काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटनसम्वन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेकी छन् । योसँगै संसद भंग भएको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले संसद विघटनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयसहितको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति कार्यालयमा गएका थिए ।
संसद विघटनलाई धेरैतिरबाट प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक कदम रुपमा व्याख्या गरेका छन् । संसद विघटनसम्वन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान संसद विघटनको विषयमा स्पष्ट छैन।
नेपालको संविधानमा संसद विघटनसम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट छैन। संविधानको धारा ८५ को १ मा यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’भन्ने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो वैशाख २३ मा आम चुनाव गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन् । संसद विघटनसम्वन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान संसद विघटनको विषयमा स्पष्ट छैन ।
संविधानको धारा ८५ को १ मा यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
'संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनता समक्ष जान मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भई सोहीबमोजिम प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाे ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
