काठमाडौं । भारतीय सिमेन्ट उद्योगहरूले आफ्नो सम्पूर्ण खर्चसहित नाफासमेत जोडेर ३ सय भारतीय रुपैयाँ (४ सय ८० नेपाली रुपैयाँ)मा ४३ ग्रेडको सिमेन्ट बिक्री गरिरहेका छन् । त्यस्तै, ५३ ग्रेडको सिमेन्ट २ सय ९८ भारु अर्थात् ४ सय ७२ नेपाली रुपैयाँमा उपभोक्ताले प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, त्यही सिमेन्ट नेपालमा बिक्री हुँदा ४३ ग्रेडको न्यूनतम ७ सय ५० रुपैयाँ र ५३ ग्रेडको ६ सय रुपैयाँभन्दा माथि पर्न जान्छ ।
जबकि, सिमेन्ट बनाउन चाहिने चुनढुङ्गा स्वदेशमै छ । बिजुली नेपालकै हो । नेपाली बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग चलाएका छन् । सिमेन्ट उद्योगमा काम गर्ने जनशक्ति नेपाली हुन् । तर, पनि भारतको तुलनामा नेपालको उत्पादन लागत दोब्बरभन्दा बढी छ किन ? सिमेन्ट उद्योगमा प्रयोग हुने कोइला, जिप्समलगायत केही कच्चा पदार्थ मात्रै बाहिरबाट आउँछ । ती कच्चा पदार्थ भारतमा पनि आयातै गर्नुपर्छ । तर, सिमेन्ट उत्पादनको लागत भारतको भन्दा बढी छ भन्दै महँगो मूल्यमा बिक्री हुन्छ ।
उद्योगीहरूका अनुसार नेपालको औद्योगिक क्षेत्र विस्तार नहुनु र उत्पादन लागत बढी पर्नुमा पूर्वाधार अभाव प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएको छ । छिमेकी मुलुकहरू भारत तथा चीनले पूर्वाधारको राम्रो विकास गरेका छन् । अर्कोतिर छिमेकी मुलुकहरूमा सामान्यतया उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउँछ । नेपालमा उद्योगलाई जगा प्राप्त गर्नै ठूलो समस्या छ ।
नेपालमा बिजुलीको मूल्य पनि छिमेकी देशहरूमा भन्दा महँगो छ । नेपालमा प्रतियुनिट १० रुपैयाँमा विद्युत् उपभोग गर्नुपर्छ भने भारतमा त्यही विद्युत् १/ २ भारतीय रुपैयाँ (अधिकतम नेपाली साढे ३ रुपैयाँ) पर्छ यद्यपि भारतमा विद्युत् दर फरक मूल्यमा पाइन्छ र त्यो समयअनुसार प्रतिस्पर्धी हुन्छ ।
सिमेन्ट बनाउन चाहिने चुनढुङ्गा स्वदेशमै छ । बिजुली नेपालकै हो । नेपाली बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग चलाएका छन् । सिमेन्ट उद्योगमा काम गर्ने जनशक्ति नेपाली हुन् । तर, पनि भारतको तुलनामा नेपालको उत्पादन लागत दोब्बरभन्दा बढी छ किन ? सिमेन्ट उद्योगमा प्रयोग हुने कोइला, जिप्समलगायत केही कच्चा पदार्थ मात्रै बाहिरबाट आउँछ । ती कच्चा पदार्थ भारतमा पनि आयातै गर्नुपर्छ । तर, सिमेन्ट उत्पादनको लागत भारतको भन्दा बढी छ भन्दै महँगो मूल्यमा बिक्री हुन्छ ।
विद्युत्मै झन्डै ३ गुणा बढी मूल्य तिरेर कसरी औद्योगिक उत्पादन सस्तोमा आउला ? उद्योगहरू स्थापना भइसकेपछि औद्योगिक लागतमा मजदुरपछि सम्भवतः विद्युत्कै बढी भार पर्छ । औद्योगिक घरानाहरूले सबै आफ्नो पुँजी मात्र प्रयोग गरेका हुँदैनन् । उनीहरूले ऋण पनि उपयोग गरेका हुन्छन् । ऋणको ब्याज पनि नेपालमा छिमेकी मुलुकहरूमा भन्दा अझै महँगो छ ।
औद्योगिक लागत बढी पर्ने बेहोर्ने अर्को क्षेत्र ढुवानीसँग सम्बन्धी (लजिस्टिक तथा ट्रान्सपोर्ट) छ । ढुवानी समस्याका कारण पनि नेपाली उत्पादनहरूलाई उपभोक्ताहरूले महँगो मूल्य तिर्नुपरेको छ भने विश्व बजारमा प्रवेश पाउन नसकेको यथार्थता पनि कसैसँग लुकेको छैन ।
सुरुवाती चरणमा औद्योगिक क्षेत्र सरकारी संरक्षणबिना सम्भव छैन ।
तर, पूर्वाधार विकास गरेपछि भने राज्यको संरक्षण खासै आवश्यक पर्दैन र निजी क्षेत्र आफैं औद्योगिक विस्तारमा लागिपर्छ । तर, पूर्वाधार विकास नगरी जति नै संरक्षण दिए पनि त्यो क्षणिक मात्र हुन्छ अर्थात् दिगो रुपमा औद्योगिक विकास हुँदैन । नेपालमा पनि कतिपय क्षेत्रमा संरक्षण दिइए पनि पूर्वाधार विकास नगरिँदा औद्योगिक विस्तारले गति लिन सकेको छैन ।
अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे पनि नेपालमा जति पनि उद्योगको विकास भएको छ, त्यो केवल राज्यको संरक्षणको प्रतिफल भएको मान्छन् । ‘यदि राज्यले गरिरहेका संरक्षण हटाइदिने हो भने देशभित्र भएका सम्पूर्ण उद्योगहरू बन्द हुन्छन्’ पाण्डेले भने, ‘देशभित्र औद्योगिक विकासलाई दिगो बनाउने हो भने संरक्षणसँगै औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।
औद्योगिक पूर्वाधार विकासबिना दिइएको राज्यको संरक्षण फिक्का हुन्छ ।’ अर्थशास्त्री पाण्डेका अनुसार चीन, भारत, बंगलादेश, श्रीलंकामाजस्ता मुलुकमा भएको औद्योगिक विकास राज्यको संरक्षणभन्दा पनि पूर्वाधारको विकासले सम्भव भएको हो । नेपालमा पनि औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने पाण्डेको जोडबल छ ।
सामान्यतया राज्यको संरक्षणबाट चलेका उद्योगको उत्पादन महँगो हुन्छ अर्थात् प्रशासनिक ढिलासुस्ती र अन्य कारणले उत्पादन लागत बढ्छ । यसले उपभोक्ताले सस्तोमा सामान पाउने अधिकारसमेत गुमाउने गरेका छन् । तर, निजी क्षेत्रको उद्योगहरूको प्रशासनिक लागत कम पर्ने र एकअर्कोसँग प्रतिस्पर्धा गुर्न पर्दा उपभोक्ताले सस्तोमा सामान पाउँछन् ।
त्यसैले उद्योगलाई चाहिने आर्थिक पूर्वाधार बनाउने, आवश्यक विद्युत् सुलभ दरमा दिने, औद्योगिक क्षेत्रलाई दिने ब्याजदरलाई एउटा सीमामा राख्ने व्यवस्था मिलाएर निजी क्षेत्रलाई नै प्रोत्साहित गर्नुपर्ने पाण्डेको सुझाव छ ।
अर्थशास्त्री पाण्डेकै भनाइमा सहमत छन्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा पनि । ‘उद्योगीले राज्यको संरक्षण मागेको होइन । औद्योगिक लागत घटाउनेतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराइरहेको छ’, गोल्छाले भने, ‘राज्यले विश्वस्तरीय पूर्वाधार बनाइदिएमा औद्योगिक लागत घट्छ र विश्वका जुनसुकै देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ।’
पछिल्लो दशकमा चीनमा तीव्र गतिमा आर्थिक विकास भएको तर, कसरी ? चीनका प्रत्येक विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा सुक्खा बन्दरगाह छन् । अर्थात् आवश्यक हरेक कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्न र उत्पादन बिक्री हुँदा उद्योगमै कन्टेनर पुग्छ । उद्योगमा वस्तु (माल) लोड भएपछि उद्योगीको सम्पूर्ण काम सकिन्छ र सिधै खरिदकर्ताको घरमा पुग्छ र खरिदकर्ताले न्यून मूल्यमै घरमै सामान प्राप्त गर्छ ।
किनभने चीनले औद्योगिक विस्तारका लागि यस किसिमको पूर्वाधार बनाएको छ । ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट २०२०’ मा नेपालले औद्योगिक उत्पादनको लागत घटाउन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा रोजगारदाता कम्पनीहरूले कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा प्रबन्ध गरी व्यवसाय सुरुवात गर्न गाह्रो बनाएको तथा नेपालमा सम्पत्ति दर्ता बढी महँगो रहे पनि नेपालले सुधार गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो दशकमा चीनमा तीव्र गतिमा आर्थिक विकास भएको तर, कसरी ? चीनका प्रत्येक विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा सुक्खा बन्दरगाह छन् । अर्थात् आवश्यक हरेक कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्न र उत्पादन बिक्री हुँदा उद्योगमै कन्टेनर पुग्छ । उद्योगमा वस्तु (माल) लोड भएपछि उद्योगीको सम्पूर्ण काम सकिन्छ र सिधै खरिदकर्ताको घरमा पुग्छ र खरिदकर्ताले न्यून मूल्यमै घरमै सामान प्राप्त गर्छ ।
ढुवानी लागत नै बढी
महासंघका कार्यकारिणी सदस्य राजेशकुमार अग्रवाल औद्योगिक विकास गर्ने हो भने नेपालमा पनि चीनमा भएकैजस्तो औद्योगिक संरचना आवश्यक रहेको बताउँछन् । नेपालमा सबैभन्दा जरुरी ढुवानी रेलको हो । नेपालमा अहिले वीरगञ्जमा मात्र एकीकृत चेकपोस्ट (आईसीपी) सञ्चालनमा छ । विराटनगरमा पनि पूर्ण रुपमा आईसीपी सञ्चालनमा आइसकेको छैन भने नेपालगञ्जमा आईसीपी बनाउने काम भइरहेको छ ।
तर, वीरगञ्जपछि व्यापारिक नाका भैरहवामा आईसीपी छैन । कारोबारका आधारमा नेपालगञ्जभन्दा भैरहवामा बढी चहलपहल छ । तर, भैरहवामा आईसीपी बनाउने सुरसार अझै छैन । सिद्धार्थ ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका अग्रवालले भैरहवामा आयात÷निर्यातको मात्रा बढी भए पनि आईसीपी नहुँदा समस्या भइरहेको बताए ।
अग्रवालका अनुसार विदेशबाट मगाएको एक कन्टेनर सामान वीरगञ्ज ल्याउँदा ७० हजार भारुमा आइपुग्छ भने त्यही कन्टेनर वीरगञ्जबाट भैरहवा ल्याउँदा १ लाख २५ हजार भारु लाग्छ । ५५ हजार भारु भैरहवाका उद्योगले बढी ‘लजिस्टिक कस्ट’ तिर्नुपर्छ ।
यस्तो अवस्थामा भैरहवा क्षेत्रका उद्योगले वस्तु उत्पादनलाई कसरी सस्तो बनाउन सक्छन् ? राज्यले सुरुमा जहाँ औद्योगिक विकास भइरहेको छ, ती क्षेत्रमा कच्चा माल ल्याउन वा तयारी माल लैजानका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाएर सस्तोभन्दा सस्तो तरिकाले सामान ढुवानी हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । अर्थात् सम्बन्धित ठाउँसम्म वस्तु सस्तो रुपमा आउने/जाने व्यवस्था सरकारले मिलाइदिनुपर्छ । तबमात्र औद्योगिक विस्तारको आधार तयार हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्रसम्म सहज पहुँचमार्ग पुर्याउने दायित्व सरकारको हो ।
पहुँचमार्ग लगायतको समस्याले उत्पादन लागतमा पर्ने भारलाई एउटा उदाहरणका रुपमा हेरौं । भारतमा भारु १ सय २५ (नेपाली २ सय रुपैयाँ)मा भारतीय सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा एक टन चुनढुङ्गा आइपुग्छ । तर, नेपालमा एक टन चुनढुङ्गा ल्याउन १ हजार २ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । यो सुरुवाती लागत नै ६ गुणा बढी परिसकेको छ । सिमेन्ट उत्पादनका लागि कोइला मुख्य कच्चा पदार्थ हो ।
भारतका सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा ६ हजार भारु (९ हजार ६ सय रुपैयाँ)मा एक टन कोइला आइपुग्छ । तर, नेपालका सिमेन्ट उद्योगमा एक टन कोइला आइपुग्दा १७–१८ हजार रुपैयाँ पर्छ । यो भनेको करिब दोब्बर मूल्य हो । भारतमै सामान्य उत्पादन हुने अवस्थालाई छोड्ने हो भने दक्षिण अफ्रिकाबाट ८ हजार किलोमिटर टाढा रहेको भारतको कोलकातासम्म एक टन कोइला आउँदा ६० डलर पर्छ ।
त्यसमध्ये ढुवानी भाडा भने प्रतिटन ११ डलर पर्छ । जबकि, कोलकाताबाट नेपालका उद्योगसम्म त्यही कोइला ल्याउन कम्तीमा थप प्रतिटन ४० डलर खर्च लाग्छ । ६० डलरको सामानमा ४० डलर ढुवानी खर्च लाग्छ । किनभने सिधै सामान आएको भए ढुवानी लागतसँगै त्यसको लोडअनलोड ज्यालासमेत चाहिने अवस्था थिएन ।
अहिले कोलकाता सामान झार्ने र अर्को ढुवानी साधनमा लोड गर्नुपर्छ र त्यो सामान भारतीय सीमा रक्सौलमा झार्नुपर्छ । रक्सौलबाट लोड गरेर वीरगञ्जमा ल्याएर झार्नुपर्छ । वीरगञ्जबाट फेरि लोड गरेर फ्याक्ट्रीमा झार्ने काम हुन्छ । कोलकातादेखि उद्योगसँग आइपुग्दा बीचमा कम्तीमा ४/५ पटक माल लोडरअनलोड हुन्छ ।
त्यही सामान सिधै कोलकाता आईसीपीमा लोड भएर भैरहवा आईसीपीमा भरेको भए सिधै लोड भएर उद्योगमा जान्थ्यो र ढुवानी तथा लोडअनलोड खर्च आधाले घट्थ्यो । सिमेन्टका कच्चा पदार्थ मात्र होइन अन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थ लिएर आउँदा लाग्ने खर्च एउटै हो र प्रक्रिया पनि त्यही हो ।
कोलकाताबाट भैरहवा ल्याउन जति भाडा लाग्छ, त्यहाँबाट काठमाडौं ल्याउन दोब्बर भाडा तिर्नुपर्छ । ‘क्लियरिङ फर्वाडिङ’ पनि अत्यधिक छ । समय उस्तै धेरै लाग्छ । ‘डेमोरेज डिटेन्सन’ लाग्छ । एउटा सिमेन्ट उद्योगले नेपालमा सरदर वार्षिक १० लाख टन कोइला खपत गर्छ । प्रतिटन २० डलर अर्थात वार्षिक २ करोड डलर (२ अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ) पूर्वाधार नभएका कारणले बढी खर्च भइरहेको छ ।
सुक्खा बन्दरगाहबाट धेरै टाढा रहेको भारतकै दिल्लीमा निर्यातमुखी उद्योगहरू राम्रोसँग चलेका छन् । कोलकाताबाट जति टाढा छन्, दिल्लीका उद्योग, त्यति नै दूरीमा नेपाली उद्योगहरू पनि छन् । तर, दिल्लीमा रहेका उद्योगको उत्पादन लागतभन्दा कैयौं गुणा बढी लागत नेपालमा किन पर्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ नखोजिएसम्म नेपालमा औद्योगिक विस्तार सम्भव छैन ।
डुइङ बिजनेस रिपोर्टमा नेपालले वीरगञ्जमा भारतसँग एकीकृत भन्सार चेकपोष्ट सुरु गरेर निर्यात÷आयात व्यापारका लागि समय र लागतलाई न्यून गर्न सफल भएको भन्दै व्यापार सम्झौताहरूलाई समयानुकूल बनाए अझ सहज हुने उल्लेख गरेको छ ।
जग्गाको झन्झट
उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको आवश्यकता हुन्छ । यदि औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने हो भने उद्योगलाई आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने दायित्व सरकारको हो । तर, नेपालमा त्यस्तो स्थिति छैन । विश्वका सबै देशमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गा, त्यसमा पनि पहुँचमार्ग र अन्य पूर्वाधार पुगेको क्षेत्र छुट्याउने गरेको पाइन्छ । लामो समयदेखि उत्पादनमूलक उद्योगमा आबद्ध अग्रवालले भने, ‘यहाँ, उद्योगीका कुरा नसुन्नुस् ।
चीन, बंगलादेश, भारत, श्रीलंकालगायतका देशले औद्योगिक विकासका लागि के गरेको छ ? नेपाल सरकारले त्यति त हेर्न सक्छ । त्यहाँका सरकारले औद्योगिक विकासका लागि दक्षिण एसियाली मुलुकमै भएको कामको अनुशरण गरे पुग्छ ।
युरोप र अमेरिकालाई हेर्नुपर्दैन ।’ अहिले जग्गा सरकारी नहुँदा पर्यावरणीय समस्याले धेरै नै गाह्रो बनाएको छ । यदि सरकारले जग्गाको व्यवस्था गर्ने हो भने पर्यावरणीय समस्या पनि त्यसै हराउँछ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका नाममा उद्योग राख्न खोज्ने धेरैले दुःख पाइरहेका छन् ।
उच्च ब्याजदर र अपारदर्शी ऋण लगानी प्रक्रिया
औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि आवश्यक उपकरणमध्ये ब्याजदर पनि एक हो । ब्याजदर महँगो हुँदा लगानीकर्ताले औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ तथा थप लगानी गर्न हच्किरहेको पाइन्छ । ‘पूर्वाधारसँगै प्रतिस्पर्धी देशहरूमा कुन ब्याज दरमा ऋण पाइरहेका छन्, त्यही सरह नेपालमा औद्योगिक ऋणको व्यवस्था भएमा जुनसुकै देशको उत्पादनसँग पनि नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ,’ महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा विशिष्ट सदस्य पशुपति मुरारकाले भने, ‘छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालमा ब्याजदर ३० प्रतिशत महँगो छ ।
अहिले नेपालमा औसतमा ८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाइन्छ भने भारतमा ६ प्रतिशतमा ऋण पाइन्छ । त्यो भनेको २५ प्रतिशत सस्तो भयो । आजभन्दा २० वर्षअघि उनीहरूको तुलनामा १५ प्रतिशत सस्तो थियो । अहिले उल्टो भएको छ ।’ अहिले सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाइए पनि केही समय अघिसम्म ११/१२ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।
नेपालमा ब्याजदर सस्तो छ भनिरहेका बेला पनि भारत र चीनमा भएको सस्तो ब्याजदरमा पनि रोजगार प्रदान गर्ने उद्योगलाई कुनै न कुनै तरिकाबाट सहुलियत दिइएको छ । उद्योगीहरूका अनुसार कतिपय अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन अपारदर्शी व्यवहारसमेत अपनाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
क्षणिक लाभतिर आकर्षित सरकार
नेपालका उद्योगको सबैभन्दा ठूलो बिडम्बना सरकारको सोच राजस्व केन्द्रित हुनु हो । यो सोचले नेपाली उत्पादन वृद्धि र प्रतिस्पर्धी बनाउनेभन्दा पनि ब्यापार बढाएर राजस्व परिपूर्ति गर्ने ढंगले आयातलाई प्रशय दिइरहेको छ । तर, यसबाट उपभोक्ताले भने कम मूल्यमा गुणस्तरीय सामान पाउने आधार दिएको छ ।
तिनै सामान नेपालमा बनाउँदा सरकारले भनेजति राजस्व नपाउने मात्र होइन गुणस्तर पनि राम्रो नहुने र उपभोक्ताले पनि बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको तथ्य उजागर हुँदै आएको छ । ‘तैपनि हामीलाई उद्योग चाहिएको छ किनभने अर्थतन्त्रको दरिलो माध्यम भनेको उद्योग हो,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न र आयात प्रतिस्थापन गर्न पनि उद्योगको आवश्यकता हुन्छ ।’
उद्योग चाहिन्छ, तर किन आएनन् ?
निजी क्षेत्र नाफामूलक हो । जतातिर नाफा हुन्छ, त्यतै निजी क्षेत्र ढल्किन्छ । अहिले उद्योग लगाउँदा जुन खालको दुःख छ, त्यो देखेर निजी क्षेत्र व्यापारतिर लागेका छन् । देशमा उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले के–के गर्नुपर्छ भनेर रणनीतिक रुपमा अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ । सरकारले संरक्षण गरेको अवस्थामा धेरै उद्योग आउन सक्छ ।
तर, त्यो छोटो अवधिका लागि मात्रै हो । दीर्घकालमा यस्तो सम्भव हुँदैन र विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्तविपरीत पनि हो । सरकारले कुन सोच राख्ने ? दीर्घकालीन कि क्षणिक ? तर, उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न र आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सारको माध्यमद्वारा संरक्षण गर्न सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले हालसालै गरेको अध्ययन–(अप्रकाशित) प्रतिवेदनमा नेपालको उत्पादकत्व दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम छ । तर, न्यूनतम ज्याला भने सबैभन्दा बढी छ । नेपालमा भन्दा ३० प्रतिशत सस्तो मूल्यका श्रमिक भारतमै पाइन्छ । बंगलादेमा श्रमिकको ज्याला झनै कम छ ।
सरकारले आर्थिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने बित्तिकै आन्तरिक रुपमा औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार हुने र त्यसले आयात मात्रै रोक्दैन निर्यातसमेत हुनथाल्छ । अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माका अनुुसार नीति निर्माण गर्नेले औद्योगिक वास्तविकता बुझेका छैनन् र जसले बुझेका छन्, उनीहरूलाई नीति निर्माणमा सहभागिता गराउँदैनन् ।
मुलुकले आज खाद्यान्नसहित हरेक वस्तुको आयात बढाउँदै लगेको छ । विगतमा नेपालबाट चामल, तेलजस्ता खाद्य पदार्थ निर्यात हुन्थ्यो भन्ने कुरा एकादेशको कथा भइसकेको छ । वास्तविकतामा हरेक वस्तुको आयात बढ्दै जानुले पनि औद्योगिक उत्पादन घट्दै गएको छ भन्ने देखाउँछ । ‘हामी बढीभन्दा बढी परनिर्भर भइरहेका छौं । औद्योगिक विकास गर्न चाहना राख्ने हो र युवा जनशक्तिलाई विदेश जानबाट रोक्ने हो भने सरकारले पूर्वाधार बनाउनुपर्यो । उत्पादन लागत घट्ने बित्तिकै स्वदेशमा उद्योगको संख्या रातारात थपिन थाल्छन्,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने ।
यसको अर्थ अहिले हामीले लिएको औद्योगिक नीतिको कार्यदिशा नै गलत छ । जबसम्म पूर्वाधारको विकास गरी कमभन्दा कम मूल्यमा उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ ल्याउने र उत्पादनलाई कमभन्दा कम मूल्यमा विदेशी बजारमा पुर्याउने अवस्था बन्दैन तबसम्म औद्योगिक विकास असम्भवजस्तै छ । डुइङ बिजनेस रिपोर्टले पनि व्यवसायको लागत घटाउन कुनै पनि निर्माण अघिका प्रक्रियाहरूलाई सहज र कम खर्चिलो बनाउन सुझाएको छ ।
(क्यापिटल म्यागेजिनबाट)
