काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामा पानी बाँडफाँडको विषय सुल्झिएको छ । नेपाल र भारतपक्षले सो आयोजनाको पानी आधा आधा उपयोग गर्न पाउने भएका छन् ।
त्यस्तै, जलविद्युत् परियोजना बनाउन ५०/५० प्रतिशत लागत दुवै देशले व्यहोर्ने सहमति भएको छ । नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर परियोजनाको विवाद समाधान गर्न नेपालका ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे र भारतका जलस्रोत सचिव यूपी सिंहसहितको टोलीबीच भएको वार्तामा सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रणबाट हुने लाभका आधारमा तय हुने लागत सवै भारतले व्यहोर्न सहमत भएको हो ।
२० प्रतिशत मात्रै लाभ लिने नेपालले सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको लागत नबेहोर्ने भएको हो । भारतले भने सो सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणबाट ८० प्रतिशत लाभ लिने सन्धीमा उल्लेख छ ।
पञ्चेश्वर परियोजनाका विषयमा दिल्लीमा भएको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै घिमिरेले माथिल्लो तटीय क्षेत्रका लागि एक प्रतिशत पानी छुट्याउने र पछि आवश्यक्ता अनुसार बढाउँदै लैजाने सहमति भएको बताए ।
महाकाली सन्धिका माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई ५ प्रतिशतसम्म पानी दिने उल्लेख छ । त्यसैलाई आधार बनाएर भारतले यसअघि सो ५ प्रतिशत पानी वाषिर्क (५८५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड)लाई आयोजनाको ऊर्जा लाभमा हिसाव गर्न मानेको थिएन ।
त्यस्तै, महाकालीपारीको दोधारा–चाँदी क्षेत्रमा तत्कालै नहर बनाउन दुई महिनाभित्र नेपालले तयार गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) माथि भारतले अध्ययन गरेर अन्तिम रुप दिने सहमति भएको छ । त्यसपछि लगत्तै नहर निर्माण सुरु गर्ने गरी दुवै देशबीच सहमति भएको घिमिरेले बताए । भारतले यो नहर पञ्चेश्वर आयोजना बनेपछि मात्रै बनाउन सकिने अडान लिँदै आएको थियो ।
नहर निर्माणको लागत नेपालतर्फ पर्ने भूभाग नेपालले र भारततर्फको भूभागमा बन्ने भारतले व्यहोर्ने गरी सहमति भएको छ । त्यस्तै, टनकपुर लिंक क्यानल बनाउन सुरु गरेको जानकारी दिएको छ । नेपालले लामो समयदेखि टनकपुर लिंक क्यान निर्माणमा भारतले ढिलाइ गरेको भन्दै गुनासो गर्दै आएको थियो । यहाँ भारतले बाँधदेखि नेपाली भूभागसम्म १२ सय मिटरको नहर बनाउनुपर्ने सन्धिमा उल्लेख छ ।
तल्लो शारदा नदीको पानीलाई परियोजनाको डिजाइन क्याल्कुलेसनमा हिसाव गर्ने/नगर्नेबारे भन्ने बिषयमा भारतले अर्को बैठकबाट टुंग्याउने बताएको घिमिरेले बताए । ‘तल्लो सारदा नदीलाई महाकाली सन्धिले चिन्दैन, हामीले यही कुरा बैठकमा दोहो¥यायौं,’ उनले भने,’यो विषय उच्च राजनीतिक तहसम्म ब्यापक छलफल भएर टुंगिनुपर्छ ।’
महाकालि सन्धि कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख भएको र हालै भारतसँग भएका सहमति निकै उपलब्धीपूर्ण भएको सचिव घिमिरेले बताए
