काठमाडौं । चिनियाँ कम्पनीसँग क्षमता घटाएर तामाकोसी–३ जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्झौता गर्ने टीबीआई ग्रुपका अध्यक्ष भवन भट्टलाई सरोकार समितिले दोलखा प्रवेश गर्न नदिने भएको छ ।
दोलखामा रहेको प्रस्तावित तामोकोसी तेस्रोको क्षमता ६५० मेगाबाट घटाएर २०० मेगावाटमा बनाउने सम्झौता गरेपछि दोलखाका राजनीतिक दलहरु, नागरिक, जनप्रतिनिधि र स्थानीयहरुले निर्णय तत्काल नसच्याए प्रवेश गर्न नदिने चेतावनी दिएका हुन् । टीबीआई होल्डिङ्स र दुई चिनियाँ कम्पनी साङ्घाई इन्भेष्टिगेसन डिजाइन रिसर्च इन्ष्टिच्युट तथा युनायन इनर्जी इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपबीच आयोजना बनाउनका लागि एमओयू भएको छ ।
तामाकोसी–३ जलविद्युत् सरोकार समितिका अध्यक्ष शिवप्रसाद भण्डारीले सरकारले निर्णय नसच्याए कुनै पनि हालतमा आयोजनाको काम अगाडि बढाउन नदिने बताए । उनले विस्तृत इन्जिनियरिङ डीपीआर तयार भइसकेको आयोजना विभिन्न बहानामा क्षमता घटाएर गोप्यरुपमा सम्झौता गर्नुको भित्री रहस्यबारे प्रश्न गरेका छन् ।
नर्वेको एसएन पावरले पहिला आयोजनालाई ८८० मेगावाटमा डिजाइन गरेको थियो । कमजोर भूबनोटले आयोजनाको सुरुङ सानो बनाउनु पर्ने भन्दै पछि ६५० मेगावाटमा डिजाइन गरिएको हो । अध्यक्ष भण्डारीले २०७४ असोजभन्दा पछि भएका निर्णयहरु सच्याउन सरकासँग माग गरेका छन् ।
आयोजनामा भएको त्रुटि सच्चाउन ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग र कम्पनीलाई लिखित तथा मौखिक जानकारी गराउने बताउँदै जबरजस्ती २०० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइए अवरोध गर्ने र कुनै पनि हालतमा आयोजना बनाउन नदिने चेतावनी दिएका हुन् ।
नेकपाका अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेलले ६५० भन्दा माथिको क्षमतामा आयोजना बनाउन आउनेलाई पूर्णरुपमा स्वागत गर्ने र सहयोग गर्ने बताउँदै क्षमता घटाउनेलाई दोलखामा टेक्न नदिने बताए ।
भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख भरत केसीले तामाकोसी तेस्रोको क्षमता घटाएको मान्य नहुने बताउँदै ती कम्पनीलाई दोलखा प्रवेश गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
यसअघि शनिबार नेपाली काङ्ग्रेस दोलखाले प्रेश विज्ञप्ति जारी गर्दै २०० मेगावाटमा आयोजना निर्माण गर्न खोजिए कडा सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ । तामाकोसी आयोजना यसअघि नर्वेको एसएन पावर कम्पनीले ६५० मेगावाटमा बनाउन डीपीआर तयार गरेकोमा अध्यक्ष भट्टले आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनका लागि क्षमता घटाई लगानी बोर्डबाट ऊर्जा मन्त्रालयमा ल्याउन सफल भएका थिए । लगानी बोर्डबाट काम अघि बढाउन असहज भएपछि उनले राजनीतिक प्रभावमा आयोजनाको क्षमता घटाएर बोर्डबाट ऊर्जा मन्त्रालयमा ल्याएका हुन् ।
एनएन पावरले भारत निकासी प्रयोजनाका लागि आयोजना डिजाइन गरेको थियो । त्यसबेला भारतमा निकासीका लगि विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) नभएको र कम्पनी पनि आर्थिकरुपमा कमजोर भएपछि आयोजनाबाट फिर्ता भएको थियो । डीपीआरलगायत अन्य कामका लागि कम्पनीले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको थियो ।
