काठमाडाैं । धितोपत्रको कारोबार गरेबापत लगानीकर्ताले अहिले धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर)लाई ५० हजारसम्मको कारोबारमा ०.६ प्रतिशत, ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म ०.५५ प्रतिशत, ५ लाखदेखि २० लाखसम्म ०.५ प्रतिशत, २० लाखदेखि १ करोडसम्म ०.४५ प्रतिशत र १ करोडभन्दा बढीको कारोबारमा ०.४ प्रतिशत सेवाशुल्क (ब्रोकर कमिसन) बुझाउनुपर्छ ।
५० हजारसम्मको कारोबारमा ०.६ प्रतिशत भनिए पनि न्यूनतम २५ रुपैयाँ कमिसनवापत तिर्नैपर्छ । अर्थात् कसैले १ हजार रुपैयाँको सेयर बेच्यो भने त्यतिबेला ०.६ प्रतिशतको कुरा हुँदैन २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । ०.६ प्रतिशत भएको भए लगानीकर्ताले ६ रुपैयाँ मात्रै शुल्क तिरे पुग्थ्यो । तर, अहिलेको व्यवस्थाले २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
यो भनेको २.५ प्रतिशत हो । त्यसबाहेक नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले कारोबार रकममा ०.१५ प्रतिशत शुल्क लिन्छ । ब्रोकरले ग्राहकबाट उठाउने कमिसनमा धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) सबैले हिस्सा पाउँछन् । कमिसनबाट उठेको रकम नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले १९ प्रतिशत र सीडीएससीले १ प्रतिशत पाउँछन् ।
ब्रोकर, बोर्ड र नेप्से तथा सीडीएससीले लिने कसिमन दुईतर्फी हो । अर्थात् सेयर खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता दुवैबाट तोकिएको शुल्क उठाउने गरिएको छ । त्यतिमात्र होइन सेयर खरिद बिक्री गर्दा घाटामा गएका लगानीकर्ताबाट तोकिएको कमिसन उठाइन्छ । सेयर विक्रेतासँग शुल्क लिनुपर्छ तर, खरिदकर्तासँग पनि शुल्क लिनु न्यायोचित भएन कि ? यसमा धितोपत्र बोर्डले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले शुल्क घटाउने भनेर बहस भइरहेको छ । यस्तो बेला विक्रेतासँग मात्रै शुल्क लिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रायः स–साना कारोबार हुने र कतिपयले टुक्रा गरेर पनि सेयर बेच्ने भएकाले औसतमा ब्रोकर कमिसन दर ०.५५ प्रतिशत पर्न आउने सरोकारवाला बताउँछन् ।
हिजोका दिनमा दैनिक १० लाखको कारोबार हुने सेयर बजार आज आएर ९ अर्ब माथि कारोबार हुन थालेको छ । ९ अर्ब कारोबार भनेको ब्रोकरको १८ अर्ब कारोबार हो किनभने दुवैतिरबाट ब्रोकर र बोर्डले कमिसन लिन्छन् ।
विगतमा भौतिक रूपमै लगानीकर्ता दलालको कार्यालयसम्म पुगेर कारोबार गर्दा तिरेको कमिसन अहिले पूर्ण अनलाइन कारोबार हुँदा पनि तिरिरहेका छन् । लगानीकर्ताहरूले पटक–पटक सरकार र नियामकहरूको ध्यानाकर्षण गरिसके तर, नियामकले सुनेको नसुन्यै गरेको छ ।
तिहार अघिसम्म तिहार लगत्तै ब्रोकर कमिसन घट्छ भनेर ठोकुवा गरेका बोर्ड अध्यक्ष तिहारसँगै लामो बिदामा बसे । जसले कमिसनको जोडघटाउको कुरा मिलेन । अहिले पनि बोर्डले अध्ययन गरिरहेको जवाफ दिइरहेको छ । लगानीकर्ताहरूले ब्रोकर कमिसन न्यूनतम विन्दु कायम गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
अनलाइन कारोबार प्रणालीले ब्रोकर कार्यालयका प्रशासनिक खर्च ह्वात्तै घटेको छ तर, लगानीकर्ताको खर्चको रफ्तार बढ्दै गएको छ । अनलाइन प्रणाली सुरु भएसँगै लगानीकर्ता धेरै ठाउँमा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
अनलाइन प्रणालीमार्फत सेयर भर्ने, सेयर धितो राख्ने, सेयरको विवरण राख्ने, कारोबार गर्ने, भुक्तानी पनि अनलाइनमार्फत गर्नु भनेको प्रविधिको अधिकतम उपयोग हो । यसले आम लगानीकर्ता, कारोबारी, नियामक र सरकारलाई पनि सजिलो बनाएको चर्चा गरिन्छ ।
प्रविधिले समय बचायो या बचाएन वा त्यो समयले लगानीकर्तालाई उत्पादनमूलक काममा लग्यो कि लगेन भन्ने कुराको अध्ययन समयक्रममा हुँदै जाला । तर, अहिले सेयर बजारको कारोबारमा लगानीकर्तालाई च्याप्ने गरी जताततैबाट शुल्क लिन थालिएको छ । यसले सामान्य लगानीकर्ताहरूले अधिकतम मूल्य चुकाउनु परेको छ ।
अब कुरा सुरु गरौं लगानीकर्ताले तिर्ने शुल्कबाट ।
पहिले लगानीकर्ताले डिम्याट खाता खोल्नुपर्छ । अहिले डिम्याट खाता खोल्न कम्पनीहरूले सामान्यतया १ सय रुपैयाँ लिन्छन् । त्यसपछि ५० रुपैयाँ तिरेर सीडीएससी एन्ड क्लियरिङको मेरो सेयर लिनुपर्छ ।
डिम्याट र मेरो सेयर नवीकरण गर्दा हरेक वर्ष त्यही रूपमा रकम तिर्नुपर्छ । अब सेयर भर्दा हरेक पटक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शून्यदेखि १ सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिन्छन् ।
अधिकतर बैंकले खाता व्यवस्थापन भन्दै पैसा काट्छन् र धेरैले २० र २५ रुपैयाँ लिन्छन् । कुनै न कुनै बैंकले भने निःशुल्क पनि सेयर भर्ने सुविधा दिन्छन् तर, त्यो सीमित छ ।
सेयर भर्दा बैंकले काट्ने यो रकम सेयर नपरे पनि लिन्छ । यसको औसत २० रुपैयाँ मान्न सकिन्छ । सेयर पर्नेसँग शुल्क लिनु त ठीकै हो तर, सेयर नपर्नेसँग पनि शुल्क लिनु अन्याय हुन्छ । यसमा नियामकले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्राथमिक निष्कासनमा १० कित्ता सेयर पर्यो भने अब लगानीर्ताले अनलाइनमार्फत बिक्री गर्न सक्छ । सेयर बिक्री गर्दा उसले न्यूनतम २५ रुपैयाँ ब्रोकरलाई कमिसन तिर्नुपर्छ भने ०.१५ प्रतिशत बोर्डले कमिसन लिन्छ । त्यसपछि बिक्री भएको सेयर अर्को खातामा पठाएवापत डिपी/मेरो सेयरले २५ रुपैयाँ लिन्छ । उता, सेयर बिक्रीवापतको पैसा अनलाइनमा
यसरी हेर्दा १० कित्ता सेयर परेर बिक्री गर्दासम्म सेयरधनीले १ सय रुपैयाँकै दरले बेच्दा ८० रुपैयाँ १५ पैसा त कमिसन तथा शुल्कबापत बुझाउनुपर्छ । यसको मतलव प्राथमिक निष्कासनको मूल्य बढेर कारोबार नभएमा लगानीकर्ताले ८० रुपैयाँभन्दा बढी गुमाउनुपर्ने हुन्छ ।
हिजोको दिनमा राफसाफ प्रणाली, सेयर नामसारी जस्ता १० थरी झन्झट थियो । त्यही भएर हिजोको दिनमा ब्रोकर जसरी पनि चाहिन्थ्यो । तर, आजका दिनमा ब्रोकर नै नभए पनि अनलाइन कारोबार गर्न सकिन्छ । त्यसो भनेर ब्रोकरै चाहिँदैन भन्न खोजिएको होइन ।
आज सेयर बेचेर आजै ब्रोकरले पैसा दिँदैनन् । राफसाफ भएपछि दिने हो । तर, सेयर खरिदकर्तासँग क्लियरिङ हुनुपूर्व नै ब्रोकरले कमिसन लिन्छ । ब्रोकरले लिएको कमिसनबाट कुन–कुन एजेन्सीलाई बुझाउनुपर्ने हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ।
अहिले प्रतिब्रोकर कम्पनीले औसतमा १५ जनालाई रोजगारी दिएका छन् । जबकी उनीहरूको दैनिक आम्दानी करोडौंमा पुगेको छ । बजारमा नियमति सेयर कारोबार गर्दा ‘डिपी फी’ भनेर प्रतिकम्पनी प्रतिदिन २५ रुपैयाँ लिने गरिन्छ । कुनै सेयर लगानीकर्ताले पाँचवटा कम्पनी किनेको अवस्थामा उसले एकैदिन ‘डिपी फी’ भनेर १ सय २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
सबै ठाउँमा भनेको जति पैसा तिर्दा पनि लगानीकर्ता सकुनले बस्न पाउँदैनन् । सेयर खरिद बिक्री गर्दा ब्रोकर र मेरो सेयरले दिनेको दुःख गनिसाध्य हुँदैन । कहिले आफ्नो खातामा सेयर नभएर क्लोज आउटमा परेको भनेर बिक्री सेयरको २० प्रतिशत तिर्नुपर्ने दबाबमा लगानीकर्तालाई राख्छन् भने कहिले सेयर बिक्री गरेको हप्तौंसम्म पनि भुक्तानी नदिएर तनावमा राख्छन् ।
ब्रोकरसँग सेटिङ हुनेले किनेको भोलिपल्टै खातामा सेयर आउने र बेच्न पाउने अवस्था हुन्छ भने सामान्य लगानीकर्तालाई आफ्नो पैसा कहिले आउला वा आफ्नो खाता सेयर कहिले आउला भने ब्रोकरको मुख ताकेर बस्नुपर्छ ।
एक प्रकारको विश्लेषण गरेर सेयर खरिद गरेका लगानीकर्ता हप्तौंसम्म सेयर खातामा नआउँदा भनेको बेलामा बिक्री गर्न नपाएर ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो गर्नु भनेको लगानीकर्ताको सम्पत्तिको दुरुपयोग होइन र !
सामाजिक सञ्जालमा ब्रोकरको नाममै किटेर आफ्ना समस्या उजागर गरेको पनि पाइन्छ । सायद यी लगानीकर्ताले मौखिक वा लिखित पनि नियामक बोर्डमा उजुरी गरेकै हुन सक्छन् ।
यदि क्लोज आउटमा परेर लगानीकर्ताले ‘पेनाल्टी तिर्नुपर्छ भने तोकिएको समयमा खरिदकर्ताको सेयर खातामा नपठाउने वा बिक्रीकर्तालाई रकम नदिने ब्रोकरलाई पनि कारबाही भागिदार बनाउनु पर्दैन र ? नियम पालना नगर्नेलाई कारबाहीको भागिदार बनाउन सकिएन भने बजार उश्रृङ्खल बन्न सक्छ ।
नियामक बोर्डले लगानीकर्ताका तत्कालीन चासोहरूलाई तदारुकताका साथ समाधानमा पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
क्यापिटल बिजनेश म्यागजिनबाट
-1717671934-1731048159.jpg)
