भैरहवा । बुटवल–लुम्बिनी १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा ठेकेदारले चरम ढिलासुस्ती गरेको पाइएको छ । दुई वर्षअघि निर्माण सम्पन्न गरेर प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता गरे पनि हालसम्म निर्माण कार्य सकिएको छैन ।
प्रसारण लाइनको जिम्मा पाएको ठेकेदारले समयमा काम सम्पन्न नगर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योगी÷व्यवसायीलाई ठूलो असर परेको छ । दुई वर्षमा प्रसारण लाइन निर्माणका काम सक्ने गरी २०७३/०७४ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार २०७५/०७६ मा प्रसारण लाइनको काम सकेर प्राधिकरणलाई बुझाइसक्नुपर्ने थियो । तर, २०७७/०७८ को पनि आधा समय बितिसक्दासमेत ७० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भएको छैन ।
निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण कैयौं नयाँ उद्योगले लाइन पाउन सकेका छैनन् भने भइरहेको उद्योगले थप लाइन लिन सकेका छैनन् । भैरहवा औद्योगिक नगरीमा विकास हुँदै गरेको क्षेत्र हो । त्यहाँ नयाँ–नयाँ उद्योग खुल्नेक्रम बढिरहेको छ । तर, त्यही प्रसारण लाइन नबनेका कारण प्राधिकरणले कुनै पनि उद्योगलाई लाइन प्रदान गर्न सकेको छैन ।
बुटवल–लुम्बिनी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा त्यसक्षेत्रका उद्योगले बारम्बार गुणस्तरीय बिजुलीको समस्या भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य राजेशकुमार अग्रवालले बताए ।
अहिले पनि केही उद्योगले थप र नयाँ उद्योगले लाइन पाउनै नसकेको उनको भनाइ छ । ‘यो क्षेत्रको मुख्य समस्या विद्युत् वितरण प्रणाली निकै कमजोर छ । वर्षांै पुराना लाइन मर्मत भएका छैनन्, नयाँ प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन पनि कहिले बन्ने हो टुंगो छैन,’ उनले भने, ‘मजबुत र गुणस्तरीय बिजुली नहुँदा भैरहवा–लुम्बिनी खण्डमा नयाँ उद्योग आउन सकेनन् । जति आएका छन्, ती भैरहवा–परासी खण्ड छन् ।’
कोरोना महामारीका कारण अधिकांश उद्योग चल्न सकेनन् । बन्दाबन्दी (लकडाउन) खुकुलो बनेर अवस्था केही सहज भएर उद्योग चलाउन खोज्दा नियमित बिजुली नपाएको उद्योगी बताउँछन् ।
‘लामो समय कोभिडले उद्योग चलेनन्, केही सहज भएर उद्योग चलाउन खोज्यो लाइन बीच–बीचमा आउने÷जाने गर्छ । यसले एकातिर उद्योगलाई क्षति अर्कोतिर, उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था ल्याउँछ, पञ्चकन्या ग्रुपका डाइरेक्टर देवेन्द्र शर्माले भने, ‘अहिले पनि जेनेरेटर र ब्याकअपकै जोगाड गर्नुपरेको छ, त्यो पनि केही घण्टाका लागि ।’
औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना बोकेको भैरहवा र लुम्बिनी क्षेत्रमा यति ठूलो समस्या हुनुका पछाडि बुटवल–लुम्बिनी १३२ केभी प्रसारण लाइन नबन्नु नै हो ।
दुई वर्षमा बन्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ठेक्का सम्झौता भएको प्रसारण लाइन अहिलेसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । ठेकेदारले सामान्य समस्या देखाएर आयोजना निर्माण अवधि निरन्तर लम्ब्याइरहेको छ । दुई वर्षअघि सक्नुपर्ने आयोजना अहिले कोरोना महामारीको बहाना बनाइएको छ ।
‘सुरुमा बुटवलदेखि सिद्धार्थ राजमार्ग हुँदै लैजाने भनेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) सबै भइसकेको थियो । तर, सडकले नदिएका कारण ठेक्का एक वर्ष ढिला हुन पुगेको आयोजना प्रमुख हरि पाण्डेले बताए ।
सडक विभागले सुरक्षाका कारण देखाउँदै स्वीकृति नदिएपछि पुनः रुट परिवर्तन गर्दै तिनाउ नदीको छेउ किनारबाट लैजान सर्भे, ईआईए लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्दा अर्को एक वर्ष ढिला हुन पुगेको पाण्डेले बताए । एउटा लाइन बनाउन दुई वर्ष त्यत्तिकै खर्चिएको छ ।
अहिले कोरोनाको बहाना बनेको छ, आयोजना पक्षलाई । ‘दुई वर्ष ढिला भए पनि कामले ‘स्पीड’ लिन थाल्दा कोरोना सुरु भयो, लकडाउनकै बीचमा केही काम सुरु भएको थियो,’ उनले भने, ‘इन्डियाबाट सबै सामान नहेरिकन ल्याइँदैन, हेर्न जान सकिरहेका छैनौं । सामान आयो भने ३÷४ महिनामा बुटवल लुम्बिनी प्रसारण लाइनको काम पूरा हुन्छ ।’
आयोजनाअन्तर्गत बुटवल लुम्बिनी १३२ प्रसारण लाइन र सबस्टेसनका लागि १ अर्ब १९ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । जसअन्तर्गत मुआब्जा वितरण पनि सोही लागतअनुसार भएको थियो । प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको ठेक्का चिनिँया र नेपाली ठेकेदारले जेभीमा पाएका थिए । मुडभरी एण्ड जोशी निर्माण कम्पनीले प्रसारण लाइन बनाउने जिम्मा पाएको थियो ।
यता, सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का हाइटेन्सन स्वीच गेजले पाएको थियो । सो प्रसारण लाइनसँगै निर्माणाधीन मैनया सबस्टेसन पनि दुई वर्षमा सम्पन्न हुने गरी आव २०७४÷०७५ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यसको पनि समयसीमा नाघेको छ । तर, पनि प्राधिकरणले उक्त ठेकेदारलाई कुनै कानुनी कारबाही अघि बढाएको छैन ।
बरु प्राधिकरणले उल्टै निर्माणको अवधि सकिएर ४ महिना थपिएको म्याद पुस मसान्तसम्म सकिँदैछ । तर, सबस्टेसन बन्ने छाँटकाँट छैन । ६ महिना म्याद थप नभएसम्म आयोजना सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजना प्रमुख पाण्डेले बताए । उक्त प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदासम्म भैरहवा क्षेत्र वा रुपन्देही क्षेत्रमा क्वालिटीको बिजुली नहुने पाण्डेकै दाबी छ ।
लाइन बन्यो भने त्यो क्षेत्रका सिद्धार्थ नगरपालिका, तिलोत्तमा, मायादेवी, अमुवा क्षेत्र, भैरहवा क्षेत्रमा भोल्टेजको गुणस्तर र उद्योगले मागेजति बिजुली दिन सकिने आयोजना प्रमुख पाण्डेले बताए । गत वर्ष कोरोना कारण उद्योग नचल्दा लोडको त्यति समस्या देखिएन् । तर, अहिले लकडाउन खुकुलो भएसँगै उद्योग छिटफुट चल्न थालेपछि लोड पुग्ने अवस्था छैन ।
आयोजना पूरा नहुँदासम्म हिउँदपछि केही लोडसेडिङ पनि हुन सक्ने उनले बताए । ‘बुटवल–लुम्बिनी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन छिटो बनाउन सकेनौं भने केही लोडसेडिङ पनि हुन सक्ने अवस्था रहन्छ,’ उनले भने । अहिले भैरहवा र लुम्बिनी क्षेत्रमा दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योग छन् । खासगरी, सिमेन्ट, ग्रील, फलाम, चिनी, इँटा, आटा तथा मैदा र खाद्य उद्योगहरू त्यसक्षेत्रमा छन् ।
सरकारले गत २०७५ वैशाख ३१ गते औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको लोडसेडिङ औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको घोषणा गर्यो । उद्योग क्षेत्रलाई अब लोडसेडिङ हुँदैन र गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउने आश्वासन पनि दिलाइयो ।
तर, वर्षौं पुराना प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मर र नयाँ पूर्वाधार संरचना निर्माणमा ध्यान नजाँदा बुटवल–लुम्बिनी खण्डमा पर्ने उद्योगहरूले अहिले पनि अघोषित लोडसेडिङको मार खेप्नुपरेको छ ।
कमजोर प्रसारण लाइन र विद्युत् ओभरलोडका कारण पटक–पटक प्रणालीमा खराबी आउँदा त्यसक्षेत्रका उद्योगक्षेत्र प्रभावित बनेका हुन् । त्यतिमात्र होइन्, छिनछिनमा लाइन जाँदा उद्योगहरूलाई करोडौंको उपकरणीय क्षति हुन्छ । लाइन ट्रिपिङको समस्या दिनमा ३÷४ पटकमा झन्डै १५÷१६ घण्टासमेत लाइन अवरुद्ध हुने गरेको उद्योगीको गुनासो छ ।
औद्योगिक लोडसेडिङ अन्त्य भएको साढे दुई वर्ष हुँदा पनि त्यसक्षेत्रका उद्योगले एकातिर गुणस्तरीय बिजुली पाएका छैनन् भने अर्कोतिर मागेजति बिजुली पाउन सक्ने अवस्था छैन ।बिजुली आउने–जाने हुने भएकाले अधिकांश उद्योगले जेनेरेटर र ब्याकअपको प्रयोग गरिरहेका छन् ।
उद्योग चलिरहेको अवस्था झ्याप्प लाइन जाँदा उद्योगले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । बिजुली कति बेला जान्छ, न कुनै जानकारी दिइन्छ, न लाइन आउने कुराको ठेगान नै हुन्छ ।
के कारणले बिजुली अवरुद्ध भएको हो र, कतिबेला आउँछ भनेर सोध्दा विद्युत् कार्यालयका कर्मचारीले एकले अर्कोलाई देखाएर उम्किने गरेको अर्घाखाँची सिमेन्ट कम्पनीका डेपुटी जनरल म्यानेजर कृष्ण पाण्डेले बताए ।
‘लुम्बिनी फिडरको सबैभन्दा ठूला समस्या सुनुवाइ नै नहुने हो, के कारणले बिजुली गएको हो भनेर वितरण केन्द्रले हाम्रो कारणले होइन् भन्छ, अमुवामा सम्पर्क राख्दा समस्या छैन भन्ने जवाफ आउँछ । प्राधिकरणका कर्मचारीबीच एकआपसमा आलटाल गरिन्छ,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘कहिले दिनकै ३÷४ पटक लाइन गएर लामो समयसम्म बन्दैन ।’
वर्षांै पुराना प्रसारण लाइन मर्मत तथा स्तरोन्नति, ट्रान्सफर्म थप्ने र सबस्टेसन नबन्दा त्यसक्षेत्रमा अत्यधिक बिजुलीको ओभरलोड छ । जसका कारण, प्राविधिक रूपमा कहीँ कतै समस्या आउने बित्तिकै सम्पूर्ण प्रणालीमा खराबी आउने गर्छ ।
सिंगल फेजमार्फत औद्योगिक ग्राहक र गार्हस्थ्य वर्गलाई लाइन वितरण गरिएको छ । फलस्वरूप, कुनै एक ठाउँमा समस्या आउने बित्तिकै अरू वैकल्पिक माध्यमबाट बिजुली आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
मुख्यगरी, ओभरलोडका कारण सिद्धार्थ नगरपालिका आसपास, तिलोत्तमा, मायादेवी, अमुवा क्षेत्रलगायत भैरहवा र लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योगलाई ठूलो समस्या छ ।
विद्युत् गुणस्तर मजबुत नभएकै कारण भैरहवा–लुम्बिनी खण्डमा नयाँ उद्योग आउनै नसकेको उद्योगीसमेत रहेका अग्रवालले बताए ।
यता, जग्गा क्लियरेन्समा स्थानीय जनताको अवरोधको कारणले आयोजना ढिलो हुने गरेको र त्यसमा प्राधिकरणको पनि कमजोरी रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए । प्राधिकरणले त्यसलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने उनले बताए ।
निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्न खोज्दा प्राधिकरणकै कारण ढिला भएको भन्दै बहाना बनाउने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए । ‘सुरुमा लाइन बनाउन जग्गा क्लियर हुँदैन, ठेकेदारले त्यसैलाई बहाना देखाउँछ । उसले भनेको बेला हामीले जग्गा क्लियर गर्न सक्दैनौं । त्यसपछि निर्माण कम्पनीले पनि कमजोरी गर्न थाल्छ । त्यसपछि हामीले कारबाही गर्न खोज्दा, उसले उल्टै हाम्रै कारणले ढिलाइ भएको भनेर ‘एस्क्युज’ देखाउँछ,’ उनले भने, ‘यसमा हाम्रो पनि कमजोरी रहला तर, अरू निकायले सहजीकरण गर्नुपर्ने कुरा पनि छन् । ठेकेदार कम्पनीको पनि लापरबाही हुँदा आयोजना निर्माण समयमै पूरा हुँदैन् ।’
सुरुबाट नै ढिलाइ गरेर ठेकेदारले १५/२० प्रतिशत मात्र काम गरेको भए त्यसलाई हटाएर अर्को ठेक्का लगाउन सकिने तर, ५०÷६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनामा ठेक्का तोड्न सक्ने अवस्था नहुँदा पनि समस्या भएको उनले बताए ।
