काठमाडौं । परियोजना निर्माण सुरु गर्नुअघि पूर्वतयारीका काम नगरी ठेक्का लगाउँदा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तथा गौरवका आयोजनामा निर्माण समयमै सम्पन्न हुन नसकेको सांसदहरुले बताएका छन् ।
प्रतिनिlधसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा बिहीबार भएको छलफलमा बोल्ने सांसदहरुले पूर्वतयारी काम र साइट क्लियरेन्स नगरी ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति, आयोजनाको छनौट, मुआव्जा र वन समस्याका कारण आयोजना प्रभावित हुने गरेको बताएका हुन् ।
समिति सदस्य तथा सांसद यज्ञबहादुर सुनुवारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेकै समयमा नसकिने आयोजनाका रुपमा व्याख्या गरे ।
उनले पूर्वाधार मन्त्रालय वा सडक विभागका कर्मचारी आयोजना कार्यान्वयनमा फोकस हुनुभन्दा घण्टौ घाम तापेर बस्ने वा अफिसमा फेसबुक चलाएर बस्ने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए ।
उनले काम गर्ने कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्ने गरी बरु सार्वजनिक खरिद अध्यादेश ल्याउनुपर्ने माग गरे ।
उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांक(इआए), विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) लगायतका प्रकृयागत काममा पनि रकम चुहावट वा कमिसनको खेल हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताए ।
अर्का सांसद गणेश पहाडीले आयोजनाका पूर्वतयारीका काम पूरा नगरी ठेक्का लगाउँदा सवैजसो ठूला विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकी अलपत्र पर्ने गरेको बताए ।
उनले अन्तर निकायगत समन्वयन नहुनु पनि अर्को समस्या रहेको बताए । निर्माण व्यवसायीको व्यवसायिक क्षमता छ कि छैन, त्यसको मूल्यांकन र अनुगमन नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको उनको भनाई थियो ।
ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्री आपूर्तिमा हुने अवरोधका कारण पनि कतिपय आयोजनाका काम रोकिएको सांसद पहाडीको भनाइ थियो ।
सांसद अनिलकुमार झाले हुलाकी राजमार्ग वर्षौदेखि सुस्त रहेको बताउँदै सम्बन्धित देशले ठेक्का बन्द गर्ने कुरा आएकाले के गर्ने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने उनले बताए ।
सांसद बहादुरसिंह लामाले जग्गाको मुआव्जा दिएपनि बनको समस्या यथावत रहने भन्दै जहिले पनि एउटै समस्या दोहोरिरहँदा विकास आयोजनाले गति लिन नसकेको बताए ।
उनले सडक ऐन बनाएर भए पनि समयमै पूर्वाधार विकास आयोजना निर्माण समयमै सम्पन्न हुने वातावरण सिर्जना गर्न समितिसमक्ष आग्रह गरे ।
सांसद रंगमति शाहीले अझै पनि कर्णालीक्षेत्र सडक पूर्वाधार हिसावले पछि परेको बताइन् । व्यवस्थित सडक र पूर्वाधार नबन्दा कर्णालीमा अहिले पनि बिरामी, गर्भवती महिला तथा सर्वसाधारणले स्वास्थ्य उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता रहेको शाहीले बताइन् ।
समितिको कार्यक्रममा पूर्वाधार सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले मन्त्रालयले हालसम्म गरेको भौतिक प्रगति र वित्तिय प्रगतिबारे प्रस्तुतीकरण राखेका थिए ।
कार्यक्रममा पूर्वाधार तथा यातयाातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङ, राष्ट्रिय योजना अयोागका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल, सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्मालगायतका सरकारी कर्मचारीको उपस्थिति थियो ।
