कोरोना भाइरसका कारण ठप्प भएको जनजीवन जोखिम मोलेर भए पनि अघि बढ्न खोजिरहेको छ । विस्तारै रोकिएका उद्योग/व्यवसाय सुचारु हुन खोजिरहेको छ । केही समयको अपवादलाई छाड्ने हो भने कोरोना महामारीकै बीचमा पनि कतिपय पूर्वाधार विकासको काम अघि बढिरहेको छ । कतिपय रोकिएका कामहरू सुचारु हुन थालेका छन् भने नयाँ आयोजनाहरूको काम पनि सुरु हुने वातावरण बन्दै गएको छ । यसले झिनो मात्रामा भए पनि रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने मात्रै होइन पुँजीगत खर्चको विस्तारले अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्काउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षको ४ महिना अर्थतन्त्र शिथिल भए पनि चालू वर्ष प्रवेशसँगै अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा गरिएकै हो । नेपालमा साउन महिनाबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने र आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै चाडपर्वहरूले पहिलो त्रैमास खिच्ने भएकाले सामान्य अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रले खासै गति समाएको पाइँदैन । यसपटक चाडपर्व केही ढिलो सकिएको छ । अब अर्थतन्त्रले गति लिने बेला भएको छ । यो समयलाई उपयुक्त ढंगले अघि बढाउन सके अर्थतन्त्रमा ठूलो खाडल पैदा हुने छैन ।
यद्यपि अझै सेवा क्षेत्रको हिस्सेदार पर्यटन उद्योग प्रायः ठप्प छ । पर्यटन उद्योगलाई उकास्ने वातावरण बनेमा र यातायात क्षेत्रलाई सहज बनाउँदो रोकिएका पूर्व व्यवसायहरू सुचारु हुने वातावरण बनेमा अर्थतन्त्रले गति समाउँथ्यो । अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्किएर पुरानै लय कहिले समाउला भन्ने यक्ष प्रश्न आज सबैका सामु छ । काेभिड–१९ को असरलाई न्यूनीकरण गर्दै बजार चलायमान बनाउने, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने, सार्वजनिक सेवाप्रवाह तथा आवतजावतका गतिविधि पूर्ववत् अवस्थामा फर्कि अर्थतन्त्रले गति समाउने आशा सबैले गरे पनि कहिलेदेखि भन्ने प्रश्न उत्तिकै टड्कारो रुपमा छ ।
विश्वव्यापी रुपमा देखिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को असर र आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव विश्लेषण गर्नु त्यति सजिलो काम छैन । किनभने नेपालमा आर्थिक नीति निर्माणका लागि नियमित चाहिने तथ्यांकसमेत उपलब्ध छैन । तर, पनि उपलब्ध तथ्यांकहरूबाटै अर्थतन्त्रको गति कस्तो हुन्छ भन्ने आँकलन गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । किनभने आर्थिक सूचकहरूले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था चित्रणसँगै भविष्यमा अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा रहन्छ भन्ने प्रक्षेपण गर्न सघाउँछ ।
अर्थतन्त्रका बारेमा अध्ययन गर्दा चाहिने आर्थिक वृद्धि, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई), गरिबी, खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी लगायतका तथ्यांक पनि अधिकांश पाइँदैन भने पाइने तथ्यांक पनि अत्यन्तै ढिलो उपलब्ध हुन्छन् । सरकारले नियमित गर्नुपर्ने जीवनस्तर सर्वेक्षण, औद्योगिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्भेक्षण, जनगणनाजस्ता अध्ययनहरू पनि यो वा त्यो बहानामा पन्छाउने काम गरिँदै आएको छ ।
हरेक महिनाजसो महामारीले पारेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन आवश्यक रहे पनि सरकारी तबरबाट यस्तो अध्ययन भएको देखिँदैन । सरकारी आम्दानी, क्रयशक्ति, बजारमा मागको स्थिति, रोजगारीको अवस्था, गरिबीको वास्तविकता अध्ययन गरी त्यसलाई माथि लैजाने नीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ । महामारीले अर्थतन्त्रमा क्षति पुर्याउँदा सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्य, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र प्राथमिकतामा पनि असर गरेको छ । अर्थतन्त्रका क्षेत्रगत विश्लेषण र त्यसआधारमा सञ्चालित नीति तथा कार्यक्रमले मात्रै अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान सक्छ ।
आर्थिक वृद्धि
आर्थिक वृद्धि अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्ने महत्वपूर्ण अवयव हो । सामान्यतयाः अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाको मापन गर्ने प्रमुख सूचक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हो । आर्थिक वृद्धिदर कति भयो वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अवस्था कस्तो छ भनेर त्यो मुलुकको अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ भनेर भन्ने गरिन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि २.२७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यद्यपि सरकारले त्यस वर्ष साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
विश्व बैंकले भने यस वर्ष ०.२ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै गरेको एक अध्ययन (अप्रकाशित) प्रतिवेदनमा पनि गत वर्षको आर्थिक वृद्धि ०.६ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरेको छ । उता, सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले सरकारी लक्ष्य हासिल नहुने प्रक्षेपणहरू गरिसकेका छन् ।
एसियाली विकास बैंकले सार्वजनिक गरेको डेभलपमेन्ट आउटलुकमा नेपालको आर्थिक वृद्धि १.५ प्रतिशतमा सीमित हुने उल्लेख गरेको छ भने विश्व बैंकले ०.६ प्रतिशतमा खुम्चिने दाबी गरेको छ । सरकारी तबरबाट भने सामान्यतया वैशाख (आर्थिक वर्षको दसौं महिना)मा मात्रै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वृद्धिको वस्तुस्थिति सार्वजनिक गर्ने गर्छ । जीडीपीको प्रारम्भिक अनुमानहरू सरकारी लक्ष्य नपुग्नेतर्फ नै केन्द्रित छ ।
जीडीपी भनेको कुनै देशको सिमानाभित्र उत्पादित हरेक वस्तु तथा सेवाको कुल मूल्य हो । जब अर्थशास्त्रीहरूले अर्थतन्त्रको आकारको कुरा गर्छन्, उनीहरूले जीडीपीकै कुरा गर्छन् । जीडीपीमा हुनसक्ने दोहोरो गणनामा बच्न उत्पादनको अन्तिम मूल्य समावेश गर्ने गरिन्छ । कुनै समयावधिभित्रको व्यक्तिगत उपभोग खर्च (कन्जम्सन–सी), व्यापार लगानी (इन्भेस्टमेन्ट–आई), सरकारी खर्च (जी) तथा कुल निर्यात (एक्स)मा कुल आयात (एम) घटाएपछिको कुल योगफल नै जीडीपी हो अर्थात् कुनै आर्थिक क्षेत्रभित्र निश्चित गणना अवधिमा भएको कुल मूल्य अभिवृद्धिको योगलाई नै जीडीपी भनिन्छ । जीडीपीको आकारमा भएको प्रतिशत वृद्धिलाई जीडीपी वृद्धिदर वा आर्थिक वृद्धि दर भन्ने गरिन्छ । नेपालको गत वर्षको जीडीपीको आकार ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ ।
जीडीपीको आकारलाई कुल जनसंख्याले भाग गरेपछि प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आउँछ र त्यसलाई प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि भन्ने गरिन्छ । प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले सम्बन्धित मुलुकका व्यक्तिहरूले औसतमा कमाइलाई जनाउँछ । गत वर्षको कुल प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ लाख २६ हजार १८ रुपैयाँ छ र यो भने प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ८५ अमेरिकी डलर बराबर हो ।
मुद्रास्फीति
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकहरूमध्येमा पर्ने मुद्रास्फीति अर्थात् उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क असोजमा ३.७९ प्रतिशत छ । यो वार्षिक विन्दुगत आधारको मुद्रास्फीति हो । यो विगत वर्षहरूको तुलनामा कम हो । मुद्रास्फीति कम हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो मानिन्छ । तरकारी उपसमूहको मूल्यवृद्धि २३.१० प्रतिशत र दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको मूल्यवृद्धि १३.८६ प्रतिशत छ । यसले पनि मूल्यवृद्धिको रफ्तारलाई देखाउँछ । यद्यपि समग्र मूल्यवृद्धि खासै बढेको देखिँदैन । चालू वर्ष ७ प्रतिशतको सीमाभित्र मुद्रास्फीति राख्ने सरकारी लक्ष्य छ ।
मुद्रास्फीति अर्थात् मूल्यवृद्धिले मानिसहरूको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने क्षमतालाई घटाउँछ । जति मूल्य बढ्छ उनीहरूको वस्तु खरिद क्षमता घटाउँछ । अर्थात् मुद्रास्फीतिले पैसाको मूल्य नै घटाउँछ । मूल्यवृद्धि भएको बेला मानिसहरूमा भय उत्पन्न हुन्छ र थप मूल्य वृद्धि हुने आशंकमा पहिले नै सकेसम्म वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ र यसले थप मूल्यवृद्धि गराउन सहयोग पुग्छ । मुद्रास्फीति कम वा बढी भएका कारणले ऋणको लागतलाई पनि बढाउने वा घटाउने गर्छ । मुद्रास्फीतिले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउँछ । सामान्यतया आर्थिक वृद्धि उच्च गतिले भएका बेला मूल्यवृद्धि भएको महसुस हुन्छ । तर, मूल्यवृद्धिले रोजगारी कटौतीमा भूमिका खेल्छ ।
ब्याजदर
ब्याजदर अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अवयव हो । ब्याजदरका कारण लगानी बढ्ने वा घट्ने हुन्छ । ब्याजदर बढी भए लगानी खुम्चिन्छ भने ब्याजदर कम भए लगानी बढ्छ । ब्याजदर सस्तो (कम) हुँदा लगानीको वातावरण बन्छ । अहिले अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटर मानिने पुँजी बजारको वृद्धि हुनुमा ब्याजदरले प्रमुख भूमिका खेलेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा ब्याजदरमा आएको गिरावटसँगै पुँजी बजारले गति लिएको छ । कोरोना कहरका कारण अन्य क्षेत्रहरू खुम्चिँदै गएपछि लगानीकर्ता पुँजीबजारमा केन्द्रित भएको अनुमान छ । विगतमा ब्याजदर उच्च भएका कारण लगानी बढाउन समस्या भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण मात्रै गरेनन् ब्याजदर घटाउन भन्दै सडकमा समेत निस्किएका थिए ।
पुँजी बजारको उतारचढावले लगानीकर्ताको मुड जनाउँछ । बजार विस्तारित हुँदै गए लगानीकर्ता थप लगानीका लागि इच्छुक छन् भन्ने बुझिन्छ भने बजार संकुचित हुँदै गए लगानीकर्ता लगानीका खासै रुचि देखाइरहेका छैनन् भन्ने रुपमा लिइन्छ । कारण जे–जे दिइए पनि पछिल्लो पुँजी बजार सूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) निरन्तर वृद्धिको यात्रामा छ । सूचक मात्रै वृद्धिको यात्रामा छैन कारोबार रकमले पनि नयाँ छलाङ मारिरहेको छ । करोड सीमित भइरहेको सेयर बजारको कारोबार अहिले ९ अर्बभन्दा माथि पुगिसकेको छ र दैनन्दिन रुपमा ५ अर्बभन्दा बढीको कारोबार नियमित रूपमा भइरहेको छ ।
यसले लगानीकर्ता थप लगानीका लागि इच्छुक छन् तर, उपयुक्त मौका कुरेर बसिरहेका छन् भन्ने अर्थ लगाउँछ ।
कर्जाको ब्याजदर जति कम भयो लगानीकर्ता त्यति नै उत्साहित हुन्छन् । कर्जाको ब्याजदर घट्न निक्षेपको ब्याजदर पनि घट्नुपर्छ । निक्षेपको ब्याजदर घट्दा साधारण निक्षेपकर्ताहरू निरुत्साहित हुने सम्भावना हुन्छ भने निक्षेपको ब्याजदर अत्यन्तै कम भएमा पुँजी पलायन हुने खतरा पनि रहन्छ ।
सरकारी खर्च र आम्दानीको अवस्था
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषणअनुसार राजस्व असुली गत वर्षको तुलनामा राम्रो देखिएको छ । गत वर्ष मंसिर २६ सम्म राजस्व लक्ष्यको २६.७८ प्रतिशत रहेकोमा चालू वर्षको मंसिर २६ सम्म ३०.१४ प्रतिशत छ । त्यस्तै खर्च पनि गत वर्षको तुलनामा बढेको छ । वृद्धि दर भने चालू खर्चको बढी छ । गत वर्ष १९.०५ प्रतिशत रहेको कुल खर्च यसपटक २१.८४ प्रतिशत छ ।
त्यसमध्ये चालू खर्च गत वर्षको २५.३ प्रतिशतको ठाउँमा २९.०७ प्रतिशत भएको छ । त्यसैगरी पुँजीगत खर्च गत वर्ष ८.७५ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ९.७७ प्रतिशत छ । तर, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च भने यस वर्ष घटेको छ । गत वर्ष विनियोजित बजेटको ८.४४ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थावापत खर्च भएकोमा चालू वर्ष ६.८१ प्रतिशत भएको छ ।
आर्थिक वृद्धिका सवालमा सरकार, निजी क्षेत्र र घरायसी क्षेत्रको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माण र लगानीमैत्री नीति बनाएर निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय विस्तार गर्न र उत्पादनका लागि थप प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । घरायसी क्षेत्रलाई भने उपभोगका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । जबसम्म उपभोग प्रोत्साहित हुँदैन निजी क्षेत्रले नाफा आर्जन गर्ने वातावरण बन्दैन । निजी क्षेत्रले व्यवसाय गरेर नाफा कमाए मात्रै सरकारले करका रुपमा राजस्व पाउने हो ।
सरकारले प्राप्त राजस्वलाई पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक सेवा र वस्तुको गुणस्तर तथा आपूर्ति सुधारमा खर्च गर्नुपर्छ । राजस्व कम हुँदा सरकारले विकास निर्माणमा गर्ने खर्च घट्छ । स्रोत कटौती भए पनि तलबभत्ता, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत अनिवार्य दायित्व सरकारले जसरी पनि बेहोर्नुपर्ने भएकाले यस्तो अवस्थामा विकासतर्फकै खर्च कटौती हुने हो ।
आर्थिक क्रियाकलापले गति नसमाएमा सरकारको आम्दानी (राजस्व)मा पनि धक्का लाग्छ । अहिले वस्तु आयत घटेको भनेर खुसी भए पनि त्यसले राजस्वमा नकारात्मक असर पार्दै लगेको छ । राजस्व उठाउने लक्ष्य अड्किएको छ । सरकारको आम्दानी घट्दै गएपछि निश्चय पनि सरकारको नियमित खर्च प्रभावित हुने र खर्च थेग्न ऋणमा भर पर्नुपर्छ । हाल सार्वजनिक ऋण जीडीपीको करिब ३७ प्रतिशत छ । चालू वर्षमा झनै बढ्ने जोखिम छ ।
मुलुकको आम्दानीले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था छ । यस्तो बेला दाता(दातृ निकाय)हरूको भर पर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी पुँजीगत खर्च गर्ने अधिक रकम दाताबाटै प्राप्त हुने गरेको छ । यसले सार्वजनिक ऋण (स्वदेशी तथा विदेशी) बढाउँदै लगेको छ । विश्वव्यापी रुपमा कोरोना महामारी देखिए पनि दाताहरूले नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउन दाताहरू तयार देखिएका छन् । केही समयअघि कोरोना भाइरस महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई जोड दिँदै विकास साझेदारहरूले नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा ७.४ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब पौने ९ खर्ब रूपैयाँ) को सहायता प्याकेज अघि सारेका छन् ।
अनुदान सहायता र ऋण गरी सरकारसँगको साझेदारीमा खर्च गरिन लागेको यो रकमले कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन खरिद, तत्कालको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा जोखिमयुक्त समुदायको जीवन निर्वाह, दाताको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना अघि बढाउन, दाताको सहयोगमा निर्माण तय भइसकेका र भविष्यमा निर्माण हुने आयोजनामा खर्च गरिनेछ ।
विवरणअनुसार कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन खरिद, तत्कालको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा जोखिमयुक्त समुदायको जीवन निर्वाहका लागि ८४ करोड डलर (करिब १ खर्ब रुपैयाँ), दाताको सहयोगमा निर्माणाधीन परियोजनामा ४.२ अर्ब डलर (करिब ५ खर्ब रुपैयाँ) र निर्माण तय भइसकेका र भविष्यमा निर्माण हुने आयोजनामा २.४ अर्ब डलर (करिब पौने ३ खर्ब रूपैयाँ) खर्च गरिनेछ । संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपेली युनियन, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, नर्वे, बेलायत, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका), कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (कोइका) अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, यूएसएआईडी लगायतले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत वातावरणमैत्री परियोजनाहरू तथा हरित अर्थतन्त्रको माध्यमबाट हुने आर्थिक विकास एवं रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्याउने उल्लेख गरेका छन् ।
भुक्तानी सन्तुलन
मौद्रिक नीतिले चालू वर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी राख्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, पहिलो ३ महिनासम्मको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १२.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ । अर्थात् असोजसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलर (१४ खर्ब ७० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ) पुगेको छ । यसले १५.६ महिनाको वस्तु आयात र १४.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने अनुमान छ ।
खासगरी वस्तु आयातमा भएको कमी, निर्यातमा देखिएको सामान्य सुधार र विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको विस्तारले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्न पुगेको छ । यससँगै मुलुक भुक्तानी सन्तुलनसमेत राम्रो अवस्थामा छ । मुलुकभित्र भित्रिने विदेशी मुद्रा र मुलुकबाट बाहिरिने विदेशी मुद्राबीचको अन्तर भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर) १ खर्ब १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ (८५ करोड १० लाख डलर)ले बचतमा छ । विगतमा कतिपय वर्ष भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएको थियो । भुक्तानी सन्तुलनले बाहिरबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने सम्बन्धित मुलुकको क्षमता कति छ भन्ने देखाउँछ ।
नेपाली अर्थतन्त्रलाई बाहिरबाट सहयोग गर्दै आएको विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) सबै अनुमानहरूलाई पन्छाउँदै चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बढिरहेको छ । विश्वव्यापी कोरोना कहरको असर स्वरुप रेमिट्यान्स घट्ने अनुमान धेरैको थियो । तर, तथ्यहरूले त्यसलाई खण्डित गरेको छ र आगामी दिनमा सकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने आँकलन गरिएको छ ।
यद्यपि कामको खोजीमा बिदेसिने नेपालीको संख्यामा कमी आएको मात्रै होइन विदेशबाट रोजगारी छोडेर नेपाल फर्किनेहरूको संख्या पनि उस्तै छ । गत असोजसम्म विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा १२.६ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा ७.६ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा भने नेपाली रुपैयाँमा ०.५ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा ३.३ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घटेको थियो । असोजसम्म २ खर्ब ५८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ (२ अर्ब १८ करोड डलर) रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।
रोजगारी
अर्थतन्त्रको प्रमुख सूचकभित्र पर्ने अर्को अवयव हो, रोजगारी । तर, नेपालमा रोजगारीको अवस्था बारेका वास्तविक विवरण पाइँदैन । तेस्रो नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण (आर्थिक वर्ष २०७४/७५)ले बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । सोही सर्वेक्षणमा ७० लाख मानिस रोजगार रहेको र त्यसमध्ये करिब दुईतिहाइ अनौपचारिक क्षेत्रका काम गरिरहेको उल्लेख छ ।
कोरोना महामारीका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको ५२ जिल्ला समावेश गरेर गरिएको अध्ययनका आधारमा सार्वजनिक ‘कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन’मा २२.५ प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको र रोजगारीमा रहेका कर्मचारी/कामदारमध्ये १८.२ प्रतिशतको तलब कटौती भएको उल्लेख छ । तर, कोरोना महामारी सुरु भएपछि कतिको रोजगारी खाेसियो भन्ने एकिन तथ्याङ्क कसैसँग छैन ।
त्यसो त योजना आयोगले पनि कोरोनाको प्रभावका बारेमा अध्ययन गरेको भनिएको छ तर, त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । रोजगारी गुमेपछि ती मानिसहरू र तिनका परिवारले कसरी जीवनयापन गरिरहेका छन् ? रोजगारीमै रहेका मानिसहरूको पनि आम्दानी कटौतीले कस्तो प्रभाव परिरहेको छ ? भन्ने अध्ययन जरुरी छ र आम्दानी तहलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएर कम्तीमा मुद्रास्फीति तबरसम्म आम्दानी बढ्ने अवस्था बनाउने र रोजगारी खोसिएकाहरूलाई पुनस्थार्पित गराई पूर्ववत अवस्था पुर्याउन नयाँ तवरले नसोचिएमा अवस्था भयावह हुनेछ ।
अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अवयव हो, रोजगारी । हेर्दा सामान्य लागे पनि रोजगारी (स्वरोजगार वा अन्यत्र काम गर्ने प्रवृत्ति)ले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण हुन्छ किनभने रोजगारीसँग मानिसहरूको आम्दानी जोडिएको हुन्छ । जब आम्दानी हुन्छ तव मात्रै वस्तु तथा सेवाको माग हुन्छ । वस्तु तथा सेवाको मागले ती वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा प्रोत्साहन मिल्छ र बढी वस्तु तथा सेवा उत्पादनले लागत पनि कम हुन्छ । जब वस्तुको माग हुँदैन तब उत्पादन गर्ने कुरै हुँदैन । वस्तु उत्पादन नहुने भएपछि ती कलकारखाना पनि बन्द हुन पुग्छन् ।
कलकारखाना बन्द हुनु भनेको फेरि थप रोजगारी खोसिनु हो । यसले बेरोजगारी मात्रै बढाउँदैन लगानीकर्ताहरूमा निरासाभाव पैदा हुन्छ र लगानीको माहोल बिग्रँदै जान्छ । समग्र माग न्यून हुँदा सरकारी राजस्व घट्न जाने र राजस्व घट्दा अपेक्षित वैदेशिक सहायता (अनुदान तथा ऋण) नआएमा खर्च गर्नै सकस हुने अवस्था रहन्छ । खर्च गर्ने क्षमता ह्रास हुँदा आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित हुन्छ ।
अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अवयव हो, रोजगारी । हेर्दा सामान्य लागे पनि रोजगारी (स्वरोजगार वा अन्यत्र काम गर्ने प्रवृत्ति)ले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण हुन्छ किनभने रोजगारीसँग मानिसहरूको आम्दानी जोडिएको हुन्छ । जब आम्दानी हुन्छ तव मात्रै वस्तु तथा सेवाको माग हुन्छ । वस्तु तथा सेवाको मागले ती वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा प्रोत्साहन मिल्छ र बढी वस्तु तथा सेवा उत्पादनले लागत पनि कम हुन्छ । जब वस्तुको माग हुँदैन तब उत्पादन गर्ने कुरै हुँदैन । वस्तु उत्पादन नहुने भएपछि ती कलकारखाना पनि बन्द हुन पुग्छन् ।
कोरोना महामारीसँगै बन्द भएका उद्योग व्यवसाय अझ स्वस्फुर्त रुपमा सुरु भएका छैनन् । भन्नुको अर्थ रोजगारी सिर्जना भएको छैन । त्यति मात्र होइन वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा समेत ब्रेक लाग्दा अवस्था झनै जटिल बन्दै गएको छ ।
महामारीले खासगरी पर्यटन, यातायात, शिक्षासँगै सञ्चार क्षेत्रमा पनि दीर्घकालीन असर पारेको छ । पर्यटन व्यवसायमा जोडिएका होटल तथा रेस्टुरेन्टसँगै पार्टी प्यालेस तथा बैंकेटहरू, टुर्स एन्ड ट्राभल्स र टे«किङ, यातायात क्षेत्रमा हवाई तथा सडक यातायातका साधनमा गरिने लगानी र प्रतिफल ठप्प भएको छ । शिक्षा क्षेत्र करिब सबै हिसाबले बन्द छ भने सञ्चारतर्फ मनोरञ्जनका चलचित्र भवन र त्यससँग जोडिएका सबै पक्ष नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।
अर्थतन्त्र चलायमान भएमा प्रतिस्पर्धाका कारण उत्पादित वस्तु तथा सेवाको मूल्य घट्न गई अधिकांश मानिसरुले लाभ लिन सफल हुन्छन् । यस्तो बेला थप लगानीमार्फत व्यवसाय विस्तारको सम्भावना रहने भएकाले मानिसहरूले थप रोजगारी पाउँछन् र थप आम्दानी प्राप्त गर्ने अवसर सिर्जना हुन्छ । यसैका माध्यमबाट समग्र अर्थतन्त्र परिचालित हुँदा आर्थिक वृद्धिमा पनि टेवा पुग्छ ।
बेरोजगारी बढ्दै जाँदा त्यसले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको हिस्सालाई बढाउँछ । राष्ट्रिय योजना आयोग (२०७४/७५)का अनुसार नेपालमा करिब १७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । सरकारको योजना र रणनीति अनुसार गरिबी बर्सेनी घट्दै जानुपर्ने हुन्छ । तर, महामारीका कारण रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा परेको प्रभावले ठूलो जनसमूहको आयस्तर कमजोर बनाएकाले आगामी केही वर्षसम्म गरिबीको प्रभाव जबर्जस्त रुपमा देखाउनेछ ।
सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्न अपनाएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञासँगै कतिपय क्षेत्रमा लामो समय व्यवसाय तथा सेवा बन्द भएका कारण १२ लाखभन्दा बढी करिब ४ प्रतिशत नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि धकेलिने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले पनि साढे १५ लाखभन्दा बढी व्यक्तिको रोजगारी प्रभावित बनेको देखाएको छ । यसले गरिबीको संख्यालाई तीव्र रुपमा बढाउन सहयोग गर्नेछ ।
लामो समय मान्छे जोगाउन अर्थतन्त्र ठप्प बनाइयो । समयमै मान्छे पनि जोगाउने र अर्थतन्त्र पनि चलायमान राख्ने सन्तुलित नीति खोजिएको भए सायद अहिले अप्ठ्यारो अवस्था आउने थिएन । ४ महिना लामो बन्दाबन्दी (लकडाउन) र त्यसपछि क्षेत्रगत रुपमा लागू गरिएको निषेधाज्ञाले अवस्था काबुभन्दा बाहिर गयो । यसले तत्काल मात्रै क्षति पुर्याएन आगामी केही वर्षसम्म संकट कायमै राख्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
बन्द रहेका उद्यम व्यवसाय नियमित सुचारु हुन र पूर्ववत् रोजगारी सिर्जना भएर नयाँ गति समाउने अवस्था निर्माण गर्न ठूलो लगानी आवश्यक देखिन्छ । जबसम्म रोजगारी र आम्दानी तह (लेबल) पुरानो अवस्थाबाट माथि उठ्दैन तबसम्म गरिबी दुस्चक्र तोडिने छैन ।
व्यापार सन्तुलन
उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा र सवारी साधन कम चल्दा व्यापार घाटामा भने सुधार भएको छ । सवारी साधन नचल्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी आएको छ । अत्यावश्यक कृषि उपजबाहेक अधिकांश आयात हुने वस्तुमा कमी आउँदा व्यापार घाटा घट्दै गएको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ ।
अर्थतन्त्रलाई गति दिने प्रमुख क्षेत्र निर्माण हो । कामदार अभाव, घरजग्गाको कारोबारमा गिरावट तथा ठूला आयोजनाको निर्माणको सुस्तताले निर्माण सामग्रीको समग्र माग खस्किएको छ । निर्माणका लागि प्रयोग हुने सिमेन्ट र छडको उत्पादन घटेको अनुमान गरिएको छ ।
अझ बन्दाबन्दी खुलेसँगै कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दै जाँदा उत्पादन सामग्रीको माग घटिरहेको छ । निर्माणसँग सम्बन्धित औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मिसिनरीको आयात कम भएका कारण व्यापार सन्तुलनमा सकारात्मक प्रभाव परे पनि अर्थतन्त्रमा भने नकारात्मक असर देखिने सम्भावना रहन्छ । वस्तुको उत्पादन नहुनु वा आयात रोकिनु भनेको बजारमा ती वस्तुको माग खस्किनु हो । उत्पादनको गति रोकिँदा अर्थतन्त्र संकुचित बन्न पुग्छ । यसले ऋण लिएर चलिरहेका व्यवसायीलाई साँवाको किस्ता र ब्याज बुझाउन कठिन हुने मात्र होइन त्यसले दीर्घकालमा पार्ने प्रभाव ठूलो हुन्छ ।
अहिले अत्यावश्यकीय उपभोग्य सामान (फास्ट मुभिङ कन्ज्युमर गुड्स)को कारोबार ठीकै भए पनि उपभोक्ता महँगो सामानको सट्टा सस्तो सामानबाट काम चलाउन थालेका छन् । यसले उपभोक्ताको आम्दानी घटेको संकेत गर्छ । खुम्चिएको आयातले अर्थतन्त्रको शिथिलता देखाउँछ ।
औद्योगिक कच्चा पदार्थ (मेसिनरिजसमेत)को आयात बढेर व्यापार घाटा बढेको अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र ठीक ढंगले चलेको मान्न सकिन्छ ।
किनभने कच्चा पदार्थले तत्काल व्यापार घाटा बढेको देखिए पनि दीर्घकालमा औद्योगिक उत्पादनमा सहयोग पुर्याउँदा आयात स्वतः घट्न पुग्छ । पछिल्ला दिनमा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा आएको गिरावटले पनि देशभित्र औद्योगिक उत्पादन घटेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भन्सार विभागका अनुसार कच्चा फलामको आयातमा कमी भएको छ । विभागका अनुसार आर्थिक चालू वर्षको पहिलो चौमासिकमा गत वर्षको तुलनमा झन्डै आधाले फलाम आयात घटेको छ ।
ऋणको विस्तार
अर्थतन्त्रको अवस्था नाप्ने एउटा आधार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह दर पनि हो । अहिले ऋणको चाप कम छ । ऋणको चाप कम भएका कारण डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) वित्तीय क्षेत्रमा छ । तरलता अधिक भएपछि वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याजदर मात्रै घटाएका छैनन्, ग्राहक तान्न विभिन्न स्किमसहित होडबाजी भइरहेको छ ।
व्यवसायीहरू जोखिम मोलेर लगानी गर्न अझै तयार भइसकेका छैनन् । आर्थिक गतिविधि सहज ढंगले अघि नबढेमा ऋण लिएकाहरूको तिर्ने क्षमता कमजोर हुने र त्यसले जुनसुकै बेला वित्तीय क्षेत्र अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असारसम्म वित्तीय संस्थाले करिब ५२ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । तर, पछिल्लो समय ऋण विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ ।
स्वास्थ्य समस्याबाट सिर्जित पहिलो मन्दी
नेपालले स्वास्थ्य समस्याका कारण भोगेको ठूलो मन्दी पहिलो पटक भोग्दैछ । नेपालका लागि अहिलेको समस्या नयाँ भने होइन । नेपालले यसअघि पनि विभिन्न समयमा आर्थिक मन्दी भोग्दै आएको छ । विगतमा जस्तै सरकारले आर्थिक मन्दी सुरु भएको भनेर औपचारिक घोषणा गरेको छैन । तर, दुई त्रैमाससम्म आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुनु भनेको एक प्रकारले मन्दीकै अवस्था हो । गत वर्षकै तेस्रो र चौथो त्रैमासको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक रहेको अनुमान छ । चालू वर्षको पहिलो त्रैमासको आर्थिक वृद्धि पनि ऋणात्मक हुने सम्भावना अधिक छ ।
२०४७ सालको राजनीतिक आन्दोलन, २०५२/६२ को ध्वंसात्मक युद्ध, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिका विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय आन्दोलन, २०७२ वैशाखको विनासकारी भूकम्प र त्यसलगत्तै सीमा नाकामा लगाइएको नाकाबन्दी जस्ता कैयौं विपत्तिहरूलाई सहज ढंगले पार लगाउँदै आएको छ । नेपालीहरूले सबैभन्दा ठूलो अनिश्चितता युद्धका बेलामा थियो र त्यतिबेला नेपाली संरचनाहरू ध्वस्त भएका थिए । भूकम्पपछि थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई नेपालीहरूले सहजै स्वीकारेर अघि बढेको धेरै भएको छैन ।
अर्थतन्त्रले अब लिने बाटो
प्राकृतिक प्रकोप, युद्ध वा महामारीजस्ता प्रकोपपछिको अर्थतन्त्र विस्तारमा विभिन्न बक्र (कर्भ)हरूका बारेमा चर्चा हुन्छ । त्यसमध्ये अङ्ग्रेजी लिपिका भी–कर्भ, यू–कर्भ र एल–कर्भ प्रमुख छन् र यी कर्भले अर्थतन्त्रमा आउने मन्दीको गति र रिकभरि (पुनरुत्थान) हुन लाग्ने समयका बारेमा बताउँछन् । ‘भी’ आकारको कर्भले सबैभन्दा उत्तम अवस्था, ‘यू’ आकारको कर्भले मध्यम र ‘एल’ आकारको कर्भले खराब अवस्थालाई बुझाउँछ ।
भी–आकारको वक्रले अर्थतन्त्रमा मन्दीको प्रभाव विस्तारै पर्ने अनुमान गरिन्छ ।
मन्दीको अवस्था सकिएसँगै अर्थतन्त्र फेरि विस्तारै रिकभरिको बाटोतिर फर्किन्छ भन्ने विश्वास भी कर्भका पक्षमा रहेका अर्थशास्त्रीहरूको तर्क छ । यस्तो अर्थतन्त्रमा मन्दीको समयमा पनि एकै पटक ठूलो क्षति भएको हुँदैन । ठूलो क्षति नभएकै कारण छिट्टै रिकभरि हुने विश्वास गरिएको हो र त्यही आधारलाई हेरेर जसरी अर्थतन्त्र खस्कियो त्यति नै छिटो रिकभरि हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
यू–आकारको बक्रले अर्थतन्त्रमा मन्दीको प्रभाव एकैपटक तर ठूलो प्रभाव पार्ने अनुमान गरिन्छ । अर्थतन्त्रमा एकै पटक ठूलो नोक्सानी हुँदा मन्दीपछिको केही समय अर्थतन्त्रमा मनावैज्ञानिक त्रास बाँकी नै रहन्छ । यस्तो अर्थतन्त्र तत्कालै माथि जान गाह्रो हुन्छ । जब मनोवैज्ञानिक त्रासको सकिन्छ तब अर्थतन्त्रले रिकभरिको बाटो लिने विश्वास गरिन्छ । परिवर्तित सन्दर्भमा अर्थतन्त्रले नयाँ खालको विकास मोडेलको खोजी गरिरहेको छ ।
एल–आकारको वक्रले मन्दीको समयमा अर्थतन्त्रमा तत्कालै ठूलो क्षति परेसँगै मनोवैज्ञानिक र संरचनागत प्रभावका कारण अनन्तकालसम्म अर्थतन्त्र रिकभरिको बाटोमा फर्कने सम्भावना कम हुन्छ । यो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा मन्दी मात्रै नआएर ‘कोल्याप्स’ नै हुने आँकलन गर्ने गरिन्छ । मन्दीको अवधि लामो समयसम्म रहने भएकाले लगानीकर्ता, उपभोक्ता र समग्र बजारको धारणा नकारात्मक हुने भएकाले आर्थिक गतिविधिले गति लिन लामो समय लगाउँछ ।
विषम परिस्थितिमा नेपालका लगानीकर्ता, नेपाली बजार र नेपाली उपभोक्ताहरू विचलित नभएका कारणले आगामी दिनमा पनि छिट्टै मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । किनभने कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रको संरचनामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । प्रविधिमा कुनै क्षति पुगेको छैन । घट्दो आर्थिक वृद्धि र बढ्दो बेरोजगारी र त्यसबाट सिर्जित गरिबीको दरलाई कम गर्न बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउने र आवश्यक परेका ठाउँमा गरिब/अति विपन्न परिवार/क्षतिग्रस्त उद्यम व्यवसायलाई थप राहत र आर्थिक प्याकेजमार्फत जनजीवन सामान्य बनाउन सरकार अघि सरेमा अर्थतन्त्रको संकुचन हट्न धेरै समय लाग्दैन ।
अझ विगतमा निकै ठूलो मात्रामा घट्छ भन्ने अनुमान गरिएको रेमिट्यान्सको वृद्धि रोकिएको छैन झन् राम्रो भएको छ । विदेशबाट आएका नेपालीहरूले आफ्नो सीप र श्रमलाई स्वरोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरे अझ सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्न सकिन्छ । रेमिट्यान्समा निर्भर जनसंख्यालाई कृषितर्फ आकर्षित गरी वर्षौंदेखि बाँझो जमिनमा बाली झुलाउने र पशुपन्छीहरूको वृद्धि गराउन सके नेपालको अर्थतन्त्रलाई भी आकारमा पुनरुत्थान गर्न सक्छौं ।
विषम परिस्थितिमा नेपालका लगानीकर्ता, नेपाली बजार र नेपाली उपभोक्ताहरू विचलित नभएका कारणले आगामी दिनमा पनि छिट्टै मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । किनभने कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रको संरचनामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । प्रविधिमा कुनै क्षति पुगेको छैन । घट्दो आर्थिक वृद्धि र बढ्दो बेरोजगारी र त्यसबाट सिर्जित गरिबीको दरलाई कम गर्न बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउने र आवश्यक परेका ठाउँमा गरिब/अति विपन्न परिवार/क्षतिग्रस्त उद्यम व्यवसायलाई थप राहत र आर्थिक प्याकेजमार्फत जनजीवन सामान्य बनाउन सरकार अघि सरेमा अर्थतन्त्रको संकुचन हट्न धेरै समय लाग्दैन ।
नेपाली अर्थतन्त्रको विशेषता गुजारामुखी/निर्वाहमुखी भएको र अनुमान गरिएको अनुपातमा रेमिट्यान्स नघटेका कारण धेरै ठूलो क्षति हुँदैन भन्ने अनुमान गरिएको छ । किनभने कृषि क्षेत्रमा भएको बाँझोपन कोरोना कहरले मानिसहरू सहर छोडेर गाउँ पस्दा केही हदसम्म उत्पादन भूमिमा परिणत भएको छ । विगतमा खाली बसेका कृषि क्षेत्रमा यस पटक केही न केही उत्पादनका आधार तयार भएका छन् । विगतमा सामान्य अवस्थामै पनि सहर पस्ने प्रवृत्तिमा कोरोना कहरले भाँजो हालेको छ । यसले राम्रो अवस्था सिर्जना नभएसम्म आफ्नो थातथलो छोडेर सहर पस्नुहुँदैन र गाउँमै केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकास भएको छ । अर्थतन्त्र विस्तारका लागि यो पनि सकारात्मक पक्ष हो ।
अर्कोतिर कामको खोजीमा विदेश जाने नेपालीहरूको संख्यामा कमी आउँदा पनि रेमिट्यान्स बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो पक्ष हो । सरकारले तदारुकता देखाउने र निजी क्षेत्रले कठिन परिस्थितिमा नाफा मात्रै नहेरी पहिला मुलुक भनेर सोचेको खण्डमा जोखिम पार लगाउन धेरै समय लाग्दैन । तर, अहिलेसम्म सरकारले कोरोना कहरपछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको देखिएको छैन भने निजी क्षेत्रले पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि नाफा मात्रै हेरेर रोजगारी कटौती र अन्य प्रकारका खर्च कटौतीमा लाग्दा समस्या झनै विकराल हुने हो कि भन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।
(क्यापिटल म्यागेजिनबाट )
