काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विगठन गर्ने निर्णय संवैधानिक नभएको भन्दै आइतबार ७ जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिए । विशेष गरेर नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट मानिएका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषदमै संसद विगठनको प्रस्ताव रोक्न प्रयास गरे पनि आफूहरूले नसकेको भन्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । राजीनामा दिएका मन्त्रीहरूमध्ये केहीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पटक–पटक हटाउन चाहिरहेका थिए भने केहीलाई साथमा राख्न खोजिरहेका थिए ।
पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई
२०७६ साउन १५ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीमा नियुक्त भएका मन्त्री योगेश भट्टराईले करिब १७ महिनाको अवधिमा केही सुधारका प्रयासहरू गरेको देखिन्छ । बढीमा मात्रा आलोचना खेपेका मन्त्री भट्टराईले अहिले कोरोना भाइरसको कारण अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् ।
उनी मन्त्री भएलगत्तै नेपाल एयरलाइन्सलाई वा ! भन्ने बनाउने भनेर गरिएको घोषणा त्यसैमा सीमित बनेको छ भने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलन्यास पनि गफैमा सीमित भएको छ । त्यति मात्र होइन, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गर्ने मिति पटक–पटक सारिएको छ भने पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम पनि तीव्र गतिमा अघि बढ्न सकेको देखिँदैन ।
लामो समयको कसरतपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुईवटा बनाउने ऐन संसदमा दर्ता भएको छ भने हवाई नीति र पर्यटन ऐनको मस्यौदा पनि तयारी अवस्थामा रहेको छ । मन्त्री भट्टराईले गरेका कामहरूमध्ये यसलाई राम्रो कदमको रुपमा लिने गरिन्छ । तथापी ती ऐनहरू अनुमोदन नहुँदै उनले राजीनामा दिएका छन् । तर, मन्त्रालय मातहतमा रहेका विभिन्न सरकारी निकायमा आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव
२०७६ मंसिरमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा नियुक्त भएका रामेश्वर राय यादवको कार्यकाल विवादरहित रहन सकेन । तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई हटाएर यादवलाई मन्त्री बनाए पनि केही म्यानपावर व्यवसायी बाहेक अरु कोहीलाई खुसी बनाउन सकेनन् ।
कोरोना भाइरसको कारण विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकलाई उद्धारमा उनी चुकेको देखिन्छ । सरकारी खर्चमै श्रमिकलाई उद्धार गर्नुपर्नेमा उल्टै चर्को शुल्क लिएर चार्टर्ड उडानमार्फत उद्धार गरिएको थियो । त्यसमा उनले आफ्नो भूमिका बलियो बनाउन सकेको देखिँदैन । त्यति मात्र होइन सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन् ।
लामो समयदेखि कोरिया जानका लागि भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरूलाई पठाउन सकेनन् भने जापानको रोजगारीको मोडालिटीसमेत टुङ्गो लगाउन सकेनन् । यति मात्र होइन, उनलाई कतारमा कामदार पठाउने विषयमा म्यानपावर कम्पनीहरूले गरेको सिण्डिकेटको विषयमा समेत समर्थन जनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । उनले यो विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट पारेका छैनन् ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन
ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने अभिभारा बोकेर २०७४ चैत २ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी आएका थिए, वर्षमान पुन । ३३ महिना ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री पुन आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको संसद विघटनको निर्णयसँगै पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनी मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि थुप्रै योजना अघि सारे । तर, ती योजनाको परिणाम निकाल्ने गरी ठोस प्रगति अहिलेसम्म भएको छैन ।
उनले १० वर्षमा आन्तरिक खपतसँगै १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने गरी महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिए । वि.सं २०७५ देखि २०८५ सम्मको अवधिलाई ऊर्जा दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरियो । अहिले ऊर्जा दशको तीन वर्ष चलिरहेको छ ।
लक्ष्यअनुसार, यो वर्षको असार मसान्तसम्म ३ हजार मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा आउनुपर्छ । तर, कोभिड महामारीका कारण निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना थला परिरहँदा लक्ष्य पूरा हुन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, यस वर्ष ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित केही आयोजना गरेर ७०० मेगावाट मात्रै बिजुली उत्पादन हुने जनाएको छ ।
अहिले राष्ट्रिय ग्रीडमा १३६२ मेगावाट बिजुली जडित छ । ७०० मेगावाट थपिँदा २ हजार मेगावाट हाराहारीमा मात्र बिजुली उत्पादन हुनेछ ।
मन्त्री पुनले नै मुलुकलाई पाँच क्षेत्रमा विभाजन गरी योजनाबद्ध प्रसारण प्रणाली निर्माण गर्न प्रसारण गुरुयोजना सार्वजनिक गरेका थिए । सन् २०४० सम्मको विद्युत् उत्पादन तथा आवश्यक प्रसारण प्रणालीको लेखाजोखा गरी करिब ७ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने गुरुयोजना अघि सारे ।
दुई वर्षअघि सार्वजनिक गरिएको उक्त गुरुयोजनाको कार्यान्वयन कति भयो, कुनै समीक्षा र मूल्यांकन गरिएको छैन ।हालसम्म उक्त प्रसारण गुरुयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । देशभर प्रसारण लाइन निर्माण, सबस्टेसन र भौतिक पूर्वाधार संरचनामा समस्यै समस्या छ ।
पुराना प्रसारण लाइन नबन्दा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था छ । गुरुयोजना ल्याए पनि निर्माणका क्रममा रहेका प्रसारण लाइन जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा स्थानीयवासीको अवरोधका कारण अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । उक्त समस्या कसरी समाधान गर्ने विषयमा भने गुरुयोजना मौन छ ।
ऊर्जामन्त्री निकै तामझामका साथ सुरु गरेको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम पनि त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विभिन्न २१ ओटा जलविद्युत् आयोजना छनौट गरेर जनतालाई सेयर दिने भए पनि उक्त कार्यक्रमप्रति जनताको आकर्षण हुन सकेको छैन ।
मन्त्री भएपछि उनी आफैंले ठूलो जलाशय आयोजनायुक्त आयोजना अघि बढाउने बताएका थिए । तर, अहिले बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती लगायतका ठूलो जलविद्युत् आयोजनाको समस्याको गाँठो अझै फुक्न सकेको छैन् ।
मन्त्री पुनले जलविद्युत् क्षेत्रमा बाह्य लगानी त्यति आकर्षित गर्न सकेनन् । स्वदेशमा बिजुली उत्पादन बढे पनि त्यसको खपत र निर्यातका लागि आवश्यक पूर्वाधार संरचना बनाउनप्रति ऊर्जामन्त्रीले त्यति पहल गर्न सकेनन् ।
उद्योग/कारखानाले विद्युत् माग गरे पनि गुणस्तरीय र मागेजति बिजुली उपलब्ध गराउने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन् ।
पुनले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन महशुल विवादलाई टुंगोमा पुर्याउन सकेनन् । आलोचनाबाट बच्न उनी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) परियोजनाका बारेमा चुइक्क बोलेनन् ।भित्रभित्रै आफ्ना व्यक्ति मन्त्रालय र प्राधिकरण मातहतका निकायमा नियुक्त गर्ने कदममा मन्त्री पुनको सक्रियता बढी देखिएको देखिन्छ ।
कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल
घनश्याम भुसाल निकै आशा र भरोसाका रुपमा हेरिएका मन्त्रीका रुपमा गनिन्थे । उनले २०७६ मंसिर ५ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका थिए । तर, आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको निर्णय गरेसँगै उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
निकै छोटो समय कृषि मन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका घनश्याम भुसालले कृषिक्षेत्रको सुधार योजना अघि सारे । तर, त्यसको परिणाम नआउँदै उनी मन्त्रीबाट बाहिरिनु परेको छ । उनले १३ महिना कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा कृषिक्षेत्र सुधारका लागि उनलाई निकै आशाले हेर्ने आँखाहरु निराशामा बदलिए । अर्थात, उनी सुरुवाती चरणमा मन्त्रालयका गतिविधि बुझ्न समय खर्च गरे । त्यसपछि, योजना तथा कार्यक्रम बनाउन लागि परे ।
भुसाल मन्त्री भएलगत्तै तराईका उखु किसानहरुले चिनी मिलबाट भुक्तानी नपाएको भन्दै विरोधमा उत्रिसकेका थिए ।उखु किसानहरु गएको २०७६ पुसको कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा पनि राजधानी काठमाडौंमा आएर दुई सातासम्म धर्ना बसेर आफ्ना दुःखका आँसु झारे पनि कृषिमन्त्रीले सुनेनन् । र, त्यसको ठीक एक वर्षपछि तिनै किसानले भुक्तानी नपाएको र माग सम्बोधन नगरेको भनेर पुनः दोहो¥याएर अहिले काठमाडौंमा आएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
त्यति नै बेला, २०७६ मंसिर २९ गतेदेखि १० दिनसम्म ह्याचरी उद्योगीले उत्पादनको तुलनामा बजारमा अत्यधिक कुखुरा आएको र लागत पनि नउठेकाले बजार सन्तुलन गराउन भन्दै कुखुराको चल्ला र अण्डा नष्ट गरे । यसअवधिमा उनीहरुले धेरै फर्ममा गएरै करीव ६० लाख जिउँदा कुखुराका चल्ला खाल्डोमा हाले ।
ह्याचरी उद्योगीको यस्तो हर्कतले कुखुराको मासु र अन्डाको मूल्य ह्वात्तै बढायो । तर, कृषि मन्त्रालय र कृषि मन्त्री स्वंयमले यसमा हस्तक्षेप गर्नै चाहेनन् । चल्ला उत्पादन नगर्ने र जिउँदो चल्ला धमाधम नष्ट गरिरहँदा कृषिमन्त्री मौन रहे । फलस्वरुप, ३२० रुपैयाँ प्रतिकेजी बिक्री हुने ‘चिकेन’ त्यतिबला ४५० रुपैयाँसम्म पु¥याए । अण्डामा पनि उस्तै मूल्य बढाए । ह्याचरी व्यवसायीले उपभोक्ताको ढाड सेके पनि कृषिमन्त्री मौन देखिए ।
मन्त्री बनेको दुई महिनापछि अर्थात माघ १४ गते मन्त्री भुसालले पत्रकार सम्मेलन गर्दै भनेका थिए, ‘कृषिमा आस मान्नेहरुलाई निराश पार्दिन, यो मेरो कबुल भयो ।’ उनी कृषिका कुन काम कहाँबाट सुरु गर्ने भन्नेमा त्यतिबेला पनि अलमल मै थिए । तर, किसानलाई आसा जगाउने बाचा भने गरे ।
त्यसपछि चैत ५ गते उनले कृषिको सुधारका लागि पाँच नीतिगत आधारहरु घोषणा गरे । जसमा, किसानलाई उत्पादन सामग्रीमा अनुदानदेखि न्यूनतम बचत ग्यारेन्टी गरिएको थियो । उनको घोषणा अनुदानको बीउ, मल, नश्ल, सिँचाई, बिजुलीजस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीमा केन्द्रीत थियो ।
लगत्तै कोरोना महामारीले नेपाललाई पनि दपेट्यो । कोरोना कहरमा सबैभन्दा बढी चलायमान हुने क्षेत्रका रुपमा देखियो, कृषि । कोरोना कहरसँगै बिदेसिएका लाखौं युवा स्वदेश फर्किेने र कृषिकर्ममा सरिक हुने अड्कलबाजीका बीच कृषि क्षेत्रलाई उकास्न कृषिमन्त्री भुसालका योजना कामयावी हुने अनुमान गएिको थियो ।
अन्यत्रको रोजगारी संकटमा परेसँगै बाँझो जमिन उपयोग हुने, उत्पादन बढ्ने र कृषि क्षेत्रमै रोजगारी पनि सिर्जना हुने अपेक्षा राख्नु अन्यथा होइन । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासहित कृषि क्षेत्रमा बजेटको अंक ह्वात्तै बढ्यो ।
गत वर्ष ३४ अर्ब ८० करोड रहेको कृषि बजेट चालू आवमा करिब १९ प्रतिशतले बढेर ४१ अर्ब ४० करोड पुग्यो । अर्थात्, कुल बजेटको २.८१ प्रतिशत कृषिमा बजेट छुट्टियो । तर, किसानले समयमै मल र बीउ नपाउँदा बढेको कृषि बजेटको कुनै अर्थ रहेन । किसानले धान रोप्ने बेला पनि मल पाएनन् भने धान गोड्ने सिजनमा पनि युरिया मल नपाएका किसानले कृषि मन्त्रालयबाट मल आपूर्ति गर्न नसकेकोमा दुःखी भएको विज्ञप्ति पाए ।
मल खरिदमा शक्तिको आडमा भएको अनिमितता रोक्न कृषिमन्त्री भुसालको कुनै भूमिका देखिएन । बरु, मन्त्री भूषालकै निर्देशनमा कृषि सामग्री कम्पनीले स्वदेशी ठेकेदारलाई रोक्दै विदेशी कम्पनीलाई मल आपूर्तिमा सहभागी हुने गरी मल बोलपत्रसम्वन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै नेपाल वा भारतबाट कम्तीमा ३ वर्ष २० देखि २५ हजार मेट्रिक टन मल आयात गरेको अनुभवप्राप्त कम्पनीले मात्रै ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्यो । यसले पनि देखाउँछ, मन्त्री भुसाल सीमित व्यक्तिको दबाब र प्रभावमा फसिसकेका थिए ।
यता, मन्त्रीकै पालामा निर्माण क्षेत्र अलपत्र पार्ने शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिका जस्ता कम्पनीले मलको ठेक्का पाए । तर, बर्षे ‘सिजन’मा मल ठेक्का पाएका कम्पनीले मल नल्याइदिँदा देशभर युरियाको हाहाकार नै भयो ।
उता, असार १३ गते भारत हुँदै नेपाल भित्रिएको सलह किरा (एक प्रकारको फट्याङ्ग्रा)ले लगभग देशभरको कृषिबाली (धान, मकै) क्षति पुर्यायो । सलह नियन्त्रणका लागि मन्त्रीले ठोस कदम चाल्न सकेनन्, बरु, अमेरिकाबाट ‘हेभी मेटल म्युजिक’ झिकाएर सलहलाई कक्रक्कै पार्ने कृषि मन्त्री भुसालको अभिव्यक्तिले चौतर्फी आलोचना र घृणाका पात्र बने । त्यसपछि पनि सलह किरा नियन्त्रणका लागि कुनै ठोस कदम आएन ।
मन्त्री भुसालले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका बिचौलियाका बारेमा पनि मौन छन् । सटर भाडामा देखिएको शक्ति शंघर्षमा मन्त्री मौन रहनु आफैंमा रहस्यमय छ । निवर्तमान कृषिमन्त्री खनालले कालीमाटीका बिचौलिया तोड्न जोडबल गरे पनि सफल भएका थिएनन्, तर, मन्त्री भूषालले कालीमाटीमा प्रवेश नै गर्न चाहेनन् ।
लकडाउनका कारण दूध तथा दुग्धजन्य उद्योगबाट उत्पादित लाखौं टन बटर, नौनी लगायतका दुग्धजन्य पदार्थ बिग्रने अवस्थामा रहे पनि बजार व्यवस्थापन र बिक्रीको चाँजोपाँजोमा मन्त्रीले चासो नै दिएनन् । मन्त्री भुसालले किसानद्वारा उत्पादित उपजहरुको बजार व्यवस्थापन र उचित मूल्य प्राप्त गर्नेतर्फ दीर्घकालीन समाधानको बाटो पहिल्याउन नपाउँदै बाहिरिनु परेको छ ।
खानेपानीमन्त्री विना मगर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा(संसद) विघटन गर्ने निर्णय गरेसँगै खानेपानीमन्त्री बिना मगरले राजीनामा दिइन् । ३३ महिने लामो कार्यकालमा मन्त्री मगरले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा देखिने गरी उल्लेख्य काम गर्न सकिनन् ।बरु, महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरेर आलोचनाको पात्र बनिन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) की बुहारीसमेत रहेकी मगर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट सबैभन्दा बढी आलोचित हुनुपर्यो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा काम गर्दै आएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसँग ठूलो रकमको कमिसनको ‘बार्गेनिङ’ नमिलेपछि उक्त ठेकेदार कम्पनीलाई भाग्न बाध्य पारेको उनीमाथि आरोप छ । आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा रहे पनि मन्त्रीकै जोडबलले सीएमसीसँगको ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई सुम्पिइन् । मन्त्री मगर मेलम्ची आयोजना सम्पन्न गर्ने मिति बारम्बार घोषणा गरे पनि त्यो गफैमा सीमित बन्न पुग्यो ।
केही महिनाअघि संसदमा बोल्दै बिना मगरले भनेकी थिइन, ‘अब छिट्टै मेलम्ची उद्घाटनको मिति तोक्छौं ।’ तर, उनले भनेअनुसार अहिलेसम्म पनि बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएर काठमाडौं उपत्यकामा पिउने पानी आउन सकेको छैन ।
नेपालमा खेर गएका नदीको पानी कतार लगायतका देशमा ‘स्प्रीङ वाटर’ का रुपमा निर्यात गर्ने उनको सपना थियो । तर, उनको कतारमा नेपालको पानी निर्यात पनि अहिले अन्योलमै छ ।उनले तराईका क्षेत्रमा हाते कलधारा विस्थापित गर्ने योजना बनाए पनि अहिले त्यो योजना पूर्ण हुन सकेको छैन । ‘एक घर, एक धारा’ लगायतका कार्यक्रम पनि छाँयामै परेका छन् ।
नयाँ खानेपानी स्रोत, मुहान र नदीको संरक्षण गर्ने नीति कागजमै सीमित छ । दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपाली जनतामा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य लिइए पनि अझै पनि १० देखि १५ प्रतिशत जनसंख्याले अझै पनि स्वच्छ खानेपानीबाट बञ्चित छन् ।
