काठमाडौं । विभिन्न दातृ निकायहरूको लगानीमा निर्माण सुरु भएका विकासका आयोजनाको निर्माण सुस्त देखिएको छ । कोरोना महामारीबाट अवस्था सामान्य भई सबै क्षेत्र खुले पनि दाताको लगानीमा थालिएका विकास निर्माणका आयोजना अझै प्रभावित बनेका हुन् ।
केही आयोजनाको साइट नखुलेर त केहीमा ठेकेदार तथा प्राविधिक कर्मचारी विदेशमै फस्दा आयोजनाले गति लिन नसकेका सरकारी कर्मचारी नै बताउँछन् ।
विश्व बैंक, चीन, जापान सहयोग नियोग (जाइका), एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र भारतलगायतका देशको ऋण तथा अनुदानमा विकास आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् ।
अहिले वैदेशिक सहायतामा अघि बढेका आयोजनाले त्यति गति लिन नसकेको सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले बताए । ‘वैदेशिक लगानीका आयोजना त्यति गति लिन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘केहीमा साइट नखुलेर ‘टिम’ मोबिलाइजेसन हुन सकेको छैन भने केही आयोजनामा ठेकेदार र म्यानेजमेन्ट टिम विदेशमा नै फसेका छन् ।’
यता, केही परियोजना निर्माण सुरु भइसके पनि पछिल्लो राजनीतिक वृत्तमा आएको विवादले आयोजना प्रभावित हुने देखिन्छ । कोरोना महामारी रहेकाले विदेशबाट प्राविधिक कर्मचारी तथा ठेकेदार नेपाल आउने अवस्था अझै बनेको छैन ।
केही सीमित कामदार तथा मजदुरबाट केही परियोजना भने धिमा गतिमा अघि बढेका छन् । पछिल्लो पटक निर्माण सामग्रीको अभावसँगै मूल्यवृद्धिले पनि विदेशी लगानीका परियोजनामा प्रभाव परेको देखिन्छ ।
विदेशी परियोजना प्रभावित हुनुमा धेरै पक्ष छन् । परियोजनाको ‘साइट क्लियरेन्स’ नहुनु, बिजुलीको पोल नसर्नु, मुआब्जा विवाद र स्थानीयको अवरोध लगायतका समस्या पनि मुख्य समस्याका रूपमा देखिएका छन् ।
राजनीतिक लफडामा नागढुंगा सुरुङमार्ग
दुई साताअघि मुख्य सुरुङको काम अघि बढेको नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग आयोजना यस्तै राजनीतिक लफडामा फसेको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा चुलिँदै गएको विवादको प्रत्यक्ष असर यो आयोजना परेको हो । अर्थात, नेकपाभित्र अहिले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल गरी दुई खेमा बाँडिएको छ ।
नागढुंगा सुरुङमार्गको काठमाडौंतर्फ टोटेपाखा चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ मा पर्छ । त्यहाँका वडाअध्यक्षले विभिन्न माग पूरा नभए दुई दिनभित्र काम रोक्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । किनभने त्यहाँका वडाअध्यक्ष पनि प्रचण्ड–नेपाल निकटका हुन् ।
त्यहाँका वडाअध्यक्षले पूरा हुनै नसक्ने खालका आधादर्जन बढी माग राखेको आयोजना पक्षले जनाएको छ । ‘नेकपाभित्र देखिएको दुई धारमध्ये सरकारबाट बाहिरिने पक्षले यो योजनामा दुःख दिन थालेको छ । सुरुङ खन्ने ठाउँ चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ का वडाअध्यक्ष दाहाल–नेपाल पक्षका हुन्’ वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंगा थापाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘त्यहाँको वडाअध्यक्ष आफैंले नेतृत्व गरेर विभिन्न माग पूरा नगरे दुई दिनभित्र काम रोक्छु भन्ने धम्की दिएर जानुभएको छ ।’
खासगरी, त्यस क्षेत्रमा स्थानीयका लागि फुटबल ग्राउन्ड निर्माण गरिदिनुपर्ने, वडाभित्र ८÷१० किमि सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने, सुरुङमार्ग परियोजनामा स्थानीय सरकारको सिफारिसमा रोजगारी दिनुपर्ने, टनेल बनेपछि त्यहाँका स्थानीयलाई रोजगारी दिनुपर्ने, खानेपानी आजीवन बनाइदिनुपर्ने लगायतका माग त्यहाँका वडाअध्यक्ष राखेको थापाले बताए । नभए सुरुङमार्ग निर्माणको काम रोक्ने सम्मको धम्की आएको थापाको भनाइ छ ।
जायज माग पूरा गर्ने र पूरा हुनै नसक्ने माग राखेर काम रोकेमा प्रशासन प्रयोग गर्ने थापाको भनाइ छ । उक्त सुरुङमार्ग परियोजनामा कुल २ सय ९० जना मजदुरमध्ये ९९ जना स्थानीयले काम गरिरहेका छन् । उता, सिस्नेखोलामा पनि स्थानीय कामदार राख्नुपर्ने माग गरे पनि रोल्पाबाट मजदुर ल्याएर काम गराइरहेको बुझिएको छ ।
शिलान्यास भएको १४ महिना ढिला गरी काम सुरु भएको सुरुङमार्गमा स्थानीयले फेरि अवरोध आएको छ । ४२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य भए पनि यस्तै राजनीतिक विवाद, सरकार परिवर्तनको हल्ला र स्थानीयको अवरोधका कारणले परियोजना प्रभावित हुने देखिएको छ । सुरुङमार्ग जापान सरकारको १६ अर्ब र नेपालको ६ अर्ब गरी कुल २२ अर्ब रुपैयाँको लागतमा अघि बढेको हो ।
पोलले रोक्यो बुटवल–नारायणगढ र रसुवागढी–स्याफ्रुबेंसी सडक
चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्ट्रक्सनले जिम्मा पाएको बुटवल–नारायणगढ सडकखण्ड विस्तारमा पनि समस्या देखिएको छ । नयाँ वर्ष मनाउन स्वदेश गएका चिनियाँ ठेकेदारहरू कोरोनाका कारण अहिलेसम्म फर्केका छैनन् । ‘त्यस खण्डमा पोल नसार्दा अहिले पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । वनको समस्या बल्ल–बल्ल सल्टियो । ठेकेदारहरू पनि उतै चीनमै फसेकाले त्यति काम हुन सकेको छैन ।’ विभागका महानिर्देशक शर्माले भने ।
लामो समयसम्म नवलपरासी–बर्दघाटदेखि (सुस्ता पूर्व) गैंडाकोटको दाउन्नेसम्मको सडकखण्ड मर्मत हुन नसक्दा अहिले सयांै यात्रुले दैनिक रूपमा लामो जाम तथा सास्ती भोग्नुपरेको छ ।
ठेकेदारको लापरबाहीले विगत १० वर्षदेखि सो सडकखण्ड मर्मत भएको छैन । फलस्वरूप, दैनिक जाम, धुलो, हिलो र दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ । सडक मर्मत हुनुपर्नेमा झन जीर्ण बन्दै गएको छ । कुल ११३ किलोमिटर सडकमध्ये नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैंडाकोटदेखि दाउन्नेसम्म ६४.४२ किलोमिटर सडकलाई खण्ड ‘क’ र दाउन्नेदेखि बुटवलसम्मको बाँकी सडकलाई खण्ड ‘ख’ मानेर ठेक्का सम्झौता गरिएको हो ।
सडक निर्माण कार्य सुरु भएदेखि कहिले वन, विद्युत्, टेलिकम र निकुञ्ज जस्ता सरकारी कार्यालयहरूको असहयोगले ढिला भएको आयोजना पक्षले जनाएको छ ।
यता, रसुवागढी–स्याफ्रुबेंसी सडकमा पनि उस्तै समस्या छ । करिब १६ किमी दूरीमा बिजुलीका पोल सार्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ८ किमीका पोल मात्रै हटाइएका छन् । बाँकी आधा पोल अझै सार्न बाँकी नै छ । पोल सार्नका लागि विद्युत् प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने कारणले पनि सडक विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
अन्योलमै दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार
दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तारको काममा पनि अन्योलता बढेको छ । सडक निर्माण गर्ने ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी अहिले सम्पर्कमा छैन । सडक विस्तार हुनुअघि पूर्वतयारीका काम तथा साइट क्लियरेन्स नहुँदा ठेकेदार कम्पनी आउन मानेको छैन ।
कलंकीदेखि चाबहिलको गोपीकृष्ण हलसम्म करिब ११ किलोमिटर दूरीमा सडक विस्तार गर्ने योजना भए पनि नारायणगोपाल चोकमा मुआब्जा, सडक खन्ने काम र सडक आसपासका घर/टहरा हटाउनै सकस परिरहेको छ । त्यहाँका केही स्थानीय घर नभत्काउ नपाइने भन्दै अदालतमा गएका छन् ।
यता, चिनियाँ निर्माण कम्पनी पनि ‘साइट क्लियरेन्स’ लगायतका समस्या समाधान नभएसम्म साइटमा नआउने बताइसकेको छ । यसअघि कोरोना महामारीले चिनियाँ पक्ष नेपाल आउन पाएनन् । अहिले सामान्य अवस्था हुँदा पनि परियोजनामा देखिएको समस्याले सडक विस्तार अन्योलमा परेको हो ।
टोखा–छहरे सुरुङमार्गमा पनि आएनन् ठेकेदार
दुई महिनाअघि टोखा–छहरे सुरुङमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेर निर्माण अघि बढाउने भन्दै चिनियाँ पक्ष र सडक विभागबीच सम्झौता भएको थियो । अहिले भने चिनियाँ पक्ष चुपचाप र बेखवर रहेको थापा बताउँछन् । ‘उनीहरूले कोभिड कै कारण ढिला भएको देखाएका छन्,’ उनले भने, ‘तर, उनीहरू आए/नआएको कुनै अत्तोपत्तो र खबर दिएका छैनन् ।’
काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटको छहरेसम्म करिब ९ किलोमिटर दूरीमा सुरुङमार्ग बन्ने भने पनि प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनले ४ किमी मात्रै हुने देखाएको छ । चिनियाँ पक्षले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकाएर प्रतिवेदन सडक विभागलाई बुझाइसकेको थियो । तर, औपचारिक रूपमा सुरुङमार्ग कहिलेबाट अघि बढाउने भन्ने अन्योलता कायमै रहेको थापाको भनाइ छ ।
कोरोनाले पथलैया–कमला सडकखण्डको डीपीआर प्रभावित
त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पथलैयादेखि कमला सडक खण्डको निर्माण र विस्तारमा पनि ढिलाइ हुँदै गएको छ । सो परियोजनामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) को काम कोरोना महामारीका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । उक्त सडकखण्डमा विश्व बैंकको लगानी रहनेछ ।
कुल १३० किलोमिटर लम्बाइको २ लेनको कमला–ढल्केबर–पथलैया खण्ड ४ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने योजना हो । विश्व बैंकले सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ । चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने विस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी छ । यस सडकखण्डमा ७६ नयाँ पुल निर्माण गरिनेछ । यसको लागत ४५ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ ।
सडक विभागको प्रस्तावमा विश्व बैंकले कमला–ढल्केबर–पथलैया खण्डमा सहुलियत ऋण लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मुग्लिन–पोखरा खण्डमा ठेकेदार साइट जानै पाएन
मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार परियोजनामा पनि ढिलाइ हुँदै गएको छ । सो परियोजनाको एक खण्ड मुग्लिनदेखि आँबुखैरेनीसम्मको सडक विस्तारका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । तर, सो सडक विस्तार गर्न ठेकेदार कम्पनी साइटमा जाने बेलामै कोरोना सुरु हुँदा परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन ।
सो परियोजनाअन्र्तगत आँबुखैरनी–पोखरा (८० किमी), मुग्लिन–आँबुखैरेनी (९ किमी), कमला–कन्चनपुर (८० किमी) सडक विस्तारमा एसियाली विकास बैंकले ऋण सहयोग गर्दैछ । सडक विस्तारका लागि आवश्यक कामदार र ठेकेदार कम्पनी साइटमा परिचालन हुन सकेको छैन ।
जाइकाले हात झिकेपछि सूर्यविनायक–धुलिखेल अन्योलमा
१६ किलोमिटर लामो सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तारबाट जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले यसअघि नै हात झिकेको थियो । ८ लेनमा विस्तार गर्ने भन्ने योजना अनुरुप अघि बढेको योजनामा जाइकाले लगानी गर्न अनिइच्छा देखाएपछि आयोजना विस्तारको काम अन्योलमा छ ।
सरकारले अहिले पनि जाइकालाई परियोजनामा फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने पक्षमा छ । तर, जाइकाले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत डिजाइन सुरु गरेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परियोजना धेरै महँगो भएको र पूर्ण अनुदानमा बनाउन प्रस्ताव गरेपछि जाइका असन्तुष्ट हुँदै गयो । अन्ततः परियोजनबाट नै हात झिक्ने अवस्था आयो ।
जापानले सहुलियत ऋणको प्रस्ताव दोहोर्याउँदै सुरुङविना नै सडक बनाउने भए १६ अर्ब रुपैयाँमा बन्न सक्ने जानकारी दिएको थियो । तर, मन्त्रालयले यो परियोजना पनि महँगो पर्ने भन्दै अघि नबढाउने बताएपछि मात्रै जाइकाले हात झिकेको बुझिएको छ । जाइकाले हात झिकेको लामो समयसम्म पनि परियोजना अन्योल नै छ । सरकारले स्वदेशी लगानी गरेर परियोजना अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन भने विदेशीको सहयोग पनि ल्याउन सकेको छैन । त्यसकारण, यो सडक विस्तारले कहिले गति लिन्छ यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
त्यस्तै, नागढुंगादेखि मुग्लिन सडक विस्तार गरी चार लेनमा निर्माण गर्ने भनेपछि परियोजना अझै अघि बढ्न सकेको छैन । यसबाहेक वैदेशिक लगानी रहेका विकास परियोजना पनि कोरोना महामारी, जग्गा प्राप्ति, निर्माण सामग्री अभावलगायतका समस्याले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
