काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिने डरले प्रस्तावित ६४० मेगाावटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) चिनियाँ कम्पनीलाई दिन आँट गरेका छैनन् । यसले प्रस्तावित ६५० मेगावाटको तल्लो अरुण आयोजनामा अन्योल बढेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एआईडीसीएल) लाई तल्लो अरुणमा लगानी जुटाएर बनाउने जिम्मेवारी दिएको थियो । मन्त्रालयबाट अनुमति पाएपछि एचआईडीसीएलले पावर चाइना कर्पोरेसनसँगको साझेदारीमा तल्लो अरुण आयोजना बनाउन गत पुसको अन्तिम साता अर्थात् जनवरी १४ मा समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरेको थियो । पावर चाइनको ८० र २० प्रतिशत एचआईडीसीएलको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ ।
पावर चाइनासँग एमओयू भएपछि स्वीकृतिका लागि एचआईडीसीएलले लगानी बोर्डमा पेश गरेको थियो । बोर्डका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली हुन । । पावर चाइना र एचआईडीसीएलबीच भएको एमओयूको सूचना भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसम्म पुगेपछि हलचल भएको थियो । भारतीय पक्षले आयोजना आफूले बनाउने दाबी गरेपछि लगानी बोर्ड पछि हटेको स्रोतको भनाइ छ । लगानी बोर्डमा पठाएको लामो समय बितिसक्दा पनि आयोजनाको विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन ।
सोभन्दा माथि ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना भारतीय लगानीमा एसजेबीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ । भारतले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग नयाँ दिल्लीमा भएको भेटमा भारतीय विद्युत् राज्यमन्त्री राजकुमार सिंहले आयोजना ९०० सय मेगावाटको अरुण तेस्रोकै मोडलमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यस विषयमा नेपालले निर्णय भने गरेको छैन । पावर चाइनालाई अरुण तेस्रो दिने वा नदिने भन्ने विषयमा लगानी बोर्डले निर्णय गर्न नसकेपछि एमओयू अन्योलमा परेको हो । प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन आँट गर्न नसकेपछि प्रक्रिया अवरुद्ध भएको लगानी बोर्ड स्रोतले बतायो । भारतबाट दबाब आएपछि प्रधानमन्त्री चिनियाँ कम्पनीलाई दिने पक्षमा नदेखिएको र निर्णय पनि गर्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
भारतमा समेत हल्ल्ला भएपछि बोर्डका उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छविराज पोखरेललाई बोलाएर जानकारी लिएका थिए । लाइसेन्स पाएमा पावर चाइनाले तत्काल आयोजनाको काम सुरु गर्ने जानकारी सरकारलाई गराएको छ । कार्ययोजनाअनुसार काम नगरे जरिवानासमेत तिर्न पावर चाइना तयार रहेको बुझिएको छ ।
आयोजना बनाउन १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये ३८ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी (इक्विटी) र बाँकी ऋण लगानी हुनेछ । एचआईडीसीएलले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी पावर चाइनको लगानी हुनेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरी लगानी जुटाउने तथा निर्माणको जिम्मेवारी एचआईडीसीएललाई दिएको हो । एमओयूअनुसार पावर चाइनाले आयोजनाको अध्ययन अघि बढाएको छ । पावर चाइनाले आयोजनामा लगानी गर्न सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्ने एमओयूमा उल्लेख छ । तल्लो अरुण आयोजना अरुण तेस्रोको विद्युत् गृहभन्दा तल पर्छ । अरुण तेस्रो आयोजना अत्यधिक विद्युत्को माग हुने सुक्खा मौसममा पनि दैनिक ६ घण्टा पानी जम्मा गरेर विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने अर्धजलाशय (पिकिङ रन अफ रिभर) आयोजना हो । सङ्खुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनाको करिब १५ किलिमिटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
सुरुमा ४०० मेगाावाट थियो । अहिले क्षमता बढाएर ६४० मेगावाटमा निर्माण गर्ने तायारी भइरहेको उनले सुनाए । ब्राजिलको ब्रास पावरले एक वर्षसम्म आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेपछि मन्त्रालयले लिएर बास्केटमा राखेको थियो ।
राष्ट्रिय विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडबाट अघि बढेका सबै ठूला आयोजनामा लगानी जुटाउने जिम्मा एचआईडीसीएलले पाएको छ । यस्तै राष्ट्रिय प्रसारण कम्पनी लिमिटेडमार्फत बन्ने प्रसारणलाइनका लागि लगानी जुटाउने जिम्मा एचआईडीसीएलको छ ।
