काठमाडौं । दुई वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने अप्टिकल फाइबर परियोजना ठेक्का पाएका कम्पनीकै लापरबाहीका कारण अलपत्र परेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कात्तिक मसान्तसम्म सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार अहिलेसम्म जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ ।
देशभर उच्चगतिको इन्टरनेट पुर्याउने उद्देश्यले अघि बढेको यो परियोजना वर्षौंसम्म अलपत्र परिरहँदा सरकार तथा नियामक निकाय टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । करिब चार वर्षअघि बढेको यो परियोजना नियामककै कमजोरीले अलपत्र परेको हो ।
प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई प्रदेश १ देखि बागमती प्रदेशसम्म र कर्णाली–सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फाइबर विस्तारको जिम्मा दिएको छ । तर, टेलिकमले पनि काम गर्न सकेको छैन ।
कर्णाली–सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि स्मार्ट टेलिकमलाई दिइएको दियो । जिम्मा दिइएको दुई वर्षसम्म भौतिक प्रगति नदेखिएपछि प्राधिकरणले ठेक्का रद्द गरी नेपाल टेलिकमलाई ठेक्का सुम्पिएको हो ।
प्रदेश १,२ र बागमती प्रदेशमा कुल २ हजार १ सय ७९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म ३ सय ४० किलोमिटरमात्रै भौतिक प्रगति गरेको विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै प्याकेज दुईअन्तर्गत टेलिकमले पाएको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फाइबर बिच्छ्याउने काम शून्य जस्तै छ ।
प्राधिकरणलाई टेलिकमले उपलब्ध गराएको भौतिक प्रगति विवरणअनुसार यी दुई प्रदेशको काम मूल्यांकनकै चरणमा अलमिलिएको छ । नियामक निकायको रूपमा रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरण प्रगतिमात्रै सार्वजनिक गरेर बसेको छ । अहिलेसम्म न कुनै अनुगमन छ न त ढिलासुस्ती गर्ने कम्पनीलाई कारबाही नै ।
परियोजना अलपत्र पारेर बसेका कम्पनीलाई प्राधिकरणले कारबाही गर्न सक्ने क्षमता राख्दैन जसले गर्दा कम्पनीहरू कमजोरीको फाइदा उठाइ चरम ढिलासुस्ती गरिरहेका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले परियोजनाको ढिलासुस्ति गर्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । उनका अनुसार प्राधिकरण परियोजना ढिलाइको विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।
प्रदेश गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा प्राधिकरणले फाइबर विस्तारको जिम्मा यूटिएललाई दिएको थयो । तर, परियोजना सुरु नगरेको भन्दै ठेक्का खारेजी गर्दा अदालतमा पुगेको थियो । अहिले सो विषय सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन छ ।
सातवटै प्रदेशमा ६ हजार ३ सय ३१ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म टेलिकमले मात्रै ३ सय ४० किमि काम सम्पन्न गरेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन गरी अगाडि बढाएको परियोजना कहिले सकिने टुङ्गो छैन । यो परियोजनको कुल लागत ९ अर्ब ८९ करोड १७ लाख तोकिएको छ ।
प्राधिकरणका एक अधिकारीले अप्टिकल फाइबरको ८० प्रतिशत काम नेपाल टेलिकमले पाएकाले प्राधिकरण सरकारी कम्पनी भएको भन्दै कारबाही तथा अनुगमनमा पछि हट्दै गएको बताए । ती अधिकारीका अनुसार फाइबर परियोजनाको अनुगमनसमेत भएको छैन ।
