काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले राउटरको गुणस्तर तोक्ने भएको छ । ग्राहक र इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएसपी) बीच पारदर्शिता कायम राख्न राउटरको गुणस्तरको मापदण्ड तोक्न लागेको हो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा समेत राउटरसम्बन्धी अध्ययन गर्न बजेट नै छुट्याएको छ । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत प्राधिकरणले राउटरको गाइडलाइनमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
विगत २ महिनादेखि प्राधिकरणले गरेको अध्ययनमा राउटरको प्रकृति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा खोजी गरिएकोे छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले राउटरको अध्ययनका लागि मात्रै साढे २ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दैछ ।
प्राधिकरणले उक्त अध्ययन सेवाप्रदायक तथा ग्राहकहरू दुवैको हितमा समर्पित हुने बताएको छ । प्राधिकरणले हाल घरायसी राउटरसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको छ । सो अध्ययनमा राउटरसँग सम्बन्धित सुरक्षाका पक्षलाई विशेष जोड दिइएको छ ।
राउटरकै कारण इन्टरनेटमा हुने ह्याकिङ गतिविधि हटाउन अध्ययनले समेट्नेछ । त्यस्तै, राउटरमा हुनुपर्ने विशेषता तोकिने छन् ।
राउटरको क्षमताअनुसार इन्टरनेटको एमबीपीएस ग्राहकहरूले पाउने छन् । सेवा प्रदायकहरूसँग पनि नियामकले सल्लाह सुझावहरू लिइरहेको बताइएको छ ।
यस्तै, छरछिमेकबाट नै इन्टरनेट ह्याक हुने, चोरी हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न अध्ययन प्रभावकारी हुने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
अहिले राउटरसम्बन्धी रहेको ग्राहक तथा सेवा प्रदायकका समस्या पत्ता लाग्नेछ । उक्त समस्याको पहिचान भएसँगै ती समस्याको निराकरणसमेत गरिनेछ ।
सेवाप्रदायकले राउटरलाई दोष दिन नपाउने
बेला–बेलामा इन्टरनेट स्लो हुने समस्या घर तथा कार्यालय सबैतिर सामान्य जस्तै मानिन्छ । इन्टरनेट स्लो हुँदा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूलाई ग्राहकहरूले सम्पर्क गर्ने गर्छन् । त्यसरी सम्पर्क गर्दा ग्राहकहरूबाट प्रायः एउटै उत्तर आउने गर्छ, तपाईंको राउटर एक पटक अफ गर्नुस् अनि फेरि अन गर्नुस् ।
यो उत्तरका बारेमा ग्राहकहरू मात्र नभई नियामक प्राधिकरणसमेत जानकार रहेछ । हालसम्म इन्टरनेटको चलाइमा हुने ढिलासुस्ती हटाउन कुनै कदम नचालेको प्राधिकरणले अहिले सक्रियता देखाउन लागेको हो ।
आगामी दिनमा सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट स्लो हुनुको कारण राउटलाई हो भन्दै दोष दिने प्रवृत्ति हटाउने एनटीएले बताएको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालको इन्टरनेट स्लो हुने विभिन्न कारण हुन भए पनि, अब राउटरकै कारण भने स्लो हुने अवस्था हटाउने उनको भनाइ छ ।
‘इन्टरनेट स्लो भयो भन्ने उजुरीहरू हामीकहाँ आएका छन्, सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूसँग हामीले उक्त समस्याका बारेमा स्पष्टीकरण पनि तत्काल सोधेका छौं, अब मापदण्ड तयार हुन लागेकाले राउटरलाई दोष दिने अवस्थाको अन्त्य गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ’, दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले क्यापिटल नेपालसँग भने ।
प्रवक्ता अर्यालले इन्टरनेट क्षेत्रमा पारदर्शितको विकास गर्न सकेमा सेवा प्रदायक तथा ग्राहक दुवै लाभांवित हुने बताए । अहिले इन्टरनेट स्लो हुँदा सेवा प्रदायकलाई नै सिधै दोष दिने गरिन्छ । ग्राहकहरूले आफूले खरिद गरेको सेवा नपाउँदा दोष दिनु पनि तर्क संगत नै मान्न सकिएला । तर, अन्य कारणले पनि इन्टरनेट सेवामा अवरोध आएको अवस्थामा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका पनि केही समस्याहरू पनि ओझेलमा हुन सक्छन् ।
राउटरको मापदण्ड तोक्ने कुरामा यस्तो छ सेवा प्रदायकको धारणा
सुबिसु केवल नेट प्रालिका प्रेसिडेन्ट सुधीर पराजुलीका अनुसार राउटरको मापदण्ड परिवर्तन गर्नु अहिलेको आवश्यकता बनिसकेको छ ।
‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने राउटरको मापदण्ड तोकिएको हुन्छ । कसैले ६ सय मिलिवाटको राउटर प्रयोग गर्छन् भने कसैले २ सय मिलिवाटको राउटर प्रयोग गर्छन् ।
यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने ६ सय मिलिवाटको राउटरको पावर धेरै हुने भएकाले २ सय मिलिवाटको राउटरले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन । यस्ता इन्टरफरेन्स समस्यामा ग्राहकहरूले बुझ्न आवश्यक हुन्छ । राउटरको मापदण्ड तोकिँदा कम्पनी तथा सेवा प्रदायक दुवैलाई यसरी लाभ पाउन सक्छन्, सुबिसुका केवल नेट प्रालिका प्रेसिडेन्ट पराजुलीले क्यापिटल नेपालसँग भने ।’
प्रेसिडेन्ट पराजुलीले राउटर व्यवस्थित भएमा ग्राहकहरूले इन्टरनेटसम्बन्धी कम झन्झट व्यहोर्नु पर्ने र कम्पनीको व्यावसायिक वृद्धिसमेत उच्च हुने बताएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ग्राहकहरूले ११६ वटा उजुरी दिएका छन् । उक्त उजुरी इन्टरनेट तथा भ्वाइस सेवा सम्बन्धित छ । ग्राहकहरूले आफूले खरिद गरेअनुसारको सेवा सुविधा उपभोग गर्न नपाउदा उजुरी दिने गर्छन् । पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवामा समस्या आएका उजुरीहरू एनटीएसँग धेरै छन् ।
यस्तो छ इन्टरनेट सेवाको प्रकृति
ग्राहकहरूले २० एमवीपीएस भनेर खरिद गरे पनि सोहीअनुसार इन्टरनेट चल्दैन । यसरी इन्टरनेट नचल्नुमा पिक आवरमा सबैले एकैपटक चलाउदा इन्टरनेटको गति प्रभावित हुने प्राधिकरणले बताएको छ । ग्राहकहरू भने आफूले खरिद गरे अनुसारको सेवा नपाउँदा नियामकमा उजुरी गर्न पुगेका छन् ।
