२०७५ वैशाखमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलको नेतृत्वमा १५ औं पञ्चवर्षीय र दीर्घकालीन सोच २१०० बन्यो । त्यसैका आधारमा बजेट निर्माण र विकास कार्यक्रम अघि बढिरहेको छ । अर्थतन्त्र विस्तार र आर्थिक वृद्धिलाई लक्ष्य अनुरुप बनाउने मुख्य इञ्जिन सरकारी खर्च हो । तर, वर्तमान सरकारले ल्याएको तेस्रो बजेट र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि प्रभावित भएको छ । यसले १५ औं पञ्चवर्षीय योजना पनि प्रभावित भएको छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रनुमा विश्वव्यापी रुपमा देखिएको कोरोना भाइरसलाई लिइएको छ । कोरोना भाइरसकै कारण योजनाले अघि सारेका राम्रा कामहरू अघि बढ्न कठिनाइ भइरहेको र विगतमा जस्तै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन भएको अनुभव सुनाउँछन् उपाध्यक्ष कँडेल । अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था, १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था र कोरोना भाइरसपछि आयोगले चाल्ने कदममा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीः
सैद्धान्तिक र प्राविधिक रुपले अहिले नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ ?
पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्यअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा साढे ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनुपर्ने हो । नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण हामीले चालू आथिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ७ प्रतिशतमा झारेका छौं । गतवर्ष हाम्रो लक्ष्य साढे ८ प्रतिशत भए पनि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट वैशाखमा सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि २ दशमलव २७ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सार्वजनिक भएपछिको अवधि जेठ र असारमा पनि चैतदेखि कायम बन्दाबन्दी (लकडाउन)ले निरन्तरता पायो । त्यसकारण आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुरुप हासिल हुन सकेन । चालू वर्षमा पनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारित हुँदै गए मात्रै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पहिल्याउन सक्छौं । तर, आर्थिक क्रियाकपाल सोचेअनुसार अघि नबढेकाले लक्षित वृद्धि हासिल हुन्छ भन्न सकिँदैन । यद्यपि लक्षित तहमा वृद्धि नभए पनि सकारात्मक वृद्धि अपेक्षित छ ।
सरसर्ती हेर्दा अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धिबाहेकका अन्य सूचकहरू सकारात्मक छ भन्न सकिन्छ । यसअवधिमा सार्वजनिक खर्च सापेक्षिक रुपमा हामीले सोचेको भन्दा राम्रो भएको देखिन्छ । तर, पर्याप्त छैन । चौमासिक रुपमा जुन अनुपात खर्च हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन । आयात घटिरहेको छ भने निर्यात बढिरहेको देखिन्छ । यो अर्थतन्त्रका लागि सुखद् पक्ष हो । यस अघिसम्म ७ महिनासम्मका लागि वस्तु तथा सेवाको आयातलाई धान्ने गरी वैदेशिक मुद्रा सञ्चय (रिजर्भ) गर्ने भनिएकोमा १५ महिनासम्मलाई पुग्ने अवस्था छ । वित्तीय क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता छ । यसले लगानीकर्ताहरूलाई लगानीको ठाउँ र अवसर दिएको छ । पछिल्लो समय लगानी अवस्था पनि सुधारिँदै गएको छ । अन्य आर्थिक क्रियाकलापबाहेक राष्ट्रिय गौरवका केही आयोजनाहरू अन्तिम चरणमा पुगेका छन् र केही महिनामै सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छ । यी आयोजना यो वर्षभित्रै सक्ने गरी काम अगाडि बढेको भनिएको छ । त्यस्तै, करिडोरका काम, सिँचाइ आयोजनाहरूको काम द्रूत गतिमा अघि नबढे पनि निराशाजनक अवस्थामा छैनन् । हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल, लुम्बिनी विकास कोष लगायतका परियोजना भने सरकारको सम्पन्न गर्ने चरणमा अगाडि बढेको छ । त्यस्तै, बूढीगण्डकी आयोजनामा ‘ओभरल्यापिङ’ भएकाले केही समस्या आए पनि छिट्टै समाधान गरी अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ । समग्रमा हेर्दा अर्थतन्त्र नकारात्मक देखिँदैन र छैन । तर, अहिलेको आर्थिक क्रियाकलापलाई थप सशक्त बनाएर लैजानुपर्ने अवस्था भने छ ।
त्यसैगरी राजस्व सरकारी लक्ष्यअनुसार छ । मंसिरसम्ममा ३ खर्ब ४० अर्ब उठाउनुपर्ने लक्ष्यमा ३ खर्ब हाराहारीमा मंसिर तेस्रो सातासम्म उठिसकेको छ । पछिल्ला केही दिनयता सेयर बजारमा कारोबार रकम र सूचकले नयाँ रेकर्ड कायम राखेको छ । सेयर बजार भनेको देशको आर्थिक ऐना (इकोनोमिक फेस) हो । परिस्थिति यस्तो बनिसक्यो कि हेर्दा हेर्दै सेयर बजारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । हिजोसम्म सेयर बजार खस्किँदै जाँदा लगानीकर्तामा एकप्रकारको रुवावासी थियो तर, अहिले बजारमा उछाल आएर नियमन गर्नुपर्ने भइसकेको छ । सेयर बजारमा देखिएको हरियालीले लगानीकर्ता लगानी गर्न इच्छुक छन् भनेर देखाउँछ । सेयर बजारकै माध्यमबाट लगानीकर्ताको ‘मुड’ कस्तो छ भनेर हेर्ने गरिन्छ ।
आर्थिक क्रियाकलापलाई थप प्रभावकारी बनाउने, पर्यटन क्षेत्रलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउने काम अहिलेको आवश्यकता हो । त्यस्तै देशको शैक्षिक क्षेत्रलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउनु अर्को ठूलो चुनौती छ । सबै शैक्षिक संस्था नखुल्दा र अध्ययन–अध्यापन सुचारु नहुँदा शैक्षिक क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक रुपले ठूलो असर परिरहेको छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बढावा दिई अर्थतन्त्रलाई उत्साहित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थतन्त्रका हिसाबले सरकार अप्ठ्यारोमा पर्यो भन्ने अवस्था अहिले होइन र आत्तिनुपर्ने अवस्था पनि छैन । तर, गर्नुपर्ने धेरै छ ।
आर्थिक वृद्धिलाई लक्ष्य अनुरुप बनाउने मुख्य इञ्जिन भनेकै सरकारी खर्च हो । तर, सरकारी खर्चको अवस्थामा कुनै सुधार आएको देखिँदैन । सरकारी खर्चमा वृद्धि हुन नसक्ने किन ?
कारण धेरै छन् र एउटा मात्रै कारण सरकारी खर्च भएन भन्ने अवस्था छैन । सरकारले सरकारी खर्च विस्तार जोड दिँदादिँदै पनि खर्च वृद्धि नहुनुमा प्रणालीगत समस्या (सिस्टमिक प्रोब्लम)हरू छन् र त्यसको सुरुवात योजना छनोटबाट हुन्छ । खासगरी बजेटमा योजना पारिहाल्ने तर, कार्यान्वयनमा कसैले ध्यान नदिने प्रवृत्तिले बजेटमा लक्षित काम सम्पन्न गर्न समस्या भएको छ । यसले बजेटमा समावेश गरिएको योजनालाई समयमा पूरा गराउनेतर्फ कसैको पनि ध्यान केन्द्रित भएको छैन जस्तो भान हुन्छ । समयमा योजनाहरू पूरा नहुने बित्तिकै उक्त योजनामा छुट्याएको बजेट खर्च हुँदैन । अनि कसरी बढ्न विकास खर्च ? बजेटलाई स–साना कार्यक्रमहरूमा छर्ने प्रवृत्तिका कारण विकास खर्च ओझेलमा परेको छ । किनभने ५ लाख एउटा आयोजना त खर्च नभएर के भो त भन्दाभन्दै धेरैवटा ५ लाखका आयोजना बन्दैनन् र विकास रोकिन्छ । बजेटमा जसरी पनि कार्यक्रम पार्ने तर, कार्यान्वयनतर्फ तदारुकता नदेखाउने प्रवृत्ति ठूलो समस्याको रुपमा छ ।
कर्मचारी परिवर्तन अर्को पाटो हो, जुन सरकारी खर्च प्रणालीमा तगारो बनिरहेको छ । राजनीतिक होस् वा ‘ब्युरोक्र्याटिक लेबल’ किन नहोस् एक व्यक्ति आएर काम कारबाही राम्रोसँग बुझ्न नपाउँदै त्यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा गरिहाल्ने प्रवृत्तिले सरकारी खर्च प्रवृत्तिलाई गिज्याइरहेको छ । त्यस्तै, अनुगमन मूल्याङ्कनमा पनि केही समस्या छन् । अहिले आयोगले सतहमा देखिएका समस्या सुधार गरेर अघि बढ्न सहजीकरण गरिदिने, योजना दिने, समन्वय गर्ने र अनुगमन गर्ने काम गरिरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको काम सहजीकरण गर्ने मात्रै नभई नियन्त्रण गर्ने पनि हो । अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्न कम ध्यान र नियन्त्रणमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको आभाष मिल्छ । त्यसैगरी विकासे मन्त्रालयहरूले पनि आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । खासगरी राजनीतिक तहमाभन्दा ब्युरोक्र्याटिक तहमा कामप्रतिको तदारुकता नभएको हो कि जस्तो देखिन्छ । राजनीतिक तहमा छिट्टै गरौं अथवा केही गरेर देखाउँ भन्ने भावना देखिए पनि ब्युरोक्रयाटिक तहमा यस्तै हो भन्ने मानसिकता रहेको पाइन्छ । जसले विकास प्रभावित भएको छ ।
कारण धेरै छन् र एउटा मात्रै कारण सरकारी खर्च भएन भन्ने अवस्था छैन । सरकारले सरकारी खर्च विस्तार जोड दिँदादिँदै पनि खर्च वृद्धि नहुनुमा प्रणालीगत समस्या (सिस्टमिक प्रोब्लम)हरू छन् र त्यसको सुरुवात योजना छनोटबाट हुन्छ । खासगरी बजेटमा योजना पारिहाल्ने तर, कार्यान्वयनमा कसैले ध्यान नदिने प्रवृत्तिले बजेटमा लक्षित काम सम्पन्न गर्न समस्या भएको छ । यसले बजेटमा समावेश गरिएको योजनालाई समयमा पूरा गराउनेतर्फ कसैको पनि ध्यान केन्द्रित भएको छैन जस्तो भान हुन्छ । समयमा योजनाहरू पूरा नहुने बित्तिकै उक्त योजनामा छुट्याएको बजेट खर्च हुँदैन । अनि कसरी बढ्न विकास खर्च ?
कार्यक्रम र स्रोत योजना आयोगबाटै जान्छ । तपाईंहरूले योजना बनाउँदा कति सम्भव असम्भव योजनाहरू छन्, त्यसबारे अध्ययन नगर्दा पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेका हुन् कि ?
स्रोत त योजना आयोगले नै दिने हो । त्यसका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गर्ने हो । सहजीकरण र नियन्त्रण गर्ने काम पनि अर्थ मन्त्रालयको हो । नीति नियमहरू बनाइ दिने काम पनि अर्थकै हो । अहिले सानातिना आयोजना योजना आयोगअन्तर्गत आउँदैनन् । मन्त्रालयहरूले सिफारिसका आधारमा साना परियोजना राख्ने कार्य अझै रोकिएको छैन । मन्त्रीज्यूहरूले स–साना आयोजना बजेटमा पार्न बल गरेको देखिन्छ । यो विषयमा हामी सबै सतर्क हुनुपर्ने हुन्छ । समग्रमै अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
विकास निर्माणलाई तीव्रता साथ अघि बढाउन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनको द्रूत निर्माण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने ऐन र आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले नै विकासमा राजनीतिक इच्छाशक्ति कस्तो छ भन्ने देखाउँदैन र !
नेपालको विकास प्रणाली मै समस्या छ । सबै निकायको एउटै बुझाइ छैन । आयोगको बुझाइ एउटा छ, अर्थ मन्त्रालयको बुझाई अर्को छ भने कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयहरूको बुझाइ झनै फरक छ । संसद तथा अदालतको फरक बुझाइ छ । त्यसैले बेला–बेलामा विभिन्न अवरोधहरू सिर्जना भइरहेका छन् । यी दुवै ऐन संसदमा विचाराधीन छ । कहिले ऐनका रुपमा आउँछन् भन्न सकिँदैन । सबै निकायको विकासप्रतिको बुझाइ एउटै नहुँदा नेपालमा विकास निर्माण प्रक्रियाले समय लिने गरेको छ । यसले आयोजनाहरूको लागत पनि बढाउँदै लगेको छ । प्रवृतिगत कमजोरीको मूल्य मुलुकले चुकाइरहेको छ ।
आठ महिना कोरोना कहरबाट गुज्रियौं । यो अवस्थामा तपाईंहरूको दीर्घकालीन सोच २१०० को लक्ष्य र पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य पनि ‘फेल’ भयो । अब कसरी लक्ष्य पूरा गर्दै अगाडि बढ्नु हुन्छ ?
पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनको हिसाबले यो दोस्रो वर्ष हो । सरकारको हिसाबले तेस्रो वर्ष हो । यो एक वर्ष त हाम्रो लागि मात्रै होइन, संसारकै लागि हराएको वर्ष नै हुने भयो । गुजारामुखी अर्थतन्त्र भएको कारणले पनि होला बरु अन्य देशको तुलनामा नेपाल कम नोक्सान भएको मुलुकभित्र पर्छ ।
सरकारको हिसाबले तीन वर्षमा दुई वर्ष राम्रो नै थियो । सात–सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि थियो । गत वर्ष पनि ७ प्रतिशत हुन्छ भन्ने नै थियो । कोरोनाले सबै तहसनहस पा¥यो । अहिले सबैको मनोबल बढेको कारण कोरोना संक्रमण नघटे पनि पुरानै अवस्थामा फर्किने प्रयास भएको छ ।
पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना पनि कोरोना भाइरसले दुई वर्ष धकेलिने अवस्था सिर्जना भएको छ । पञ्चवर्षीय योजनाले लक्ष्य र त्यो प्राप्त गर्ने रणनीति दुवै दिएको छ । यस्तो अवस्थामा लक्ष्य पूरा नभएपछि रणनीति पनि फेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण लक्ष्यहरू संशोधन गरेर परिवर्तित अवस्थाअनुसारको रणनीति अँगालेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
संविधानले दिएको निर्देशनको आधारमा आयोगले पन्ध्रौं योजनामा सामाजिक क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउनुपर्ने विषय समेटेको छ । नीतिगत हिसाबमा पन्ध्रौं योजना सफल छ । तर, कोरोना कहरले लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या ल्याएको छ । यद्यपि अझंै आशा भने मरिसकेको छैन । कोरोनाबाट मुक्ति पाउने बित्तिकै हामी ‘स्पिड अप’ गरेर जान्छौं । तर, २ वर्ष बितिसकेको अवस्थामा राखिएको लक्ष्य र लक्ष्यअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न गाह्रो छ र त्यसलाई संशोधन गर्नैपर्छ । योजना भन्ने कुरा महिनैपिच्छे पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि होइन । अब आउँदो बजेट बनाउँदादेखि आयोगको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुन्छ ।
अर्थतन्त्रलाई अझै चलायमान बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसका लागि सरकारले अझै तदारुकता देखाउनुपर्छ । सरकार र त्यस अन्तर्गतका निकाय र निजी क्षेत्र पनि नभई अर्थतन्त्रले नयाँ मोड लिन सक्दैन । १५ औं योजनामा पनि ५५ प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी रहने भनिएको छ । निजी क्षेत्रलाई क्रियाशील बनाउन सरकारले त्यसअनुरुपका नीतिहरू लिनुपर्छ । वित्त तथा मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्छ जुन अहिले कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक भए पनि लगानीकर्ताको मनोबल (कन्फिडेन्स) फर्काउन सकिएको छैन । त्यसतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।
सरकारी खर्चको गतिलाई बढाउनुपर्ने अर्को पाटो छ । लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने अवस्था आए पनि योजनाहरूलाई परिमार्जन गर्दै पुनरावलोकन गरेर जानुपर्ने हुन्छ । अब बजेट क्रियाशिलताको अवस्थालाई हेरेर योजनामा गर्नुपर्ने सशोधनलाई हेर्छौं । तर, अझै कोरोना भाइरसको अवस्था कस्तो हुन्छ र कुन रुपमा जान्छ भन्ने एकिन भइनसकेकाले ‘पर्ख र हेर’कै अवस्थामा आयोग छ ।
डेढ वर्षअघि नै राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक सुधारको खाका तयार गरी लागू गर्ने भन्ने थियो । यो विषय कहाँ पुग्यो ?
आयोगले सुधारको छुट्टै खाका बनाएर अघि बढ्नेभन्दा पनि आर्थिक सुधारको खाकालाई विभिन्न माध्यमबाट लागू गर्ने भनेको हो । त्यसैअनुरुप १५ औं योजनामा सुधारका धेरै पक्षहरू समेटिएको पनि छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका आर्थिक पाटाहरूमा तत्–तत् विषयमा सुधारका कुराहरू राखिएका छन् । त्यसकारण अर्थतन्त्र सुधारका लागि छुट्टै योजना ल्याउने र लागू गर्ने भन्ने कुरा होइन ।
नेपालको विकास प्रणाली मै समस्या छ । सबै निकायको एउटै बुझाइ छैन । आयोगको बुझाइ एउटा छ, अर्थ मन्त्रालयको बुझाई अर्को छ भने कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयहरूको बुझाइ झनै फरक छ । संसद तथा अदालतको फरक बुझाइ छ । त्यसैले बेला–बेलामा विभिन्न अवरोधहरू सिर्जना भइरहेका छन् । यी दुवै ऐन संसदमा विचाराधीन छ । कहिले ऐनका रुपमा आउँछन् भन्न सकिँदैन । सबै निकायको विकासप्रतिको बुझाइ एउटै नहुँदा नेपालमा विकास निर्माण प्रक्रियाले समय लिने गरेको छ । यसले आयोजनाहरूको लागत पनि बढाउँदै लगेको छ । प्रवृतिगत कमजोरीको मूल्य मुलुकले चुकाइरहेको छ ।
पछिल्लो नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । तर, यसबीचमा देखिएको कोरोना कहरले बेरोजगारी दर बढेर कुन तहमा पुगेको अनुमान गर्नुभएको छ ? यसको व्यवस्थापन गर्न के कस्ता योजना अघि सार्नुहुन्छ ?
कोरोना भाइरसका कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा नराम्रोसँग असर देखिएको छ । यो भनेको रोजगारीसँगै जोडिने विषय हो । औपचारिक क्षेत्रलाई सरकारले सहयोग, प्याकेज ल्याइनै रहेको छ । तर, अनौपचारिक क्षेत्र भने समस्यामा फसेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउन कोरोनाको असर सामान्य (नर्मल) हुनै पर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि पर्यटन व्यवसाय र यातायात क्षेत्र बढी प्रभावित छ र विस्तारै सामान्यकृत हुँदै गएको छ । अनौपचारिक बजारलाई पनि सक्रिय गर्नुपर्ने त छँदैछ । अहिलेको परिस्थितिले बेरोजगारी बढाइरहेको अवस्था छ । जुन समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । समग्रमा एउटा विषयमा मात्रै अगाडि बढ्नुभन्दा पनि अर्थतन्त्र विकासका र अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउने कुरामा योजना आयोगले सरकारलाई सुझावहरू दिइनै रहेको अवस्था छ ।
कोरोना हटिनसकेको अवस्थामा निर्णय गर्दा परिस्थिति अर्कोतर्फ जाने हो कि भन्ने पनि अन्योलता कायम छ । कोरोना कहरले जीवन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको छ । जीवन र जीवनवृत्तिलाई चलाउन लकडाउन लगायतका विषयलाई नसोचेर अर्थतन्त्रलाई गतिमान बनाउने तरिकाबाट जानुपर्ने देखिन्छ । सरकारले केही समयअघि मात्रै ३ सय ९६ वटा अस्पतालको एकैपटक शिल्यान्यास गर्यो । कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिरहँदा देशैभर कोरोना अस्पतालहरूको निर्माण भयो र अहिले पनि भइरहेको छ । आयोगले पनि यो विषयमा समन्वय गरेन मात्रै सरकारलाई पनि त्यसअनुरुप सुझाव सल्लाह दिँदै आएको छ । विस्तारै अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको छ । करिब–करिब आयात सामान्य अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको अध्ययनमा ६२.२ प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक छ भनिएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र मुलुक निर्माणमा घातक भनिन्छ तर, अनौपचारिक अर्थतन्त्र न्यूनीकरणका उपाय के छन् ?
अझै ५० प्रतिशत संस्थाहरू औपचारिक रुपमा दर्ता नभएको भन्ने तथ्यांक बाहिरिएको छ । अर्थतन्त्रलाई औपचारिक माध्ययमा ल्याउन विभिन्न प्रयासहरू भईनै रहेका छन् । कोरोना कहरले अनौपचारिक क्षेत्रले ठूलो नोक्सानी बेहोर्दा पनि सरकारी तबरबाट कुनै सहायता प्राप्त गर्ने स्थिति बनेन । यसबाट अनौपचारिक संस्थाहरूलाई औपचारिक माध्यममा प्रवेश गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ । समग्र अर्थतन्त्र कोरोना कहरबाट बाहिर निस्किएपछि यसले नयाँ ‘कोर्स’ सुरु हुन्छ ।
निजी क्षेत्रले पनि अब अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा आइपुग्यो भन्ने सरकारले महसुस गराउनुपर्छ । निजी, सामुदायिक, सरकारी क्षेत्रलाई सुचारु गर्ने काममा अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी छ । कोरोनाको कारणले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बस्ने समीक्षा बैठकहरू अहिले रोकिएका छन् । त्यसले पनि सरकारी संयन्त्र चलायमान बनाउन काम गथ्र्याे । अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने विषयमा सरकारका कमजोरी भएका छन् । अबका दिनमा सरकार न्यू–नर्मल अवस्थामा जानुपर्छ ।
आयोजनाको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना किन भइरहेको छ, त्यो मैले बुझ्न सकेको छैन । पन्ध्रौं योजनामा हेर्ने हो भने २० वर्षलाई पुग्ने आयोजना समावेश गरिएको छ । आयोजना थप्ने मात्रै कुरा ठूलो होइन । थपियोभन्दा पनि समस्या छ, थपिएन भने पनि समस्या नै छ । अहिले २४ वटाभन्दा बढी ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण प्रक्रियामा छन् । पञ्चवर्षीय योजनाले आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि पनि तोकिदिएको छ । १८ वटा परियोजना रुपान्तरकारी भनेर राखेका छौं । त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सरहका १ सय ४० वटा प्रमुख कार्यक्रम छन् । ३३ वटा आयोजना प्रदेश गौरवका आयोजना नाम दिएर राखिएको छ ।
विकासको गति दिने सन्दर्भमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति, राष्ट्रिय विकास परिषद् पनि क्रियाशील नै छ । त्यहाँ छलफल भएका विषयहरूमा सधैं एउटै खालका समस्या आउने र त्यहीअनुरुप समाधानका लागि निर्देशन दिने मात्रै काम हुँदै आएको छ । विकास प्रणालीमा समस्या छ भनेर कहिलेसम्म पन्छिएर बस्ने ?
वास्तविक यथार्थ नै हो कि नेपालको विकास पद्धतिमै समस्या छ । एउटा निकायको समस्या र काम कारबाही अर्को निकायले नबुझ्ने प्रवृत्ति छ । प्रणालीलाई क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्छ । यस्ता समस्या एकैचोटि आएका पनि होइनन् र ह्वात्तै समाधान हुने पनि होइन । क्रमिक रुपमा सुधार गर्दैै जानुपर्ने अवस्था छ । अहिले परियोजना (प्रोजेक्ट) बैंकको विषय अगाडि बढेको छ । प्रोजेक्ट बैंक आयो भने केही हदसम्म आयोजनका समस्या समाधान हुन्छन् । प्रक्रियागत रुपमा आएका परियोजनाहरू छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने अपेक्षा गरिएको छ । प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणा भर्खरै आएकाले विस्तारै अगाडि बढ्नेमा आशावादी छौं । राजनीतिक परिवर्तन क्षणभरमै हुने भए पनि व्यवहार परिवर्तन गर्ने विषय त्यति सजिलो रहेनछ । व्यवहार क्रमशः परिवर्तन गर्दै लग्नुपर्ने रहेछ । कोरोना सामान्य अवस्थामा फर्किएको अवस्थामा यस्ता समस्यालाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्छौं ।
आयोगले प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणा अघि सारेको छ । तर, जनस्तरमा सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याएन भनेर आलोचना भइरहेको छ । किन यस्तो भएको होला ?
आयोजनाको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना किन भइरहेको छ, त्यो मैले बुझ्न सकेको छैन । पन्ध्रौं योजनामा हेर्ने हो भने २० वर्षलाई पुग्ने आयोजना समावेश गरिएको छ । आयोजना थप्ने मात्रै कुरा ठूलो होइन । थपियोभन्दा पनि समस्या छ, थपिएन भने पनि समस्या नै छ । अहिले २४ वटाभन्दा बढी ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण प्रक्रियामा छन् । पञ्चवर्षीय योजनाले आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि पनि तोकिदिएको छ । १८ वटा परियोजना रुपान्तरकारी भनेर राखेका छौं । त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सरहका १ सय ४० वटा प्रमुख कार्यक्रम छन् । ३३ वटा आयोजना प्रदेश गौरवका आयोजना नाम दिएर राखिएको छ ।
सार्वजनिक निजी लगानीका ९ वटा आयोजना लगानी बोर्डमार्फत प्राप्त भएका आयोजनाहरू छन् । यसरी परियोजनाहरू नै अहिले १ सय ८० हाराहारी छन् । त्यसका लागि आवश्यक स्रोत कति हो भने चिन्ता गर्नुपर्ने विषय छ । प्राप्त स्रोतलाई सदुपयोग गरेर छिटो कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । भएका आयोजनाहरू नै सम्पन्न नभइरहेका बेला नयाँ आयोजनालाई अगाडि नबढाउँदा राम्रो हुन्छ । भएका आयोजना तोकिएको समयावधिमा सम्पन्न भएको खण्डमा अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहयोग गर्छन् । हाम्रो ध्यान यी आयोजनालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छ ।
२०७९–२०८० चुनावी वर्ष (स्थानीय, संघीय र प्रदेश) हो । यसआधारमा हेर्दा अब साढे दुई वर्ष संघीय सरकारसँग समय छ । यो अवस्थामा आयोगको उपाध्यक्ष भएर बिदा हुँदा तपाईंको उपस्थितिको सान्दर्भिकता पनि नदेखिने अवस्था आयो नि । के भन्नुहुन्छ ?
म खासगरी यही विषयमा चिन्तित छु । मैले गर्न चाहेको कुरा भनेको पन्ध्रौं योजनालाई सफल पार्ने नै हो । यो योजना राम्रो आयो भन्ने मलाई महसुस भएको छ । परियोजना बैंकको सिस्टमलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि केन्द्रित छु । अर्को मेरो पालामा राम्रो गरौं भन्ने विषय भनेको अनुगमन मूल्याङ्कनको पाटो पनि हो । अनुगमन र मूल्याङ्कन ऐन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि हामी लागिपरेका छौं । अनुगमनको समग्र प्रणाली र समितिहरूलाई पनि परम्परागत नबनाई विकास समस्या समाधान गर्ने पक्षमा जानुपर्छ । त्यो प्रक्रियालाई स्थापित गर्ने विषयमा संघीय रुपमा भएको कामहरूलाई ‘इनोभेटिभ’ बनाउँदै लग्नुपर्छ ।
विगतमा मन्त्रालयस्तरीय बैठकहरू नै नहुने समस्याहरू थिए । अहिले सबैलाई गर्ने बनाएका छौं । यस्ता विषयलाई प्रदेशमा पनि लागू गर्नुपर्ने छ । अहिलेको अवस्थामा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन मिल्ने अवस्था छैन । विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा हामी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई पनि बोलाउने गर्छौं । यसको मुख्य उद्देश्य प्रदेशका समस्या केन्द्रमा आउन भन्ने हो । सबै प्रदेशमा विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसेको छैन । त्यस्तै स्थानीय तहमा अनुगमनको अत्तोपत्तो छैन । स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सबै व्यवस्था एकै ठाउँमा रहेका कारण कुन समस्या कसरी पहिल्याउने र समाधान गर्ने भन्ने स्थिति छ ।
अहिले संघीय सरकारमा समन्वयको अभाव छ । आयोजना निर्माण र कार्यान्वयनमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोगले खेल्ने भूमिका के हुन्छ ?
संघमा राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएका नीतिअन्तर्गत चलेर प्रदेशका योजना आयोग र स्थानीय तहका योजना विभागहरूले योजना बनाउने भन्ने छ । आयोगले प्रदेशहरूसँग र स्थानीय तहसँग पनि समन्वय तथा सहजीकरण गरेर योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनको आधारशीला खडा गर्न प्रेरित गरिरहेको छ । अहिले ६ वटा प्रदेशले आफ्नो योजना बनाइसकेको अवस्था छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको बन्ने क्रममा छ । त्यस्तै स्थानीय तहलाई पनि आयोगले सहजीकरण गरी नै राखेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्दै प्रदेशलाई पनि भनी रहेका छौं । विकासमा समन्वय गर्ने, विकासमा देखिएका चुनौतीलाई उजागर गर्ने र अगाडि बढाउने कुरामा आयोग दत्तचित्त भएर लागेको छ ।
स्थानीय तहको अनुगमन कसरी गर्ने हो भन्ने विषयमा पनि आयोगले चिन्तन गरिरहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको जिम्मेवारी अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने छ । त्यसैलाई क्रियाशील बनाएर भूमिकालाई बलियो बनाएर स्थानीय तहका पालिकाहरूलाई प्रस्तुत गर्ने बनाउनुपर्छ । पन्ध्रौं योजनामा यो राखिएको पनि छ । तर, कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छैन, सहजीकरण गर्दै अगाडि बढेका छौं ।
अहिले अनुगमनको मुख्य डालो सम्बन्धित मन्त्रालयमा छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले पनि अनुगमन भनिरहेकै हुन्छन् । संघीय अनुगमन तथा नियामन प्रणालीलाई एउटै डालोमा राखेर व्यवस्थित बनाउन सकिँदैन ?
प्रधानमन्त्री कार्यालय अनुगमन गर्नेमाथि अनुगमन गर्ने संयन्त्र हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदेको कार्यालयले समग्रमै अनुगमन गर्ने हो । अरु निकायले अनुगमन कसरी गरेका छन् हेर्ने काम पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको हो । विकास समस्या समाधान समितिको बैठक अनुगमनको समग्र स्वरुप हो ।
आयोगले भने मन्त्रालयगत रुपमा अनुगमनका एकाइहरूमा समन्वय गरिनै रहेको हुन्छ । मन्त्रालयस्तरमा बस्दा आयोगको प्रतिनिधि जाने गर्छ । त्यसकारण अनुगमन मूल्याङ्कनमा समन्वय नै नभएको अवस्था भने छैन । तर, समग्रमा हेर्दा जसरी प्रभावकारी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यसमा भने कमजोरी देखिन्छ ।
मन्त्रालयहरूको पनि अनुगमन धेरै प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । मन्त्रालयस्तरीय अनुगमन महाशाखालाई अझै क्रियाशील बनाउनु पर्ने देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि अनुगमन गर्नुपर्ने नै हुन्छ किनभने वित्तीय अनुशासनका सवालमा अर्थ मन्त्रालय आकर्षित हुन्छ । कमीकमजोरी धेरै छन्, नभएका होइनन् । आयोगले स्थलगत अनुगमनसँगै आन्तरिक मूल्याङ्कन पनि गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैगरी तेस्रो पक्ष मूल्यांकन (थर्ड पार्टी इभ्यालुसन) पनि गर्छ । अनुगमन मूल्याङ्कनलाई जुन उचाइमा पुर्याउनुपर्ने हो त्यो नहुँदा कमजोरी भएको देखिन्छ । अनुगमनमा सबै निकायबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्नुनै उचित हुन्छ ।
(क्यापिटल म्यागेजिनबाट)
