स्वास्थ्य, सामाजिक संरचना र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बहुआयामिक समस्या नेपालीहरूले पहिलो पटक सामना गर्नु परेको छ । मूलतः स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउने कोरोना भाइरसले पूरै विश्वलाई नै केही समय ठप्प पार्याे । हामी पनि यसबाट अछुतो रहन सकेनौं । दुई पटक गरी करिब ४ महिनाको बन्दाबन्दीपछि हामी बल्लतल्ल तंग्रिने प्रयास गरिरहेका छौं ।
केही व्यवसाय चलेका छन् । केही बन्द नै छन् । केही सुधारको आशा गरेर बसिरहेका छन् । निजी क्षेत्रले निर्वाध रूपमा काम गर्न नसकेपछि उत्पादनमा ठूलो कमी आएको छ । मुलुकमा दैनिक करिब १० अर्ब रुपैयाँको उत्पादन हुने आंकलन छ । बन्दाबन्दीको समयमा त १० अर्बको करिब ३० प्रतिशत हाराहारीमात्रै उत्पादन भयो ।
विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतका संस्थाहरूले गत आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा १ प्रतिशत हाराहारी मात्र आर्थिक वृद्धि हुने आंकलन गरिरहेका छन् । तथ्यांकहरू थपिँदै जाँदा यी आँकलन पनि संशोधन भइरहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आधारित भनेर सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारअनुसार पनि गत वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको भनिएको छ । हाम्रो बुझाइमा पनि गत वर्ष अर्थतन्त्र एक प्रतिशत हाराहारी मात्रै विस्तार भएको हुनुपर्छ ।
चालू आर्थिक वर्ष पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । बन्दाबन्दीको अवस्था नभए पनि निर्वाध रूपमा आवतजावत र ढुवानी हुन सकिरहेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू करिब–करिब बन्द हुँदा निर्यात व्यापारमा पनि ठूलो प्रभाव परेको छ । देशभित्र पनि आधारभूत आवश्यकता बाहेकका सामानको माग अत्यन्त न्यून छ । आवश्यकता पनि यो महामारीले फेरिएका छन् ।
जस्तो कि अनलाइन कारोबार र अन्य गतिविधि बढेसँगै मोबाइल, कम्प्युटर वा ल्यापटप अब आधारभूत आवश्यकतामा परेका छन् । भीडभाडमा जान समस्या हुन थालेपछि मोटरसाइकल स्कुटर जस्ता सवारी साधन सर्वसाधारणले पहिलेभन्दा बढी ऋण काडेर पनि किन्न थालेका छन् जुन अब आधारभूत आवश्यकताको श्रेणीमा पर्न थालेका छन् । यसबाहेक खाद्यान्न र अन्य केही आवश्यकता बाहेक अन्यको कारोबारमा ठूलो गिरावट आएको छ ।
कोभिड–१९ को कहर, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न गरिएको बन्दाबन्दीले हाम्रो जीवनको लय फेरिएको छ, स्वास्थ्य जटिलता बढेको छ, आय आर्जनका अवसर घटेका छन्, उद्यम व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । अर्थतन्त्रमा करिब २३ प्रतिशत योगदान दिने र झण्डै २० लाखलाई रोजगारी दिइरहेका साना तथा मझौला उद्यमी अहिले निक्कै आक्रान्त भएका छन् । १÷२ हजार रुपैयाँ दिएर उनीहरूले श्रमिकलाई गुजारा चलाउन सहयोग गरेका छन् । तर, समय लम्बिदै जाँदा त्यो पनि कठिन हुँदैछ ।
सरकारले चैत महिनाको घरभाडा मिनाहाको घोषणा गरे पनि त्यो ज्यालादारी मजदुर लक्षित थियो । तर, न मजदुर न उद्यमी कसैले पनि छुट पाउन सकेनन् । यस्तै खाले सरकारले आदेश दिएका तर कार्यान्वयन नभएका धेरै उदाहरण छन् । मौद्रिक नीतिमा व्यवसाय निरन्तरताका लागि दिने भनिएको कर्जाको कार्यविधि चार महिनापछि बल्ल आएको छ । अब यसअनुसार छिटो छरितो रूपमा कर्जा पाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्न सकिँदैन ।
कृषकले फलाएका उत्पादनहरू खेर गएका छन् जसले उत्पादन अवधि पर सार्ने वा भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता पनि नभएकालाई दोहोरो मार परेको छ । स्थानीय तहमा भण्डारको व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
निजी क्षेत्रले काम गर्न नपाउँदा सरकारी स्रोतमा पनि ठूलो चाप परेको छ । गत वर्ष अपेक्षा गरिए अनुरूप राजश्व संकलन हुन सकेन । दोस्रो पटकको संशोधित लक्ष्यमात्रै पूरा गर्न सरकार सक्षम भयो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि राजश्व र सरकारी खर्च हेर्ने हो भने राजश्वभन्दा खर्च बढी छ ।
सकारात्मक पक्ष हाम्रो वाह्य क्षेत्र भने हालसम्म सकारात्मक नै छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह गत वर्षभन्दा बढी छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती उच्च छ भने व्यापार घाटामा पनि केही कमी आएको छ । तर, यो अस्थायी हो । व्यापार सहज हुने बित्तिकै व्यापार घाटा चुलिन थालिहाल्नेछ । किनभने निर्यातजन्य उत्पादन मुलुकमा सीमित मात्रै छ । त्यसैले अबका हाम्रा नीतिहरू कोभिड–१९ को प्रभाव न्यून गर्नुका साथै उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ ।
अबको बाटो
यूएनस्क्यापको एक अध्ययनले नेपालमा कुल अर्थतन्त्रको ९ प्रतिशत कोभिड–१९ र बन्दाबन्दीको प्रभावबाट बाहिरिन खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । हालको करिब ३७ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा यो रकम करिब ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ ।
उक्त अध्ययनले आर्थिक पुनरुउत्थानमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.५, सामाजिक सुरक्षामा ४ र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा १.५ प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । महामारीले सामाजिक सेवाको क्षेत्र जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रलाई खल्बलाइ दिएको छ ।
यसले सर्वसाधारण, निजी क्षेत्रमात्र नभई सरकारको आम्दानी र खर्च पनि निक्कै जोखिममा छ । यो संकटले आधारभूत सेवाहरू जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि उद्यम र रोजगारीको अवस्थाबारे आम बहस सिर्जना गरेको मात्र नभई हाम्रो निरीहतालाई पनि प्रदर्शित गरिएको छ ।
सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य हो । कोभिड–१९ संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालका शय्याहरू भरिएका छन् । नेपाल विश्वमै कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार अवस्था भएको मुलुक हो । प्रतिहजार जनसंख्यामा नेपालमा अस्पतालको शय्या ०.३० छ । जबकि दक्षिण एसियाको १.१४ छ भने विश्वको २.७ छ । विकसित मुलुक ओइसिडीको ४ भन्दा बढी छ । चिकित्सकको संख्या नेपालमा प्रतिहजारमा ०.६७ छ । दक्षिण एसियाको ०.७४ र विश्वको १.४५ छ ।
विश्व औसतमा कुल बजेटको ५.८ प्रतिशत स्वास्थ्यमा खर्च हुने गरेकोमा नेपालमा एक प्रतिशत छ । यो दक्षिण एसियाली औसतको तुलनामा भने बढी हो । तर, भुटान, माल्दिभ्स र श्रीलंकाभन्दा कम हो । त्यसैले तत्कालका लागि संक्रमण रोकथाम र भविष्यमा आइपर्ने यस्तै स्वास्थ्य जटिलतालाई कम गर्ने कार्ययोजनामा काम गर्नुपर्छ ।
कृषिको पुनर्संरचना अर्को आवश्यकता हो । पछिल्लो दशकमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत मात्र रह्यो । सन् २००८ मा ७४ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित रहेकोमा सन् २०१८ मा ६० प्रतिशत आश्रित छन् । यसले कृषिभन्दा अन्यत्रका क्षेत्रले खासै ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको देखाउँदैन । मूलतः कृषिबाट पलायन भएको जनसंख्यामा विदेशमा रोजगारीमा गएको र आप्mनो परिवारलाई नजिकको सहरमा बसाईसराइ गर्ने बढी पर्छन् । खाद्यान्न बालीको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.२२ छ । जुन दक्षिण एसियामा न्यूनमध्ये पर्छ । उत्पादकत्व उच्च भएका औद्योगिक र नगदे बालीको विस्तार गर्न सकिएको छैन ।
परम्परागत कृषि प्रणाली, सरकारी अनुदान बढाउने विधि, सहुलियतपूर्ण ब्याज दिने प्रक्रिया, प्रधानमन्त्री कृषि योजना जस्ता कार्यक्रमले सकारात्मक नतिजा दिन सकेको छैन । अझ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजनाबारे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत प्रश्न उठाइएको छ । त्यसैले नयाँ ढंगबाट छलफल गरेर निजी क्षेत्र, सहकारी र सरकार समेतको भूमिका प्रष्ट गरी पुनर्संरचना आवश्यक छ ।
साना तथा मझौला उद्यमी सधैं प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यस्ता उद्यमीको शीतल छहारी हुनुपर्छ भनेर म काम गरिरहेको छु । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले बन्दाबन्दीे अवधिमा ९६.७ प्रतिशत उद्योग व्यवसायको कारोबार उत्पादन सामान्य अवस्थाको तुलनामा औसतमा ७३.८ प्रतिशत घटेको छ । केन्द्रीय बैंककै सर्वेक्षणले ७० प्रतिशत उद्योग व्यवसायले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ऋण सहुलियत नपाएको पनि देखाएको छ । यसले साना तथा मझौला उद्यम बढी प्रभावित भएका छन् । पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायी त अझ बढी प्रभावित भइरहनेछन् ।
मौद्रिक नीतिले ब्याज तिर्ने समय बढाउनुका साथै पुनर्कर्जामा दिएको सहुलियतले राहतको आँकलन गरिएको छ । पुनर्कर्जा विधि सरल र तत्काल उपलब्ध हुनुपर्छ । यसमा हुने बिलम्बले धेरै साना मझौला उद्यम विस्थपित भइसकेका हुनेछन् ।
मौद्रिक नीतिमार्पmत पुनर्कर्जा कोषको रकम बढाएर १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने ५० अर्ब रुपैयाँ बरारबरको छुट्टै कोष स्थापना गर्ने भनिएको छ । पुनर्कर्जा कोषलाई २ खर्ब रुपैयाँ पु¥याउनु आवश्यक छ । यसको कर्जा अवधि ३ वर्ष पु¥याउनुपर्छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण विषय साना तथा मझौला उद्यमीले यो रकम सहजै पाउन सकून् भन्ने हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छ ।
सबै क्षेत्रका साना तथा मझौला उद्यमी लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । कर्मचारीको तलब, घरभाडा र बैंकको किस्ता जस्ता स्थिर खर्चका कारण उनीहरूको समस्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा यी साना र मझौला उद्यमीको बैंकको ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट दिइनुपर्छ ।
अब तीव्र औद्योगीकरण नगरी मन्दीबाट बाहिर आउन कठिन छ । उद्योगहरूलाई राहत स्वरुप विद्युत् महसुलमा २० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने माग हामीले राख्दै आएका छांै । यसले उत्पादन लागत घटन गई आयात प्रतिस्थापनमात्र नभई निर्यात बढने सम्भावना पनि छ । यसअघिको विद्युत् डिमाण्ड शुल्कमा दिइएको छुटले केही राहत दिएको छ । परिस्थिति सहज नहुन्जेलसम्म ५०० किलोवाटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई आगामी दिनमा पनि डिमान्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइनुपर्छ ।
कर्मचारीको तलब, घरभाडा ब्याज व्यवसायका स्थिर खर्च हुने तर कारोबार नभएको अवस्थामा धान्न कठिन हुने गरेको छ । कर्मचारीहरूको आम्दानी खोसेर हामी उनीहरूको परिवारलाई मर्कामा पार्न पनि चाहँदैनां । यस्तो अवस्थामा हामी खर्चको बाँडफाँडका लागि सरकारसँग आग्रह गर्न खोजिरहेका छां । सरकारले कर्मचारीहरूको ज्यालाको ३३ प्रतिशत रकम बेहोरिदेओस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।
नयाँ उद्योग वा अन्य परियोजना सञ्चालनका लागि अनुमति लिन निक्कै कठिन हुने गरेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका विषयमा महिना लाग्ने गरेको छ । कसैले लगानी गर्न चाहन्छ भने एक वा बढीमा दुई महिनाभित्रै अनुमति दिने गरी सहज व्यवस्था नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
कोभिड–१९ को प्रभाव अझै केही समय रहन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमार्पmत कारोबार गर्न नेपाली युवाहरू पनि तम्सिएका छन् । ई–कमर्स अर्थात प्रविधिको प्रयोगमार्पmत हुने कारोबार र भुक्तानीलाई सहज बनाउन नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो देखिन्छ ।
समग्रमा निजी क्षेत्रप्रतिको नजरिया नै परिवर्तन हुनु जरुरी छ । सरकार र आम समाजबाट निजी क्षेत्रले सम्मान पाउन निजी क्षेत्र आपैmं पनि आचार संहितामा बस्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा कम्तीमा ६० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको छ । राजश्वमा करिब ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको उपक्रमबाट योगदान पुगिरहेको छ । निजी क्षेत्र सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता पनि हो । कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमण र यसलाई रोक्न गरिएको बन्दाबन्दीले समस्यासँगै हाम्रो धरातल पनि देखाइदिएको छ । सबैतिर सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस हुनु भनेको एक कदम अगाडि बढने र भविष्यमा आइपर्ने समस्या एकजुट भएर लड्ने साहस जुटाउनु पनि हो ।
मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा अध्यक्षको पदभार सम्हालेपछि विभिन्न क्षेत्रमा सुधारको पहल गर्नुपर्छ भनेर कार्ययोजना (भिजन पेपर) तयार पारिरहेको छु । यो अब छिट्टै तयार हुनेछ । यसमा तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रणनीतिका योजनाहरू समेटिएका छन् । यो तयार भएपछि सरकारसँग पनि समन्वय गरि आगामी दिनको कार्यदिशा तयार पारिनेछ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर, वार्षिक ४ लाखलाई रोजगारी, व्यापार घाटा न्युनिकरण गरि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।
विश्वभर नै कोभिड–१९ को खोपमा भइरहेको अभूतपुर्व विकासले खुसियाली ल्याएको छ । आशा छ सरकारले पनि चाँडै नेपालमा यी खोप सहज रुपमा उपलब्ध हुने वातावरण निर्माण गर्नेछ । अर्थतन्त्र सुधारका अन्य प्रयास पनि हामी सरकारसँगको सहकार्यमा गर्नेछौ । सरकार निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालासँगको सहकार्य र समन्वयमा हामी छिट्टै यो संकटबाट बाहिर निस्किने छाैं ।
सेजन स्मारिकाबाट
