काठमाडौं । नेपालमा रासायनिक मल काराखाना खोल्न झन्डै १९ करोड ५० लाख डलर (हालको मुद्रामा २२ अर्ब) रुपैयाँ पूँजीगत लगानी आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राजेन्द्र भारीको संयोजकत्वमा गठित रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनले बार्षिक ५ लाख मेट्रिक टन युरिया मल कारखाना खोल्न उक्त लगानी लाग्ने देखाएको हो ।
नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक र प्राविध हिसावले जलविद्युत्को प्रयोगबाट कार्बनरहित र लागत प्रभावी एमोनिया उत्पादन प्रविधिको गरी इलेक्ट्रोलाइजर र ह्यावर बोश्च विधिमार्फत मल कारखाना खोल्न सम्भव रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
प्राकृतिक ग्याँस हाइड्रोजन उत्पादनको लागत ७० प्रतिशत महंगो. हुने र कार्बन उत्सर्जन पनि बढी हुने हुँदा नेपालमा विद्युत्बाट उत्पादित एमोनियामा उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदनले औल्याएको छ । ‘हाइड्रोज उत्पादनको लागत ७० प्रतिशत महंगो पर्ने र ग्याँसको मुल्यमा भर पर्नुपर्ने देखिन्छ ।
साथै नेपालको सन्दर्भमा यो खर्च अझ महंगो हुने देखिन्छ । त्यस्तै, कार्बन उत्सर्जन पनि अधिक हुने । सोलार पिभीमा आधारीत युरिया उत्पादन पनि ब्ल्याक हाइड्रोजन रुटबाट हाइड्रोज उत्पादनको लागतभन्दा कम देखिएको । नेपालको सन्दर्भमा विद्युत्को प्रयो अझ सान्दर्भिक देखिन्छ । किनभने केही बर्षपछि नेपालमा विद्युत् उत्पादन हुनेछ । जुन सरप्लस हुनेछ र सस्तो पनि हुनेछ ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
जलविद्युत्बाट उत्पादित एमोनियामा शुन्य ग्रीन हाउस उत्सर्जन हुनेछ । इलेक्ट्रोलाइजर र ह्यावर वोश्च विधिको संयोजनलाई सोलिड स्टेट एमोनिया स्यन्थेसिस (एसएसएएस) विधिका रुपमा पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ । यो विधिमार्फत युरिया उत्पादन गर्दा बढी लागत प्रभावी र पूँजीगत लगानी पनि कमी लाग्ने अध्ययनको दाबी छ ।
उक्त विधिबाट ५ लाख टन युरिया मल उत्पादन गर्न ३ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन एमोनिया उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विधिबाट एकमदमै कम लागनमा जलविद्युत्बाट एमोनिया उत्पदन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एमोनिया उत्पादनका लागि ३०० मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्ने जनाइएको छ ।
‘नेपालमा जलविद्युत्को सरप्लस भएको र मुल्य घट्ने अवस्थामा इलेक्ट्रोलाइजर विधि अवलम्बन गर्न सकिने वा इलेक्ट्रोलाइसिस र हाबेर बोश्च(इबीएच) मा आधारीत प्रविधि प्रयोग गर्न सकिने छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । जलविद्युत्बाट एमोनिया उत्पादन गरी क्यानडा, चिलि, इजिप्ट , आइसल्यान्ड, भारत, नर्बे, पेरु र जिम्बाबे लागतयका देशले युरिया मल उत्पादन गरिसकेकाले नेपालमा पनि यो विधि प्रभावकारी रहेको जनाइएको छ ।
एसएसएएस विधिअनुसार, मल कारखाना खोल्न प्रयोग हुने मेसिन तथा प्रविधि हस्तान्तरण तथा विकास हुने चरणमा रहेकाले नेपालमा उक्त विधि अवलम्बन गर्न सकिने प्रतिवेदनले औल्याएको छ । उपयुक्त प्रविधिको छनौटका लागि अझ विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले दर्शाएको छ ।
यसअघि जापान अन्र्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाईका)ले गरेको मल कारखाना सम्वन्धी सम्भाव्यता अध्ययन र लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन समेत कार्यदलको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । लगानी बोर्डले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई हुबहु लागू गर्न नसकिने र त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
रासायनिक मलको राम्रो बजार भारत, प्राकृतिक ग्याँसका लागि पनि पूर्णरुपमा भारतमै निर्भर हुनुपर्ने ,अध्ययनका समयमा नेपालमा लोडसेडिङ हुँदा बिजुली उपलव्ध नहुनु, ग्रीन युरिया उत्पादनतर्फ धेरै देश जाँदै गरेको तथा नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास हुने अवस्थाका कारणले पनि लगानी बोर्डले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन हुबहु लागू गर्न नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जाइकाले सन १९८४ मा मल कारखाना सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उसले मल उत्पादनका लागि मुख्य स्रोत नाइट्रोज ग्याँसको उपलव्धतामा जोड दिएको थियो । प्रतिदिन २७५ मेट्रिक टन क्षमतामा युरिया मल उत्पादन हुने, ८६ मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्ने र कुल पूँजीगत लगानी १६ अर्ब लाग्ने जाईकाको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको थियो ।
त्यस्तै, सन् २०१६ लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनले युरिया प्लान्ट स्थापना गर्न सम्भावित स्थानहरु धनुषाको ढल्केबर, उदयपुरको जलजले र नवलपरासीको बर्दघाटमा करिव १६० हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने जनाएको थियो ।
प्राकृतिक ग्याँस, कोइला र जलविद्युत् मध्ये हालको प्रविधि, ऊर्जाको खपत र उत्पादनको लागतको हिसावले प्राकृतिक ग्याँस उपयुक्त देखिएको बोर्डको अध्ययनले देखाएको थियो । तर, त्यसका लागि भारतबाट ग्याँसको पाइपलाइनबाट ल्याउनुपर्ने र बिहारसम्म आइसकेको उल्लेख छ ।
बर्षमा ३३० दिन प्लान्ट सञ्चालन भएमा ७ लाख मेट्रिक टन मल उत्पादन हुने सक्ने र त्यसका लागि वाफ र ऊर्जाको प्लान्टबाट १६ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइ एमोनिया र युरिया उत्पादनलाई चाहिने ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको थियो ।
तत्कालीन कृषि सचिव राजेन्द्र भारीको संयोजकमा पाँच सदस्यीय रहेको रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल गत भदौ १९ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनाललाई बुझाइसकेको छ ।
कार्यदलकाे प्रतिवेदनपत्रः
