काठमाडौं । घट्टेकुलोका नीराजन श्रेष्ठले अहिले पनि प्रतियुनिट १० रुपैयाँकै दरले बिजुलीको महसुल तिरिरहेका छन् । ‘पहिलेभन्दा अहिले बिजुलीको महसुल केही घटेको कताकता सुन्छु’, उनी भन्छन्, ‘तर, मैले पुरानै दरमा बिजुलीको महसुल तिर्नुपरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० युनिटसम्म त निःशुल्क भन्थ्यो, खै हामीलाई कुनै छुट दिएको छैन ।’
कतिपय गार्हस्थ्य वर्गमा बिजुलीको महसुल घट्यो भन्ने जानकारी नहुँदा पनि पुरानै दरमा महसुल तिरिरहेको गुनासो गर्छन् । ‘बिजुलीको महसुल घट्यो, छुट पाइन्छ भन्ने बाहिर–बाहिर सुनिन्छ तर, हामीहरुले पुरानै दरमा महसुल तिर्छौं,’ बागलुङ जैमिनी नगरपालिका–८ का विष्णु शर्मा भन्छन्, ‘१० युनिट पनि उठ्दैन, मासिक रूपमा ८० रुपैयाँ जसरी पनि तिरिरहेका छौं ।’
विद्युत् नियमन आयोगले २०७७ असार १ मा विद्युत् खपत गरेबापत गार्हस्थ्य वर्गलाई पनि बिजुलीको महसुल दर घटायो । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय विद्युत् प्राधिकरणले भने पुरानै दरमा महसुल उठाइरहेको छ ।
गार्हस्थ वर्गलाई सिंगल फेज तल्लो भोल्टेज(२३० भोल्ट) को हकमा, ५ एम्पिएरका ग्राहकले प्रतियुनिट खपतमा ९ रुपैयाँ ३९ पैसा महसुल लगाउँदै आएकोमा महसुल समायोजन गरेर ८ रुपैयाँ ८५ पैसामा झारेको जानकारी गराएको थियो ।
त्यतिमात्र होइन, न्यूनतम १० युनिट बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई इनर्जी शुल्कबापतको महसुल नलाग्ने गरी निर्धारण गरियो । तर, आयोगले महसुल समायोजन गरेको ६ महिना हुँदासम्म पनि गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताले समायोजन भए अनुरूपको सुविधा पाउन सकेका छैन । अर्थात, लक्षित गार्हस्थ्य उपभोक्ताले अझै पनि समायोजन हुनु अघिकै महसुल तिर्न बाध्य भएका छन् ।
दुर्गम तथा पहाडी ग्रामीण क्षेत्रका गार्हस्थ्य उपभोक्ताले अहिले पनि पुरानै दररेटमा बिजुलीको महसुल तिर्नुपरेको छ । सामुदायिक तर्फका ग्राहकहरुले सरकारले निर्धारण गरेको महसुुल सुविधाबाट बञ्चित छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणमा समेत विद्युत् महसुलसम्बन्धी विषयका गुनासाहरु बेला–बेलामा आउँछन् । तर, प्राधिकरणले भने विद्युत् महसुलको सुविधा ग्राहकले लिए/नलिएको भनेर सूक्ष्म अनुगमन र नियमन गर्न सकेको छैन । खासगरी, स्थानीय तहमा सामुदायिकतर्फका विद्युत् वितरक तथा उपभोक्ता समितिबाटै नै तोकिएबमोजिम भन्दा बढी महसुल लिइएको पाइएको छ ।
अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा कुनै ग्राहकले २० युनिट खपत गरे वा नगरे पनि मासिक ८० रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । १० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्ने ग्राहकले पनि ८० रुपैयाँ नै तिर्नुपरेको छ । खासगरी सामुदायिक तर्फका ग्राहकहरु बिजुली महसुलमा सरकारले दिएको सुविधाबाट अझै टाढा छन् ।
निम्न वर्गका गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्तालाई बिजुली महसुलमा दिएको सुविधा उनीहरुले नै पाउन सकेका छैनन् । यसले अनुगमन र नियमन नहुँदा उपभोक्ता ठगिएका छन् ।
सरकारले उपभोक्तालाई दिने भनेर घोषणा गरिएका कुरा नदिँदा र त्यसको नियमन नहुँदा उपभोक्ता मारमा परेको उपभोक्ताकर्मी माधव तिमिल्सिना बताउँछन् ।
गार्हस्थ्य वर्गले एउटै विद्युत् महसुल कति हो भन्ने थाहा नभएको उनको भनाइ छ । ‘जे कुरा दिन्छु भनेर घोषणा गरिएको थियो, त्यो कुरा नदिँदा र नियमन हुँदा समस्या भयो,’ उनले भने, ‘उपभोक्तालाई बिजुलीको महसुल कति तिर्ने थाहै छैन, कतिले प्रतियुनिट १० रुपैयाँ, कतै १२ रुपैयाँ युनिट पनि तिर्नुपरेको छ, मान्छे हेरेर बिल महसुल लिइएको छ ।’
यता, विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण गरेपछि सबै उपभोक्ताको घरमै गएर अनुगमन र नियमन गर्न नसक्ने बताउँछ । समायोजित महसुल दरअनुसार उपभोक्ताले सुविधा पाएको छैन भने पहिले प्राधिकरणबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्ने आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह बताउँछन् ।
‘कसैलाई त्यसअनुसारको सुविधा प्राप्त भएको छैन भने पहिला प्राधिकरणमा गएर भन्नुपर्याे । प्राधिकरणले ‘करेक्सन’ वा समाधान गरिदियो भने भइहाल्यो,’ उनले भने, ‘यदि, त्यसपछि पनि भएन भने प्रमाणसहित आयोगमा निवेदन दियो भने हामी त्यसलाई कारबाही गर्छौं ।’
यता, विद्युत् प्राधिकरणले सामुदायिकतर्फका ग्राहकबाट केही गुनासा आए पनि त्यस्ता समस्या समाधान गरेको दाबी गर्छ । ‘नियमत ट्यारिफभन्दा बढी महसुल लिन पाउँदैन,’ प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहकसेवा निर्देशनालयका उप–कार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले भने, ‘सामुदायिक तर्फका ग्राहकबाट पनि बढी शुल्क लिन पाउँदैन ।’
उनले केही समयअघि अमूक क्षेत्रको उपभोक्ताबाट घरमा मिटर जोड्दा २०० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिएको गुनासो आएको र त्यसको आवश्यक फलोअप गरेको उनले बताए ।
बढी बिजुली खपत गर्ने ग्राहक पनि मारमा
सरकारले बढी विद्युत् खपत गर्ने ग्राहक तुलनात्मक रूपमा कम शुल्क लगाउने नीति लिए पनि विद्युत् नियमन आयोगले ४०० युनिट र सोभन्दा विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई विद्युत् प्राधिकरण प्रस्ताव गरेभन्दा बढी महसुुल तोक्यो ।
प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको विद्युत् महसुलभन्दा बढी उठाउने गरी महसुल निर्धारण गर्याे । जसले सरकारको बोली र व्यवहारमा फरकपन देखिएको छ । प्राधिकरणले आयोगलाई प्रस्ताव गरेका ग्राहकले प्रयोग गर्ने विभिन्न भोल्टेजमध्ये ४०० युनिट र सोभन्दा बढी विद्युत् युनिट खपत गरेमा प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेभन्दा बढी महसुल तोकेको छ ।
प्राधिकरणले सिंगल फेज(५एम्पियर) का ग्राहकले ४०० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई प्रतियुनिट ११.५० पैसा प्रस्ताव गरेकोमा आयोगले १२ रुपैयाँ तोकेको छ । त्यस्तै, १५ एम्पियरका ग्राहकलाई ४०० युनिटभन्दा बढी खपत गर्नेलाई प्राधिकरणले ११.५० रुपैयाँ प्रतियुनिट प्रस्ताव गरेको थियो । तर, आयोगले १२ रुपैयाँ तोक्यो । त्यस्तै, ३० र ६० एम्पियरका ग्राहकले ४०० युनिटभन्दा बढी खपत गरेमा प्राधिकरणले ११.५० पैसा प्रतियुनिट प्रस्ताव गरेकोमा आयोगले दुवै ग्राहकलाई १२ रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तोक्यो ।
यसअघि भने ५ एम्पियर, ३० र ६० एम्पियरका ग्राहकले ४०० युनिटभन्दा माथि खपत गरेमा १३ रुपैयाँ तिर्दै आएका थिए । प्राधिकरणले साविकको महसुललाई घटाउन भन्दै पठाएको भन्दा ५० पैसा बढाएर आयोगले बढी शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।
