काठमाडौं । सन् १९९४ ताका जापानले पहिलो पटक क्यूआर कोडको अवधारणा सार्वजनिक गरेको थियो । डेन्सो वेभ नामक कम्पनीले आफ्ना सामान बेच्नका लागि क्यूआर कोडको विकास गरेको थियो । सो कम्पनीले टोयोटा गाडीका पार्टपुर्जा तयार गर्थो । सुरुमा यसको नाम क्विक रेस्पन्स कोड राखिए पनि पछि त्यसलाई क्यूआर कोडमा रुपान्तरण गरिएको हो ।
उस्तै देखिने तर फरक प्रकारका लाइन एवं आकृतिहरु भएको चिह्नलाई इन्टरनेटको मद्दतले स्क्यान गरेपछि त्यसको आधिकारिक वस्तु, सेवा वा विषयको पूर्ण जानकारी दिने उद्देश्यले यसको प्रयोग गर्न थालियो । सुरुमा आधिकारिकताका लागि यसको प्रयोग गरिए पनि क्रमशः प्रयोगको व्यापकता विज्ञापन, सूचना वा जानकारीभन्दा माथि उक्लियो । पछिल्लो पटक भने विभिन्न गेटवेका माध्यमले वित्तीय प्रणालीमा आबद्ध भई वा नभई समेत कारोबारको भुक्तानीमा यसको प्रयोग विश्वव्यापी हुनपुग्यो ।
कोरोना महामारी सिर्जना भएपछि क्यूआर कोडले झनै व्यापकता पाएको छ । नगद कारोबार गर्दा कोरोना सर्ने जोखिमलाई मध्यनजर ध्यानमा राख्दै यसको प्रयोगलाई झनै ब्यापकता बनाएको यस क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार विश्वव्यापी रुपमा भुक्तानी प्रणालीमा एकैपटक सर्वाधिक रुचाइएको माध्यम नै क्यूआर कोड हो ।
‘स्मार्ट भुक्तानीका कैयौं उपकरण र प्रयोगहरुको रेकर्डलाई छोटो समयमा नै क्यूआर कोडले उछिनेको छ,’ उनले भने, ‘सन् २०२० मा अमेरिकामा १ दशमलव २ करोड घरपरिवारले वस्तु वा सेवाको खरिदमा यसको प्रयोग गरेका थिए जुन कुल घरपरिवारको १० प्रतिशत हो । समग्र दक्षिण पूर्वी एसियामा १ दशमलव ५ करोड र भारतमा १ करोड प्रयोगकर्ताले वस्तु वा सेवाको खरिदमा यसको प्रयोग गरेका थिए ।’
सन् २०१७ पछिको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने विश्वका सबै मुलुकमा यसको प्रयोग व्यापक रुपले बढेको छ । अफ्रिकामा समेत औसतमा सन् २०१८ यता १८ प्रतिशतले यसका प्रयोगकर्ता बढेको पाइन्छ ।
सन् २०१९ मा ४० दशमलव ६ ट्रिलियन चिनियाँ युआनको भुक्तानी क्यूआर कोडमार्फत चीनमा भएको थियो, जुन अमेरिका वा बाँकी विश्वको भन्दा ठूलो अंक हो ।विश्वव्यापी भुक्तानीमा क्यूआर कोडको प्रयोग बढेसँगै भुक्तानीका लागि प्रसिद्धि पाएका कम्पनीहरू बहुराष्ट्रिय बन्दै छन् भने उनीहरुको सेवा सीमाविहीन भएको छ ।
चीनमा कुल प्रयोगकर्तामध्ये करिब ५० प्रतिशतले दैनिक रुपमा यसको प्रयोग गरिरहेका छन् । मोबाइलमार्फत हुने भुक्तानी संख्या र प्रयोगका आधारमा विश्वमा चीन पहिलो हुनआउँछ ।
सन् २०१९ मा ४० दशमलव ६ ट्रिलियन चिनियाँ युआनको भुक्तानी क्यूआर कोडमार्फत चीनमा भएको थियो, जुन अमेरिका वा बाँकी विश्वको भन्दा ठूलो अंक हो । विश्वव्यापी भुक्तानीमा क्यूआर कोडको प्रयोग बढेसँगै भुक्तानीका लागि प्रसिद्धि पाएका कम्पनीहरू बहुराष्ट्रिय बन्दै छन् भने उनीहरुको सेवा सीमाविहीन भएको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा कोरोना महामारी फैलिएपछि अनलाइन भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको कारोबार तथा नाफा र सेयर मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको थियो । चीनको अलिबाबाको स्वामित्वमा रहेको अलिपे एवं विच्याट र भारतको पेटीएम संख्याका आधारमा विश्वका ठूला क्यूआर भुक्तानी सेवाप्रदायक बनेका छन् ।
भारतमा मोदी सरकारले नगदरहित कारोबारलाई जोड दिने घोषणा गरेको थियो । नगदको विकल्पमा उक्त घोषणापछि विभिन्न प्रकारका कार्डको प्रयोग बढे पनि त्यसमा सर्वसाधारण अभ्यस्त हुन सकेनन् । भुक्तानीका लागि कार्डको प्रयोगले व्यवसायीको लागत मात्र बढाएको थियो । अन्ततः डिजिटल वालेटलाई भने सर्वसाधारण र व्यवसायीहरुले पनि निःशर्त अँगाले जसको कारण थियो, लागतविहीन वा अपेक्षाभन्दा न्यून लागतमा सेवा र सुविधाको प्रत्याभूति ।
भारत र चीनका अतिरिक्त अमेरिकाको एप्पल पे, पे पल र अमेजन पे एवं यूएईको युनियन पे विश्वका अन्य ठूला भुक्तानी सेवाप्रदायक हुन् । जापानमा विच्याटको सहकार्यमा लाइन पेले सेवा दिइरहेको छ भने युनियन पेले चीनमा समेत कारोबार गरिरहेको छ । अहिलेको गतिमा यसको प्रयोग बढ्दै गएमा सन् २०२२ मा वालेटको प्रयोगमार्फत १ दशमलव ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको भुक्तानी हुने अनुमान गरिएको पूर्व गभर्नर क्षेत्रीको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले भर्खरै अनलाइनमार्फत विदेशी सेवा आयातका लागि सटही सुविधा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्तावित गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिको समीक्षामा समेत अनलाइनमार्फत निश्चित रकमको वस्तु वा सेवाको आयातका लागि भुक्तानी गर्न सकिने प्रयोजनले मुद्रा सटही सुविधा दिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम ५०० अमेरिकी डलरसम्मको अनलाइन भुक्तानीका लागि नेपालीहरुले पनि विदेशी गेटवे प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस अर्थमा सीमित कारोबारको विदेशी भुक्तानीका माध्यमहरु गेट वेलाई नेपालबाट काम गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम ५०० अमेरिकी डलरसम्मको अनलाइन भुक्तानीका लागि नेपालीहरुले पनि विदेशी गेटवे प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस अर्थमा सीमित कारोबारको विदेशी भुक्तानीका माध्यमहरु गेट वेलाई नेपालबाट काम गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
प्रत्येक व्यक्ति क्यूआर कोडको भुक्तानीका लागि बैंक हुँदै प्रविधिसँग समेत जोडिएको हुन्छ । यस अर्थमा व्यक्तिको कारोबार र गतिविधि धेरै पारदर्शी हुने पूर्व गभर्नरहरु बताउँछन् ।
पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले क्यूआर कोडको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिरहेको बताएका छन् । उनी आफैंले क्यूआर कोडमार्फत तरकारी किन्न सक्ने व्यवस्था मिलाइरहेका छन् । यसको अर्थ हरेक भुक्तानी क्यूआर कोडमार्फत गराउन केन्द्रीय बैंक लागेको देखिएको छ ।
