काठमाडौं । कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णयप्रति निजी डेरी क्षेत्रका उद्योगीहरु आन्दोलित भएका छन् ।
कृषि क्षेत्र सक्षम हुँदाहुँदै स्वदेशी लगानीलाई प्रभाव पार्ने गरी मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट कृषि क्षेत्रमा सर्तसहित डेरी उद्योग, पशुपन्छीपालन, माहुरीपालन, माछापालन, फलफूल तरकारी आदि र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी(FDI) खुल्ला गर्ने निर्णय विरुद्ध निजी क्षेत्रका उद्योगी आन्दोलित भएका हुन् ।
सरकारले पुस २० गतेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कृषि क्षेत्रको प्राथमिक तहमा विभिन्न माध्यमबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउने निर्णय गरेको थियो । मंगलबार डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसाेसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड र केन्द्रीय पशुपन्छीपालन सहकारी संघले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले कुनै पनि सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी गरेको निर्णयविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने बताएका हुन् ।
यसअघि वैदेशिक लगानी खुला नगरिएका उद्योग व्यवसायमा स्वदेशमै फल्दै फुल्दै गरेका मत्स्यपालन, दुग्ध उत्पादन र प्रशोधन, पशुपन्छी तथा माहुरीपालन, पोल्टी उद्योगलगायत कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरुलाई साविकअनुसार कुनै संशोधन नगरी यथावत राखिएको थियो ।
देशमा माहुरीपालनमा ४ अर्ब, माछापालनमा करिब ११ अर्ब, डेरी उद्योगमा ३० अर्ब दाना तथा कुखुरापालनमा ४० अर्ब गरी कुल ८५ अर्बको लगानी भई करीव १५ लाखभन्दा बढी कृषक तथा श्रमिकहरुमा रोजगारी कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णयप्रति निजी क्षेत्र आन्दोलित भएको हो ।
निजी क्षेत्रको अर्बाैंको लगानी भएको अवस्थामा प्रमुख सरोकारवालासँग कुनै सरसल्लाह बिना राष्ट्र र
किसानको हितविपरीत अपारदर्शी रुपमा गरिएको निर्णयले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा गम्भीर दीर्घकालीन असर पर्ने देखिने अवस्था डेरी उद्योगीको भनाइ छ।
कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने गरी भएको निर्णयको गम्भीर असर ग्रामीण रोजगारीमा पर्न गई यस पेशामा आबद्ध व्यवसायीलाई मजदुर बनाउने र त्यसको लाभ विदेशी लगानीकर्ताको हातमा जाने देखिन्छ ।
स्वदेशी व्यवसायीहरुको उद्यमशीलता विकासमा कुठाराघात र किसानको हातमुख जोर्ने मुख्य आयआर्जनको बाटो समेत अवरुद्ध भई देश चरम गरिबीतर्फ धकेलिने अवस्था आउने डेरी उद्योगीले बताएका हुन् ।
