काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा एकल समूहको लगानी खोजी सुरु गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत फोर्स मर्जको नीति नआएको भनेर केन्द्रीय बैङ्कको आलोचना भइरहेका बेला राष्ट्र बैङ्क भने विस्तारै एकल समूह र कमजोर बैङ्कहरुलाई मर्जमा लैजाने नीति अख्तियार गरेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले केन्द्रीय बैङ्क मर्जर नीतिबाट पछि हटेको नभइ विस्तारै मर्ज गराउने रणनीतिमा लागेको बताए ।
‘फोर्स मर्जमा जाने बेला भइसकेको छैन, तर एकै समूहको स्वामित्वका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र कमजोर मानिएका वित्तीय संस्था पहिलो चरणमा मर्जमा जाने गरी नीति ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा भएको लगानीकर्ताको हिस्सा खोज्ने काम भइरहेको छ ।’
राष्ट्र बैङ्कका अनुसार एनएमबी बैङक र एनआईसी एसिया बैङ्क तथा नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैङ्क र नेपाल बङ्गलादेश (एनबी) बैङ्कलाई एकल लगानी समूहको सूचीमा राखेर लगानीको हिस्सा अध्ययन भइरहेको छ ।
तर, एनएमबी बैङ्कका अध्यक्ष पवन गोल्यानले एनआईसी एसिया र एनएमबी बैङ्कबीच मर्जका बारेमा कुनै छलफल नभएको बताए । ‘अहिलेसम्म दुई ओटा बैङ्क एकआपसमा गाभिने विषयमा छलफल भएको छैन,’ उनले भने ।
त्यसैगरी, एनआईसी एसिया बैङ्कका सञ्चालक राजेन्द्र अर्यालले एनआईसी एसिया र एनएमबीको मर्ज असम्भव रहेको बताए ।
लगानीको अधिक हिस्सा एउटै समूहको देखिएमा ती बैङ्कलाई मर्जमा जान बाध्य पारिने छ । यसअघि पनि एकल समूहको लगानी देखिएपछि तत्कालीन गभर्नर (हाल अर्थमन्त्री) डा. युवराज खतिवडाले नेपाल इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सिएल (एनआईसी) बैङ्क र बैङ्क अफ एसिया, ग्लोबल बैङ्क र आईएमई फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन, एनबी बैङ्क र श्रीलङ्का मर्चेन्ट बैङ्किङ एन्ड फाइनान्सलगायतलाई मर्जमा जान बाध्य पारेका थिए ।
त्यतिबेला एनबी बैङ्क र एनसीसी बैङ्क मर्ज गराउने पहल हुँदा एनबी बैङ्कमा विदेशी लगानीकर्ता भित्रिएका थिए भने एनसीसी बैङ्कमा ४ ओटा राष्ट्रियस्तरका विकास बैङ्क मर्ज भएका थिए । अहिले पनि केन्द्रीय बैङ्कले पहिलो चरणमा सोही नीति अख्तियार गर्ने जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा २०७७ असारसम्म मर्जमा जाने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कर छुट दिने नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । त्यसैगरी, मौद्रिक नीतिले विशेष सुविधासहित मर्जर नीतिलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।
२०७७ असारभित्र मर्ज भएर एकीकृत कारोबार गर्ने बैङ्कलाई कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पु¥याउने अवधि २०७८ असारसम्म पु¥याएको छ । अन्यका हकमा भने चालू वर्षभित्रै कृषिमा १० र ऊर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत पु¥याउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड रेट) ४ दशमलव ४ प्रतिशत कायम गर्ने अवधि २०७८ असारसम्मलाई दिइएको छ । तर, मर्जमा नजाने संस्थाले भने चालू वर्षभित्रै ४ दशलमव ४ प्रतिशत स्प्रेड रेट कायम गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी, मर्जमा जाने बैङ्कलाई शाखा विस्तारमा केन्द्रीय बैङ्कको स्वीकृति नचाहिने, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई ६ महिनाको कुलिङ पिरियड नलाग्ने र चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत ऋण पत्र जारी गर्ने अवधि २०७८ असारसम्म छुट दिएको छ । तर, अन्य बैङ्कका हकमा कुनै पनि व्यवस्था लागू हुँदैन । बैङ्कमा विकास बैङ्क वा फाइनान्स गाभिएमा भने ती बैङ्कले छुट सुविधा पाउँदैनन् ।
