संसारले सन् १९३० को सुुरुवातमा भोगेको ‘द ग्रेट डिप्रेसन’ पछिकै सबैभन्दा जटिल समयबाट अहिले हामी गुज्रिरहेका छौं । विश्व अर्थतन्त्र भारी संकुचनको संघारमा छ । विश्व व्यापार संगठनले यो साल अन्तर्राष्ट्रिय वस्तु व्यापारमा ३२ प्रतिशतसम्म गिरावट आउने अनुमान गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले ५३ लाखदेखि २ करोड ४७ मानिस बेरोजगार हुने उल्लेख गरेको छ ।
विश्वभर वैदेशिक लगानी (एफडीआई) सन् २०१९ वर्षमा १५४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर थियो भने २०२० मा त्यो करिब ४० प्रतिशतले खुम्चिएर १०० ट्रिलियन डलरमा झर्ने आँकलन छ ।
केही महिनाभित्रै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप मानिसहरूमा प्रयोग गर्ने स्थिति बन्यो भने सन् २०२२ पछिमात्रै विश्व अर्थतन्त्र पुरानो लयमा फर्कन सक्ने धेरैले अड्कल काटेका छन् ।
नेपालमा यो वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको आँकलन गरिएको थियो । अहिले त्यो २.३ प्रतिशतमा थामिने एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को पछिल्लो अनुमान छ । एडीबीले आगामी वर्ष २०२१ मा १.५ प्रतिशतमा रहने संकेत पनि दिएको छ । कोभिडको प्रकोप जति फैलिँदै जान्छ, अर्थतन्त्रको विस्तार त्यति नै खुम्चिँदै जानेछ ।
स्थिति जे भए पनि हामीले भनेजस्ता ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पहिले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान निकै बढाउनुपर्ने अवस्था थियो । मोटामोटी १० प्रतिशतको छेउछाउ । त्यो पूर्वशर्त पूरा गर्न असम्भव त होइन, तर संभावना निकै पातलो छ । यसका लागि औद्योगिक ‘आउटपुट’ बढोत्तरी हुनुपर्छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान सन् १९९५ तिर उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । झण्डै १० प्रतिशत पुगेको त्यो दर लगातार ओरालो लाग्दै ५ प्रतिशतको छेउछाउमा आइपुग्यो । र, त्यो बल्ल पुनः उठ्न थालेको थियो ।
पछिल्लो १० वर्षमा यसको वार्षिक वृद्धि ३.८ प्रतिशत रह्यो । यो अवस्थालाई सुधार गर्न अहिलेको ‘डिमान्ड सक र सप्लाइ सक’को अवस्थालाई पहिले सुधार्नु जरुरी छ । डिमान्ड सक भनेको बजारमा माग कम छ । उत्पादकको उद्योग जसोतसो चलेको छ । उद्योगले एक ब्याच, दुई ब्याच उत्पादन गर्न सक्छन् । उत्पादन भएको सामान बिक्री नभएपछि उत्पादकले धेरै दिनसम्म वस्तुको भण्डारण गरेर राख्न सक्दैन । यसबाट उद्योगमा नगदप्रवाहको समस्या खडा हुन्छ ।
उद्योगका लागि नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) भनेको रक्तसञ्चार हो । यसको चक्रले काम गर्नुपर्छ । तर, माग र आपूर्तिमा हुनु अवरोधले त्यो चक्र चल्न दिँदैन । बजारमा विस्तारै यस्तो समस्या सल्टिँदै गएको देखिए पनि पूर्णरूपमा काम गरेको छैन । अहिले उपभोक्तासँग रहेको पैसा खर्च गर्ने प्रवृत्ति धेरै हदसम्म रोकिएको छ । यस अवस्थाको मारमा परेका उद्योग क्यास प्mलोको ठूलो समस्यामा छन् । यसले समग्र चक्रिय प्रणालीलाई प्रभावित पारेको छ ।
अर्कोतर्फ संसारभर बहुसंख्यक मानिसले क्रमशः आयस्रोत गुमाउँदै गएको अवस्था छ । अर्थात् मानिसहरू झनै गरिब बन्दैछन् । यसले मानिसहरूको खर्च गर्ने प्रवृत्ति कम हुँदै जान्छ । परिणाम, समग्र उद्योगमा लगानी संकुचन आउने खतरा बढेको छ । यी सबै हुँदा पनि हामीकहाँ खुसीको खबर छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालमा २६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा त्यो बढेर ३८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कोभिड–१९ का बाबजुद यो उत्साह देखिनु निकै सुखद् पक्ष हो । यद्यपि, ०७४÷०७५ तिर यस्तो स्वीकृत विदेशी लगानी ५५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । हालसालै चालिएका नीतिगत एवम् प्रक्रियागत सुधार, राजनीतिक स्थिरता, पूर्वाधारमाथिको बढ्दो लगानी र संस्थागत सुधारका कारणले नेपालको लगानी वातावरण सुधार भएको देखिन्छ । कोभिड–१९ को संक्रमणबीच पनि यो वर्षको साउनदेखि असोजसम्म १९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ ।
तत्काल हेर्दा कोभिड–१९ ले वैदेशिक लगानीको पाटोमा प्रभाव पारेको देखिएन । तर, यो उत्साहलाई जोगाउन सक्छौं त ? आजको अहम सवाल यो हो । यसमा हुन्छ भन्ने भरपर्दो जवाफ अर्थतन्त्रले पूर्णरूपमा काम गरेको बेलामा दिन सकिन्छ । श्रम बजारमा हेर्ने हो भने अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गुमाउने समस्या बढी देखिएको छ । संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारमा पनि महामारीको प्रभाव परेको छ । यसमा पनि रोजगारी गुम्ने वा तलब कटौती हुने भएको छ ।
नेपालमा सबैखाले उद्योगको संख्या मोटामोटी ५ लाख जति छ । यसमा लघु, घरेलु, साना, मझौला र ठूला सबैखाले उद्योगहरू पर्छन् । यसमा १७–१८ लाख व्यक्ति प्रत्यक्ष रोजगार छन् । असंगठित क्षेत्रका समेत गणना गर्दा ७०–८० लाख व्यक्ति प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारीमा आबद्ध थिए । अहिले रोजगारको क्षेत्रमा धेरै असर परेको देखिन्छ । यसमा पनि निःसन्देह लघु, घरेलु र साना उद्योग बढी मारमा परेका छन् ।
विश्वभर नै सानो लगानीमा सञ्चालित लघु, घरेलु र साना उद्योग बढी मारमा परेका छन् । उनीहरू बजारमा सबैखाले गतिविधिमा अरूमा निर्भर हुन्छन् । एक्कासि नगदप्रवाह बन्द हुँदा उनीहरूले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनन् । बजारको बदलिँदो मागअनुसार आफ्ना रणनीति र योजना तुरुन्तै परिवर्तन गर्न पनि सक्दैनन् । साना उत्पादकले बजारको आनिबानी जान्न खोज्दाखोज्दै ढिला भइसक्छ । तर, ठूला र मझौला उद्योगको शक्ति बलियो हुन्छ । उनीहरू तुरुन्तातुरुन्तै बजार रणनीति बदल्न सक्षम हुन्छन् । बजारलाई मिहिन अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् । लगानी पनि धेरै पोर्टफोलियोमा गरिरहेका हुन्छन् । यही कारण प्रतिकूल समयमा साना उद्योगहरू बढी मर्कामा पर्छन् ।
विश्वमा हेर्दा, एक सर्भेले देखाएबमोजिम आधाभन्दा बढी ‘एसएमइज’हरू आम्दानी गुमाएर संकटमा छन् । यदि १ महिनाभित्र सहयोग नपाए एक तिहाइ एसएमइजहरू व्यवसायबाट बाहिरिने खतरामा छन् । त्यसैगरी, ५० प्रतिशत जति एसएमइजहरू सहयोग नपाए ३ महिनाभन्दा बढी नटिक्ने अवस्थामा छन् ।
अमेरिकामा गरिएको अध्ययनले देखाउँछ, ९० प्रतिशत एसएमइजले कठोर समयको सामना गरिरहेका छन् । २५ प्रतिशत जति केवल १ देखि २ महिनाको ‘क्यास रिजर्भ’मा धानिएका छन् । अन्यत्रभन्दा निकै राम्रो अवस्थामा रहेको चीनमा पनि एसएमइजहरूको ‘रिकभरि’ ठूला उद्योगभन्दा ढिलो देखिएको छ ।
नेपालमा अरू समयमा उद्योगको जडित उत्पादन क्षमताको प्रयोगदर ५७ प्रतिशत हुने गथ्र्याे । लकडाउनको समयमा २० देखि ३० प्रतिशतसम्ममा झर्याे । अहिले फेरि उठ्दै आइरहेको छ । त्यही भएर यो लकडाउन र निषेधाज्ञलाई हामीले अन्त्य पनि गर्नुपर्यो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक सर्भे हेर्र्ने हो भने लकडाउनको समयमा उद्योग व्यवसायहरू ४ प्रतिशत पूर्ण सञ्चालन भएको, ३५ प्रतिशत आशिंक सञ्चालनमा रहेको र ६१ प्रतिशत पूर्णरूपमा बन्दै भएको देखाउँछ । त्यसमा पनि साना उद्योगहरूको पूर्ण सञ्चालन ७.६ प्रतिशत मात्र देखियो । मझौला उद्योगको ५.६ प्रतिशत र ठूला उद्योगको ६.९ प्रतिशत मात्र देखियो ।
आंशिक रूपमा सञ्चालन भएको उद्योगहरूको अवस्था हेर्ने हो भने साना उद्योग २८.७ प्रतिशत, मझौला ५० प्रतिशत र ठूला ४४.८ प्रतिशत सञ्चालन भएको देखियो । साना उद्योग ६३.७ प्रतिशत, मझौला ४४.४ प्रतिशत र ठूला ४८.३ प्रतिशत पूर्ण बन्दै भएको देखाउँछ ।
हामीले ०७६÷०७७ मा उत्पादनमूलकको उद्योगहरूको वृद्धिदर ११.५ प्रतिशतमा हुने योजना लिएको थियौं । तर, कोभिडले माइनस २.३ प्रतिशतमा झारेको भन्ने विश्लेषण देखिँदै छ । त्यो भनेको हाम्रो लागि पक्कै शुभ समाचार होइन । अहिले यो खालको अवस्था देखिएको छ ।
हामीले १५ औं योजना जारी गर्दा सो योजना अवधिभर जीडीपीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको कुल योगदान ५.७ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेका थियौं । त्यो अहिले माइनस २.३ प्रतिशतमा झर्नाले असर गरिरहेको छ । यो अवस्थामा एउटा विश्लेषणको ‘प्रोजेक्सन’ देखाइरहेको छ । कोभिड–१९ को समस्या नटरुन्जेल तीनवटा भावी परिदृश्य (सिनारियो) देखिरहेका छौं ।
पहिलो, असार महिना यताको अवस्था जारी रह्यो भने उद्योगको जडित क्षमताको उपयोग ४० प्रतिशत रहला । त्यो अवस्थामा उद्योग क्षेत्रहरूको वृद्धिदर ५ प्रतिशत होला ।
दोस्रो, अवस्था यदि अहिलेको भन्दा पनि खराबतिर जाने अवस्था । त्यो भनेको लकडाउन चलेको जस्तो अवस्था हो । गत चैत–जेठको दौरानमा भैंm क्षमताको ‘युटिलाइजेसन’को रेट २० प्रतिशतमा सीमित होला । त्यो अवस्थामा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर सोभैm माइनस ५ प्रतिशतमा झर्ला ।
तेस्रो, हालको अवस्थामा क्रमिक सुधार हुँदै गएमा ‘इनकरेज्ड सिनारियो’ आउनेछ । यस अवस्थामा उद्योगहरूको क्षमताको उपयोग अवस्था कमसेकम ६० प्रतिशत पुग्ला । त्यतिबेला उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर १० प्रतिशत होला । यदि कोभिड–१९ को खोप आएमा वा कोभिड–१९ क्रमशः नियन्त्रणमा आई माग र आपूर्ति अवस्थामा सुधार आउँदा यो अवस्था सम्भव छ ।
अहिले जुन सुस्तता देखिएको छ, खोप आएपछि आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुनलाई समय लाग्दैन । तुरुन्तै ‘पिकअप’ लिनेछ । उद्योगीहरूले उपयुक्त समय पर्खेर बसेका छन् ।
सर्वसाधारणहरू पनि आफ्नो क्षमता उपयोग गर्न थाल्छन् । खर्च उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढाउनेछ । त्यसले माग बढाउँछ । आपूर्ति बढाउँछ । समग्रमा भन्दा अर्थतन्त्रलाई ‘रिभाइभ’ गर्दै लैजान्छ । बरु यत्तिखेर बजार सुस्तायो भनेर सुर्ताउनेभन्दा पनि हाम्रो तुलनात्मक लाभ भएको वस्तु वा सेवामा लगानी गरी उद्योग तयार गर्ने समय हो । यो अवधिलाई त्यसरी सही उपयोग गर्नुपर्छ ।
नयाँ ‘हटस्पट’ देखिएको ठाउँमा स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा गर्ने संभावना भए पनि हिजोको जस्तो देशैभरि लकडाउनको संभावना छैन । स्थानीय निषेधाज्ञाले अमूक स्थानीय बजार, कार्यालय, सेवामा असर पार्ने हो र पारेको छ । ती निकायबाट दिने सेवालाई रोकेको छ । यसले गर्दा लाग्ने दिन लामो भयो । त्यो भनेको उत्पादन, ढुवानी र वितरण लागत बढ्यो । लागत बढ्नु भनेको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई क्षति पुग्नु हो ।
कोभिड–१९ को संक्रमणका कारणले कहिलेकाहीँ कुनै अमुक उद्योग बन्द भइदेला । उ संचालनमा आउँदासम्म अरूले नै उसको बजार लिइसक्ला । यस्तो संभावना नहोला भन्न सकिन्न । यसले उद्योगको बजारको क्षति हुने, कतिपय उद्योगहरू बन्द होला ।
त्यस अवस्थामा श्रमिक कर्मचारीले रोजगारी गुमाउने अवस्था आउने भयो । यस्तो अवस्थामा उद्यमी मात्रै डुब्दैन, श्रमिक, बंैकिङ क्षेत्र, उपभोक्ताहरू पनि डुबिरहेको हुन्छ । अहिलेलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र लघु, घरेलु तथा साना उद्योग हो । यिनीहरू बढी मारमा परेका छन् । चीन जस्तो कोभिड–१९ को कम प्रभाव परेको मुलुकमा पनि ‘एसएमइजको रिकभरि’ समय ढिलो देखिएको विभिन्न अनुसन्धानले औंल्याएका छन् ।
कोभिडको ताप दौरान कैयन क्षेत्रलाई खराब असर पार्दा पनि केही क्षेत्रले माथि उकासिने राम्रो मौका पाएका छन् । कोभिड कालमै खाद्य वस्तु उत्पादन, औषधि उत्पादन गर्ने, ई– व्यापार गर्ने क्षेत्रहरूको उत्पादन र व्यापारमा ठूलो फडको मारेका छन् ।
हामीकहाँ हिजोसम्म उदासीन बसेका ठूला लगानीकर्ताहरू यस्ता क्षेत्रका उद्योगहरूमा आकर्षित भएका छन् । जस्तैः कृषि उत्पादन कहिल्यै नमर्ने उद्योग रहेछ भन्ठानेर व्यावसायिक खेती गर्नेको लर्को बढको छ । ई–कमर्स र ई–सेवातर्पm हवात्तै उपभोक्ता र विक्रेताहरूको संख्या बढेको छ । बजार विस्तार भएको छ ।
यसरी ट्रेडिङमा रमाएर बसेका कतिपयले यस्ता उद्योगहरूमा प्रवेश गरेका छन् । कतिपयले अन्य उद्योगमा लगानी गरेका छन् ।
सन् २०१७ तिर हाम्रो ई–कर्मसका लागि ‘रेडिनेस रिपोर्ट’ सम्बन्धी अध्ययन जेनेभाको यूएन अन्कटाडले गरेको थियो । त्यसले हामीमा कतिपय कमीकमजोरी र गति सुस्तता देखाएको थियो । अहिले एक्कासि त्यो अवस्थालाई चिरेर उपभोक्ता र व्यवसायीले धेरै काम गरेको देखिन्छ । माग र आपूर्तिमा धेरै काम भएको छ ।
त्यसैले ई–कमर्समा पनि तीव्र गति बढाएको छौं । अहिले संसारभरिको ग्लोबल व्यापार ई–कर्मसमातर्पm सर्दै गइरहेको छ । हामीकहाँ त्यसको बिस्तार दर कम थियो । तर, यो बीचमा समयले धेरै दबाब सिर्जना गर्यो । निकै तीव्र गतिमा रूपान्तरण भएका छौं ।
यी कुराहरू ‘सिल्भरलाइनिङ’को रूपमा देखिएको छ । आत्मनिर्भरतातर्फ अघि जाने सोच सबैमा पलाएको यसले देखाएको छ । कम्तीमा पनि आधारभूत वस्तुको उत्पादन आफैले गर्नु पर्दोरहेछ भन्ने सबैमा सचेतना बढेको छ । यसले कालान्तरमा अर्थतन्त्रमा राम्रो परिणाम ल्याउनेछ । किनभने त्योतर्फ लगानी यो बीचमा निकै राम्रो बढेर गएको छ ।
हामीले रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौं । बाहिरबाट आएका युवाहरूलाई लक्षित गरेर कार्यक्रमहरू बजेटमा समेत समेटेका छौं । उहाँहरूलाई बढीभन्दा बढी रोजगारमूलक तालिम दिने साथै आफैले उद्यमशीलता गर्ने खालको स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । कार्यस्थलमा आधारित तालिम र रोजगार यसको गतिलो उदाहरण हो ।
विभिन्न सीपमूलक तालिमहरू, मेड्पा जस्ता लघु उद्यम कार्यक्रमहरू प्राथमिकता साथ आएका छन् । सँगसँगै नवप्रद्र्धनसँग ‘स्टार्टअप’ गर्ने फर्मका लागि एकदमै सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरेको छ । यसले २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिनेछ । अब यी सबैको कार्यान्वयनमा जोड दिनुछ ।
उद्योगहरूमा कामदारको अभाव परेको छ । हाल अन्तर्राष्ट्रिय सीमा शिल भए तापनि उहाँहरूका लागि नेपालमा उपलव्ध नहुने प्राविधिक र कामदार बाहिरबाट ल्याउने बाटो खोलेका छौं ।
बजेटपश्चात् आएको मौद्रिक नीति २०७७ मा उद्योगीहरूले लिएका कर्जाहरूलाई पुनः तालिकीकरण गर्ने, ब्याज घटाउने, नगद प्रवाह बढाउनका लागि कोभिडको प्रभावको आधारमा सहुलियत रकम उपलव्ध गराउन छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने जस्तो अनेकन व्यवस्थाहरू गरेको छ ।
अहिले उद्योगीहरूले क्यास फ्लो बढाउन माग गरिरहेको अवस्था छ । प्राथमिकताको क्षेत्रहरूमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नेपर्ने र यसलाई सहजीकरण गर्न बैंक वित्तीय संस्थाले राख्नुपर्ने मौज्दात रेसियोलाई खुकुलो हुने गरी मौद्रिक नीतिले ल्याएको छ । त्यसमा वित्तीय संस्थाहरू पन्छिन पाउँदैनन् । वित्तीय संस्थाले राख्नुपर्ने न्यूनतम अनुपात घटाइएको हो । ताकि बजारमा बढी पैसा जान सकोस् । उद्योग÷उद्योगीहरूले सहजै बिना झन्झट कर्जा पाउन सकोेस् भन्ने अपेक्षा हो ।
उद्योगीहरूले डिमान्ड शुल्क महँगो भएकौ गुनासो गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयबाट डिमान्ड शुल्क छुट गर्ने भनिएको छ । यसलाई लागू गर्न पहल गरिएको छ । यी विवरणहरू केही प्रतिनिधिमूलक कुराहरू हुन् । त्यसैगरी अरू थप के गर्न सकिन्छ भनेर पहल गरिरहेका छौं ।
उद्योगी व्यवसायी, अर्थविद्हरूसँग छलफल गरिरहेका छौं । अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने, हाम्रो क्षमताले भ्याउन सक्ने अरू के गर्न सकिन्छ संभावना खोजिरहेका छौं ।
हाम्रो भविष्य आजका स्टार्टअपहरूमाथि निर्भर छ । पछिल्लो ४÷५ वर्षमा स्टार्टअपहरूको संख्या राम्रो बढिरहेको छ । उद्योग क्षेत्रका भोलिका उदाउँदा ताराहरू त्यहाँ हुर्किंदै छन् । तीमध्ये कतिपय विदेशबाट अध्ययन सकेर फर्केर आउनुभएको छ । राम्रा–राम्रा ब्राण्ड ल्याएका छन् ।
तिनीहरूले फर्केर फेरि विदेश जाने भए भने हाम्रो असफलता हुनेछ । त्यो डर पनि त्यहाँ गाँसिएको छ । त्यस्तो अवस्था आउन दिनु हुन्न । तर, पनि अहिलेको अवस्था मानव इतिहासकै ‘अनप्रिसिडेन्ट’ अवस्था हो । एउटा संस्था, मन्त्रालयले मात्र नभएर सबै समाजले नै यसको रिकभरिका लागि लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
सन् २०२१ देखि विश्वभरि नै आर्थिक पुनरुत्थान हुने आँकलन भइरहेको छ । यस रिकभरि अभियानमा मिडियाको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ । अहिलेको प्रश्न भनेको कसरी ‘लाइफ’ र लाइभ्लिहुड’लाई सन्तुलित ढंगले ‘ट्याकल’ गर्ने भन्ने हो ।
नेपालमा पनि आशावादिता बढेको छ । भ्याक्सिन पनि आउँछ, आर्थिक गतिविधिमा ठूलो उभार आउने आशा गरेका छांै । मानव सभ्यताले यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै ठूलठूला महामारी भोगेर खेपेर बाँचेर आएको हो । बरु त्यतिबेला विज्ञान जगत अहिलेको जति उन्नत थिएन । जे भए पनि दुर्भाग्यवस हाम्रो पुस्ताले नै अहिलेको पीडा भोग्नुपर्यो । यस अगाडि हाम्रा पूर्खाहरूले कति पटक यस्तो सास्ती भोग्नु पर्यो होला । त्यसलाई मनन गरेर आशावादितासाथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।
(सेजन स्मारिकाबाट)
