काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चिनियाँ जहाज व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाल वायुसेवा निगमलाई नै दिएसँगै उसले चार विकल्प अघि सारेको छ ।
निगमका महाप्रवन्धक डिमप्रकाश पौडेलले अघि सारेको विकल्पमा एभीआईसी इन्टरनेसनल होल्डिङ कर्पोरेसनलाई वाई १२ ई र एमए ६० जहाजको फेयर मार्केट भ्यालूका आधारमा जहाजहरू फिर्ता गरी व्यवस्थापन गर्ने, बिक्री गर्नका लागि टेण्डर प्रक्रियामा जाने, अन्य कम्पनीहरूलाई दिन सकिने र नयाँ जहाज खरिद गर्दा डाउन पेमेन्टको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ ।
यीमध्ये सरकारलाई कुनै एक विकल्प मन परेमा त्यहीअनुसार निगम अघि बढ्ने देखिएको छ । निगम सञ्चालक समितिले आफूसँग रहेको ५ वटा चिनियाँ जहाज सञ्चालन गर्दा वार्षिक सञ्चालन घाटा ५० करोड हुने कारण देखाउँदै गत साउन १५ गतेदेखि ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जहाज ग्राउन्डेड गर्ने निर्णयसहित आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निगमले पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेपछि पर्यटनले अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक राय लिन पत्र पठाएको थियो । पर्यटनले पठाएको पत्रमा जहाज सञ्चालन गर्न नसक्नुको कारण माग गर्दै अर्थले पत्र पठाएसँगै आवश्यक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निगमलाई नै दिएको हो ।
चीनबाट ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको जीटूजी सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौतामा ६ वटा चिनियाँ जहाज २०७१ वैशाखपछि विभिन्न समयमा नेपाल ल्याइका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले चीनको एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदानमा निगमका लागि किनिदिएको थियो ।
तीमध्ये एउटा वाई१२ई चैतमा नेपालगन्जमा दुर्घटनामा परेर उडान अयोग्य भइसकेको छ । हाल तीनवटा वाई १२ई र दुईवटा एमए ६० त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्डेड छ ।
६ वर्षयता ६ वटा चिनियाँ जहाज थपेर आन्तरिक बजारको डेढ प्रतिशत हिस्सालाई ३० प्रतिशत पुर्याउन योजना बनाउने निगमको सञ्चालक समितिले चिनियाँ जहाज सञ्चालन गर्दा आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ देखि ०७५÷७६ सम्ममा १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख रुपैयाँ सञ्चालन घाटा भएको निगमको ठहर छ ।
निगमले चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापनपछि आन्तरिक उडानका लागि जहाज खरिद गर्ने योजना अघि सारेको छ । ग्राउण्डेड रहेको सबै जहाज आन्तरिक उडानमा प्रयोग गरिँदै आएको थियो ।
अहिले २ वटा जहाजमार्फत आन्तरिक उडान भइरहेको छ । प्रभावकारी रूपमा आन्तरिक उडान गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको बेला निगमले नयाँ जहाज खरिदका लागि सरकारसँग पैसासमेत मागेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने भएकै जहाज राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै तत्कालै पैसा दिन नसक्ने जवाफ दिँदै आएको छ ।
त्यहि भएर पनि अहिले निगमका पदाधिकारीहरूलाई चिनियाँ जहाजलाई तत्कालै व्यवस्थापन गरी नयाँ जहाज खरिद गर्ने योजना बनाएको एक सदस्यले जानकारी दिए । हुनत,व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण ६७ करोड रुपैयाँ मूल्यांकन भएको वोईङ ७५७ जहाज कवाडीमा जाने अवस्था आएको छ ।
२०७६ फागुन भित्रै बिक्री गरिसक्नुपर्ने सो जहाज अहिलेसम्म बिक्री हुन नसक्दा कवाडीमा जाने अवस्था आइरहेको बेला फेरि चिनियाँ जहाजको अवस्था पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने चिन्तापनि थपिएको निगमका कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
सरकार र निगम सञ्चालक समितिले तत्कालै निर्णय लिन नसक्दा बोईङको हालत यो अवस्थामा आएको छ, एक अधिकारीले भने, कतै चिनियाँ जहाजको पनि त्यस्तै हुने हो कि’ ।
