जलविद्युत् क्षेत्रका विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । हालसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट ६ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । निजी क्षेत्रको ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूले जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी उत्पादित बिजुली विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्ने गर्छन् । हालसम्म विद्युत् उत्पादनमा सरकारी निकायको भन्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा बढी छ । हालसम्म साढे ७०० मेगावाट बिजुली उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका छ । विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट हालसम्म ६०० मेगावाट हाराहारीमा बिजुली उत्पादन भएको छ ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहँदा त्यहाँ थुप्रै समस्या आइपर्ने गरेका छन् । प्रसारण लाइन निर्माणमा विद्युत् प्राधिकरणले ढिलाइ गर्दा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था छ । जग्गा प्राप्ति, वन, स्थानीयको अवरोधलगायतका समस्या जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा वर्षांैदेखि देखिँदै आएका छन् । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भोग्नुपरेका समस्या, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा सरकारको भूमिका र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले गरेका काम तथा पहलहरूका विषयमा क्यापिटल नेपालका हरिप्रसाद शर्माले अध्यक्ष कृष्ण आचार्यसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
उक्त अवधिलाई मानेर लाइसेन्स नवीकरण गर्ने, उत्पादन लाइसेन्सको अवधि बढाउने, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) र वित्तीय व्यवस्थापनको समय बढाउने भनेर हामीले माग गरेका छौं । कोभिडका कारणले जलविद्युत् आयोजना परेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले सहसचिवको संयोजकत्वमा कमिटी बनाएर अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
इप्पानले अहिले के गरिरहेको छ ?
इप्पान भनेको नेपालमा निजी क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था हो । जसअन्र्तगत जलविद्युत् कम्पनीहरू, सोलारलगायत क्लिन ऊर्जा उत्पादकहरूको साझा संस्था हो । हामी नयाँ टिमको रूपमा आएसँगै यस क्षेत्रमा देखा परेको थुप्रै समस्या समाधान भए ।, त्यसलाई समाधान गर्न नेपाल सरकारसँग पहल गर्ने काम गरेका छौं । विगतमा ऊर्जा क्षेत्रमा पूरा हुन नसकेको थुप्रै समस्या थिए ।
नयाँ समस्याहरू पनि देखा पर्दै गएका छन् । त्यसलाई समाधान गर्न हामी सक्रिय छौं । मेरो व्यावसायिक जीवनदेखि नै मैले टिममा काम गर्नुपर्छ भन्दै आए । ‘गो टुगेदर, ग्रो टुगेदर’ मा म विश्वास गर्छु । चाहेँ सामाजिक विकास, चाहेँ व्यक्तित्व विकास गर्ने कुरा नै होस् । त्यो मेरो जीवनदेखिकै लक्ष्य हो ।
त्यहीअन्तर्गत नै नयाँ टिममा कार्यसमिति पनि ठूलो भएको छ । १७ जनाको कार्यसमिति भएको छ । जसमा उपाध्यक्ष ३ जना, महासचिव १ जना, सचिव ३ जना, कोषाध्यक्ष १ जना र महिला सदस्यहरू पनि समेटेका छौं ।
हामीले उपाध्यक्ष, सचिव र अन्य सदस्यलाई उपसमिति बनाएर कार्य विभाजन गरेका छौं । हिजोको भन्दा भिन्न तरिकाले इप्पानले ‘टिम वर्क’ मा काम गर्दैछ ।
इप्पानमा नयाँ टिम आएको छ, ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले थुप्रै समस्या छन् भनेर यहाँले नै भन्नुभयो । त्यसको समाधानका लागि सरकारसँग कसरी ‘लबिङ’ गर्दै हुनुहुन्छ ?
हो, अहिले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा समस्याहरू छन् । पहिलो, हाम्रा थुप्रै आयोजनाहरू रुग्ण भएका छन् । ती आयोजना रुग्ण हुनुमा प्रवद्र्धकको मात्र कारण होइन । सरकारको नीति नियम, बैंकको ब्याज, पीपीएअन्तर्गत जरिवाना लगाउने विषय छ । यी कुरामा देखिएको समस्या समाधान गर्न हामी लागेका छौं । त्यसका निम्ति हामीले विद्युत् नियमन आयोगसँग बारम्बार कुराकानी र वार्ता गरिरहेका छौं ।
आयोगले पनि निजी प्रवद्र्धकका लागि अन्यायपूर्ण नै हो भनेर सैद्धान्तिक रूपमा समस्या समाधान गर्ने बताइरहेको छ । जरिवाना लगाउनु हुँदैन भन्नेतर्फ आयोग सकारात्मक नै छ । अर्को, आयोजना कसरी रुग्ण भए ? रुग्ण हुनुको कारण र रुग्णको पहिचान र परिभाषा पत्ता लगाउन ऊर्जा मन्त्रालयले उद्योगमा सिफारिस गरेर प्रस्ताव पठाएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयमा पनि छलफल भइरहेको छ । छिट्टै नै यी आयोजनाहरू रुग्णको परिभाषभित्र पर्छन् भनेर सिफारिस गर्ने आशा छ । त्यसपछि सरकारले दिनुपर्ने सुविधा पाउने अपेक्षा लिएका छौं ।
अहिले कोभिडको कारणले जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो प्रभाव परेको छ । कोभिडले निर्माणाधीन र निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेका आयोजनालाई पनि असर पारेको छ । यसको प्रभाव अझै कहिलेसम्म पर्छ भनेर भन्न सकिँदैन् । तर, कम्तीमा पनि दुई वर्षसम्म कोरोनाको प्रभाव रहिरहने अनुमान छ ।
उक्त अवधिलाई मानेर लाइसेन्स नवीकरण गर्ने, उत्पादन लाइसेन्सको अवधि बढाउने, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) र वित्तीय व्यवस्थापनको समय बढाउने भनेर हामीले माग गरेका छौं । कोभिडका कारणले जलविद्युत् आयोजना परेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले सहसचिवको संयोजकत्वमा कमिटी बनाएर अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
उक्त कमिटीले हाललाई एक वर्ष भनेर सिफारिस गरेर पठाएको छ । अर्कोतर्फ, सरकार आफैंले प्रतिबद्धता जनाएको प्रतिमेगावाट ५० लाख रूपैयाँ भ्याट छुट दिने निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन हामी लागिरहेका छौं ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग छलफल गर्ने वातावरण बन्न सकेन् । उहाँले जसरी भए पनि बढीभन्दा बढी राजश्व उठाउने नीति लिएर अघि बढ्नुभयो । उहाँको स्वभाव नै खर्च गर्नेभन्दा पनि बढी राजश्व उठाउने भन्ने रहेछ । त्यसकारण, उहाँसँग यी विषयमा छलफल गर्न हामीले सकेनौं वा उहाँले चाहनुभएन् । त्यो खालको वातावरण नै बनेन । अहिलेका अर्थमन्त्रीज्यूसँग हामीले भेटेर नै यसबारेमा कुरा राखेका थियौं । र, उहाँले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ ।
त्यसबाहेक यस वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीज्यूले पेनस्टक पाइप र पातामा ५ प्रतिशतको भ्याटलाई बढाएर १३ प्रतिशत पुर्याइदिनुभयो । हामीले त्यसको विरोध जनाएपछि अहिले त्यो बढेको भ्याट घटेको छ । हामीले साविककै १ प्रतिशतको भन्सारमा भ्याट लगाउनुपर्छ भनेर माग गरेका छौं ।
त्यो बाहेक हामीले कुनै आयोजना सुरु गर्दा बैंकसँग एउटा ब्याजदरमा फाइनान्सियल क्लोजर गर्ने तर, पछि बैंकहरूले आफू खुसी ब्याजदर बढाउँदै ८ प्रतिशत ब्याजदरमा सम्झौता गरेको कर्जा पछि १४ प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ । हामीले पटक–पटक बैंकर्स एसोसिएसन र राष्ट्र बैंकसँग छलफल र पहल गर्यौं । अहिले धेरै बैंकहरूले ब्याजदर घटाएर ८ प्रतिशत हाराहारीमा राखेका छन् । हामीले कम्तीमा पनि १५ वर्षका लागि बैंकको ब्याजदर ‘बेसरेट’ निश्चित हुनुपर्छ भनेका छौं ।
हामीले कर्जा तिर्ने समय (रि–पेमेन्ट) गर्ने अवधि २० वर्ष गरिनुपर्छ भनेका छौं । यसलाई औपचारिक रूपमा निर्णय त भइसकेको छैन, तर, धेरै बैंकहरू सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । बैंकहरूले जलविद्युत् आयोजनाको प्रकृति हेरेर कर्जा तिर्ने अवधि कति गर्ने भनेर मूल्यांकन गर्छन् । कुनै कुनै आयोजनाले भुक्तानी गर्ने अवधि १५ वर्षका लागि पाएको भनेर जानकारी पनि दिनुभएको छ । हामीले २० वर्ष पुर्याउनुपर्छ भनेका छौं ।
प्रसारण लाइनको समस्याका बारेमा हामी विद्युत् प्राधिकरणसँग निरन्तर कुराकानी गरिरहेका छौं । कैयौं जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्राधिकरणले प्रसारण लाइन नबनाइदिँदा उत्पादित बिजुली प्रणाली आउन नसकेर खेर गइरहेको छ । जसको क्षति निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकलाई पर्दै आएको छ । त्यसका लागि हामीले पावर ‘रिडिङ’ गर्ने हाम्रो छुट्टै हुनुपर्छ भनेका छौं । जहाँ बिजुली उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ रिडिङ गर्ने पावर हाउस हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग छलफल गर्ने वातावरण बन्न सकेन् । उहाँले जसरी भए पनि बढीभन्दा बढी राजश्व उठाउने नीति लिएर अघि बढ्नुभयो । उहाँको स्वभाव नै खर्च गर्नेभन्दा पनि बढी राजश्व उठाउने भन्ने रहेछ । त्यसकारण, उहाँसँग यी विषयमा छलफल गर्न हामीले सकेनौं वा उहाँले चाहनुभएन् । त्यो खालको वातावरण नै बनेन ।
जस्तो कि, सुन्तला व्यवसायीले किसानकै बारीमा गएर सुन्तला खरिद गर्छन्, काउली व्यापारीले किसानकोमै गएर खरिद गर्छन् । तर, जलविद्युत् आयोजना कस्तो देखियो भने सरकारको आयोजना जस्तो देखियो । जहाँ बाटो पुग्या छैन, दुर्गम क्षेत्रमा सरकार नै पुगेको हुँदैन्, त्यहाँ हामी बाटो पुर्याउँछौं । बिजुली छैन भने त्यहाँ बिजुली पुर्याउँछौं । त्यसपछि त्यहाँका सामाजिक कामहरू जस्तै, हेल्थपोष्ट, विद्यालय, लगायतका स्थानीय संघ–संस्थालाई पनि सहयोग गरेका हुन्छौं ।
कतिपय ठाउँमा हामीले एम्बुलेन्स नै उपलब्ध गराउँछौं । तर, त्यो आयोजना निश्चित अवधिपछि सरकारलाई बुझाउने नै हो । तपाईंले अन्य कुनै उद्योग व्यवसाय गर्नुभयो भने छोरा, नाति, पनातिसम्म पनि हक रहन्छ । तर, जलविद्युत् आयोजना त एउटा निश्चित अवधिपछि सरकारका नाममा जान्छ । त्यसकारण पनि जलविद्युत् आयोजनालाई गर्नुपर्ने सरकारको व्यवहार परिवर्तन हुनु जरुरी छ । कतिपय हाम्रा मनोवैज्ञानिक कारण पनि होलान । सुरु सुरुमा जलविद्युत्मा हात हालेका प्रवद्र्धकहरूले जानेर नजानेर केही कमजोरी गर्नुभएको हो । एक जमानामा झोलामा खोला भनेर पनि प्रचार भयो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन ।
अहिले धेरै जलविद्युतका आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । निर्माण भइसकेपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउनेछ । जुनसुकै देशको अर्थतन्त्रको विकासको पहिलो आधार ऊर्जा नै हो । नेपालको दृष्टिकोणले सर्वसुलभ र ग्रीन इनर्जीका रूपमा पनि जलविद्युतलाई नै लिन सकिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सरकारले कार्यक्रम त ल्याएको छ ।
१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । नेपालको पानी, जनताको लगानी लगायतका कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । तर, त्यसअनुसारको कार्यान्वयन पक्ष निकै शिथिल छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अघि सार्नुभएको छ । त्यसअनुसार तल्लो निकाय वा ब्युरोक्रेसीले त्यति साथ दिएको छैन । त्यसकारण ‘ब्युरोक्रेसी’ लाई पनि सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ ।
यहाँहरूले अहिले जलविद्युत् लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पुर्याउनुपर्छ भनेर माग गरिरहनुभएको छ ? साँच्चिकै तपाईंको माग सरकारले सम्बोधन गर्ला र ?
अहिलेको विद्यमान जलविद्युत् ऐनमा पनि लाइसेन्सको अवधि ५० वर्षसम्म भनेर लेखिएको रहेछ । खिम्ती, भोटेकोसी लगायतका आयोजनाले ४०/५० वर्षकै अवधिका लागि लाइसेन्स पाए । त्यति बेलाका ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका हाकिमहरूले ३५ वर्षका लागि लाइसेन्स दिन थाले र त्यसअनुसार नीति बनाइयो । ऐनविपरीत नीति बन्यो ।
त्यसमा हामी ‘डेभलपरहरू’ले पनि राम्रोसँग ध्यान दिएनछौं । हाम्रो तर्फबाट पनि त्यतिबेला कमजोरी भएको हो । लाइसेन्स अवधी बढीमा ५० वर्षसम्मको व्यवस्था कानुनमा छ भने त्यसअनुसार नै लाइसेन्स दिएको भए हुने हो । अहिले हामीले विद्युत् ऐनको विधेयकमा यो बुँदा संशोधन गर्नु जरुरी छैन भनेका छौं । ५० वर्ष नै हुनुपर्छ, । बरु, ५ वर्ष बढाएर ५५ वर्ष नै बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं ।
त्यो विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा छ । हामीले पटक–पटक ऐनमा भएको कुरा नै कार्यान्वयनमा नै हुनुपर्छ भनेर लागि परेका छौं । यदि ५० वर्ष बनाइयो भने हामी निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई दुईवटा फाइदा छ । एउटा त ‘बैंक एसोरेन्स’ हुने भयो ।
यो क्षेत्रमा हामी लगानीकर्ताले २५/३० प्रतिशत मात्रै हो । ७०/७५ प्रतिशत लगानी गर्ने त बैंकले नै हो । बैंकले पनि दीर्घकालीन रूपमा लगानी गरे भने उनीहरूलाई पनि फाइदा हुने हो । भुक्तानी अवधि २० वर्ष गर्दा निजी क्षेत्रलाई सहज हुन्छ ।
अरु व्यवसाय नाफा÷नोक्सानमा तल–माथि भइरहन्छन् । तर, यो व्यवसायमा पीपीए रेट निश्चित छ, बैंकबाट कति ब्याजमा ऋण लिने र कहिलेसम्म भुक्तानी गर्ने निश्चित हुन्छ । बैंकको ७५ प्रतिशत लगानी कम्तीमा २० वर्षमा भुक्तानी गर्न सक्यौं भने बाँकी ३० वर्षसम्म लगानी प्रतिफल पनि उठाउन सकिन्छ । अर्को, हामीले सरकारको क्षमता र कार्यदक्षतालाई देखिराखेकै छौं ।
सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योगहरू सरकारले चलाउन नसकेर धेरै निजीकरण भए, जति चलाइरहेका छन् ती अधिकांश घाटामा छन् । जलविद्युत् आयोजना निश्चित समयपछि सरकारले लिएर चलाउन सक्ला ? सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यो हो ।
हामी निजीक्षेत्रले त बैंकसँग ऋण तिर्ने भनेर ‘ल्याप्चे’ लगाएका छौं । भोलि कुनै कारणले घाटामा हुने बित्तिकै हाम्रा नाति, पनातिसम्म कालोसूचीमा पर्ने डर हुन्छ । त्यसकारण, हामीले जसरी पनि वित्तीय व्यवस्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमताका कारण राज्यका नाममा आउने परियोजना चलाउन सक्ला भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । त्यसकारण, पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई ५० वर्षसम्म लाइसेन्स दिनलाई कुनै कन्जुस्याइँ नगरे हुन्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।
अर्कोतर्फ, पछि सरकारले लिने आयोजनामा एउटा मात्रै लगानीकर्ता होइन्, हजारौं÷लाखौं लगानीकर्ताको लगानी हुन्छ । प्रारम्भिक सार्वजनिक सेयर (आईपीओ) मा जाने बित्तिकै सर्वसाधारण जनताको पनि लगानी परेको हुन्छ ।
त्यसमा हामी ‘डेभलपरहरू’ले पनि राम्रोसँग ध्यान दिएनछौं । हाम्रो तर्फबाट पनि त्यतिबेला कमजोरी भएको हो । लाइसेन्स अवधी बढीमा ५० वर्षसम्मको व्यवस्था कानुनमा छ भने त्यसअनुसार नै लाइसेन्स दिएको भए हुने हो । अहिले हामीले विद्युत् ऐनको विधेयकमा यो बुँदा संशोधन गर्नु जरुरी छैन भनेका छौं । ५० वर्ष नै हुनुपर्छ, । बरु, ५ वर्ष बढाएर ५५ वर्ष नै बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं ।
उदाहरण लिउँ, १० मेगावाटको युनाइटेड मोदीका सर्वसाधारण लगानीकर्ता करिब १ लाख छन् । चिलिमे आयोजनामा झन्डै ५/६ लाख व्यक्तिको लगानी छ । सबै निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न हुँदा ५० लाखभन्दा बढी जनताको लगानी छ ।
ती र त्यो क्षेत्रका जनताको लगानी सुरक्षित गर्ने दायित्व सरकारको होइन ? अहिले ५/६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रवद्र्धक छन् । तर, आईपीओमा जाँदा न्यूनतम कित्ता १०० रुपैयाँ सेयर हाल्ने जनता पनि हुन्छन् । त्यस्ता निम्न वर्गका जनताले जलविद्युत्मा गरेको लगानी सुरक्षित गर्ने दायित्व सरकारका नै हो ।
त्यसकारण, लाइसेन्स अवधिक ५० वर्ष दिँदा प्रवद्र्धक र जनताको लगानी सुरक्षित हुने भयो । सरकार आफंैले पनि ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यूले नै पहिलो सेयर किनेर कार्यक्रम अघि बढाउनुभएको छ, त्यसलाई बढाउने, लगानी सुरक्षित गर्ने र प्रवद्र्धन गर्ने दायित्व सरकारकै भएकाले लाइसेन्स अवधि बढाउन कन्जुस्याइँ गर्नु पर्दैन ।
अर्को कुरा, पीपीए रेटको छ । विद्युत् प्राधिकरणले जहिले–जहिले उपभोक्तालाई बिजुलीको महसुल दर बढाउँछ, त्यतिबेला पीपीए दर पनि वृद्धि हुनुपर्यो ।
अहिले सरदर प्राधिकरणले ५ रुपैयाँ ५० पैसामा बिजुली किनिरहेको छ । हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ र वर्षायाममा ४.८० रुपैयाँको रेटले औसतमा ५.५० पैसामा निजी क्षेत्रबाट बिजुली किनेको छ । उसले कतिमा बेचिरहेको छ त ? न्यूनतम १० रुपैयाँदेखि १४ रूपैयाँ प्रतियुनिटसम्म बेचिरहेको छ ।
अन्य व्यवसायले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाए भने कालोबजारी अन्तर्गत कारबाहीमा पर्छन् । सरकारको ऐनमा त्यो उल्लेख गरिएको छ । तर, प्राधिकरणले हामीबाट ५० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाइरहेको छ । यता, प्रवद्र्धकहरू नोक्सानमा छन् ।
त्यसकारण, पीपीए दर पनि समयसापेक्ष परिमार्जन गरेर जानुपर्छ भनेर हामीले माग गर्दै आएका छौं ।
सुरुमा २०४९ सालमा शैलजा आचार्यले जलविद्युत्लाई निजीकरण गर्न ठूलो भूमिका खेल्नुभयो । त्यतिबेला तोकिएको पीपीए रेट बीचमा एक पटक बाहेक परिमार्जन भएको छैन ।
८÷९ वर्षअघि तोकिएको पीपीए दर अहिले पनि यथावत् छ । जहाँ, विद्युत् आयोजनाको उत्पादन लागत निकै बढिरहेको छ । डलर, बैंकको ब्याज पनि घटबढ भइरहेको हुन्छ । त्यसकारण, हामीले पीपीए दरमा पनि समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छौं ।
पीपीएका दफाहरू पनि नितान्त एकतर्फी र प्राधिकरणकै पक्षमा छन् । हामीले बिजुली उत्पादन गर्न नसकेमा प्राधिकरणले जरिवाना लगाउने गर्छ । यता, उनीहरूको लोड सेन्टरबाट यो परिमाणभन्दा बढी बिजुली उत्पादन नगर्नुस् है भन्ने मौखिक आदेश आउँछ । एक त भने जति बिजुली उत्पादन भएन भने जरिवाना र बढी बिजुली उत्पादन नगर भन्ने प्रवृत्ति अन्यायपूर्ण छ ।
अर्को, बिजुली उत्पादन भए पनि प्रसारण लाइन प्राधिकरणले समयमै बनाइदिँदैन् । २५/३० मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको क्षेत्रमा ३३ केभीको प्रसारण लाइन छ । उक्त प्रसारण लाइनको लोड क्षमता १५÷१६ मेगावाट मात्रै हो । त्योभन्दा बढी बिजुली त खेर फाल्नुपर्ने अवस्था हुने भयो । पीपीएमा भएका यस्ता अव्यावहारिक बुँदाहरूलाई पनि संशोधन हुनुपर्छ ।
सुरुवाती चरणमा जलविद्युत्मा आउने प्रवद्र्धकहरूलाई त्यति अनुभव पनि भएन् । बढी उत्साहित भएर जलविद्युत्मा आउनुभयो । पछि, के–के समस्या आइपर्छन् भनेर सोच विचार पुर्याउनु भएन् । ऊर्जामा लगानी गरेर राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछु भनेर आउनुभयो ।
अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । राम्रोसँग अध्ययन गरेर जलविद्युत् आयोजना बनाउनुपर्छ भन्ने ‘ट्रेन्ड’ विकास हुँदै गयो । सुरु–सुरुमा व्यक्ति–व्यक्तिले समस्या समाधान गर्दै जानुहुन्थ्यो । अहिले निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूको एउटै छाता संगठन इप्पानले नेतृत्व गरिरहेको छ ।
व्यक्ति–व्यक्तिका समस्या भएमा इप्पानमा लेखेर पठाउनुस् भनेका छौं । इप्पानमार्फत समाधानका लागि प्रयत्न भइरहेको छ ।
अहिलेको लाइसेन्स अवधि ३५ वर्ष छ । त्यसपछि सरकारका नाममा आयोजना जाँदा पब्लिकको सेयर लगानी के हुने भन्ने केही नीतिगत व्यवस्था छैन, यस विषयमा सरकारसँग कसरी लबिङ गरिरहनुभएको छ ?
पहिलो कुरा, लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । अर्कोतर्फ त्यो बेलासम्मको ‘भ्यालुयसन’ हेरेर पब्लिकको पैसा सरकारले तिरिदिनुपर्छ । सम्पत्ति त प्रवद्र्धक वा लगानीकर्ताले सिर्जना गरेको हुन्छ । हामीले ३५ वर्षपछि जलविद्युत् आयोजना सरकारलाई बुझाउने छौं भनेर सम्झौता गरेका छौं । तर, त्यो व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ ।
किनभने ऐनमा नै ५० वर्षसम्म लाइसेन्स अवधि दिने भनेर तोके पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अहिले धेरैजसो सानादेखि ठूला जलविद्युत् कम्पनीको सेयर बढेको छ । जहिले पनि १०० रूपैयाँभन्दा तल नै सीमित हुने कम्पनीको सेयर मूल्य १०० भन्दा माथि पुग्यो । लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पुर्याउनुपर्छ भन्ने हल्लाले जलविद्युत् कम्पनीको सेयर बढ्या हो कि अरु केही कारणले हो ?
स्वाभाविक रूपमा व्यक्तिले जहाँ लगानी सुरक्षित देख्छ, त्यहाँ लगानी गर्ने हो । अहिले जलविद्युत् कम्पनीमा आकर्षण बढेको छ । यसमा तपाईंले भनेजस्तै लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष हुनुपर्छ, सरकारले यसअघि घोषणा गरेका कुराहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ, पीपीए दर परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले लबिङ गरिरहेका छौं । त्यसमा सरकार पनि सकारात्मक नै छ । त्यसले जलविद्युत् लगानीकर्तामा पनि एकखालको आशा र भरोसा बढेको हुनुपर्छ ।
तपाईंहरूले पनि निजी क्षेत्रकै कारण लोडसेडिङ अन्त्य भयो, फेरि पनि लोडसेडिङ फर्काइदिन सक्ने तागत निजी क्षेत्रसँग छ भनेर सार्वजनिक रूपमा भनिरहनुभएको हुन्छ ? सरकारमाथि यति ठूला असन्तुष्टि तपाईंहरूको के कुरामा हो ?
जलविद्युत्मा हाम्रो मात्र लगानी छैन । जलविद्युतमा एक व्यक्ति विशेषको मात्र लगानी हुँदैन् । अघि मैले भनेजस्तै हजारौं÷लाखौं सर्वसाधारण जनताको लगानी छ । दोस्रो, बैंकको पनि लगानी हुन्छ । अरु व्यवसाय वा उद्योगले आपूmले उत्पादन गरेको वस्तु बेच्दिन भन्न पाउँछ, वा नाफा खाएर बेच्न पाउँछ । तर, जलविद्युत्मा त्यस्तो हुँदैन । सबै एकनाशको र निश्चित हुन्छ । बिजुली खेर जान पनि भएन्, बेच्दिन भन्न भएन् । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिसँग जोडिएको यो क्षेत्रलाई सरकारले गर्ने व्यवहार राम्रो भएन् भन्ने हाम्रो माग हो ।
अर्को, लोडसेडिङ के कारण अन्त्य भयो भन्ने कुरामा पनि निजीक्षेत्र जोडिन्छ । यदि निजी क्षेत्रले नआएको भए लोडसेडिङ अन्त्य हुने थिएन् । अहिले नै सरकारी निकायको भन्दा निजी क्षेत्रको विद्युत् उत्पादन बढी छ । लोडसेडिङ हटाउनका लागि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कसैले पनि महत्व दिएनन् । त्यस कुरामा हाम्रो गुनासो हो ।
अब लोडसेडिङको विषयमा मेरो फरक मत छ । बत्ती बलेपछि मात्रै लोडसेडिङ हट्यो भन्ने मैले मान्दिन, किनभने हाम्रो औद्योगिक आवश्यकता र व्यापारिक आवश्यकता पूर्ति गर्न हामीले के–के काम गर्यौं । अहिले पनि रातको समयमा बिजुली खेर गएको कुरा आइरहेको छ । प्राधिकरणले खेर जाने बिजुली ५० प्रतिशत कम रेटमा बेच्नुपर्यो । त्यसका लागि प्राधिकरणले बिजुली खपतका लागि मार्केटिङ पनि गर्नुपर्छ । हामीसँग बिजुली बढी हुँदैछ भने पछि खपत बढाउने अभियान अघि बढाउनु पर्ने हो । तर, प्राधिकरणको ध्यान त्यसतर्फ देखिएन् । बिजुलीको खपत एउटा गार्हस्थ्य क्षेत्रमा र अर्को औद्योगिक क्षेत्रमा बढाउन जरुरी छ ।
