गत साता बिहीबार मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा ‘व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, सेयरधितो कर्जा तथा रियलस्टेट कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था राखेपछि सेयर लगानीकर्ताहरुमा एक प्रकारको अन्योलता छाएको छ ।
सेयर बजारका विषयमा केन्द्रीय बैंकले लिने कर्जा नीतिले बजारलाई अवश्य पनि चलायमान बनाउँछ नै ।
त्यसैले अब मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा केन्द्रीय बैंकले कस्तो लिनेछ भन्ने कुराले केही दिनको सेयर कारोबार प्रभावित हुने सम्भावना छ । कतै विभिन्न उल्झनहरु देखाएर वा सेयर मार्जिन कर्जाको औसत मूल्यांकन विधिलाई कसेर कर्जा प्राप्त गर्न कठिन परिस्थिति सिर्जना गर्ने त होइन भन्ने कुराले लगानीकर्तालाई आशंकित तुल्याएको छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशनअघि बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ला भनेर विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ । यद्यपी त्यसको वास्तविक परिणाम छनक भने आइतबार (आज)को कारोबारबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । विगत केही समयदेखि निरन्तर उकालो लागेको सेयर बजारले कारोबार रकम र परिसूचकमा एकपछि अर्को छलाङ हानिरहेका बेला केन्द्रीय बैंकबाट एकाएक कर्जा नीतिमा ल्याउन खोजेको परिवर्तनले केही हदसम्म बजार प्रभावित हुन्छ नै ।
तर, कतिसम्म भन्ने कुरा भने केन्द्रीय बैंकको निर्देशनले आंकलन गर्ने छ । त्यसो हुँदा पनि विगतमा जस्तो अहिले नै बजार स्वाट्टै घट्छ भन्ने खालको मनोविज्ञानले सायद काम नगर्ला कि ? तर, राष्ट्र बैंकलाई देखाएर विभिन्न पक्षहरुले आफूअनुकूलका अफवाह फैलाउने र सेयर कारोबारलाई प्रभावित पार्ने प्रयास भने भइरहनेछ, लगानीकर्ताहरु त्यसका लागि सचेत भएर कारोबारमा उत्रनु आवश्यक छ ।
वर्तमान कर्जा नीति ?
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ‘सेयर धितोराखी प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाका लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात विद्यमान ६५ प्रतिशतबाट बढाइ सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी ७० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
सेयर धितोमा प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यमान १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ त्यसैको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १२० दिन कायम गरिएको छ’ भन्ने उल्लेख छ र मौद्रिक नीति आएपछि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनमा पनि यसै कुरालाई समावेश गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले लिएको मूल्य अनुपात ६५ बाट ७० प्रतिशत पु¥याउने विषयले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा विस्तारमा खासै ठूलो असर गर्दैन । यद्यपी यो विषयले विगतमा लगानीकर्ताको मनोबल खस्केको अवस्थालाई ध्यान दिँदा मनोबल उकास्न एउटा सकारात्मक भूमिका खेलेको मान्न सकिन्छ ।
मौद्रिक नीतिले लिएको अर्को व्यवस्था १८० दिनको सट्टा १२० दिनको औसत मूल्यले भने घटेको बजारमा निकै ठूलो परिवर्तन ल्याएको अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन ।
किनभने घटेर न्यूनतम विन्दुमा पुगेको सेयर मूल्यबाट उचाइतर्फ लम्कँदै गरेको बजारमा १८० दिनको सट्टा १२० दिनको औसत गर्दा मूल्य परिवर्तनको आधार बढेको देखिने भएकाले सेयर धितोमा बढी कर्जा प्राप्त गर्ने अवस्था बन्यो । अझ त्यसमा थप प्रतिसतको मूल्यांकन बढ्दा स्वभाविक रुपमा कर्जाको आकार बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको कुरालाई नकार्न सकिन्न ।
अहिले केन्द्रीय बैंकले चलाउन खोजेको विषय औसत आधार मूल्यलाई फेरी १२० बाट १८० दिन बनाउन खोजेको हुनसक्छ । किनभने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा कस्ने अरु माध्यम सायद धेरै हुँदैन । ५ महिनाअघि जारी नीतिले समग्रतामा सेयर बजारमा कति प्रभाव पा¥यो र किन यति छिट्टै नीति पुनरावलोकनको आवश्यकता पर्यो भन्ने विषयमा आगामी दिनमा खोजी होला नै र केन्द्रीय बैंकले त्यसको समूचित जवाफ पनि देला ।
तर, अहिले जुनखालको अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसले केन्द्रीय बैंकको कार्यक्रमिक नीतिमाथी प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिएको छ । आफ्ना नीति लागू गरेको ४/५ महिनामा फेर्नुपर्ने वाध्यताले नीतिगत भ्रस्टाचारको छनक दिन्छ । चालू मौद्रिक नीतिमा गरिको परिवर्तन २०७५ पुस ४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बैंकर्स संघ, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि र लगानीकर्ताका प्रतिनिधि सम्मिलित मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरूको समग्र मूल्यांकन गरी वित्तीय स्थायित्व एवं लगानीका स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझाव समितिले दिएको सुझावका आधारमा साढे २ वर्षपछि परिवर्तन भएको हो । तर, त्यसको कटौती ५ महिना पनि नबित्दै हुने कस्तो नीतिगत अवधारणा हो ?
अर्कोतिर विगतदेखि नै प्रचलनमा रहेको एकीकृत निर्देशन (संशोधित २०७७)मा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजी (कोर क्यापिटल)को बढीमा ४० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था सायद आउँदैन । यो तहसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मार्जिन प्रकृतिको कर्जा गएको छैन । २०७७ असोजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ५९ अर्व ४० करोड २७ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ । जवकी पुँजीकोष ५ खर्व ४५ अर्व रुपैयाँ पुगेको छ । यसबीचमा पुँजीको आधार झनै बलियो भएकाले एकल सीमाको लगानीमा कुनै असर गर्दैन ।
मार्जिन कर्जा विस्तारको अवस्था
चालू वर्षसँगै मार्जिन प्रकृतिको कर्जा विस्तार उच्च गतिले भएको तथ्य सत्य हो । गत वर्ष पहिलो ३ महिनामा ऋण विस्तार ०.२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेकोमा चालू वर्ष समग्रमा १७.८ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी ऋण १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा २२.५ प्रतिसतले बढेको छ भने २५ देखि ५० लाखसम्मको ऋण १८.२ प्रतिशतले बढेको छ ।
त्यसैगरी ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको ऋण ६ प्रतिशतले बढ्दा २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमको ऋण मात्रै ३.३ प्रतिसतले बढेको छ । गत वर्षको पहिलो ३ महिनामा मार्जिन कर्जा विस्तार ऋणात्मक देखिँदा पनि १ करोडभन्दा बढी माथीको ऋणको विस्तार ०.५ प्रतिशतले धनात्मक थियो भने अन्य समूहका ऋणको विस्तार ऋणात्मक थियो । यसरी हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेहरु ठूला सेयर कारोबारी नै हुन् भन्ने देखाउँछ । स–साना सेयर कारोबारीहरुलाई सितिमित बैंकहरुले ऋण दिँदैनन् । बैंकहरुले पनि ठूला ऋणीलाई नै ‘अफर’ गर्ने गरेको पाइन्छ । कात्तिक तथा मंसिरमा अझ बढी मार्जिन प्रकृतिको कर्जा बढेको अनुमान छ ।
लगानीकर्ताको मनोबलमाथि खेलवाड
बजारलाई स्वतन्त्र रुपमा चल्न नदिइ अस्थिर बनाउन सरकार र नियामक निकाय जहिले पनि क्रियाशील हुने प्रबृत्तिले लगानीकर्ता हैरान मात्र होइन निरास हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । लहडका भरमा आउने नीतिगत परिवर्तनले धेरै लगानीकर्ताहरुको लगानी जोखिममा पर्ने गरेको छ । यद्यपी सरकारका नीति सेयर बजारका सवालमा मात्रै होइन अन्य क्षेत्रमा अस्थिर देखिने गरेको छ । त्यसले लगानीकर्ताको मनोबल खस्काउँदैन मात्रै लगानीको वातावरण पनि भत्काउँछ ।
सेयर लगानीकर्तालाई थाहा, आफ्नो लगानी जुनसुकै बेला घट्न वा बढ्न सक्छ वा राम्रो भनिएको कम्पनी पनि बन्द भएर आफ्नो सबै लगानी डुसेयर बजारमा लाग्छ । नियामक बलियो भएको र राम्रो नियमन तथा सुपरिवेक्षण भएको भनिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत डुबेर लगानीकर्ताले आफ्नो मूल्य चुकाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताको भावनामाथी छिटोछिटो खेल्न खोज्नु लगानी वातावरणलाई धुमिल्याउने वा आफूले गुमाएको हिस्सा पुनः प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो ।
नीतिगत परिवर्तनबाट आउने लाभ लिन सरकारी संयन्त्र जहिले र जहाँसुकै पनि माहिर छ र त्यसैको छनक केन्द्रीय बैंकले ५ महिना नपुग्दै सेयर कर्जा नीतिमा ल्याउन खोजेको परिवर्तन होभन्दा अत्युक्ति हुँदैन । सरकार र नियामकले दीर्घकालीन कजार विकासका लागि नीति बनाउनुपर्नेमा दैनन्दिन कारोबारमा केन्द्रित भएर नीति बनाउँदा लगानी माहोल बन्न सकेको छैन । सेयर बजारमा मात्रै होइन अन्य जुनसुकै क्षेत्रमा पनि अल्पकालिन नीतिले लगानी माहोल बन्दैन र छिटोछिटो हुने नीतिगत परिवर्तनले जुनसुकै क्षेत्रका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता निरत्साहित हुन्छन् ।
सेयर बजारले एउटा रफ्तार समाइरहेको छ । सेयर बजारमा देखिएका अनेकन समस्याहरु यथावत् छन् । लगानीकर्ताले गत साता मात्रै धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई दिइने कमिसन घटाउन माग गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सरकारले बजेटमार्फत अन्तिम करसम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्थालाई अझै कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन ।
त्यो आगामी दिनमा कसरी आउने भन्ने अन्योलता कायमै छ । अर्कोतिर दैनन्दिन कारोबारबाट सेयर बिक्रीकर्ताले समयमै पैसा नपाएको र खरिदकर्ताले आफ्नो खातामा सेयर जम्मा नभएको भन्ने खालका गुनासा जीवितै छन् । सिडिएसी एन्ड क्लियरिङले सञ्चालन गरेको मेरो सेयरको समस्या समाधान अझै भइसकेको छैन ।
बेला-बेलामा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र ब्रोकहरुकै मिलोमतोमा कारोबार प्रणालीलाई प्रभावित बनाएको गुनासा लगानीकर्ताको छ । यस्तो अवस्थामा एकाएक राष्ट्र बैंकले गर्न चाहेको कर्जा नीति फेरबदलले केही समयमा सेयर बजार सुस्ताएमा अन्यथा मान्नु पर्दैन । यद्यपी बजार यसअघिको उच्च अंक १८८१ भन्दा तल झरेर कारोबार हुने अवस्था भने नआउला कि ?
