काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको स्वार्थमा कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी(एफडीआई) खुला गरिएको पाइएको छ । कृषि मन्त्रालयको सहमतिमै उद्योग मन्त्रालयले आफ्नो स्वार्थमा विदेशी लगानी खुला गरेको खुलेको हो ।
यसअघि, उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालको संयोजकत्वमा गठन भएको पाँच सदस्यीय अध्ययन समितिले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने गरी प्रतिवेदन विभागीय मन्त्रालयलाई डेढ महिनाअघि बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर विदेशी लगानी खुला गरेको हो ।
यद्यपि, अध्ययन समितिमा कृषि मन्त्रालयका सह–सचिव पनि सदस्य थिए । कृषिमा विदेशी लगानी खुलाउने निर्णयमा उनले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त कमिटीमा कृषिसहित अर्थ, उद्योग, लगानी बोर्डका एक/एक जना पदाधिकारी सदस्य थिए ।
यो पनि हेर्नुहोस
अमूल भित्र्याउन ‘चोरबाटो’को प्रयोग
मन्त्रालयको सिफारिसमा ऐन संशोधन गर्दै शर्तसहित कृषिमा विदेशी लगानी खुलाइएको छ । जहाँ संशोधन ऐनको दफा ५० को अनुसूचीको क्रमसंख्या १ मा हेरफेर गरिएको हो ।
जुन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भनिएको छ, ‘आफूले उत्पादन गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्न पशुपन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योग बाहेकका सो क्षेत्रमा अन्य उद्योग वा व्यवसाय’ राखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको उक्त ऐनमा कृषिक्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने गरी संशोधन भई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पुस २० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ अन्तर्गत ५० करोड रुपैयाँभन्दा ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउने व्यवस्था छ ।
सीमित वर्गको स्वार्थमा उद्योग मन्त्रालयले विभागका महानिर्देशकै संयोजकत्वमा अध्ययन कमिटी बनाएर आफैंले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको हो । त्यसकारण पनि यसमा उद्योग मन्त्रालयकै स्वार्थ देखिन्छ ।
तर, उद्योग मन्त्रालयका कर्मचारी भने मान्न तयार छैनन् । कृषि मन्त्रालयकै पदाधिकारी सम्मिलित अध्ययन समितिले प्रतिवेदन दिएर त्यसकै आधारमा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको प्रवक्ता नारायण रेग्मीले बताए ।
अध्ययन समितिले नै प्रतिवेदन बुझाएपछि सरोकारवालासँग छलफल गर्न कुनै आवश्यकता नठानिएको उनले दाबी गरे । ऐन संशोधन गर्ने कुरा सरकारले उचित ठानेर गरेको उनको तर्क छ ।
‘कृषि मन्त्रालयकै पदाधिकारी सम्मिलित एक अध्ययन कमिटीले रिपोर्ट दिएर त्यसकै आधारमा निर्णय प्रस्ताव भएको हो,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सरोकारवालासँग छलफल गर्न कुनै आवश्यकता ठानिएन् । संशोधन गर्ने कुरा सरकारले उचित मानेर गरेको हो ।’
‘प्रविधि र लगानी हस्तान्तरण हुनुपर्छ भनेर सिफारिस गर्यौं ’
गठित समितिले विदेशी लगानीलाई कुन–कुन क्षेत्रमा खुला गर्न हुन्छ, कुन–कुन क्षेत्रमा हुँदैन भनेर अध्ययन गरेको थियो । कृषिक्षेत्रमा मात्रै नभएर अन्य धेरै क्षेत्रमा विदेशी लगानीका नयाँ आयामबारे अध्ययन गरेर मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको समितिका संयोजक तथा विभागका महानिर्देशक भुसालले बताए ।
‘हामीले कृषि मात्र नभएर समग्र विदेशी लगानी कुन—कुन क्षेत्रमा खुला गर्ने भनेर अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएका हांै ।’ उनले भने, ‘लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण हुनुपर्छ भनेरै सिफारिस गरेका हौं ।’
संसद विघटन भई सरकार नै काम चलाउ भइसकेको अवस्थामा एकाएक कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी किन ? र, कस्को स्वार्थमा खोलियो ? भन्ने बहस अहिले पेचिलो रूपमा उठिरहेको छ । यद्यपि, कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्दा नेपाली कृषक र अर्बौं स्वदेशी लगानीमा स्थापना भएका उद्योगहरुमा कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर अहिलेसम्म पनि मूल्यांकन हुन सकेको छैन ।
आफ्नै संलग्नता लुकाउँदै कृषि मन्त्रालय
पूर्वकृषिमन्त्री घनश्याम भुसालकै पालामा यससम्बन्धी अध्ययन गर्न उद्योग विभागले समिति गठन गरेको थियो । उक्त अध्ययन समितिको सदस्यमा कृषि मन्त्रालयको प्रतिनिधिको पनि सहभागी रहेको समिति संयोजक भुसालको भनाइ छ ।
तर, अहिले पनि कृषि मन्त्रालयले भने एफडीआई खुला गर्ने निर्णयमा आफ्नो संलग्नता रहेको मान्न तयार छैन । कृषिमा विदेशी लगानी खुलाउने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल नै नभएको प्रवक्ता डा. श्रीराम घिमिरेले बताए ।
‘मैले मन्त्रालयमा जानकारी लिँदा त्यो विषयमा कुनै छलफल नभएको पाएको छु,’ उनले भने, ‘अब राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भई आइसकेको निर्णय गलत हो भन्न मिल्दैन । तर, कृषि क्षेत्रमा एफडीआई ल्याउने विषयमा कृषि मन्त्रालय, सरोकारवाला लगायतका निकायसँग व्यापक अभ्यास र छलफल हुनुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ भएन ।’ सो निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाँदा कृषिलाई जर्बजस्त सहभागिता गराउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
अहिले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ लाई ‘चोरबाटो’बाट संशोधन गर्दै कृषिमा विदेशी लगानी खुला गरेपछि निजी क्षेत्रले विरोध गरिरहेको छ । उनीहरुले विदेशी लगानी आएमा स्वदेशी किसान र यहाँका उद्योग धराशायी हुने भन्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
विज्ञ भन्छ, ‘ऐन निर्माणको बेलाको कमजोरी’
संसद विघटनपछि सरकार काम चलाउन भएको अवस्था ‘चोरबाटो’ प्रयोग गरी कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय आत्मघाती रहेको कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेल बताउँछन् । उनले कृषिका प्राथमिक क्षेत्रमा विदेशी लगानीका विषयमा ऐन निर्माणमै कमजोरी भएको बताउँछन् ।
‘पहिले नै ऐनमा नै प्राथमिकता कृषिका क्षेत्रमा विदेशी लगानी गर्नु हुँदै भनेर राखिएन, त्यो कुरा अनुसूचीमा राखियो । ऐनमा राखेको भए त्यो संशोधन गर्न दुईतिहाइ बहुमत हुनुपथ्र्यो । त्यो कुनै पनि हालतमा निर्णय हुन सक्ने थिएन ।’ उनले भने, ‘तर, ऐन बनाउने बेलामै कमजोरी देखियो ।’
आत्मनिर्भरतामुखी कृषि प्रणालीमा विदेशी लगानी आउने बित्तिकै भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको संख्या बढ्ने र अन्ततः अहिलेको कृषि प्रणाली परनिर्भरतातर्फ जाने राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा कृषि अभियान्ता उद्धव अधिकारी बताउँछन् ।
‘अहिले हाम्रो कृषि प्रणाली जीविकोपार्जन, साना किसानमा आधारित खेतीपाती र आत्मनिर्भरतामा आधारित खेतीपाती प्रणाली छ । यस्तो प्रणाली रहेको देशमा औद्योगीकरण गर्छु भन्ने नाममा तेस्रो मुलुकबाट लगानी ल्याएर उत्पादन गरे भने हामी थप परनिर्भर हुन्छौं’ उनले भने, ‘किनभने, कुनै पनि कम्पनीले उत्पादन गरेको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्त हुन्छ, बाँकी उत्पादनले हाम्रो माग धान्दैन र, मूल्य पनि सस्तो पर्दैन । त्यसकारण, कृषिमा विदेशी लगानी कुनै पनि हालतमा आवश्यक देख्दिन ।’
यसअघि पनि कृषि क्षेत्रमा भारतीय दुग्ध उत्पादक कम्पनी अमूलजस्ता विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याउन ठूलै कसरत भए पनि निजीक्षेत्र, संसदीय समिति, सरोकारवाला निकायबाट चौतर्फी विरोध भएपछि रोकिएको थियो । अहिले भने सीमित वर्गको स्वार्थमा परेर सरकारले घुमाउरो बाटोबाट सो निर्णय गरेको कतिपय निजी उद्योगीको आरोप छ ।
