लामो समयदेखि पार्टी नेतृत्वमा रस्साकस्सी भएको नेकपा अन्ततः पूर्ववत् पार्टीमा फर्किने सम्भावना बढेर गएको छ । नेकपाको दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका नेताहरू नेकपाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगमा पठाएको भनिरहेका बेला सम्बन्धित दल दर्ता ऐन र नेकपा अन्तरिम विधान हेर्दा नेकपाले एकीकृत भइनसकेको अवस्था छ । यसले पार्टी एकीकरण नसकिँदासम्म पूर्वपार्टीहरूको संलग्ना आ–आफ्नै हिसावले हुने देखिन्छ । त्यसैको परिणाम हो हरेक निकायमा पार्टीगत भाग खोजिने र त्यसअनुसार आफ्ना पक्षकालाई समावेश गरिनुपर्ने माग पनि ।
नेपालमा कम्पनी मर्जरका सवालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राज गरेका छन् । त्यसबाहेक अन्य कम्पनीहरूको खासै मर्जरमा रुचि छैन । गत कात्तिकसम्म २०७ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएर १५७ संस्थाको इजाजत खारेज भई ५० संस्था कायम भएका छन् । त्यस्तै दुईवटा जलविद्युत कम्पनी मर्ज भएका बाहेक निजी क्षेत्रका कुनै पनि कम्पनीहरू मर्ज भएको तथ्यांक छैन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक मर्जरको छलाङ नेपालका लागि नयाँ अभ्यास हो । दलहरू फुटिरहेका बेला जुट्नु पनि कम्ता रोचक थिएन ।
जुटरहेका पनि थिए । जुट्दै गर्दा फुट्न पनि सकिन्छ भन्ने परिकल्पना नहुँदा राजनीतिक दलमा मर्जर भंग (डि–मर्जर)का सवालमा भने अन्योलता छ । राजनीतिक दलमा मर्जर प्रक्रिया सकिनु अघि नै विघटन आएको पहिलो हो । यसअघि विवेकशील र साझा पार्टीको सवालमा एकीकरण र टुक्रिने अभ्यास भइसके पनि त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै अर्थ नराखेकाले कसैले चासो दिएनन् ।
तर, अहिले नेकपा सवालमा के होला भन्ने सबैको चासो छ । त्यसैले ऐनमा एकीकरणका सवालमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि कुन अवस्थामा पुगेमा एकीकरण भंग भएको मानिने भन्ने व्यवस्था छैन । त्यसैले सकेसम्म नेकपा नै कब्जा गर्ने दुवै पक्षको रणनीति हुनेछ । त्यसो नभएमा एकीकरण प्रक्रिया पूरा नभएकाले मर्जर प्रक्रिया स्थगित गरेर पुरानै बाटोमा फर्किने बाटो समाउन पूर्वएमाले र माओवादी तयार हुनेछन् ।
तर, अहिले नेकपा सवालमा के होला भन्ने सबैको चासो छ । त्यसैले ऐनमा एकीकरणका सवालमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि कुन अवस्थामा पुगेमा एकीकरण भंग भएको मानिने भन्ने व्यवस्था छैन । त्यसैले सकेसम्म नेकपा नै कब्जा गर्ने दुवै पक्षको रणनीति हुनेछ । त्यसो नभएमा एकीकरण प्रक्रिया पूरा नभएकाले मर्जर प्रक्रिया स्थगित गरेर पुरानै बाटोमा फर्किने बाटो समाउन पूर्वएमाले र माओवादी तयार हुनेछन् ।
पार्टी एकता कस्तो बेला भंग हुन्छ भनेर मर्जर (गाभ्ने/गाभिने) प्रक्रिया बुझेका पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेका छन् तर प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुट्दैन एमाले ब्युँतिन्छ भनेर घोषणा गरेका छन् । नेकपा स्वतः विध्न भई एमाले र माओवादी अलग–अलग हुने केही आधारहरू भने छन् । नेकपा विधानलाई पूर्ण कार्यान्वयन नगरिँदा र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३’ मा भएको अस्पष्ट प्रावधानहरूले दुवै पार्टी अलग–अलग हुन बाटो खोल्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १० ले राजनीतिक दलहरू एकीकरण हुन वा गाभिन सक्ने व्यवथा गरेको छ । दफा १० को उपदफा ७ मा ‘दफा १० बमोजिम दल एकीकरण भएको वा गाभिएकोमा एकीकरण हुनु वा गाभिनु अघि त्यस्ता दलले प्रयोग गरेको नाम, झण्डा वा चिह्न एकीकरण भएको वा गाभिएको मितिले एक वर्षसम्म कसैले प्रयोग गर्न सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । यसले एक वर्षभित्र दलहरू एकीकृत भइसकेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।
भलै निर्वाचन आयोगले आवश्यक प्रक्रिया बुझेर प्रमाणपत्र दिने कुरा सोही दफा उपदफा ४ मा व्यवस्था गरेको छ । अर्कोतिर दफा १२ मा दलको दर्ता खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ र सो दफामा ‘कुनै दलले आफ्नो दलको दर्ता खारेज गर्न चाहेमा दर्ता खारेजीका लागि विधानबमोजिम केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरी आयोग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ’ भनिएको छ । नेकपा एमाले वा नेकपा माओवादीले एकीकृत भइसकेपछि यी दल खारेज गर्नुपर्छ भन्दै सायद आवेदन निर्वाचन आयोगमा दिएका छैनन् ।
त्यसैले पनि जुनसुकै बेला यी दुवै दल व्युँतिन सक्छ भन्ने आधार तयार गर्छ । उता, दफा १६ मा रहेको संघीय र प्रदेश तहका समितिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ र त्यसको उपदफा १ मा ‘दलको संघीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था पनि नेकपाले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । यी व्यवस्थासँग दलको विधानलाई हेरेर निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने अवस्था आउँछ ।
अब नेकपा विधानमा के छ हेरौं, २०७५ जेठ ३ गते पारित अन्तरिम विधान २०७५ को धारा १४ को ‘घ’मा पार्टी एकता घोषणा भत्किएको ६ महिनाभित्र संगठित सदस्यको अभिलेख एकीकृत गरी सदस्यता नम्बर निर्धारण गर्ने भनिएको छ । जुन काम साढे २ वर्ष हुँदा पनि सम्भव भएको छैन । धारा १७ मा एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ र ‘एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ ।
केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय र तिनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निर्वाचन एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानबमोजिम हुने भन्ने विधानमा व्यवस्था गरिएको र अहिलेका सम्पूर्ण निकाय अन्तरिम अवस्थामा रहेको विधानले नै प्रस्ट पारेको छ । साढे २ वर्ष हुँदासमेत एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन नभएको र विधानमा संशोधनसमेत नभएको स्थिति भएकाले नेकपा स्वतः विघटन योग्य छ ।
अब नेकपा विधानमा के छ हेरौं, २०७५ जेठ ३ गते पारित अन्तरिम विधान २०७५ को धारा १४ को ‘घ’मा पार्टी एकता घोषणा भत्किएको ६ महिनाभित्र संगठित सदस्यको अभिलेख एकीकृत गरी सदस्यता नम्बर निर्धारण गर्ने भनिएको छ । जुन काम साढे २ वर्ष हुँदा पनि सम्भव भएको छैन । धारा १७ मा एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ र ‘एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ ।
पार्टीको एकता, हित र सुरक्षामा खलल पार्ने मातहतका कुनै पनि कमिटीका निर्णयलाई बदर गर्ने, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तथा पार्टी निर्देशन पालना नगर्ने कमिटीलाई विघटन गर्ने र संगठित सदस्य तथा सदस्यलाई आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यही विधानले ‘दुवै अध्यक्षले राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको संयुक्त रूपमा वा आपसी सल्लाहमा दुईमध्ये एकले वा बैठकमा एकजना मात्र उपस्थित भएमा निजले अध्यक्षता गर्ने ।
पार्टीका आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले वा आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने’ भनिएको छ । यसको अर्थ दुवै अध्यक्षको सहमति बेगर नेकपाको दस्तावेजले काम गर्दैन । निर्वाचन आयोगले हेर्ने कागजात पनि यही होला । एउटा अध्यक्षले अस्वीकार गरेको अवस्थामा अर्को अध्यक्षले गरेको कदमलाई वैधता दिँदैन । यो सामान्य अवस्थामा पनि बुझ्ने कुरा हो ।
निर्वाचन आयोगले पनि दल दर्ता ऐन र विधानमा भएका व्यवस्थालाई नै हेर्ने हो । एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म त्यो दलले वैधानिकता पाएको हुँदैन । महाधिवेशन भएर नयाँ कार्यसमिति आएको जानकारी निर्वाचन आयोगमा नजाँदासम्म भए गरेका सबै काम अन्तरिम विधानअनुसार हुन्छ । अन्तरिम विधानको क्रियाशीलताले एकीकरण प्रक्रिया नसकिएको भन्ने बुझउँछ । एकीकरण प्रक्रिया नसकिँदासम्म कारबाही वा पार्टी फुटेको भन्ने सवाल जन्मिँदैन ।
एउटा सामान्य कम्पनी त साधारणसभाले अनुमोदन नगरेसम्म एकीकरणका लागि योग्य हुँदैन र मानिँदैन । यद्यपि अन्तरिम कामका लागि एकीकृत रूपमा काम गर्न भने सकिन्छ । एकता महाधिवेशनअघि बहुमतका आधारमा कारबाही गर्ने भन्ने सवाल रहँदैन किनभने अन्तरिम विधि भनेकै छिटो निष्कर्षमा पुग्न दिइएको समय हो ।
सामान्य एउटा कम्पनी त एकीकरण सकिएको घोषणा गर्नुपर्छ । राजनीतिक दल एकीकरणले वैधानिकता पाउन त्यसको साधारणसभा (महाधिवेशन) आवश्यक पर्छ । नेकपाको महाधिवेशन भएको छैन । नेकपा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले एमाले ब्युँताउने कुरा गर्नेहरूलाई त्यसो भए माले, माक्र्सवादी, कोअर्डिनेसन कमिटि ब्युँताउने भन्यो भने के हुन्छ भन्ने सवाल गरेका छन् । त्यसको जवाफ हो, तिनीहरूको पूर्व निर्णयलाई महाधिवेशनले सल्टाएर अघि बढेको छ । अहिले महाधिवेशन भएको अवस्था होइन । त्यसैले एकता प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन ।
खतिवडाले तत्कालीन ग्रान्ड बैंक नेपाल र प्रभु बैंक मर्ज भएर एकीकृत कारोबारको सुभारम्भ गर्दा भनेका थिए, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तै राजनीतिक दलहरू पनि धेरै भए । अब यी पनि एकीकरणमा जानुपर्छ ।’ नभन्दै छरिएर रहेका दलहरू एकीकृत हुँदै संसद्भित्र ३ दल (राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त) भएको आभाष पनि दिइयो । तर, परिस्थितिले फेरि दलहरू छुट्ने क्रम सुरु भएको छ ।
घोषणमा भने राजनीतिक दलमा महाधिवेशन भएर नयाँ संरचना तयार नभएसम्म एउटा पार्टी भयो भन्नु मूर्खता मात्रै हो । खतिवडा गभर्नर भएका बेलामा प्रभु र ग्रान्डको स्वापः अनुपातमा अनियमितता भएको आरोप लागेको थियो । सामान्यतया अंकित मूल्यभन्दा बढी स्वाप रेसियो कायम गर्न नहुनेमा उनले ग्रान्ड ६५ रुपैयाँ हुँदा प्रभुको १२१ रुपैयाँमा मर्ज गर्न अनुमति दिएका थिए । वित्तीय क्षेत्रमा व्यापक असन्तुष्टि भएपछि उनले मर्जर नियमावलीमा संशोधन गराएर अंकित मूल्यभन्दा बढी अनुपात गर्न नपाइने व्यवस्था गरेका थिए ।
घोषणमा भने राजनीतिक दलमा महाधिवेशन भएर नयाँ संरचना तयार नभएसम्म एउटा पार्टी भयो भन्नु मूर्खता मात्रै हो । खतिवडा गभर्नर भएका बेलामा प्रभु र ग्रान्डको स्वापः अनुपातमा अनियमितता भएको आरोप लागेको थियो । सामान्यतया अंकित मूल्यभन्दा बढी स्वाप रेसियो कायम गर्न नहुनेमा उनले ग्रान्ड ६५ रुपैयाँ हुँदा प्रभुको १ सय २१ रुपैयाँमा मर्ज गर्न अनुमति दिएका थिए । वित्तीय क्षेत्रमा व्यापक असन्तुष्टि भएपछि उनले मर्जर नियमावलीमा संशोधन गराएर अंकित मूल्यभन्दा बढी अनुपात गर्न नपाइने व्यवस्था गरेका थिए ।
साधारण कम्पनीहरूमा त पहिला सञ्चालक समितिले गरेको प्रस्तावलाई साधारणसभाले अनुमोदन गरेमा एकीकृत भएको घोषणा हुन्छ । साधारणसभाले सञ्चालक समितिको निर्णयलाई अनुमोदन गरेनन् वा सञ्चालक समितिलाई नै कुनै कारणवश एकीकरण गर्न नसक्ने अनुभव महसुस भयो भने पूर्वपत् अवस्थामा फर्किन सक्छन् र सम्बन्धित निकायले स्वीकृत गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ भने यहाँ त राजनीतिक दलको एजेन्डा स्थापित गर्ने कुरा छ ।
नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकमा राष्ट्र बैंककै व्यवस्थापन हुँदा पनि कुमारी बैंकका सेयरधनीले मर्र्जरमा जान असहमति गरेकाले एकीकृत भएन । उता, ओम डेभलपमेन्ट बैंकले पनि प्राइम कमर्सियल बैंकसँग मर्ज नहुने निर्णय गरेर पछि हट्यो र एनएमबीसँग मर्ज भयो ।
केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर एकीकरण गर्ने घोषणा भएको हो । त्यसलाई महाअधिवेशनले स्वीकृति दिएको छैन । एकीकरण घोषणा अघिको केन्द्रीय कमिटीले पूर्व पार्टी यथावत् रहने भनेर निर्वाचन आयोगमा गयो भने निर्वाचन आयोगले स्वीकृति निदई सुखै छैन । किनभने दल दर्ता ऐनले धेरै कुरा सम्बन्धित पार्टीको व्यवस्थाअनुसार हुने भनेको छ ।
सम्बन्धित नामको दल दर्ता भएको वा अन्य बहाना बनाएर पन्छिन मिल्दैन । यदि सम्बन्धित दलले खारेजीको निवेदन दिएको छैन भने ५ वर्षसम्म नवीकरण अवधि दिएकाले खारेज गर्न मिल्दैन । तर, यससम्बन्धी व्याख्या र सर्वस्वीकार्यता भने सम्बन्धित निकायहरूले नै गर्लान् ।
