काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच विद्युत् पारवहनमा महत्त्वपूर्ण मानिएको रसुवागढी-चिलिमे-गल्छी प्रसारण लाइन आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)सम्बन्धी छलफलका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल आउने भएको छ ।
चिनियाँ प्राविधिक टोली साउन २६ मा नेपाल आउनेबारे औपचारिक जानकारी आएको आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले जानकारी दिए । चिनियाँ पक्षबाट आधिकारिक पत्र भने नआएको उनले बताए । ‘डीपीआरमाथि दुई देशीय छलफल गर्न साउन २६ मा चिनियाँ पक्ष आउने औपचारिक जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘औपचारिक पत्र छिट्टै आउँदैछ ।’ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन (प्रिफिजिबिलिटी) सम्पन्न भएको छ ।
प्रिफिजिबिलिटी सम्पन्न भई निकुञ्ज क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ । प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको केही भाग पर्छ । ईआईए अध्ययन गर्न वातावरण विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण इन्जिनियरिङ कम्पनीले प्रस्ताव माग गरेको आत्रेयले बताए । निकुञ्ज विभागले ईआईए स्वीकृत गरेपछि प्रस्ताव माग स्वीकृत गरिने छ ।
सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदा यो आयोजना निर्माणका लागि दुई देशबीच ट्रान्सपोर्टर पावर ग्रीड एग्रिमेन्ट भएको थियो ।
हाल चिलिमे आयोजनाअन्तर्गतका रसुवागढी, सान्जेन, रसुवा भोटेकोसी तथा तल्लो सान्जेन जलविद्युत् आयोजना निर्माणका चरणमा छन् । ती आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् त्रिशूली र चिलिमे करिडोरमा जोडिने छ । दुवै करिडोरमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका रुपमा गल्छी-रसुवागढी-केरुङ प्रसारण लाइनमा जोडिने छ ।
चीन र नेपाल सरकारबीच दुई पक्षीय छलफल गरेर प्रसारण लाइन निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रिया अगाडि बढाइने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले बताए । ‘प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब दुई देशबीच वार्ता गरी डीपीआरबारे छलफल गर्दैछौं ।’
सुरुमा सम्भाव्यता अध्धयन गर्दा गल्छीमा सबस्टेसन बनाउने भनिएको थियो । त्यसपछि गल्छीदेखि १२ किलोमिटर माथि रातमाटेमा सबस्टेसन बनाउने सहमति भएको छ । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहयोग कार्यक्रममा उक्त सबस्टेसन बनाइने भएपछि प्रसारण लाइनको दुरी घटेको छ । अब गल्छीदेखि केरुङ बोर्डरसम्म ७० किलोमिटरको हुने छ ।
दुई देशबीच सम्झौता प्रतिवेदन र पत्र लेनदेन भइरहेको गल्छी-रसुवागढी-केरुङ प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख आत्रेयले बताए । भारतसँग मात्र विद्युत् आयात गर्नुपर्ने विकल्पमा यो प्रसारण लाइनको आवश्यकता महसुस भएको थियो ।
चीनले सन् २०३० सम्म विश्वका सम्पूर्ण देशलाई प्रसारण लाइनमा जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न पनि गल्छी-रसुवागढी-केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु चीनको मुख्य प्राथमिकतामा छ ।
