बिमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बिमा समितिको अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिएका छन् । वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक रहेका चापागाईंलाई सरकारले २०७३ पुस १४ गते समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । चापागाईं नियुक्तिको समाचार बाहिरिनु अघि बिमा विज्ञ प्रा.डा.रवीन्द्र घिमिरे नियुक्त भएको चर्चा चलेको थियो ।
तर, घिमिरेको नियुक्ति २४ घन्टासम्म टिकेन र चापागाईंकाे नियुक्ति भयो । बिमा ऐन २०४९ ले समितिको अध्यक्षको पदावधि ४ वर्ष तोकेको छ । अर्को नियामक निकायमा बसेर काम गरेका चापागाईंले सुरुवाती चरणमा बिमा क्षेत्रमा पनि राष्ट्र बैंकको संस्थागत सुशासनको कपी गर्दै अघि बढ्न उद्यत देखिए । तर, समयक्रमले आफैंले अघि सारेका कतिपय कार्यक्रम पूर्ण गराउन सकेनन् ।
१३ बिमा कम्पनीको बजार प्रवेश
एक दशकदेखि नयाँ अनुमति कुरेर बसेका १३ वटा बिमा कम्पनीलाई अनुमति दिन पहलकदमी लिएका चापागाईंले त्यतिबेला ठूलै लेनदेन गरेको भनेर अहिले पनि चर्चा हुने गरेको छ । तात्कालीन अध्यक्ष प्रा.डा.फत्तबहादुर केसीले बिमा कम्पनीहरू धेरै भएकाले नयाँ अनुमति दिन नहुने भनेर थन्क्याइएका फाइलहरू खोलेर उनले छोटो समयमै पूर्वआवेदनरत सबै कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिएका थिए ।
त्यसमध्ये ३ निर्जीवन बिमा कम्पनी र १० वटा जीवन बिमा कम्पनी थिए । नयाँ कम्पनी सञ्चालन अनुमति लिन प्रतिकित्ता ७ देखि १० रुपैयाँ संस्थापक सेयरधनीहरूले थप लगानी गरेको भनेर अहिले पनि चर्चा हुने गरेको छ ।
बिमा बजारमा नयाँ कम्पनीहरूको प्रवेशसँगै त्यसले बिमा क्षेत्रको दायरालाई पनि फराकिलो बनायो । ४ वर्षअघि ७ प्रतिशतको फैलावट रहेको बिमा क्षेत्रको पहुँच अहिले २७ प्रतिशतभन्दा बढी छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/०७७ अनुसार गत फागुनसम्म वैदेशिक रोजगार र म्यादी जीवन बिमासमेत बिमामा पहुँच २६ प्रतिशत पुगेको छ ।
बिमा बजारमा नयाँ कम्पनीहरूको प्रवेशसँगै तीव्र प्रतिस्पर्धाले बिमाको दायरा (पहुँच) बढ्दो क्रममा छ । अझ बिमाशुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदानसहित कृषि तथा पशुपन्छी बिमा, १० प्रतिशत अनिवार्य रूपले लघुबिमा गर्नुपर्ने सरकारी नीति, अनिवार्य तेस्रो पक्ष बिमालगायतका प्रावधानहरूले पछिल्लो समय बिमा बजार विस्तार भइरहेको छ ।
विवादको चौघेरामा कोरोना बिमा
जसरी नयाँ कम्पनी अनुमति दिँदा समितिका अध्यक्षमार्फत ठूलो रकम लेनदेन भएको भनेर चर्चा हुन्छ त्यसैगरी कोरोना बिमा र यसको दाबी भुक्तानीमा अध्यक्ष चापागाईंको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । चापागार्इंले बिमाको सर्वमान्य मान्यताविपरीत नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को बिमा गर्ने व्यवस्था गरेका थिए ।
तर, पछिल्लो समयमा कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीमा देखिएको सिथिलताले बिमा समितिको भूमिकामाथि मात्रै प्रश्न उठेन सरकारको पनि चर्को आलोचना हुन पुग्यो । सहज अवस्थामा कोरोना बिमा गर्ने नीति अख्तियार गरेर बिमाशुल्क उठाए पनि भुक्तानीका क्रममा विभिन्न बाधाव्यवधान खडा गरेर जनमानसमा बिमाप्रति नै नकारात्मक धारणा बन्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
थाँती रहेको बिमा ऐन
समिति अध्यक्ष चापागाईं र तात्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको टकरावको सिकार नयाँ बिमा विधेयक बनेको छ । बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बिमा ऐन २०७५) २०७५ असार २७ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भए पनि खतिवडा र चापागाईंको राजनीतिक द्वन्द्वको सिकार बन्यो । तात्कालीन नेकपा माओवादीतर्फका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका पालामा समितिमा आएका चापागाईंलाई एमाले पृष्ठभूमिका खतिवडाले हटाउने मनसायले विधेयक प्रस्तुत गरेपछि प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक अघि बढ्नै सकेन ।
तात्कालीन सभामुख महराले बिमा विधेयकलाई चासो नदिँदा ऐन बन्न पाएन । सो विधेयकमा ऐन पारित हुँदा भएको समितिको सञ्चालक समिति कायम नहुने र सरकारले पुनः नियुक्ति गर्ने प्रावधानका कारण चापागाईंले आफू कायम रहने अवधिसम्म विधेयक अघि नबढाउन विभिन्न पक्षहरूसँग लबिङ गरे र परिणाम स्वरूप उनले ४ वर्ष नै समितिमा बिताए । राष्ट्र बैंककै पूर्वकर्मचारी र गभर्नरसमेत भएका अर्थमन्त्री राजनीतिक दाउपेचमा पराजित भएर चापागाईंभन्दा पहिले घर फर्किए ।
मर्जर नीतिमा ‘ब्याक’
नयाँ बिमा कम्पनी सञ्चालनको स्वीकृति दिएसँगै बिमा कम्पनीहरूलाई गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियामा सामेल हुन दबाब दिन थालेका अध्यक्षा चापागाईं पछिल्लो समय भने सुस्ताए । नयाँ कम्पनी प्रवेशसँगै किन मर्जर ? भन्दै हरेक फोरममा बिमा कम्पनीका सञ्चालक र लगानीकर्ताहरूले प्रश्न तेस्र्याउन थालेपछि चापागाईंले जीवन बिमा कम्पनीलाई मर्जर भनेको होइन निर्जीवन बिमा कम्पनी मात्रै मर्ज गर्न हो भन्न थालेका छन् । जीवन होस वा निर्जीवन बिमा कम्पनी कुनैले पनि यसबीचमा मर्जरका लागि पहलकदमी लिएनन् ।
बरु उनीहरूले समितिले तोकेको पुँजी पुर्याएर छुट्टै रूपमा अडिग रहने संकेत गरे र त्यसैअनुरूप अघि बढिरहेका छन् । कमजोर अवस्थामा रहेका बिमा कम्पनीहरूले हकप्रद सेयर जारी गर्दै तोकेको पुँजी पुर्याएपछि अहिले मर्जर किन चाहियो ? भन्दै हिँडेका छन् । बिमा कम्पनीहरू मर्जमा जाने गरी समितिले बाटो खोले पनि व्यवहारमा भने झारा टार्ने पारा देखायो । जसको संकेत बुझेर बिमा कम्पनीहरूले मर्जरतर्फ कुनै कोसिस गरेनन् ।
फितलो नियमन/सुपरिवेक्षण
यसबीचमा समितिको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा पर्याप्त प्रश्न गर्ने ठाउँ भेटिएको छ । कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी मात्रै होइन बिमा कम्पनीहरूको व्यवस्थापकीय कौशलतामाथि पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । कतिपय बिमा कम्पनीहरूले लामो समयसम्म कायम–मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भरमा चलाइरहेका छन् । संस्थापक सञ्चालकहरूले आफू अनुकूलको व्यक्ति नभेटिएको भन्दै व्यवस्थापन भरपर्दो व्यक्तिलाई दिइएको छैन । यस्ता विषयमा बिमा समितिले आँखा चिम्लिएको छ ।
वर्षौंदेखि कामुको भरमा व्यवस्थापन जिम्मामा दिँदा त्यसले आगामी दिनमा कस्तो असर पार्ला ? यद्यपि बिमा कम्पनीहरूले समितिको कडा खालको संस्थागत सुशासन नीतिले असर गरेको भन्ने गर्छन् । आफूले जारी गरेको संस्थागत सुशासन नीतिले आफैंलाई अप्ठ्यारो गर्छ भने त्यस्ता नीतिमा तत्काल परिवर्तन गरिनुपर्नेमा अध्यक्ष चापागाईंले यसतर्फ खासै चासो दिएनन् । जसको असर तत्काल बिमा कम्पनीमा नदेखिए पनि आगामी दिनमा त्यसको असर देखिनेछ ।
बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस) लागू गरेपछि उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न र छिटोछरितो हिसावले वित्तीय विवरणहरू सार्वजनिक गर्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न चुकेको हो कि भन्ने भान यसअवधिमा भएको छ । लाखौं विमितहरूको अर्बौं बिमाशुल्क उठाएका बिमा कम्पनीहरूको यथार्थ अवस्था कस्तो छ भनेर दुई/तीन वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु राम्रो होइन । यस किसिमको समस्या समाधानमा समितिले पहलकदमी नलिएको देखिन्छ ।
मनलाग्दी बोनस दर
बिमा कम्पनीहरूले बिमितलाई दिने बोनस दर निर्धारणको एउटा विधि हुन्छ । तर, त्यो विधिलाई बिमकहरूले आफूअनुकूल प्रयोग गरेको पाइन्छ । नियामक बिमा समितिले बोनस दर निर्धारणमा नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । सुरुवाती दिनहरूमा खासै भिन्न नदेखिएको बोनस दर पछिल्ला दिनहरूमा भने ठूलो अन्तर देखिन थालेको छ । विभिन्न प्रोडक्ट र समयावधिका नाममा बिमा कम्पनीहरूले बोनस दर निर्धारणलाई आफूअनुकूल बनाएको पाइन्छ । कम्पनीहरूले बोनस दरमा दोब्बरभन्दा बढीको अन्तर बनाउने गरेका छन् ।
उच्च बोनस दरलाई देखाएर बिमा गर्न अभिकर्ता खटाउने कारण बिमाप्रति अझै विश्वस्त हुने अवस्था छैन । सुरुमा जुन उद्देश्यका साथ बिमा गरेका हुन्छन् बुझ्दै जाँदा भनेजस्तो नहुँदा बीचैमा बिमालेखलाई निरन्तरता नदिने गरेको पाइन्छ । समितिका अध्यक्ष हुँदा बोनस दरमा नयाँ विधि अपनाइने भने पनि त्यो काम सम्पन्न भएन । नयाँ कम्पनीहरूको प्रवेशसँगै बोनस दर घोषणामा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा त्यस्तो भएन ।
नेपालमा बिमाका विषयमा खासै चर्चा हुँदैन । के सरकार, के निजी क्षेत्र बिमालाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेनन् । त्यसैको परिणाम पनि हुनसक्छ नियामकहरू सुस्ताएको पाइन्छ । जतिले बिमा (जीवन/निर्जीवन) गरेका छन्, कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् । बिमितलाई सन्तुष्ट बनाउने जिम्मेवारी कम्पनीसँगै नियमनकारी निकायको पनि हो । बिमाको दायराको वृद्धि, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा बिमा क्षेत्रको योगदान, बिमा क्षेत्रमा सिर्जित रोजगारी, बिमा क्षेत्रमा तालिम केन्द्र स्थापना, बिमाङ्कीय मूल्यांकनकर्ताका लागि प्रारम्भिक अध्ययनको व्यवस्थालगायतलाई अध्यक्ष चापागाईंले आफ्नो उपलब्धि देखाउने छन् ।
तर, कानुनी संरचना निर्माण गर्न नसकेको, आफैंले जारी निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको, समितिकै कर्मचारीबीच फाटो ल्याएर आफूअनुकूल एकलौटी ढंगले चल्न खोजेको र बिमा कम्पनीहरूमा संस्थागत सुशासन कायम गराउन पहलकदमी लिन नसकेको जस्ता आरोप उनले खेप्ने छन् । अझ नयाँ बिमा कम्पनी स्वीकृति दिँदा र कोरोना बिमा भुक्तानीमा गरिएको ढिलासुस्तीमा ठूलै मोलमोलाई गरेको भनेर अध्यक्ष चापागाईंले वर्षौंसम्म आक्षेप खेपिरहनेछन् ।
