काठमाडौं । दायित्व अधिक रहेर समस्याग्रस्त दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि २ वर्षअघि नेपालका ४ ठूला कर्पाेरेट हाउसले खरिदको अन्तिम तयारी गरे पनि ‘डिल’ सफल हुन सकेन ।
विशाल ग्रुप, जावलाखेल ग्रुप, ज्योति ग्रुप र आइएमएस ग्रुपले यूटीएल खरिद गर्नका लागि व्यवसायी उपेन्द्र महतोलाई सुरुआती रकम ६५ करोड रुपैयाँ बुझाए पनि खरिद बिक्री भएन् । चार समूहबाट ६५ करोड रुपैयाँ लिए पनि उपेन्द्र महतोले सो रकम अहिलेसम्म कसैलाई फिर्ता गरेका छैनन् ।
महतोबाट अब यूटीएलको सेयर ‘टेलिकमका प्लेयर’ राजबहादुर सिंहको हातमा पुग्दैछ । यूटीएलमा उपेन्द्र महतो र पूर्वमन्त्री रघुवीर महासेठको २० प्रतिशत स्वामित्व छ । यूटीएल खरिद बिक्रीका लागि महतो र राजबहादुर सिंहको ३ साताअघि लिखित सम्झौतासमेत भइसकेको छ । झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँमा समस्याग्रस्त यूटीएल लिने तयारीमा सिंह लागेका हुन् । सिंह पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका छोरी ज्वाइँ हुन् ।
महतोले महासेठसहित भारतीय कम्पनीको सेयर पनि मिलाइदिने प्रतिबद्धता गरेपछि शतप्रतिशत सेयर सिंहले लिन लागेका हुन् । महतो र सिंह यसअघि एनसेल र स्मार्ट टेलिकममा पनि साझेदार थिए । महतो र सिंहले एनसेलमा देखिएर लगानी गरेका थिए भने स्मार्टमा पछाडि बसेर लगानी गरेका थिए ।
भारतीय लगानीकर्ता अधिकांश सेयर रहेको यूटीएलमा भारतको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को २६.६८ प्रतिशत स्वामित्व छ । यस्तै टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्ट्यान्ट इन्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल) को २६.६६ प्रतिशत छ । टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेड (टीसीएल) को २६.६६ प्रतिशत, नेपाल भेन्चर्स प्राइभेट लिमिटेड (एनभीपीएल) को २० प्रतिशत स्वामित्व छ । यही कम्पनीमा महतो र महासेठको सेयर प्रतिनिधत्व भएको छ ।
यूटीएलको तिर्नुपर्ने दायित्व पनि सकार्ने सहमतिमा सिंहले यूटीएलको सेयर लिन लागेका हुन् । यस दायित्वमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी र शुल्क त्यस्तै महतोले चार व्यावसायिक समूहसँग लिएको ६५ करोड रुपैयाँ पनि उल्लेख छ ।
यूटीएलको सेयर लिने विषयमा छलफल र एउटा सम्झौता मात्र भएको सिंहले क्यापिटल नेपाललाई बताए । ‘तर, पैसाको विषयमा हामी कुरा गर्दैछौं, अहिले नयाँ अपडेट केही भएको छैन,’ उनले भने । यूटीएलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई झन्डै ८० करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
प्राधिकरणले बक्यौता समयमै नतिरे लाइसेन्स खारेज गरिदिने चेतावनीसहित २ वर्षअघि पत्र पठाएपछि कम्पनी उक्त निर्णय रोक्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालत पुगेको थियो । त्यसपछि सर्वाेच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
बक्यौता पनि नतिरी लाइसेन्स मात्र ओगटेर (होल्ड) गरेर खरिद बिक्रीमा डिल गरिएको यूटीएलको ग्राहक संख्या शून्यजस्तै छ । प्राधिकरणले महिनैपिच्छे सार्वजनिक गर्ने एमआइएस रिपोर्टमा यूटीएलको ग्राहक संख्या अद्यावधिक छैन ।
२०७५ कार्तिकसम्मको एमआइएस प्रतिवेदनअनुसार यूटीएलको ग्राहक भ्वाइस सेवातर्फ ५ लाख २६ हजार ८ सय ७४ थियो भने मोबाइल ब्रोडब्याण्डतर्फ ईभीडीओ प्रविधिमा आधारित ६३ हजार २०३ थियो । तर, त्यसपछि यसको ग्राहक संख्या कुनै अपडेट छैन ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट यूटीएलले २०६९ सालमा नै आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र ( युनिफाइड लाइसेन्स) पाएको हो । उक्त युनिफाइड लाइसेन्सअन्तर्गत उसले मोबाइल सेवा, टेलिफोन, ल्याण्डलाइन, तारमा आधारित तारविहीन सबै सेवा दिन पाउने भए पनि सेवाको दायरालाई बढाएन ।
यूटीएलले नयाँ मोबाइल सेवा जीएसएम ९०० र १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा सेवा सञ्चालन गर्ने अधिकार पाएको छ । त्यसमा आधारित मोबाइल सेवा पनि उसले सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन ।
