काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापनापछिका पाँच वर्षमा निजी आवास पुनर्निर्माणमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पाँच वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज आयोजित प्रेस भेटघाटमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ७ लाख ९६ हजार २ सय ४५ लाभग्राहीहरुसँग अनुदान सम्झौता गरिएकोमा ७० प्रतिशतले घर पुनर्निर्माण गरिसकेको र २१ प्रतिशत लाभग्राहीहरु घर पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको बताए।
जोखिम एबं विपन्न वर्गका लाभग्राहीहरुको घर पुनर्निर्माणमा सहयोग गरी तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न प्राधिकरणले सहयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले भने, “प्राधिकरणले करिब ९०० जना घुम्ति डकर्मी र २५४ जना सामाजिक परिचालकहरुको परिचालनसहित बिशेष अभियानमा अँघि बढाएको छ । प्राधिकरणले सहयोगमा २ सय ४२ घर निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने ठूलो संंख्यामा थप निर्माण कार्य अघि बढेको छ ।”
उनले ८१ प्रतिशत विद्यालय, ५८ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरु, ९० प्रतिशत, सुरक्षा निकायका ९६ प्रतिशत, पुरातात्विक सम्पदातर्फ ५१ प्रतिशत र सडकतर्फ ७० प्रतिशत पुनर्निर्माण भएको पनि उल्लेख गरे।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजनाअनुसार परिमार्जित कुल बजेट आवश्यकता ४८८ अर्ब रुपैंया रहेको र हालसम्म नेपाल सरकार एवं दातृ निकायहरुको समेत गरी कूल ३३९ अर्व रुपैँया खर्च भैसकेको पनि जानकारी दिए।
विभिन्न प्रतिकुलता र जटिलताहरुलाई पार गर्दै नेपालको पुनर्निर्माण सम्पन्नताको चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले भने, “पुनर्निर्माणको क्रममा हामीले परिमाणात्मक रुपमा हाम्रा भत्केका संरचनाहरुमात्र पुनर्निर्माण गरेका छैनौँ, यसले महत्वपुर्ण गुणात्मक परिवर्तन समेत ल्याएको छ । यसले करिब १६ करोड ६० लाख कार्य दिन वरावरको रोजगारी श्रृजना गरेको छ । हाम्रा स्थानीय जनताले रोजगारी पाएका छन् भने हाम्रै मुलुकमा उपलब्ध सिमेन्ट, इँटा, छड, जस्तापाता, क्रसर एवं काठ लगायतका उद्योगहरुको प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याएको छ ।”
हालै मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणको कार्य अवधि एक बर्ष थपिएकोमा २०७८ असार मसान्तसम्मको अवधिमा प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा विनियोजित बजेट अन्तर्गतका कार्यहरु कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गर्दै बाँकी अवधिमा लेखा स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने कार्य, लेखा परीक्षण गर्ने गराउने कार्य तथा प्राधिकरणको जिम्मेवारी र सम्पत्ति नेपाल सरकारले तोकेका निकायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यहरु हुने पनि ज्ञवालीले बताए।
