काठमाडौं । विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अवधिका विषयमा ऐन र नीति एक आपसमा बाँझिएका छ ।
विद्युत् ऐन–२०४९ ले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्ष हुने व्यवस्था गरे पनि त्यसपछि ल्याइएको जलविद्युत् विकास नीति–२०५८ ले बढीमा ३५ वर्षका लागि लाइसेन्स अवधि तोकेको हो । जसमा ५ वर्ष निर्माण र बाँकी ३० वर्ष उत्पादन अनुमति रहेको छ ।
लामो समयदेखि लागू भएको उक्त ऐनलाई बेवास्ता गर्दै नीति ल्याइएको छ । जुन एक आपसमा बाँझिएका छन् । एक ऊर्जाविद्का अनुसार, ऐनमा भएको व्यवस्थालाई नीतिले काट्न वा बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
बरु, नीति ऐनबमोजिम नै हुनुपर्ने ती विज्ञको तर्क छ । तर, व्यावहारिक रूपमा ऐनमा भएको व्यवस्था नीतिमा नसमेटिदा बेला–बेलामा निजी क्षेत्र र सरकारबीच लाइसेन्स अवधिका विषयमा जुहारीसमेत चल्दै आएको छ ।
अहिले निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवद्र्धकहरू ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै लाइसेन्स अवधि ५० वर्षको हुनुपर्ने भन्दै माग गरिरहेका छन् । अहिले नीतिमा उल्लेख भएको पाँच वर्षमा सर्भेक्षण अनुमति र ३० वर्षका लागि उत्पादन लाइसेन्सको अवधि दिने गरिएको छ ।
५० वर्षका लागि लाइसेन्स अवधि ऐनले नै तोके पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै निजी क्षेत्रलाई निमोठ्न खोजेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था(इप्पान) नेपालका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले बताउँछन् । निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूको माग ५० वर्ष लाइसेन्स अवधि पुर्याउनुपर्ने उनले बताए ।
अहिले ३५ वर्षपछि आयोजना सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था अन्यायपूर्ण रहेकाले त्यसमा संशोधन हुनुपर्ने माग रहेको उनी बताउँछन् ।
‘अहिले हामीले ३५ वर्षपछि आयोजना राज्यलाई बुझाउँछौं भनेका छौं । त्यो व्यवस्था नै अन्यायपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई संशोधन हुनुपर्ने हाम्रो माग हो । ऐनअनुसार ५० वर्ष पुर्याइदेउ भनेका मात्रै हौं ।’
यसअघि २०४९ को ऐनअनुसार केही जलविद्युत् आयोजनाले भने ४०/४० वर्ष पनि लाइसेन्स पाएका थिए । तर, त्यही समयमा अरू आयोजनालाई ३५ वर्षका लागि अनुमति दिएर सरकारबाट नै विभेदकारी नीति लिइएको ऊर्जा इन्जिनियर सूर्य अधिकारीको तर्क छ ।
तत्कालीन अवस्थामा ४५ मेगावाटको भोटेकोसी, ६० मेगावाटको खिम्ती र ७.५ मेगावाटका इन्द्रावती आयोजनाले ऐनअनुसार नै लाइसेन्स अवधि पाए । तर, अरू जलविद्युत् परियोजनाले भने त्यो अवधि पाएनन् ।
विद्युत ऐन २०४९ मा भएकाे व्यवस्थाः
हालको ऐनअनुसार लाइसेन्स लिएका जुनसुकै जलविद्युत् आयोजना ३५ वर्षपछि राज्यका नाममा जाने छन् । तर, अहिलेकै लागत अनुमानका आधारमा भन्ने हो भने प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँको लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाले अहिलेकै स्थिर विद्युत् खरिद सम्झौता(पीपीए) दर र बढ्दो ब्याजदरका कारण प्रतिफल लिन सक्ने अवस्था नरहेको ऊर्जा प्रवद्र्धकहरू दाबी गर्छन् ।
विद्युत् ऐन २०४९ मै लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष तोकिँदा त्यतिबेला निजी प्रवद्र्धकहरूले कुनै कुरा उठाएनन् । जब उक्त ऐनलाई बाँझिने गरी जलविद्युत् विकास नीति ल्याइयो ।
जलविद्युत् विकास नीति–२०५८ मा भएको व्यवस्थाः
निजी प्रवद्र्धकहरूले नीति ल्याउनु अघि नै ऐन कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनुपथ्र्यो । तर, त्यसबेला निजी क्षेत्रका ऊर्जा लगानीकर्ताले त्यति ‘लबिङ’ र दबाब नदिँदा कमजोरी भएको इपान अध्यक्ष आचार्य बताउँछन् ।
‘ऐन कार्यान्वयनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै ५० वर्षका लागि लाइसेन्स अवधि दिन त्यतिबेला नै दबाब दिनुपथ्र्यो । त्यसमा त्यतिबेलाका निजी प्रवद्र्धकको केही कमजोरी भएकै हो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले ऐनमा व्यवस्था गरेको कुरा दिन्न भन्न मिल्दैन ।’
याे पनि पढ्नुहाेस, विद्युतको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पुर्याउन निजी क्षेत्रको माग, सरकारले सम्बोधन गर्ला त?
ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि पछि ऐनलाई पुनरावलोकन गर्दा त्यतिवेला साधारणतया १० प्रतिशतको छुट दर(डिस्काउन्ट रेट) को आधारमा ३५ वर्षपछि सुरुमा गरिएको लगानीले लगाानीअनुसार आउने प्रतिफल थप नहुने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालको बुझाई छ ।
‘अहिलेकै पीपीए रेटमा त्यसलाई मूल्य तलमाथि(स्कालेसन) गर्दा ३६ औं वर्षसम्म पछिको १० रुपैयाँ अहिले कति हुन्छ भनेर हिसाब गर्दै जाँदा त्यो नगन्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो प्रतिफल सुरुवातमा गरेको लगानी ३५ वर्षपछि धेरै कम हुन्छ र त्यो नगन्य हुन्छ ।’
अहिले प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा एउटै उत्पादन लाइसेन्स मात्रै दिने गरी जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाका हकमा ५० वर्ष र नदी प्रवाही र अर्ध जलाशयका हकमा (आरओआर र पीआरओआर) प्रकृत्तिका आयोजनाका लागि ४० वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले स्रोतले बताएको छ । उक्त प्रस्ताव अहिले संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
अहिले पनि खासगरी पाँच वर्षका लागि सर्भे लाइसेन्स र ३० वर्षका लागि उत्पादन अनुमतिपत्र गरी दुईवटा लाइसेन्स दिने व्यवस्था छ ।
विद्यमान नीति र ऐनअनुसार भएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने र यसमा सरकारलाई मात्र दोष दिन नहुने उनको तर्क छ ।
