नेपालको संविधान (२०७२) बनेको ५ वर्ष पुगिसकेको छ भने संविधान बनेपछि निर्वाचित सरकार बनेको पनि ३ वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । तर, संविधान परिकल्पना गरेका संवैधानिक आयोगहरूले काम गर्न सकेका छैनन् । मुलुक सहज रूपमा अघि बढ्न राज्यका सबै संयन्त्रहरू सहज ढंगले क्रियाशिल हुनुपर्छ । तर, सवैंधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नहुँदा ती निकायहरू निकम्मा भएका छन् ।
विशेष गरी भ्रष्टाचारको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने र मुद्दामामिला गर्नुपर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संघीय कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी लिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, निर्वाचन आयोगसहित १३ वटा सबै संवैधानिक आयोगहरूमा ४५ पदाधिकारी खाली छन् ।
अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त छैनन् भने दुई सदस्य मात्र क्रियाशिल छन् । उता, वित्त आयोगमा अध्यक्ष मात्रै क्रियाशिल छन् । आयोगहरूमा पदाधिकारीहरू पूर्ण नहुँदा ती निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने कुरै भएन । वित्त आयोगको परिकल्पना भए पनि धेरै कामहरू अर्थ मन्त्रालय आफैंले गर्दै आएको छ । त्यसको असर प्रदेश र स्थानीय तहका स्रोत व्यवस्थापनमा समेत देखिँदै आएको छ ।
जनता, सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलले समेत प्रभावकारी रूपमा सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेको छ । जनता सरकारबाट निराश हुँदै गएका छन् । तर, सत्ता राजनीतिको रस्साकस्सीले मुलुक रसातलतर्फ उन्मुख हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारको हातखुट्टा बाँधेर काम गर भन्ने उर्दी जारी हुँदा काम प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
संविधानले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहेको संवैधानिक आयोगको परिकल्पना गरेको छ । र, बैठक बस्न कम्तीमा ५ जना उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, उपसभामुख लामो समयदेखि खाली छ । सभामुख र उपसभामुख फरक दलका हुनुपर्ने कारण सत्तारुढ दलले उपसभामुख चयनमा चासो दिएको छैन ।
उता, प्रतिपक्षी दलका नेताले समेत आयोगहरूमा सहमति गर्ने नाममा हलो अड्काउने काम भइरह्यो । संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा सभामुखले समेत सत्ता राजनीतिको छायाँ पार्ने गरी आफ्नो दायित्व बिर्सिँदा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धमा नयाँ रणनीति अपनाउनु पर्ने अवस्था आएको हो कि भन्ने भान हुन्छ ।
संवैधानिक परिषद्का बारेमा भएको संवैधानिक व्यवस्थामै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता मात्रै देखिएको छैन संविधानमा भएको संवैधानिक आयोगहरूका बारेमा गरिएको व्यवस्थाका बारेमा पनि पुनरावलोेकन गर्नुपर्ने देखिएको छ । संविधानमा आयोग रहने भनेर देखाउने तर, ती आयोगहरूले काम गर्न नपाउने हो भने राख्नुको पनि औचित्य छैन ।
सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठक पटक–पटक प्रभावित भएको भन्दै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश हतार गरी मंसिर ३० मा राष्ट्रपतिबाट जारी गर्न लगायो । अध्यादेश जारी गर्नुअघि मंसिर ३० गते बिहान पनि संवैधानिक परिषद् बैठक डाकिएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सहभागी भए पनि सभामुख नगएपछि सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
त्यसो त परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पहिलो पटक जारी भएको होइन । यसअघि वैशाखमा पनि संवैधानिक आयोगहरूलाई पूर्णता दिन भनी जारी गरिएको अध्यादेश राजनीतिक मिलापत्रमा गएर फिर्ता लिइएको थियो । फेरि पनि यसलाई राजनीतिक हतियार बनाइएको छ ।
सत्तारुढ दलभित्र लामो समयदेखि किचलो छ । दलभित्रको किचलो मिल्न सक्ने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन । सत्तारुढ दलमा अध्यादेश फिर्तासँगै संवैधानिक नियुुक्ति सहमतिको आधारमा गर्ने सहमतिले फेरि पनि संवैधानिक आयोगहरू खाली नै राख्ने प्रपञ्च रचिएको छ । संवैधानिक अंगहरू राम्रोसँग चल्न पाएनन् भने संविधानको मूल मर्म मात्र मर्दैन त्यसले राजनीतिक शक्तिको निकम्मापन पनि देखिनेछ ।
वर्तमान सरकार आएपछि भ्रष्टाचार झनै बढेको भनी राखिएको छ । सत्तारुढ दलकै विपक्षी खेमा र प्रतिपक्षी दलले भ्रष्टाचार बढेको भनेर आरोप लगाइरहँदा त्यसको अनुसन्धान गर्ने निकायलाई निकम्मा बनाउनुले सबैको सहमतिमा भ्रष्टाचार भइरहेको सन्देश जान्छ ।
संवैधानिक आयोगहरूलाई राजनीतिक दलले आफूअनुकूल चलाउने संयन्त्र बनाउँदा ती निकायप्रतिको सम्मान जनस्तरबाट खस्कँदै गएको मात्रै छैन राजनीतिक दलहरू पनि त्यसको सिकार हुने सम्भावना छन् । मौन रहेका जनताको कमजोरीलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो बहादुरी सम्झिए भने ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने छ ।
क्यापिटल बिजनेश म्यागजिनबाट
