअघि पनि एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तरगत आएको भन्दै यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो । नेकपाभित्रैका केही नेताहरुले एमसीसी राष्ट्र हितविपरीतको सम्झौता भन्दै खारेज गर्न माग गरेका थिए । त्यसपछि, सरकारले नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने सुझाव दियो । सो कार्यदलले केही बुँदाहरुलाई सुधार तथा परिमार्जन गरी पारित गर्न सुझाव दिएको थियो ।
यता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा ल्याएर ठूला विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
