काठमाडौं । समस्याग्रस्त तथा रुग्ण अवस्थामा पुगेका जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान गर्न कार्यविधि बनाइने भएको छ । उद्योग क्षेत्रलाई मात्र रुग्ण भनेर किटान गरिएको अवस्थामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जलविद्युत् क्षेत्रलाई रुग्ण मान्ने गरी कार्यविधि बनाउन लागेको हो ।
रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाको समस्या समाधान गर्न सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रविणराज अर्यालको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको थियो ।
उक्त कमिटीले रुग्ण आयोजना हुन भनी पहिचान गर्नका लागि प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अहिले रुग्ण आयोजनाको पहिचान वा रुग्ण हुन भनेर घोषणा गर्न जलविद्युत् आयोजनाको सूची उद्योग मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
सरकारले रुग्ण हुन कि होइन् भनेर अध्ययन गर्न सञ्चार सचिवका संयोजकत्वमा कमिटीसमेत गठन गरेको छ । उक्त कमिटीले अध्ययनका क्रममा जलविद्युत् आयोजनालाई अहिलेसम्म रुग्ण भनी घोषणा नगरिएको र त्यस्तो व्यवस्था नभएको पाइएको छ ।
हाल रुग्ण अवस्थाका १३१ मेगावाट क्षमता ३६ वटा साना जलविद्युत् आयोजना रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इपान) ले जनाएको छ । निजी क्षेत्रको कमजोर व्यवस्थापनका कारण जलविद्युत् आयोजनाले सञ्चालन खर्च, बैंकको ब्याज तिर्न नसक्दा रुग्ण अवस्थामा पुगेका हुन् ।
प्रक्षेपण गरिएको भन्दा कम बिजुली उत्पादन हुँदा आम्दानीमा गिरावट आई बैंकको ब्याज, ऋण र सञ्चालन खर्च जुटाउन नसक्दा ती आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुगेका हुन् ।
ती आयोजनाहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै लगानीकर्ताको झन्डै १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ डुब्ने अवस्था रहेको रुग्ण जलविद्युत् आयोजना समन्वय समितिका संयोजक इन्जिनियर सूर्य अधिकारीले बताए ।
उनले जलविद्युत् आयोजना रुग्ण भएको कारणले प्रवद्र्धकले झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गरेर जेनतेन चलाइरहेको उनले जानकारी दिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयले त्यस्ता जलविद्युत् आयोजनालाई रुग्ण हुन भनी पहिचान र घोषणा गर्न उद्योग मन्त्रालय पठाइएको थियो ।
उद्योगलाई मात्रै रुग्ण मानिने र अहिलेसम्म जलविद्युतलाई रुग्ण मानिने भनेर कहीँ कतै उल्लेख नभएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल(इपान)का उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिए ।
‘जलविद्युतलाई रुग्ण घोषणा गर्ने भने पनि उद्योग क्षेत्र मात्रै मानिने रहेछ । ३ वर्षदेखि नचलेका, साँवा ब्याज तिर्न नसकेका उद्योग मात्र रुग्ण हुने भन्ने नीतिमा उल्लेख रहेछ’ उनले भने, ‘तर, जलविद्युत् रुग्ण हुने भनेर कहीँ कतै पनि रहेनछ । जलविद्युत् आयोजना रुग्ण हुन्छन् भन्ने कुरा पहिले नै सोचिएको रहेनछ ।’
जलविद्युत् क्षेत्र पनि रुग्ण हुन्छ भनेर अब बल्ल कार्यविधि बनाउने तरखरमा सरकार रहेको उनले बताए । अहिले नै रुग्ण पहिचान हुन नसकेको जलविद्युत् आयोजनालाई गठित समितिले समस्या समाधानका लागि सिफारिस गर्ने भएको छ ।
आयोजना अघि बढाउने अवधिमा ८/९ प्रतिशत बैंकको ब्याज हुने मूल्यांकन गरे पनि पछि बढेर बैंकको ब्याज १४/१५ प्रतिशत पुग्दा निर्माणाधीन आयोजनालाई अर्बांैं रुपैयाँ घाटा हुने आएको प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् । अधिकांश आयोजनाले सञ्चालन खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन ।
लगानीकर्ताले चर्को ब्याजदरमा बैंकसँग ऋण लिएर जलविद्युत् आयोजनामा लगाएको अर्बौं लगानी डुब्ने स्थिति भएको दाबी गरेका छन् ।
पछिल्लो पटक विभिन्न समय र कालखण्ड झेल्दै पूरा हुन नसकी रुग्ण बनेका भन्दै ३६ वटा साना जलविद्युत् आयोजनाले सरकारसँग हारगुहार गर्दै आएका थिए ।
विगतमा सरकारसँग क्षतिपूर्ति र राहतका लागि हारगुहार गर्दै आएका रुग्ण भनिएका जलविद्युत् आयोजनाको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
अहिले रुग्ण अवस्थाका जलविद्युत् आयोजना हकमा के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उपाध्यक्ष कार्की भने, ‘उक्त कमिटीले रुग्ण मानिएका जलविद्युत् आयोजनालाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा २ वर्षसम्मका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न सक्छ । त्यसका लागि उद्योगमन्त्री, सचिव र कमिटीका सदस्य सबै सकारात्मक छन् ।’
त्यस्तै, थप पेनाल्टी, छुट दिने लगायतका विषयमा सकारात्मक कुरा उठेको उनले बताए । उनका अनुसार, रुग्ण जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको समस्या पुसभित्रै समाधान हुनेछ ।
