काठमाडौं । दोस्रो चरणको चक्रपथअन्तर्गत कलंकीदेखि महाराजगन्ज खण्डको सडक विस्तारको काम थप अन्योलमा परेको छ । लामो समयसम्म सो सडकखण्डमा पूर्वतयारीका काम सम्पन्न हुन नसक्दा सडक विस्तारको काम अन्योलमा परेको हो ।
सडक विभागले गत असार मसान्तमै पूर्वतयारीको काम सकाएर सडक निर्माण गर्न चिनियाँ पक्ष हस्तान्तरण गर्ने बताएको थियो । तर, त्यतिबेला कोरोना बाहना बन्यो । फलस्वरूप, चिनियाँ निर्माण कम्पनी र कामदार आउन नसकेपछि सडक विस्तारको काम अघि बढ्न सकेन् ।
यता, सडक विस्तार गर्नुअघि पूर्वतयारी कामहरू सकिएका थिएनन् । खासगरी, जग्गा अधिग्रहण, विद्युतका पोल सार्ने, पाइप सार्ने लगायतका काममा निरन्तर अवरोध हुँदै गयो ।
तर, अहिले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दी(लकडाउन) खुलेर अवस्था सामान्य बनेपछि सडक विस्तारको काम अनिश्चित बनेको छ । उता, चिनियाँ बजार पनि महामारीबाट पुरानै लयमा फर्किसकेको छ । नेपाल–चीन सीमानाका हुँदै नियमित आवत–जावत र निर्माणजन्य सामग्रीको आपूर्तिमा पनि सहज हुँदै गएको छ ।
पहिलेको जस्तो चिनियाँ कम्पनी र कामदार आउन रोकतोकको अवस्था अहिले छैन । तर, चिनियाँ कम्पनी सडक विस्तारमा आउलाभन्दा अहिले सम्पर्कविहीन भएर बसेको छ ।
कोरोना महामारीपछिको अवस्था सामान्य भइसक्दा पनि चिनियाँ कम्पनी सम्पर्कविहीन रहेको र आउने/नआउने कुनै जानकारी नेपाल पक्षलाई नगराएको सडक विभागअन्तर्गत वैदेशिक सहायता समन्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले बताए ।
नारायणगोपाल चोकमा अझै विवाद
सो सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने महाराजगन्जस्थित नारायणगोपाल चोकमा जग्गा अधिग्रहण र साइट क्लियरेन्सको समस्या अझै टुंगिन सकेको छैन । सो खण्डमा २ सय ४४ मिटर क्षेत्रमा ३५ वटा ठूला भवन भत्काउनुपर्ने छ । चक्रपथ बन्नुअघि पञ्चायतकालमा सडकको केन्द्रदेखि १५/१५ मिटर दायाँ–बायाँ छाडेर सडक विस्तार गरिएको थियो । तर, अहिले ८ लेनमा विस्तार गर्न ३१/३१ मिटर दायाँ–बायाँ जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सोअनुसार, सडकको दायाँ–बायाँ खण्डमा रहेको जग्गा र निर्मित भवन हटाउनुपर्छ । तर, त्यसमा स्थानीयको निरन्तर अवरोध हुँदै आएको छ । करिब ३५ ठूला भवन भत्काएर सडकको दायाँ र बायाँ विस्तार गरिनेछ । ‘महाराजगन्जको २४४ मिटरमा पञ्चायतकालमै रिङरोड बनाइएको थियो । त्यो बेला १५/१५ मिटर मात्रै ‘सेन्टर लाइन’ बाट अधिग्रहण गरिएको रहेछ,’ उनले भने, ‘अन्यत्र ३१र३१ मिटर अधिग्रहण गरिएको रहेछ, त्यो चोकको समस्या पनि टड्कारो रूपमा छ ।’
सो समयमै नारायणगोपाल चोकको सडकको केन्द्रमा खानेपानी पाइपलाइनका ‘बल्क डिस्ट्रिब्युसन लाइन’ गाडिएको छ । ती संरचना हटाएर त्यसखण्डमा अन्डरपास र ओभरफ्लाइलगायतका संरचना बनाउने गरी डिजाइन भएको छ ।
‘त्यस खण्डमा सडकको केन्द्रविन्दुमा धेरै खानेपानीका ‘ब्लक डिस्ट्रिब्युसन लाइन’ गाडिएको छ । त्यो नसारेसम्म सडक विस्तारको काम अघि बढ्दैन्’ उनले भने, ‘स्थानीय ठेकेदारले त्यो गर्न सक्ने स्थिति छैन । सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर त्यहाँको समस्या नहटेसम्म ‘साइट क्लियरेन्स’ हुँदैन ।’
मुआब्जाको विवाद अदालतमा पुग्यो
जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई जिम्मा लगाए पनि प्राधिकरणले अहिलेसम्म विवाद टुंग्याउन सकेको छैन । मुआब्जा प्राप्तिका लागि सूचना जारी भए पनि स्थानीयको सूचनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
त्यस खण्डमा पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक बजेट निकासा भइसकेको छ । त्यस खण्डमा मुआब्जाका लागि १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चितता भइसकेको प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले बताए । यता, चिनियाँ पक्षले सम्पूर्ण पूर्वतयारीको काम र अदालतको विवाद नटुंगिएसम्म नआउने अडानमा छ ।
अदालतबाट मुद्दाको फैसलाउपर टुंगो लागेपछि सडक विस्तार अघि बढ्ने तिवारी बताउँछन् ।
चिनियाँ कम्पनीले डिजाइन अझै बनाएन
झन्डै ६०० विद्युतीय पोल र सेवा प्रदायक संस्थाका तारहरू सार्ने अन्तिम चरणमा छ । उक्त खण्डमा मेलम्ची खानेपानीका लागि बिच्छ्याइएका पाइप हटाउनुपर्ने थियो । कलंकीदेखि चाबहिलको गोपीकृष्ण फिल्म हलसम्म ११ किमि सडक विस्तार गर्न दिने योजना छ । तर, चिनियाँ कम्पनीले भने ८.३ किमि अर्थात् कलंकीदेखि नारायणगोपाल चोकसम्म सडकको विस्तार तथा निर्माणको डिजाइन हो । तर, साइट क्लियरेन्स नभएसम्म चिनियाँ कम्पनीले डिजाइन अझै नबनाएको तिवारीले बताए ।
यसअघि कलंकीदेखि कोटेश्वरको चक्रपथ निर्माणमा गलत डिजाइनका कारण आलोचना खेपेपछि त्यो गल्ती नदोहोर्याउने गरी चिनियाँ पक्षले डिजाइन बनाउने बुझिएको छ ।
चार लेनको उक्त खण्ड ८ लेनमा विस्तार हुनेछ । कलंकी–महाराजगन्ज चक्रपथ खण्ड विस्तार गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । सो खण्डका मुख्य–मुख्य क्षेत्रमा आकाशे पुल बन्नेछन् । सो खण्डको चिनियाँ कम्पनीले यसअघि नै सर्भे गरिसकेको छ । डीपीआर, ठेकेदार, सुपरभिजन र निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन चिनियाँ कम्पनीमार्फत नै हुनेछ ।
चिनियाँ अनुदानमा सहयोगमा विस्तार हुने सडक दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना हो ।
