नेपाल राष्ट्र बैङ्कले असार १२ गते वाणिज्य बैङ्कका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुलाई काठमाडौंको एउटा तारे होटलमा बोलाएर छलफल ग¥यो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुअघिको छलफलमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी नीतिलाई सहयोग गर्ने भएकाले त्यसका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था तयार रहन निर्देशन दिए । त्यति मात्र होइन, उनले मौद्रिक नीतिअगावै मर्जरको लिखित प्रतिबद्धता जनाउन पनि बैङ्करहरुलाई आग्रह गरेपछि वित्तीय क्षेत्र चलायमान भएको छ । ठूला वाणिज्य बैङ्कलाई मर्जर गर्न प्रोत्साहन लिइने विषय बजेटमा समेटिएपछि मर्जरलाई मलजल गर्न केन्द्रीय बैङ्क पनि उत्साहित भएको हो । मर्जरको पक्ष र विपक्षमा आवाजहरु मुखरित भएका छन् । यद्यपि अधिक आवाज मर्जरको पक्षमा देखिएको छ ।
मर्जरको प्रतिबद्धता मागेलगत्तै ग्लोबल आईएमई बैङ्कसँग जनता बैङ्क, सिटिजन्स बैङ्कमा सहयोगी विकास बैङ्क र प्राइम कमर्सियल बैङ्कमा कैलाश विकास बैङ्क गाभिने गरी सम्झौता पनि भए । तर त्यसभन्दा बढी कसैले मर्जरमा जाने गरी सम्झौता गरेका छैनन् । यद्यपि राष्ट्र बैङ्कमा प्रतिबद्धता बुझाएका दुई दर्जन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामध्ये स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्कले मात्रै नेपालको अर्को बैङ्कसँग मर्ज गर्न नसक्ने र आफूहरुको उद्देश्य फरक रहेको पत्र केन्द्रीय बैङ्कमा दिएको छ । त्यसबाहेक सबैजसो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मर्ज जाने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । तर विदेशी लगानी भएको नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क, हिमालयन बैङ्क, एनएमबी बैङ्क, एभरेस्ट बैङ्क, नेपाल एसबीआई बैङ्कलगायतले आफ्ना साझेदारसँग पनि थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले भने जस्तो मर्जर उनीहरुका लागि सजिलो छैन ।
मर्जर किन, कसका लागि ?
मर्जरको सवाल आउनेबित्तिकै मर्ज कसका लागि ? किन र केका लागि भन्ने प्रश्न स्वतः उठ्छ । कतिपयले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र गभर्नर नेपाल केही ठूला लगानीकर्ताको चङ्गुलमा फसेर र साना लगानीकर्तालाई सिध्याउने खेलामा लागेको आरोप पनि लगाउने गरेका छन् । तर मर्जर भन्ने कुरा कसैले कसैलाई सिध्याउने नभई आफू कसरी मजबुत बन्ने भन्ने विषयसँग सरोकार राख्छ । विगतमा राष्ट्र बैङ्कले एउटा गल्ती भने गरेकै हो । चार वर्षअघि चार गुणाभन्दा बढीले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई हकप्रदको विकल्प नदिई बोनस सेयर र मर्जरको मात्र विकल्प दिएको भए अहिले तोकिएको पुँजी पनि पुग्थ्यो र संस्थाको सङ्ख्या पनि सर्लक्कै घट्थ्यो । केन्द्रीय बैङ्क लहैलहैमा लागेर त्यहाँ चुकेका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरुले पुँजी पु¥याउन गर्न हुने÷नहुने सबै काम गरे र त्यसको मूकदर्शक राष्ट्र बैङ्क बन्यो । जसले गर्दा वित्तीय संस्थाहरु कमजोर भए र त्यसैका लागि अब मर्जर प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
वित्तीय संस्थाहरुको अहिलेको समस्या स्रोतको हो । स्रोत अभावका कारण वित्तीय संस्थाहरु लडाइँमा होमिएका छन् । सानो स्रोतका लागि पनि आवश्यकताभन्दा बढी मिहिनेत गर्नुपरेको छ । त्यसैगरी कर्मचारी खर्च बढिरहेको छ । दक्ष जनशक्तिको अभाव उस्तै छ । कर्मचारीले दक्षता नबढाई अर्कोमा उच्च मूल्य लिएर हाम फाल्ने प्रवृत्ति उस्तै गरी मौलाएको छ । त्यस्तै अन्य सञ्चालन खर्च पनि त्यसैगरी बढेको छ । पछिल्लो समय प्रविधि सबैका लागि अत्यावश्यक तर महँगो सावित हुँदै गएको छ । वित्तीय संस्थाहरुले परम्परागत शैलीबाट ऋण प्रवाह गर्नेबाहेक आज पनि नयाँ कुरा गरेका छैनन् । बैङ्कहरुले बैङ्किङमा नवीनता (इन्नोभेसन) दिनै सकेका छैनन् । यी सबै काम गर्न बैङ्क आफैंमा दरिलो र बलियो बन्नुपर्छ । लगानी गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ । विदेशबाट ऋण ल्याएर काम गर्नलाई पनि आफू बलियो छु भनेर देखाउनुपर्छ । अहिले सरकारले विदेशबाट ऋण ल्याएर काम गर्न बाटो खोले पनि बैङ्कहरुले त्यस्तो सुविधा उपयोग गर्न सकेका छैनन् । थोरै तर ठूला बैङ्क हुँदा भएको स्रोतको पनि अधिकतम प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०७४ मा गाभ्ने÷गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्जिजिसन)को प्रभावकारिताको अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययन प्रतिवेदनले सर्वेक्षणमा संलग्न संस्थाहरुको खर्च अनुपात समग्र बैङकिङ क्षेत्रको तुलनामा कम देखाएको छ । त्यस्तै समग्र बैङ्किङ क्षेत्रको तुलनामा सर्वेक्षणमा संलग्न संस्थाहरुको कर्मचारी खर्च÷कुल खर्च अनुपात ३.३७ प्रतिशत, कर्मचारी खर्च÷कुल चुक्ता पुँजी अनुपात ३.४६ प्रतिशत र कुल खर्च÷कुल चुक्ता पूँजी अनुपात ४.४६ प्रतिशतले कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सर्वेक्षणमा संलग्न संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी ११.४४ प्रतिशत, कुल निक्षेप १४.५४ प्रतिशत र कुल कर्जाको वृद्धिदर समग्र बैङ्किङ क्षेत्रको तुलनामा १५.०५ प्रतिशतले बढी रहेको देखिएको छ ।
बैङ्कहरु अधिकेन्द्रित हँुदा ब्याजदर बढ्ने र अर्कोतर्फ साना र मझौला व्यवसाय कर्जा पाउनबाट वञ्चित हुने गरेको विभिन्न अध्ययनहरुको निष्कर्ष छ । यसको वास्तविकता नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा पनि देख्न सकिन्छ । ऋणीहरु अहिले यसैको सिकार भइरहेका छन् । बैङ्कको गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिले मितव्ययिता (स्केल अफ इकोनोमिज) ल्याई समग्रमा कुशलता प्राप्त गर्छ । सन् १९९२ देखि २००१ सम्मको युरोपियन बैङ्कहरुको तथ्याङ्कका आधारमा गरिएको अध्ययनअनुसार गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिले आम्दानीमा विविधीकरण, सम्पत्तिको गुणस्तर, खर्च नियन्त्रण, पुँजी पर्याप्तता, तरलता, प्रविधि र नवप्रर्वतन (इन्नोभसेन) जस्ता रणनीतिका लागि गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति महङ्खवपूर्ण रहेको निष्कर्षमा पुगेको पाइन्छ ।
नाम चलेकै केही बैङ्करहरु अहिले मर्जर चाहिने भए नयाँ संस्था किन थपेको भनेर बेलाबेला बेतुकको कुरा गर्छन् । नयाँ संस्था आउनु र पुराना वा नयाँ संस्था मिलेर छुट्टै संस्था तयार हुनु फरक कुरा हो ।
गर्जियस एन्ड गर्जियसले २०११ मा गरेको अध्ययनअनुसार बजार हिस्सा बढाउन, लाभ (सिनर्जी) प्राप्त गर्न, लागत घटाउन, सञ्चालन कुशलतामार्फत आय बढाउन र प्रतिस्पर्धीको उन्मूलन गरी खर्च घटाउने र सेयरधनीको मूल्य अभिवृद्धि गर्न तथा सेयरमा प्रतिफल बढाउन संस्थाहरु एकआपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिको मुख्य ध्येय छ । त्यस अध्ययनमा साइप्रस र ग्रिसका बैङ्कको गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिपश्चात् नाटकीय रुपले वित्तीय सुधार आएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
नयाँ अनुमति किन ? अनि मर्जर ?
नाम चलेकै केही बैङ्करहरु अहिले मर्जर चाहिने भए नयाँ संस्था किन थपेको भनेर बेलाबेला बेतुकको कुरा गर्छन् । नयाँ संस्था आउनु र पुराना वा नयाँ संस्था मिलेर छुट्टै संस्था तयार हुनु फरक कुरा हो । खुला बजारलाई अङ्गीकार गरेको मुलुलकले बजारमा कसैलाई पनि प्रवेश गर्न मनाही गर्न सक्दैन । त्यसका लागि आवश्यक विधिमार्फत रोक्ने मात्रै हो । विगतमा नयाँ संस्था खोल्नु आवश्यकता ठानियो होला । अब भएका संस्था एकीकृत (कसेलिडेट) गर्नुपर्ने आवश्यता महसुस भयो ।
नयाँ अनुमति र मर्ज तत्कालीन परिस्थितका उपज हुन् । ती त्यति बेलाका आवश्यकता हुन् । बितेको कुरालाई लिएर अहिले किन भनेर प्रश्न गर्नु नै बेकार छ । बरु अहिले मर्जको कुरा भइरहेको छ । किन नयाँ अनुमति भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर सरकारले नयाँ अनुमति दिएर पनि पुराना मर्जमा लैजान सक्छ । खुला अर्थतन्त्रलाई आत्मसात् गर्ने हो भने नयाँ अनुमति नदिने भन्ने कुरा नै उदारीकरणको विरुद्धमा छ । त्यसैले धेरै आधार तय गरेर जहिले पनि अनुमति खुला राख्नुपर्छ । यद्यपि अहिले अनुमति बन्द नभएर स्थगन मात्रै गरिएको छ । स्थगनको अर्थ जुनसुकै पनि खुल्न सक्छ भन्ने हो ।
अहिले भएको मर्जर प्रक्रिया अघि बढिरहँदा पनि फेरि नयाँ संस्था आउँदै आउँदैनन् भन्ने होइन । नयाँ संस्थाका लागि नयाँ अभ्यास सुरु भइसकेको छ । संविधानले प्रदेशलाई विकास बैङ्क खोल्ने अधिकार दिएको छ । अहिले विकास बैङ्कहरुको आवश्यकता छैन भन्ने बहस चलिरहेका बेला फेरि विकास बैङ्क भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । अवश्य पनि प्रदेश सरकारले आफूमातहत बैङ्कको आवश्यकता महसुस गरी नयाँ विकास बैङ्क खोल्न चाह्यो भने रोक्न सक्छ कसले ?
कारोबार प्रकृति हेरेर बैङ्कको अवधारणा अघि बढिरहेको छ । गत वर्ष मात्रै पूर्वाधार बैङ्क खुल्यो । अहिले सहकारी बैङ्क अवधारणा अघि सारिएको छ । त्यसैगरी भुक्तानी (पेमेन्ट) बैङ्क, लगानी बैङ्क, आयात निर्यात (एक्जिम) बैङ्क जस्ता प्रकृतिका नयाँ बैङकिङ अवधारणालाई हामीले कुल्चेर हिँड्न सक्दैनौं । त्यसैले नयाँ संस्था आउनु र भएका संस्था बलियो बन्नु फरक कुरा हो । अहिले भएका संस्था कसरी बलियो बन्ने भन्ने महङ्खवपूर्ण सवाल अघि आएको छ । त्यसका लागि मर्जर अवधारणा अघि सारिएको हुन सक्छ ।
कतिपयले केही मर्जरलाई देखाएर मर्ज भएर पनि सुधार नभएको दलिल पेस गरेको पाइन्छ । पहिलो मर्ज भएको संस्था होस् वा अन्य सम्बन्धित संस्थामा रहने व्यक्तिहरु कति संस्थागत सुशासन पालना गरेका छन् भन्ने कुरा ती संस्था कति सबल छन्/बन्छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ । अर्र्काेतिर गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति परिपक्व हुन कम्तीमा ५ देखि ७ वर्ष लाग्ने र त्यसपछि मात्र प्रभावकारिता देखिन्छ । नेपालमा विगतमा सुरु भएको मर्जर तथा प्राप्तिको वास्तविक परिणाम अझै आइसक्ने बेला भएको छैन । यद्यपि केन्द्रीय बैङ्कको अध्ययनले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । जापान, जर्मनी, फ्रान्स, बल्जियम, साउदी अरेबिया, नाइजेरिया, घाना, भारत, मलेसिया, केन्या, अर्जेन्टिनालगायत मुलुकमा विभिन्न कालखण्डमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति अघि र पछिको कुल आम्दानी, खुद नाफा, खुद सम्पत्ति जस्ता वित्तीय परिसूचक लिई गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिको प्रभावकारिता अध्ययन गरिएको थियो । त्यस अध्ययनमा बजार हिस्सा, आन्तरिक नाफा, नाफाको दिगोपन जस्ता पक्षमा सुधार भएको र प्रत्यक्ष मापन नगरिने गुणात्मक पक्ष जस्तै लेखा विवरणमा सुधार, बजार मूल्याङ्कन जस्ता पक्षमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै दामासाही जोखिम कम भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
राष्ट्र बैङ्कको अनुसन्धान विभागले २०७२ असोजमा प्रकाशन गरेको ‘मर्जरपश्चात् बनेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको अवस्था र मर्जरको प्रभावकारिता’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी विनियमावली जारी गरेपछि गाभिएर कायम भएका २५ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ५ सय ५० जना उत्तरदाताहरुसँगको स्थलगत सर्वेक्षणमार्फत सूचना र जानकारी सङ्कलन गरी गरिएको अध्ययनबाट बहुसङ्ख्यक उत्तरदाताले गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिपश्चात् संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनको अवस्थामा सुधार आएको, संस्थागत सुशासनमा सुधार भएको, सेवाको गुणस्तरमा सुधार आएको निष्कर्ष पाइएको थियो । कर्मचारी उत्प्रेरणा सम्बन्धमा मिश्रित जवाफ पाइएको थियो । समग्रमा वित्तीय प्रणालीमा मर्जर नीतिले सकारात्मक प्रभाव पारेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
यसरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि संस्थाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न, पुँजी वृद्धि गर्न, नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापकीय दक्षता कायम गर्न, बजार हिस्सा बढाउन र बैङकिङ सेवालाई थप विविधीकरण गर्न मर्जरलाई रणनीतिक औजारका रुपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ । सन् १९९७ मा दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरुमा देखिएको वित्तीय सङ्कटको उद्धार गर्न पनि मर्ज नीतिलाई अवलम्बन गरिएको पाइन्छ ।
प्रदेश सरकारले आफूमातहत बैङ्कको आवश्यकता महसुस गरी नयाँ विकास बैङ्क खोल्न चाह्यो भने रोक्न सक्छ कसले ?
मर्जरको विपक्षमा वकालत गर्नेहरुले कति जनसङ्ख्यामा कति हुनुपर्ने हो भनेर प्रश्न गर्ने गरेको पाइन्छ । यद्यपि यसको सङ्ख्यात्मक जवाफ पाउन मुस्किल छ । कति बैङ्क भएभने वास्तवमै कति जनाले सहज रुपले वित्तीय सेवा पाउँछन् ? तर बैङ्क तथा वित्तीय संस्था धेरै भएकै भरमा सबैले वित्तीय सेवा पाएका छन् भन्ने पनि छैन । नेपालकै दूरदराजमा अझै वित्तीय संस्था नपुगेको कुरा जगजाहेर छ । केन्द्रीय बैङ्क गत वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा बैङ्क पु¥याउने भने पनि अझै दुई दर्जन स्थानीय तह बैङ्कविहीन छन् र खुल्ने क्रममा छन् । सायद चालू वर्षभित्र ती स्थान बैङ्क पुग्लान् ।
सरसर्ती अध्ययन गर्दा अर्थतन्त्रको आकारका हिसाबले नेपालभन्दा करिब सय गुणा ठूलो भारतमा एउटा बैङ्क (शाखा होइन)ले १ करोड ५६ लाख जनतालाई सेवा दिएको पाइएको छ । ११ गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भएको पाकिस्तानको एउटा बैङ्कले ४४ लाख, १० गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भएको बङ्गलादेशमा एउटा बैङ्कले २९ लाख ४० हजार जनतालाई वित्तीय सेवा दिएको पाइन्छ । तर नेपालमा एउटा बैङ्कले १० जनतालाई सेवा दिएको भेटिन्छ । त्यसमा विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीको सेवा अलग्गै छ । २०७५ चैतसम्म २८ वाणिज्य बैङ्क, ३२ विकास बैङ्क (११ राष्ट्रियस्तर) र २४ वित्त कम्पनी (३ क्षेत्रीयस्तर)ले वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् । हाल २ करोड ८० लाख हाराहारी जनसङ्ख्या भएको अनुमान छ ।
२०७६ वैशाखसम्म हेर्ने हो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखा ४ हजार ८ सय पुगेका छन् । त्यसमध्ये वाणिज्य बैङ्कको ३ हजार ३ सय ६७, विकास बैङ्कको १ हजार २ सय २९ र वित्त कम्पनीको २ सय ४ छन् । त्यसमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ३ हजार ५ सय १९ शाखा पनि जोड्ने भने कुल शाखा सङ्ख्या ८ हजार ३ सय १९ हुन जान्छन् । यसरी हेर्दा बैङ्क सङ्ख्या कति चाहिने हो आकलन गर्न सक्छौं ।
प्रोत्साहन नीति
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जरका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३, कम्पनी ऐन २०६३, आयकर ऐन, २०५८, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने÷गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन)सम्बन्धी विनियमावली २०७३, समस्याग्रस्त संस्था रिजोलुसन विनियमावली २०७१, वार्षिक बजेट र मौद्रिक नीति तथा राष्ट्र बैङ्कले जारी गर्ने एकीकृत निर्देशन आकर्षित हुन्छन् । बजेटले प्रोत्साहनमूलक मर्जरको विषय उठाएको छ । तर केके प्रोत्साहन भन्ने विषय प्रस्ट छैन । प्रोत्साहन मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । मौद्रिक नीतिले दिने प्रोत्साहन आर्थिक छूटका विषय पर्दैन । अरु नीतिगत छुटको कुरा मात्रै मौद्रिक नीतिले गर्न सक्छ ।
नेपालमा मर्जर इतिहास
नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीयको पहिलो मर्जरका रुपमा २०६१ सालमा भएको लक्ष्मी बैङ्क लिमिटेड र हाइसेफ फाइनान्सलाई लिने गरिन्छ । तर बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली, २०६८ जारी भएपछि भने हिमचुली विकास बैङ्क र वीरगन्ज फाइनान्स २०६८ मा मर्ज भएर एच एन्ड बी डेभलपमेन्ट बैङ्क बनेका थिए । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली जारी हुनुअघि ८ ओटा वित्तीय संस्था गाभिएर ४ ओटा कायम भएका थिए । त्यसपछि भने २०७६ वैशाखसम्म १ सय ६५ ओटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएर ४२ ओटा संस्था कायम भएका छन् । यसबीचमा मर्जर प्रक्रियामा सामेल भएका १ सय २३ ओटा संस्था खारेज भएका छन् । अहिले पनि ३० भन्दा बढी संस्था मर्जरको प्रक्रियामा छन् ।
अब कोको मर्जरमा जालान् ?
सबैभन्दा धेरै चासोको विषय हो, अहिले कुनकुन बैङ्क मर्जमा जालान् । पहिलो चरणमा सरकारी तीन बैङ्क (राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, कृषि विकास बैङ्क र नेपाल बैङ्क) र विदेशी लगानीका ८ बैङ्कहरु (स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल एसबीआई, नबिल, एभरेस्ट, हिमालयन, नेपाल बङ्गलादेश, एनएमबी बैङ्क) तत्कालै मर्जरमा जाने सम्भावना कम छ । यद्यपि तिनीहरुले आफूमा विलय गराउने गरी अरु साना संस्था गाभ्न भने सक्छन् । त्यसपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, एनआईसी एसिया, सिटिजन्स बैङ्क इन्टरनेसनल, सानिमा, सिद्धार्थ, प्राइम कमर्सियल, प्रभु, ग्लोबल आईएमईलगायत बैङ्कहरु आफ्नोपन गुमाउन चाहन्नन् । त्यसैले उनीहरु आफूमा गाभिने संस्था मात्रै खोजिरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि संस्थाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न, पुँजी वृद्धि गर्न, नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापकीय दक्षता कायम गर्न, बजार हिस्सा बढाउन र बैङकिङ सेवालाई थप विविधीकरण गर्न मर्जरलाई रणनीतिक औजारका रुपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ ।
केन्द्रीय बैङ्करहरु विशेषगरी सिभिल, सेन्चुरी, मेगा, बैङ्क अफ काठमान्डू, सनराइज, जनता, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स, माछापुच्छे« र कुमारी बैङ्कलाई अरु बैङ्कमा गाभ्न चाहन्छन् । यी बैङ्कहरु वित्तीय सबलताका हिसाबले तुलनात्मक रुपमा कमजोर मानिन्छन् । यद्यपि प्राइम, एनआईसी एसिया र सिटिजन्स पनि यो सूचीमा छन् । पहिलो चरणको मर्जरको मुख्य लक्ष्य भनेको ९ ओटा बैङ्कलाई किनारा लगाउने हो । जसले जोसँग छिटो आफ्नो दुनो सोझ्याउँछ, उसको भाउ आउने निश्चित छ । कालान्तरमा राष्ट्र बैङ्कले अर्को बैङ्कसँग गाभिन निर्देशन दियो भने त्यति बेला सञ्चालक समितिको कुरै छाडौं, सेयरको भाउ पनि आउँदैन । यी बैङ्कमा कुनै न कुनै रुपमा सञ्चालक समितिमा विवाद मात्र छैन, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अरु वरिष्ठ अधिकृतहरुको क्षमतालाई लिएर पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । व्यवस्थापनका विषयमा भने बेलाबेलामा ग्लोबल आईएमई, प्रभु, एनआईसी एसियामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । ग्लोबल आईएमईले भने जनता बैङ्कसँग मर्ज सम्झौता गरिसकेको छ । र जनताका सीईओ परशुराम कुँवर मर्जपछि ग्लोबलमा सीईओ बन्नेछन् ।
विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीलाई अवसर !
कामको प्रकृति करिबकरिब उस्तै राखेर अहिले वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनी कारोबार गरिरहेका छन् । एउटै प्रकृतिका काम गर्ने ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा वर्गीकरण गरेर बैङ्किङ गर्नु आवश्यक छैन । त्यसैले ख र ग वर्गका वित्तीय संस्था जतिसक्दो छिटो वाणिज्य बैङ्कसँग मिल्छन्, त्यति नै उनीहरुको मूल्य आउँछ । पछि कुनै कालखण्डमा केन्द्रीय बैङ्कले नै तिमीहरु फलनोसँग मर्जमा जाऊ भन्ने स्थिति भयो भने यी संस्थाले स्वाप रेसियो नपाउने सम्भावना रहन्छ ।
चैतसम्म ३२ विकास बैङ्क रहेकोमा यसबीचमा एनएमबी बैङ्कमा ओम डेभलपमेन्ट बैङ्क, सिटिजन्स बैङ्कमा सहयोगी, प्राइममा कैलाश, साइन रेसुङ्गामा पूर्णिमा र भार्गव विकास बैङ्क, तिनाउ डेभलपमेन्ट बैङ्क, मिसन डेभलपमेन्ट बैङ्क र नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैङ्क, सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैङ्क र काबेली विकास बैङ्क एकआपसमा गाभिने÷मर्ज हुने भइसकेका छन् । यसो गर्दा ९ ओटा विकास बैङ्कको अस्तित्व सकिन्छ र यो सङ्ख्या २३ मा झर्छ ।
उता, चैतसम्म वित्त कम्पनी २४ रहेकोमा एनआईबीएलमा जेबिल्स, ग्लोबल आईएमईमा हाथवे, प्राइममा ललितपुर गाभिने निश्चित भइसकेको छ । त्यसो हुँदा वित्त कम्पनीको सङ्ख्या पनि २१ मा सीमित हुन्छ । उता नेपाल फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेन्ट, नेपाल सेयर मार्केट, वल्र्ड मर्चेन्ट, क्रिस्टल फाइनान्स ५ ओटा समस्याग्रस्त संस्था छाड्दा वित्त कम्पनी १६ मात्रै हुन आउँछन् । माने पनि, नमाने पनि केन्द्रीय बैङ्क वा सरकारले समान प्रकृतिको कारोबार गर्ने गरी विकास बैङ्क र वित्त कम्पनी राख्न चाहेको छ । त्यसैले जति ढिला ग¥यो, उति समस्यामा फस्ने सम्भावना छ ।
बैङ्कहरुकै विश्लेषण गरौं न
प्राइमको राम्रो पक्ष के हो भने ‘कम्युनिटी इन्ट्याक्ट’ बैङ्क हो । उनीहरुलाई फन्डको पनि कहिल्यै समस्या भएन । व्यवस्थापनमा पनि खासै परिवर्तन भएको छैन । सुरुदेखि नै एउटै व्यवस्थापन समूहले बैङ्क अघि बढाइरहेको छ । तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म एउटै शैलीले काम भइरहेको छ । सञ्चालक समितिमा झगडा देखिएको छैन । उसले साना वित्तीय संस्थालाई उठाएर मर्जरलाई प्रश्रय दिन खोजिरहेको छ । त्यसैले उसले ललितपुर फाइनान्स र कैलाश विकास बैङ्कलाई गाम्ने सम्झौता गरिसकेको छ । अझै उसले गुहेश्वरी मर्चेन्ट, सेन्ट्रल फाइनान्स जस्ता कम्युनिटीमा आधारित वित्तीय संस्थालाई आफूमा गाभ्न सक्छ । अरु बैङ्कसँग मर्ज गर्ने स्थितिमा प्राइमले सेन्चुरी कमर्सियल बैङ्कलाई ल्याउन उसको कोसिस रहनेछ ।
पहिलो चरणको मर्जरको मुख्य लक्ष्य भनेको ९ ओटा बैङ्कलाई किनारा लगाउने हो । जसले जोसँग छिटो आफ्नो दुनो सोझ्याउँछ, उसको भाउ आउने निश्चित छ । कालान्तरमा राष्ट्र बैङ्कले अर्को बैङ्कसँग गाभिन निर्देशन दियो भने त्यति बेला सञ्चालक समितिको कुरै छाडौं, सेयरको भाउ पनि आउँदैन ।
अर्को सम्भावनाको सूचीमा रहेको बैङ्क अफ काठमान्डू (बीओके) र प्राइम हो । नाम राख्ने सावलमा प्राइमले बढी स्वाप रेसियो दिएर अरुलाई ल्याउन कोसिस गर्छ । बीओकेमा पनि खासै कोही छैन । राधेश पन्तले केही गर्न सक्दैनन् । अर्को प्रकाश श्रेष्ठ हुन् । नागरिक लगानी कोष हो अर्को । अहिलेको मर्जमा नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । तर उनीहरुले कुनै भूमिका खेल्दैनन् । उनीहरुले जहाँ पनि १५ प्रतिशत सेयर हिस्सा राख्न पाउँछन् । यस्तो अवस्थामा मर्ज भएपछि पनि उनीहरुको हिस्सा १५ प्रतिशत नै हुन्छ । सरकारी मानिसहरुको सोचले वित्तीय क्षेत्र चलायमान देखिँदैन ।
दुई वर्ष कार्यकाल रहँदै शोभनदेव पन्तले बीओकेबाट राजीनामा दिएको हल्ला प्रचार गरिएको छ । यो भनेको बैङ्क चलाउन गाह्रो छ भने सन्देश दिन खोजिएको हो । जब सीईओले सक्दैन भनिन्छ, त्यसपछि सञ्चालक समिति मर्जमा नगई सुखै छैन । बोर्डलाई मर्जमा जान पनि एक प्रकारको दबाब हो । यद्यपि पन्त आफैं मर्जको विपक्षमा छन् । यदि सञ्चालक समितिको विवाद सतहमा आए पन्तले बैङ्क छाड्ने स्थिति बन्छ । विगतमा बीओकेमा लुम्बिनी नगाभिएको भए अहिले बीओकेका अस्तित्व अप्ठ्यारोमा परिसकेको हुन्थ्यो । पन्तले छाडेको स्थितिमा प्रकाश श्रेष्ठसँग सीईओ खोज्ने ताकत छैन । त्यहाँ विवाद साम्य नभएसम्म भाँडभैलोमा कोही पनि सीईओ बन्न बीओकेमा जाँदैन । त्यसो त बीओकेले हालै नियुक्त महाप्रबन्धक विमल डाँगालाई आगामी सीईओका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर उनलाई बीओके मर्जमा गएपछिको सीईओ बनाउने गरी ल्याइएको छ । खासगरी सनराइज बैङ्क र बीओके मर्जमा जानसक्ने चर्चा पनि उत्तिकै छ । डागाले मोतिलाल दुगड समूहमा पनि सल्लाहकार भएर काम गरिसकेकाले उनले नै बीओके र सनराइजको मर्ज गराउन पुलकाे काम गर्ने बताइन्छ ।
सिद्धार्थ बैङ्क यो चरणमा जीवित रहने सम्भावना भएको बैङ्क हो । सिद्धार्थको मुख्य समस्या व्यवस्थापन समूहको हो । अहिलेको व्यवस्थापन टिम लामो समय बैङ्कमा रहिरह्यो भने दीर्घकालमा बैङ्क लडखडाउन सक्छ । सिद्धार्थमा भएको व्यवस्थापन समूह ‘ब्याक अफिस’का लागि उपयुक्त छ । उनीहरु ‘फ्रन्ट लाइनर’ होइनन् । फ्रन्ट लाइनर नभएपछि सबैभन्दा धक्का वृद्धिमा गर्छ । भित्र सबै कुरा मिले पनि वृद्धि नभएपछि समस्या देखिन्छ । खराब कर्जा असुली, प्रणाली मिलाउन राम्रो भए पनि अहिलेको व्यवस्थापनमा ऋण दिने आँट छैन । ऋण विस्तार नभएपछि वृद्धिमा स्वतः धक्का पुग्छ । त्यसैले तत्काल सिद्धार्थ अरु बैङ्कमा मर्जमा नभए पनि दीर्घकालमा भने अर्को समूहको हातमा पुग्छ । किनकि त्यहाँको सञ्चालक समिति पनि ‘एग्रेसिभ’ छैन । जति बेला बैङ्कको वृद्धि देखिँदैन, त्यति बेला बैङ्क मर्जरमा जानैपर्छ । अहिले सिद्धार्थ पनि बीओकेको अजय श्रेष्ठ सीईओ भएको अवस्था जस्तो परिस्थितिमा पुगेको बताइन्छ । श्रेष्ठलाई आक्रामक बैङ्कर मानिँदैन र उनी ब्याक अफिसका लागि मात्रै उपयुक्त हुन् भन्ने बजारमा चर्चा छ ।
सनराइज बैङ्क अब मर्जमा नगई सुखै छैन । रत्नराज वज्राचार्यको कार्यकाल सकिनेबित्तिकै बैङ्क मर्जमा जाने बाटो खुलेको हो । अहिले बैङ्कमा सीईओ राख्ने विषयमै सञ्चालक समितिको विवाद राष्ट्र बैङ्क पुगेको छ भने त्यस्तो बैङ्कलाई केन्द्रीय बैङ्क किन राख्छ ? अर्कोतिर नीरज श्रेष्ठ विवादमा फसे । नीरजले एनआईसीमा के गरे ? माछापुच्छ«ेमा के गरे भनेपछि उनले सनराइजमा के गर्छन् भन्ने स्वतः आकलन गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा सनराइ र लक्ष्मीको मर्ज हुने सम्भावना छ । त्यसो त यहाँ सम्भावनाभन्दा पनि उपायबारे सोच्नुपर्ने हुन्छ । लक्ष्मी र सनराइजसँग दीर्घकालमा रहिरहने उपाय नै देखिँदैन । लक्ष्मी बैङ्कको सञ्चालक समितिमा पनि राजेन्द्र खेतानबाहेक अर्को देखिने सञ्चालक छैन । अर्कोतिर व्यवस्थापनमा पनि आरिस गर्ने खालको व्यवस्थापकीय समूह छैन । केही वर्षदेखिको लक्ष्मीको ‘पर्फर्मेन्स’ हेरौं न कस्तो छ ? संस्थागत सुशासनका सवालमा पनि कमजोर सावित हुँदै गएको छ, लक्ष्मी । लक्ष्मी बैङ्कले साधारणसभासमेत अग्रवाल भवनमा गर्छ । जहाँ खेतान आफै संलग्न छन् ।
एभरेस्टसँग लक्ष्मी बैङ्क मर्ज भन्ने कुरा बकवास हल्ला मात्रै थियो । लक्ष्मीको सम्बन्ध हिमालयन बैङ्कसँग छ । खेतान गु्रपको लगानी हिमालयनमा छ । हिमालयन बैङ्कमा पाकिस्तानको लगानी छ भने एभरेस्टमा भारतीय लगानी । यस्तो अवस्थामा कसरी एभरेस्टमा लक्ष्मी बैङ्क गाभिन्छ ? लक्ष्मीको मुख्य समस्या भन्ने कि राम्रो पक्ष राजेन्द्र खेतान बोलेपछि सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन कहीँ पनि प्रश्न गर्ने हिम्मत भएको मान्छे छैन । त्यसैले खेतानले आफू जहाँ जाँदा बढी फाइदा हुन्छ, त्यसैसँग मर्ज गर्न खोजिरहेका छन् । कुमारीका सीईओ जो यसअघि सिद्धार्थमा थिए । उनले सबै कुरा ‘सेटिङ’ मिलाएर दुवै बैङ्कलाई एक बनाउन भूमिका खेल्छन् । कुमारीमा पनि एग्रेसिभ मान्छेहरु कोही पनि छैनन् । यस्तो अवस्थामा मर्जमा जान सहज हुन्छ ।
निश्चय पनि सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कमीकमजोरीबारे नियामकका हिसाबले केन्द्रीय बैङ्क जानकार छ । त्यही भएर त सबैलाई मर्जमा जानुपर्छ भन्दै लपेटिरहेको छ । यस हिसाबले हेर्दा कुनै पनि बेला कुनै पनि बैङ्क अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था देखिएमा त्यस्तो संस्थालाई तुरून्तै मर्जमा जान निर्देशन दिन सक्छ । अहिले अधिकांश कमजोर ठानिएका बैङ्कहरुमा कुनै न कुनै समस्या र अझ सबै जसो बैङ्कका सञ्चालक समितिमा विवाद मात्र छैन, सतहमा छताछुल्लसमेत भइसकेको छ । राम्रो वृद्धि जसको छ, तिनीहरु कोही पनि मिल्दैनन् । अप्ठ्यारो कुन कुनलाई पर्छ तिनीहरु मात्रै पहिलो चरणमा मर्जमा जाने हुन् ।
एभरेस्टसँग लक्ष्मी बैङ्क मर्ज भन्ने कुरा बकवास हल्ला मात्रै थियो । लक्ष्मीको सम्बन्ध हिमालयन बैङ्कसँग छ । खेतान गु्रपको लगानी हिमालयनमा छ । हिमालयन बैङ्कमा पाकिस्तानको लगानी छ भने एभरेस्टमा भारतीय लगानी । यस्तो अवस्थामा कसरी एभरेस्टमा लक्ष्मी बैङ्क गाभिन्छ ?
वित्तीय बजारमा झगडा गर्नै हुँदैन । जब झगडा हुन्छ भने त्यो सकिन्छ । अर्थात् वित्तीय घाटा मात्रै होइन ‘इमेज’ पनि सकिन्छ । कुनै बेलाको चर्चित बीओके अहिले अस्तित्वको लडाइँमा छ । कुमारी, एनसीसी र एनबी सबैको अवस्था उस्तै छ । पछिल्लो समयमा आएका सिभिल, मेगा र सेन्चुरीको अवस्था पनि बिजोग छ ।
सिभिलमा इच्छाराज तामाङ र प्रतापजङ्ग पाण्डेको बाहुल्य छ । यसमा पनि सञ्चालक समितिमा विवाद व्यापक छ । अर्कोतिर यसको सीईओको कार्यकाल सकिने तरखरमा छ भने सीईओले त्यहाँ काम देखाउन नसकेको प्रस्ट हुन्छ । यस्तो स्थितिमा बैङ्क मर्जमा जानुको विकल्प छैन । सिभिलका लागि उपयुक्त विकल्पका रुपमा सिटिजन्स बैङ्क वा प्रभु बैङ्क हुन्छ । सिटिजन्सका कालु गुरुङको लगानी छ । इच्छाराज र कालु दुवै जना रियल स्टेट व्यवसायी हुन् । यसको अर्को पक्ष पनि मिल्छ, सिटिजन्स र सिभिलमा । प्रतापजङ्ग परिवारको लगानी दुवैमा छ । यस्तो स्थितिमा तिनै पक्षलाई अप्ठ्यारो पर्छ । किनभने उनीहरुको एकअर्कोमा ऋण छ । सिटिजन्स आफ्नो नाम मेट्न चाहन्न । सिटिजन्सको नामसँग पूर्वसीईओ राजनसिंह भण्डारीको नाम जोडिन्छ । उनैको जोडबलले सिटिजन्स खुलेको हो । त्यसैले पनि भण्डारी जुनसुकै मूल्य चुकाएर नाम जोगाउनकै लागि ससाना वित्तीय संस्था उठाइरहेका छन् । हालै मात्र सिटिजन्सले सहयोगी विकास बैङ्क उठाउने सम्झौता गरेको छ । अर्कोतिर मितेरी र एक्सेल डेभलपमेन्ट बैङ्क प्राप्ति गर्ने कुरा सतहमा आएको छ । त्यसो त सेन्चुरी पनि रियल इस्टेट व्यवसायीहरुकै हो । यस्तो अवस्थामा सिटिजन्स, सिभिल र सेन्चुरी (थ्री सी) मिल्ने हो, गज्जबै हुन्छ । तीनै ओटा बैङ्क अहिले बाँच्नका लागि सङ्घर्षरत छन् ।
प्रभुले आफ्नो अस्तित्व मेट्न चाहँदैन । उसका लागि मिल्ने सबैभन्दा राम्रो सिभिल नै हुन्छ । प्रभुमा पनि सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष देवीप्रसाद भट्टचनबाहेक अर्को देखिने नाम छैन । कतिपय सञ्चालकलाई लिएर बजारमा खिसिट्युरीसमेत हुने गर्छ । यस्तो स्थितिमा सिभिलबाट पाण्डे र तामाङहरुलाई सञ्चालक समितिमा लग्न भट्टचनहरुलाई समस्या हुँदैन । फेरि सिभिलको अवस्था कमजोर रहेकाले स्वाप रेसियो पनि बराबरी हैसियतमा हुँदैन । यस्तो बेला प्रभु र सिभिलको जोडी बन्न सक्छ । त्यसो त यी दुईबीच पटकपटक कुराकानी भएको भन्ने हल्ला पनि चलिरहेको छ ।
नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैङ्कमा लामो समयदेखि समस्या छ । दुई वर्षदेखिको साधारणसभा पनि अझै भएको छैन । लगानीकर्ताका हिसाबले पनि एनसीसीले धेरै लगानीकर्तालाई जोखिममा पारेको छ । निर्मल प्रधान र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको लडाइँले बैङ्क कहिल्यै माथि उठ्न सकेन । यसअघि राष्ट्र बैङ्ककै नेतृत्व बैङ्क व्यवस्थापनमा हुँदा कुमारी बैङ्क ल्याउने प्रयास बीचैमा तुहिएको थियो । तर, प्रधानको अहिले एनसीसीमा बोलवाला छ । उनको छाया कम्प्लेक्समा पृथ्वीबहादुर पाण्डेसँग पनि साझेदारी छ । एनसीसीमै रहँदा लक्ष्मीबहादुरसँग कति लड्ने भन्ने तनाव उनीमाथि छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क (एनआईबी)मा एनसीसी मिसिए पनि प्रधान सञ्चालक हुनलाई समस्या छैन । त्यसपछि लक्ष्मीबहादुरहरुको चुरीफुरी पनि सकिन्छ । पृथ्वीबहादुरलाई पनि थाहा छ, बैङ्क ठूलो भएपछि लक्ष्मीबहादुरहरु पनि कराउन आउन सक्दैनन् । एनसीसीले एनआईबीसँग कुरा गर्नुपनि पर्दैन । सीधै राष्ट्र बैङ्कमा गएर मर्जमा जान मान्दैनन् । तपार्ईंहरुले नै भूमिका खेलिदिनुपर्यो भनेको अवस्थामा राष्ट्र बैङ्कले तिमीहरु चल्न समस्या भएकाले एनआईबीसँग मर्जमा जानू भनेर निर्देशन दिन सक्छ । यस्तो स्थितिमा कम मूल्यमै एनसीसी पाउने भएपछि एनआईबीलाई पनि समस्या भएन । अहिले एनसीसीका लागि एनआईबीबाहेक अर्को दरिलो विकल्प छैन । एनसीसीमा भएका सीईओले पनि पर्फर्मेन्स दिन सकिरहेका छैनन् ।
धेरैले जनता र मेगा बैङ्क मर्ज हुने चर्चा गरेका थिए । तर, जनता ग्लोबल आईएमईमा गएपछि मेगा के गर्ला भन्ने ढङ्गले हेरिएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा धेरैले मेगा नबिलमा मिसिने आकलन गर्ने गरेका छन् । अनिल शाहले ‘गु्रम’ गराएको र मेगाको सञ्चालक समितिमा पनि खासै दमदार व्यक्तिहरु नभएकाले यस्तो हल्ला चल्नु अन्यथा होइन । त्यहाँको सञ्चालक समिति पनि दबाबमा छ । तर त्यसका लागि चौधरी ग्रुपले चाहनुप¥यो । मेगा र कुमारी बैङ्क एकअर्काका विकल्प बन्न सक्छन् । सबैभन्दा बढी लगानीकर्ता भएको मेगालाई सहज ढङ्गले अघि बढाउन पनि समस्या छ ।
दुई वर्ष कार्यकाल रहँदै शोभनदेव पन्तले बीओकेबाट राजीनामा दिएको हल्ला प्रचार गरिएको छ । यो भनेको बैङ्क चलाउन गाह्रो छ भने सन्देश दिन खोजिएको हो । जब सीईओले सक्दैन भनिन्छ, त्यसपछि सञ्चालक समिति मर्जमा नगई सुखै छैन ।
अर्को समस्या रहेको माछापुच्छ«ेमा हो । एनआरएनको लगानी भएकैले अहिले माछापुच्छ«े र सानिमाबीच मर्जर हुने चर्चा बढी छ । सानिमाले महालक्ष्मी विकास बैङ्कलाई गाभ्न खोजिरहेको छ । कालु गुरुङको संलग्नताले सिटजन्स बैङ्कमा जोड छ भने सुमार्गी समूहको संलग्नताले सानिमा बैङ्कमा गाभिने चर्चा छ । त्यसैगरी साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैङ्क पनि प्रभु बैङ्कमा गाभिने चर्चा बढी छ ।
सीईओको खेल मर्जर !
मर्जर जजसले गरे पनि वा छाडे पनि कुनै पनि वित्तीय संस्था मर्जमा जाने वा नजाने भन्ने निर्णय प्राविधिक रुपमा सञ्चालक समितिले गर्ने भए पनि सैद्धान्तिक रुपमा भने सीईओहरुले गर्ने गरेको भेटिन्छ । विशेषगरी नेपालमा सञ्चालक समितिले धेरै वित्तीय ज्ञान नराख्दा सीईओले जे भन्छन्, त्यहीअनुसार अधिक वित्तीय संस्था चल्ने गरेका छन् । केन्द्रीय बैङ्कले सीईओसँग मर्जबारे छलफल गर्नु पनि त्यही अवधारणा बुझेर हो । बैङ्कका सीईओहरुको छाता सङ्गठन नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले मर्जमा जानका लागि ग्रीन सिग्नल दिनु पनि त्यसैको द्योतक हो । सीईओहरुले ‘बैङ्कको वित्तीय अवस्था नराम्रो छ । ५ वर्षसम्म लाभांश दिने स्थिति छैन ।
अरु संस्थागत सुशासनका सवालमा हामी कमजोर छौं । त्यसले भोलि बैङ्किङ कसुर लाग्न सक्छ । त्यसैले मर्जमा गयो भने लाभांश पनि आउँछ । विभिन्न किसिमका सुविधा पनि पाइन्छ । पोर्टफोलियो व्यवस्थापनमा समय पनि पाइन्छ । यो मूल्यसम्म मर्जमा जाँदा हुन्छ’ भनिदिन्छन् । त्यसपछि सञ्चालक समितिले त्यसैलाई आधार मानेर मर्जमा जाने प्राविधिक निर्णय लिन्छन् । सीईओले भने जस्तो भएन भने केन्द्रीय बैङ्कलाई मर्जमा जान फलानो फलानोले इन्कार गरेका छन्, उनीहरुलाई सम्झाइदिनुभयो भने मर्ज हुन्छ भन्छन् अनि केन्द्रीय बैङ्कले सञ्चालकहरुको सातो लिन्छ । त्यसपछि मर्जमा नगई सुखै छैन ।
तिमीहरुको सबै डिटेल हामीसँग छ भनेर केन्द्रीय बैङ्कले ‘ब्ल्याकमेलिङ’को काम गर्छ । त्यसपछि मर्जमा जानैपर्ने बाध्यता आईपुग्छ । किनभने यहाँ सबै काम ‘अनअफिसियल’ हुन्छ । कसैले कुनै कुराको जिम्मेवार वहन गर्नुपर्दैन । अहिले गभर्नर नेपालले पटकपटक वित्तीय संस्थाको रिपोर्ट हामीसँग छ, कसको कस्तो अवस्था छ, सबै जानकारी छ भनेर भन्नुको तुक के रहन्छ र ! अहिले पनि देखिएकै छ, जहाँ सीईओ कमजोर छन्, ती बैङ्कहरु अप्ठ्यारोमा परेका छन् । जहाँका सीईओ चलाख र सञ्चालक समितिलाई भुट्न सक्ने अवस्थामा छन्, तिनीहरु अघि बढिरहेकै छन् ।
साझेदारीको समस्या र दोस्रो चरण
साझेदारी (ज्वाइन्ट भेन्चर)को हकमा पनि समस्या छ । २० प्रतिशत ज्वाइन्ट भेन्चर देखाएर अघि बढ्न पाएका केही बैङ्क मर्जर प्रस्तावसँगै अलमलिएका छन् । यद्यपि मर्जमा जानका लागि ८० प्रतिशत हिस्सा नेपालीहरुसँगै भएकाले कुनै समस्या छैन । यस्तो स्थितिमा मर्जमा गए भने पनि तुरुन्तै ज्वाइन्ट भेन्चरवालाले मर्ज भएका कारण आफ्नो सेयर हिस्सा लिएर जान्छु पनि भन्दैनन् । पहिलो चरणमा ज्वाइन्ट भेन्चर जसोतसो रहने कोसिसमा हुन्छन् । तर दोस्रो चरणमा उनीहरु पनि मर्जमा नगई सुख हुँदैन । त्यस्तो बेला जातिवादका हिसाबले बैङ्कहरु रहन सक्छन् । जस्तो एनआईसी एसिया र एनएमबी बैङ्क मर्ज भएर एउटा बस्न सक्छ । पहिलो चरणमा लक्ष्मी र सनराइज मर्ज भयो भने पनि दोस्रो चरणमा अरु कुनैसँग फेरि मर्जमा जानुपर्छ । त्यस्तो बेला नबिल उपयुक्त पात्र हुन सक्छ । यसमा चौधरीसँग खेतानको इगोले पनि काम गर्छ । यदि त्यस्तो भएन भने नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क नबिलमा जान्छ ।
पहिलो चरणमा एनआईबी र एनसीसी मर्ज भयो भने दोस्रो चरणमा एनआईबी र एभरेस्ट बैङ्क मर्ज हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसो विगतमा पनि एनआईबी र एभरेस्ट मर्ज हुने हल्ला लामै समय चलेर थन्किएको हो । एनआईबी ठूलो बैङ्क भयो । ठूलो भए पनि फन्डिङ र अन्तर्राष्ट्रिय ‘रिकग्निसन’ चाहिन्छ । यी दुवै कुरा ज्वाइन्ट भेन्चरबाट मात्रै आउँछ । यस्तो स्थितिमा कुनै न कुनै रुपमा बैङ्कहरु ज्वाइन्ट भेन्चरमा जान्छन् । फन्डको खाँचो नपर्ने एनआरएनको भनेर सानिमा, नेवारको भनेर प्राइम, मारवाडीको भनेर एनएमबी/एनआईसी एसिया र सिद्धार्थ, प्रभु समूहबाट प्रभु, आईएमई समूहबाट ग्लोबल आईएमई बैङ्कहरु मात्रै रहन्छन् । दोस्रो चरणमा सिटिजन्स बैङ्क पनि ग्लोबल आईएमईमा जाने सम्भावना रहन्छ ।
