काठमाडौं । कोरोना महामारीबाट ८ महिनादेखि थला परेका विकासे आयोजनाहरुले अहिलेसम्म पनि लय समात्न सकेका छैनन् । महामारीबाट केही हदसम्म अवस्था सामान्य हुँदै गए पनि पछिल्लो समय निर्माण सामग्री अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण विकास निर्माण आयोजनाहरु पुनः प्रभावित हुन पुगेका हुन् ।
महामारी न्यूनीकरण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दी(लकडाउन) हटेर अन्य क्षेत्रहरु पनि खुल्न थाले पनि ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका विकास परियोजनाहरु प्रभावित हुन पुगेका हुन् ।
सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै निर्माण उद्योग, कलकारखाना, ढुवानीका साधन सञ्चालनको अनुमति दियो । तर, स्वदेश तथा विदेशी कामदार तथा श्रमिकहरू काममा नफर्कंदा विकासे आयोजनाका कामहरू अझै पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
खासगरी, ठूला तथा गौरवका सडक, पुल, सुरुङमार्ग लगायतका आयोजनामा प्रभावित हुन पुगेका हुन् । अहिले निर्माण सामग्रीको अभाव तथा मूल्यवृद्धिको मार ती विकासे आयोजनामा परेको हो ।
हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्ग, मुग्लिन बुटबल, मुग्लिन—पोखरा, उत्तर—दक्षिण करिडोरलगायतका परियोजनाहरु अहिले पनि गति लिन सकेका छैनन् । त्यतिमात्र होइन, निर्माणको काम हुने मुख्य ‘सिजन’मा निर्माणजन्य वस्तुको अभाव र मूल्यवृद्धिको कारण सुरु हुने चरणमा रहेको परियोजनाहरू पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रथम चौमासिक अवधिको प्रगति हेर्ने हो भने पनि ती आयोजनाको भौतिक प्रगति र वित्तीय अवस्था निकै कम देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुलाकी राजमार्गले पनि अहिले पनि गति समात्न सकेको छैन । सो अवधिमा मुस्किलले हुलाकी राजमार्गको २६ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भयो । यता, वित्तीय प्रगति पनि २३ प्रतिशतमा सीमित छ ।
आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि निर्माण सुरु भएको हुलाकी राजमार्गको अहिलेसम्म कुल ५६ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ । अर्थात, एक दशकको अवधिमा आधा काम भन्दा हुन सकेको छैन् । यो आयोजना आव २०७९/०८० सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । १० वर्षमा मुस्किलले ५६ प्रतिशत काम भएको हुलाकी राजमार्ग निर्धारित समय अर्थात दुई वर्षभित्र सकिन निकै चुनौती देखिन्छ ।
यता, पुष्पलाल(मध्यपहाडी) लोकमार्गको हालत पनि उस्तै छ । चालू आवको चार महिनामा कोभिड महामारीबाट अवस्था सामान्य बने पनि आयोजनाले त्यति गति लिन सकेन् ।
आयोजना क्षेत्रमा निर्माण सामग्री र कामदारको अभावका कारण अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन सकेन । चौमासिक अवधिमा आयोजनाको भौतिक प्रगति १३ प्रतिशत मात्रै छ । यस्तै वित्तिय प्रगति १२ प्रतिशत छ ।
त्यस्तै, नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको उत्तर दक्षिण लोकमार्ग(कोसी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोर) को निर्माण पनि त्यति सन्तोषजनक देखिएन् । चौमासिक अवधिमा कोशी करिडोरमा १५ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भयो भने वित्तीय प्रगति १ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो । हालसम्म कोसी करिडोरको निर्माणको काम २.१ प्रतिशत मात्रै छ ।
कालीगण्डकी करिडोरअन्र्तगत मालढुंगा–राम्दी–गैंडाकोट खण्डको सडक ट्रयाक निर्माण गर्ने लक्ष्य भए पनि हालसम्म आयोजनाको प्रगति १९ प्रतिशत छ । हालसम्म १८ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति भएको छ ।
चालू आवको चौमासिक अवधिमा कोरोना महामारीका कारण निर्माण सामग्री आपूर्तिमा समस्या, मूल्यवृद्धि लगायतका कारणले सोचेजति काम हुन नसकेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । त्यस्तै, सेनाले नै बनाइरहेको कालीगण्डकी करिडोर(बेनी–जोमसोम–कोरला), कर्णाली करिडोर लगायतका सडक आयोजना निर्माणको धीमा गति छ ।
चैतदेखि कात्तिकसम्म विकास निर्माणका काम ठप्प नै भए । कात्तिकपछि गिटी, बालुवाजन्य वस्तुको अभाव हुँदा विकासका कामले त्यति गति लिन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । कोरोना महामारीकै बेला पनि सरकारले विकास निर्माणका आयोजना सुचारु गर्न निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सहज गर्ने भने पनि सबै जिल्लामा ढुवानी र आपूर्ति व्यवस्था सहज नभएको सिंह बताउँछन् ।
अहिले पनि बारा, पर्सा, इलामलगायतका जिल्लामा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन गर्न नदिएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । त्यसमाथि, अहिले निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धि पनि विकास निर्माणका आयोजनालाई थप प्रभावित बनाएको उनको भनाई छ । फलाम र डण्डीजन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म बढेको सिंह बताउँछन् ।
‘५७ रुपैयाँ प्रतिकेजीको डण्डीको अहिले ८४ रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिटिप २०/२२ हजारमा पाइने बालुवा अहिले आएर ३० हजार रुपैयाँ पुगेको छ’ उनले भने, ‘निर्माण क्षेत्रमा अहिले देखिएको सामग्रीको अभाव र अत्यधिक मूल्यवृद्धि नै हो ।’
खानीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावले विभिन्न आयोजनाको काम सोचेजस्तो ‘स्पीड’ मा नगएको सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्मा बताउँछन् । निर्माण सामग्री अभाव नभएका ठाउँमा भने काम भएको उनी बताउँछन् ।
निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति, कोभिडका कारण प्रभावित आयोजनालाई म्याद थप र बैंक ग्यारेन्टी राखेर धरौटी निकाल्ने जस्ता विषयहरु टुंग्याइदिने र सहजीकरण गर्ने शर्माको भनाई छ ।
