काठमाडौं । उद्योगी/व्यवसायीहरूको एउटै गुनासो छ, ‘हामीले मागे जति विद्युत् प्राधिकरणबाट गुणस्तरीय बिजुली पाएनौं ।’ मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न स्वदेशमा उद्योग/कलकारखाना चल्नुपर्छ, नयाँ उद्योग स्थापना हुनुपर्छ ।
सञ्चालनमा रहेको उद्योग पूर्ण सञ्चालनमा आएर वस्तु उत्पादन हुनुपर्छ । तर, बिजुली वितरण प्रणालीमा देखिएको असामान्यजस्यता कारण अहिले उद्योग क्षेत्रले फड्को मार्न सकेको छैन ।
उद्योग चल्नका लागि बिजुली तथा ऊर्जा आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय भएन, उद्योगले उत्पादन गर्न सक्दैन् । अहिले प्राधिकरणलाई बिजुली कसरी खपत गर्ने भन्ने एउटै सुर्ता छ । तर, खपत हुने बिजुलीका लागि आवश्यक पूर्वाधार संरचना बनाउन सकेको छैन ।
त्यही जीर्ण र कमजोर विद्युत् प्रणालीमार्फत उद्योगलाई बिजुली दिँदा बेला–बेलामा लाइन जाँदा उद्योगमाथि ठूलो क्षति पर्ने गरेको छ ।
केही दिनअघि प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले भनेका थिए, ‘उद्योगीले बिजुली नपाएर प्राधिकरण धाउनु पर्दैन । हामी नै बिजुली दिन उद्योगीकोमा जान्छौं ।’
लोडसेडिङ अन्त्य भएसँगै अब बिजुलीको गुणस्तर सुधार्दै उद्योगले मागेजति बिजुली दिने वातावरण बनाउने उनको दाबी थियो ।
शाक्यले जस्तै उद्योगीलाई आश्वासन यसअघिका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि नदिएका होइन् । २०७५ वैशाख ३१ मा औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा सरकारले गर्यो ।
द्योगलाई गुणस्तरीय बिजुली दिने आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको कुलमान घिसिङले त्यतिबेला बताएका थिए ।
तर, उद्योगीका समस्या अहिले पनि ज्यँका त्यूँ छ । अर्थात, विभिन्न औद्योगिक करिडोरमा स्थापना भएका उद्योगले अहिले पनि गुणस्तरीय बिजुली पाउन सकेका छैनन् । अझै पनि उद्योगहरूले ‘अघोषित लोडसेडिङ’ मार खेप्नुपरेको छ ।
वर्षौं पुराना प्रसारण लाइनको मर्मत सम्भार भएको छैन, नयाँ सबस्टेसन, ट्रान्सफर्मर फेने र वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति नहुँदा विद्युतको प्रणाली नै ‘कोल्याप्स’ हुँदा उद्योगले ठूलो क्षति ब्यहोर्नु परेको उद्योगीले गुनासो गर्छन् ।
भएका उद्योगले मागेजति बिजुली नपाउँदा पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् भने पाएका उद्योगको बिजुली पनि भरपर्दो र गुणस्तरीय छैन । फलस्वरुप, लोडसेडिङ हटेको घोषणा गरिए पनि उद्योगीले जेनेरेटर र ब्याकअप हटाउन सकेका छैनन् ।
एकातर्फ यो वर्ष देशभित्रै उत्पादन हुने बिजुली बढी हुने अवस्था छ, त्यसको खपत बढाउनुपर्ने चुनौती प्राधिकरणलाई छ । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा उत्पादित बिजुली उपलब्ध गराउन प्रसारण लाइन जस्ता संरचना नबनेसम्म सम्भव छैन ।
प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण पनि उस्तै–उस्तै प्रक्रियागत झमेला पूरा गर्नुपर्छ । सर्भे, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन(ईआए), जग्गा अधिग्रहण, वन र सडकको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा अन्तरनिकाय समन्वयन नहुँदा अहिले अधिकांश प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
अहिले पनि उद्योग क्षेत्रले साढे ४ सयदेखि ५०० मेगावाटसम्म बिजुली खपत हुन सक्ने अवस्था रहेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँदै आएका छन् । भविष्यमा स्थापना हुन सक्ने भन्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले प्राधिकरणसँग ७०० मेगावाट बिजुली माग गरेको छ । बिजुलीको खपत हुँदैन भन्ने समस्या छैन ।
तर, रुग्ण र कमजोर वितरण प्रणाली र प्रसारण लाइनकै अभाव अहिले ठूलो चुनौती बनेको छ । अहिले विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, लुम्बिनी र नेपालगन्जका औद्योगिक करिडोरका उद्योगले गुणस्तरीय बिजुली पाउन सकेका छैनन् ।
दुई वर्षमा बन्नुपर्ने लुम्बिनी–बुटवल १३२ केभी प्रसारण लाइन ४ वर्ष बित्दा पनि अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । ठेकेदारको ढिलासुस्ती र प्रक्रियागत समस्याले प्रसारण लाइन नबन्दा बुटवल, भैरहवा र लुम्बिनी क्षेत्रका झन्डै दुई दर्जन उद्योग गुणस्तरीय बिजुलीबाट वञ्चित छन् ।
उद्योगलाई परेको समस्या समाधानका लागि नवनियुक्त निमित्त कार्यकारी निर्देशन शाक्यको कदम स्वागतयोग्य रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य तथा उद्योगी राजेशबाबु अग्रवाल बताउँछन् ।
‘अहिले आउनुभएका नयाँ एमडीबाट केही आशावादी नै छौं, उहाँले बिजुली नपाएर उद्योगी प्राधिकरणमा धाउनु नपर्ने र आफू नै उद्योगीकोमा पुग्ने अभिव्यक्ति हाम्रा लागि स्वागत योग्य छ ।’ उनले भने, ‘हामी त्यसको कार्यान्वयन होस भन्ने चाहन्छौं ।’
नयाँ लाइन बनाउनेभन्दा पनि अहिले भइरहेको र निर्माणको चरणमा रहेका प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र ट्रान्सफर्मरको मर्मत सम्भार गरेमा अहिले रहेको समस्या समाधान हुने अम्बे ग्रुपका अध्यक्ष तथा उद्योगी हरि न्यौपाने बताउँछन् ।
‘अहिलेको एमडीले प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधार गर्न प्रयास गर्नुभएको छ । नयाँ बनाउनुभन्दा पनि पुरानालाई जोडतोडका साथ मर्मत सम्भार र निर्माण सुरु भएकालाई सम्पन्न गर्न सकियो भने अहिले उद्योगले भोगेको समस्या हल हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि इच्छाशक्ति र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्यो ।’
उद्योगीहरूले भनेजस्तै अहिलेको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुधार नगरिकन प्राधिकरणले उद्योगलाई गुणस्तरीय र मागेजति बिजुली दिन सक्ने अवस्था हुँदैन् । जति बिजुली उत्पादन थपिए पनि उद्योगसम्म पुग्ने मजबुत र बलियो प्रसारण लाइन संरचना बन्नै पर्छ ।
नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् खपत बढी हुने क्षेत्र उद्योग पनि हो । तर, विद्युत् उत्पादन वृद्धिमा भन्दा त्यसको गुणस्तरीयतामा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्, ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान ।
उद्योगसँगसँगै इलेक्ट्रिक कुकिङ (इन्डक्सन) प्रयोगमा सबै जनतालाई जोड्न सक्ने हो भने अहिले भारतबाट आउने ४० अर्ब रुपैयाँको ग्याँस आयात प्रतिस्थापन हुने उनको तर्क छ ।
यता, विद्युत् प्राधिकरणले पनि बिजुलीको खपत बढाउन पुराना प्रसारण लाइनको मर्मत, नयाँ लाइन जोड्ने, मर्मत तथा स्तरोन्नतिका काममा फोकस भएको बताएको छ ।
‘अबको हाम्रा प्राथमिकता बिजुलीको ‘क्वालिटी’ सुधार गर्ने नै हो । त्यसका लागि पुराना लाइन मर्मत र स्तरोन्नतिसँग निर्माण सुरु भइसकेकालाई कसरी सम्पन्न गर्ने भनेर बारम्बार कुराकानी र छलफल भइरहेको छ,’ शाक्यले भने, ‘नयाँ बनाउनुभन्दा अहिलेका पुराना लाइनको गुणस्तर सुधारमै हामी केन्द्रित हुँदैछौं ।’
विद्युत् प्राधिकरणले समयमा प्रसारण लाइन संरचना निर्माण नगर्दा दोर्दी, कालिगण्डकी र सोलु करिडोरमा निर्माण भएका आयोजना सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । स्वदेशी बिजुली आपूर्ति नहुँदा माग पूरा गर्न भारतबाट अहिले ४०० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ ।
