काठमाडौं । पछिल्लो पटक जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागत बढेको, प्रतिफल घटेको र विद्युत् खरिद दर लामो समय स्थिर रहेको भन्दै निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अवधि बढाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
विद्यमान विद्युत् ऐनले तोकेबमोजिम नै लाइसेन्सको अवधि कम्तीमा ५० वर्ष हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।ऐनको बर्खिलापमा जलविद्युत् विकास नीतिको हवाला दिँदै लाइसेन्स अवधि घटाइएको प्रवद्र्धकको आरोप छ ।
विद्युत् ऐन—२०४९ ले विद्युतको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्ष र विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्षसम्मको हुने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, उक्त ऐनलाई पाखा लगाउँदै सरकारले जलविद्युत् विकास नीति–२०५८ मा अनुमतिपत्रको अवधि घटाएर निर्यातमूलक जलविद्युत् आयोजनाका हकमा ३० वर्ष र आन्तरिक माग आपूर्ति गर्ने आयोजनाका हकमा ३५ वर्षको लाइसेन्स अवधि तोक्यो । हाल सोही व्यवस्था लागू भईआएको छ ।
ऐनअनुसार केही जलविद्युत् आयोजनाले ४० वर्षको लाइसेन्स लिए । ४५ मेगावाटको भोटेकोसी, ६० मेगावाटको खिम्ती लगायतका जलविद्युत् आयोजनाले ३० देखि ४० वर्षका लागि लाइसेन्स पाए ।
तर, ऐनलाई नै मिचेर ल्याएको जलविद्युत् विकास नीतिपछि पनि केही आयोजनाहरूले ४० नै वर्षका लागि लाइसेन्स पाए । वि.सं. २०५९ असोजदेखि विद्युत् उत्पादन थालेको ७.५ मेगावाटको इन्द्रवती–२ ले पनि ४० नै वर्षका लागि लाइसेन्स पायो ।
एक त, विद्युत् अनुमतिपत्रको अवधि थपघटमा ऐनलाई मिचेर ल्याइएको नीति र सोको कार्यान्वयनपछि जलविद्युत् आयोजना हेरी लाइसेन्स अवधि दिने क्रम रोकिएन् ।
वि.सं. २०५६ सालपछि निजीक्षेत्र जलविद्युत्मा लगानी गर्न आकर्षित भए । त्यसपछि भने सरकारले ऐनलाई परिमार्जन नगरी जलविद्युत् विकास नीतिमार्फत अझै निजी क्षेत्रलाई कस्न थाल्यो ।
निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकले बढी कमाउँछन् भन्ने संर्कीण सोचले ऐनको बर्खिलापमा नीति ल्याएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था(इप्पान) नेपालका उपाध्यक्ष आशिष गर्ग बताउँछन् ।
विद्युत् ऐनमा ५० वर्ष लेखिएता पनि सरकारले ३५ वर्षका लागि मात्र स्वदेशी कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइरहेको छ । जुन, राज्यले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् प्रतिको लाभ लिन्छ भन्ने संर्कीण सोचले अवधि घटाइएको भनाइ छ ।
‘ऐनमा ५० वर्षका लागि लाइसेन्स दिने भनेर लेखिएता पनि त्यसको बर्खिलाप गर्दै सरकारले जलविद्युत् नीतिको हवाला दिँदै ३५ वर्षका लागि बनाइयो’ उनले भने, ‘एकातिर जलविद्युतमा प्रतिफल घट्दो छ । तर, खरिद दर भने ७ वर्षदेखि स्थिर छ । लागत बढ्दै गएको छ । हामीले ऐनअनुसार ५० वर्षसम्म दिन माग गरेका हौं ।’
विद्युत् ऐन परिमार्जन तथा संशोधन नभएको अवस्थामा नीति बनाएर मात्र लाइसेन्स अवधि घटाउनु सरकारको कमजोरी रहेको उनी बताउँछन् ।
विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार, ५० प्रतिशत स्वदेशी सेयरधनी भएको आयोजनालाई ५० वर्षसम्म उत्पादन अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था छ ।, त्यसपछि पनि आपसी सम्झौता गरेर अघि बढ्ने उल्लेख छ ।
यता, विदेशी लगानी भएका आयोजनाका लागि भने लाइसेन्स अवधि ३० वर्षमात्रै तोकिएको छ । सरकारले पुरानै ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगरी सरकारले लाइसेन्स अवधि बढाइयो भनेर अफबाह फैलाउन खोजेको ऊर्जा उद्यमी तथा इन्जिनियर सूर्य अधिकारी बताउँछन् ।
‘नीतिगत भएका व्यवस्थालाई यो छ भनेर त्यसको ‘एड्भोकेसी’ गर्दैनौं । पहिला ३५ वर्ष थियो । अब ४० वर्ष बनाइयो भनेर सरकारले अफबाह फैलाउन खोजिरहेका छन् । तर, पुरानो ऐनले नै बढीमा ५० वर्षको हुने भन्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने । सरकार आफैंले बनाएको ऐनअनुसार चल्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
‘लाइसेन्स अवधि १५ वर्ष राखे पनि केही हुँदैन्, जसलाई जति समय दिए पनि हुन्छ । तर, ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार चल्नुपर्यो’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले ५० वर्षमा त्यसको ‘रिटर्न’ लिन्छ, लिदैन् । त्यसमा व्यापार देख्छ कि देख्दैन । निजी क्षेत्र चल्न सक्छ कि चल्दैन । त्यो अनुसार अरू कुरा पनि जोडिएका हुन्छन् ।’
लामो समयदेखि निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पुर्याउनुपर्ने र ऐनमा व्यवस्था भएको कुरा कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । फलस्वरूप, ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा यो कुरा उल्लेख गरेको छ ।
उक्त प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा यसअघि कायम रहेको ३५ वर्षको लाइसेन्स अवधिलाई ४० वर्ष पुर्याउने गरी ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरिसकेको छ । कृषि, जलस्रोत तथा प्राकृति स्रोत समितिमा पनि यो विषयमा छलफल भई अहिले उक्त प्रस्तावित ऐन राष्ट्रिय सभामा दर्ता भइसकेको छ ।
हिउँदे अधिवेशनमा उक्त ऐन अनुमोदन गर्ने तयारी भए पनि कोरोना महामारी र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण संसद चल्न नसक्दा उक्त प्रस्तावित ऐन विचाराधीन छ ।
उक्त प्रस्तावित ऐनमा नै ५० वर्षका लागि लाइसेन्स अवधि पुर्याउने गरी ऊर्जा मन्त्रालय, निजी ऊर्जा प्रवद्र्धक र सरोकारवालाबीच छलफल र पहल नभएका होइनन् । सरकारले ३५ वा ५० वर्षपछि राज्यका नाममा आयोजना फिर्ता आउँदा सरकारले चलाउन सक्ने कि नसक्ने अर्को प्रश्न समेत उठन् थालेको छ ।
ऊर्जाविज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान ३० वर्षपछि जनतामा जलविद्युतको सेयर धेरै हुने भएकाले राज्यको स्वामित्वमा आउने आयोजना चलाउने सरकारको सामथ्र्यप्रति शंका गर्छन् । उनले जसले आयोजना चलाएको छ, वा जो सेयरहोल्डर छ त्यसलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘ऐन स्पष्ट रुपमा ३५ वर्षपछि राज्यका नाममा आउने भन्छ । तर, केही शंकाका बिषयहरू छन् । स्वामित्वमा आएका सबै आयोजना सरकारले चलाउन सक्छ ?’ उनले प्रश्न गर्दै थपेँ, ‘राज्यले लिने भनेको कर हो, जलविद्युत् आयोजनाको स्वामित्व होइन ।’
जलविद्युत् प्रवद्र्धकले गरेको लगानी र नाफा उठिसकेपछि निश्चित समयभित्र राज्यलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी ऐन र नीतिगत रुपमा नै व्यवस्था भएको ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । पुरानो ऐनलाई केही संशोधन र परिमार्जन गरी निजी उत्पादकका समस्या समाधान हुने उनको तर्क छ ।
यता संसदको कृषि, सहकारी प्राकृतिक स्रोत साधन समितिमा प्रस्तावित विद्युत् ऐनको विषयमा छलफल हुँदैछ । ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्सको अवधि ४० वर्ष प्रस्ताव गरेको छ ।
